ललिता निवास प्रकरणमा पक्राउ परेका मीनबहादुर-सुधीरलाई न्यायाधीशले यसरी हौस्याएर जिल्याए

काठमाडौं । ललिता निवास प्रकरणमा पक्राउ परेका ४ जनालाई म्याद थपका लागि काठमाडौं जिल्ला अदालतमा लैजाँदा बुधबार केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)का अधिकारीहरु नै ढुक्क थिएनन् ।

अघिल्लो दिन पक्राउ परेका अन्य ३ जना सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश देखाएर छुटेकाले अदालतले बाँकीलाई थुनाका लागि म्याद दिने हो वा होइन भन्नेबारे अनुसन्धान अधिकारीहरु अन्योलमा थिए ।

भाटभटेनी सुपर मार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ, पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीरशाहलगायत ४ जनाको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरु सुशील पन्त, रमण श्रेष्ठ, हरिहर दाहालसहित करिब एक दर्जन कानून व्यवसायीले सर्वोच्च अदालतको आदेश देखाउँदै न्यायाधीश वासुदेव पौडेललाई न्यायिक विवेक पुर्‍याउन आग्रह गरिरहेका थिए ।

‘सर्वोच्च अदालतले १७ जनाका लागि अन्तरिम आदेश दिएको थियो । तर, यो आदेश सबै प्रतिवादीका हकमा हो । यो मुद्दामा कसैलाई पनि नथुन्न र हदम्यादको विवाद रहेकाले बाहिरै राखेर अनुसन्धान गर्न ईश्वर श्रीमान (सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश)ले आदेश गर्नुभएको हो’, वरिष्ठ अधिवक्ता दाहालले भने ।

अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले एउटै मुद्दामा कसैलाई बाहिर र कसैलाई भित्र राखेर अनुसन्धान गर्न नमिल्ने बताए ।

‘सर्वोच्चका श्रीमानले १७ जनालाई नथुन्नु भनेपछि सबै प्रतिवादीका हकमा हरेक न्यायाधीशले बोल्ने यही नै हो’, पन्तले भने ।

न्यायाधीशको भीडका कारण यो बहस थुनछेकको जस्तै देखिएको थियो । कानून व्यवसायीहरुले केही समय लिएरै बोलेका थिए । पहिलोपटक म्याद दिएपछि प्रहरीलाई २५ दिनसम्म थुनामा राख्ने बाटो खुल्ने भएकाले पक्राउ परेकाका कानून व्यवसायीहरु त्यसप्रति सचेत थिए ।

कानून व्यवसायीको बहसका क्रममा न्यायाधीश पौडेलले एकोहोरो सुनिमात्र रहेका थिए । बहस सकिएपछि न्यायाधीश पौडेलले ललिता निवासको कीर्ते मुद्दा कसले ल्याएको भन्दै सोधेपछि सीआईबीका प्रहरी अधिकारीहरु अगाडि सरेका थिए ।

न्यायाधीशले ३ जनालाई किन छोडेको भन्दै प्रश्न गरे । सीआईबीका अधिकारीहरुले सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश देखाएकाले उनीहरुलाई छाडिएको जवाफ दिए ।

न्यायाधीशको उक्त प्रश्न र सीआईबीका अधिकारीहरुको जवाफले मीनबहादुर-सुधीरहरु र उनीहरुका कानून व्यवसायीहरु आशावादी हुने ठाउँ देखिएको थियो । तर, त्यसपछि न्यायाधीश पौडेलले पक्राउ परेका अन्य ४ जनालाई बयान र अनुसन्धानका लागि ७ दिनको म्याद दिइएको पढेर सुनाए ।

उनीहरुका हकमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको नदेखिएको भन्दै थुनाका लागि म्याद दिइएको न्यायाधीशले ब्यहोरा सुनाएका थिए । पक्राउ परेका ४ मध्ये ३ जना मंगलबारदेखि नै अस्पतालमा रहेका छन् ।