नेपाललाई बेलायतले स्वतन्त्र मानेको ९७ वर्षअघिको त्यो सन्धि

इटहरी । वि.सं. १८२५ असोज १३ गते काठमाडौंमा पृथ्वीनारायण शाहले विजय गरेपछि आधुनिक नेपाल निर्माण भएको मानिन्छ । त्यही मितिलाई आधार बनाउँदा नेपाल २५२ वर्ष पुरानो देश हो । तर, कुनै पनि सानो देशलाई स्वतन्त्र भएर मात्रै पुग्दैन । विश्व शक्ति राष्ट्रले स्वतन्त्र भएको पत्याइदिनु पनि पर्छ ।

नेपाललाई विश्व शक्ति राष्ट्रले स्वतन्त्र देश भनेर पत्याएको ९७ वर्ष अगाडि आजकै दिनमा हो । वि.सं. १९८० पुष ६ (सन् १९२३ डिसेम्बर २१)का दिन बेलायतले नेपाललाई स्वतन्त्र देशको रुपमा पत्याएको थियो ।

तत्कालीन समयमा भारतमा उपनिवेश बनाएको बेलायतले नेपालसँग भने स्वतन्त्र देशको रुपमा शान्ति तथा मैत्री सन्धि गरेको थियो । सन १९२३ को डिसेम्बर २१ मा गरेको सोही सन्धिबाट नेपाल विश्व शक्ति राष्ट्रको आँखामा स्वतन्त्र भएको मानिन्छ ।

हुन त नेपालले बेलायतसँग त्यस अगाडि सन् १८१६ बाट लागू भएको सुगौली सन्धि गरेको थियो । यद्यपि, उक्त सन्धिपछि बेलायतले नेपाललाई स्वतन्त्र देश नै चाहिं नमानेको देखिन्छ । स्वतन्त्र नमानेरै उक्त समयमा बेलायतले नेपालमा आफ्ना ‘आवासीय प्रतिनिधि’ मात्रै राखेको थियो । ‘आवासीय प्रतिनिधि’लाई ‘राजदूत’मा रुपान्तरण भने सन् १९२३ को शान्ति तथा मैत्री सन्धिले गरेको थियो ।

‘नेपालको परराष्ट्र नीति’ विषयक पुस्तक सन् १९७३ मा प्रकाशन गरेका भारतीय प्राध्यापक एसडी मुनीसमेत उक्त सन्धिपछि मात्रै नेपाल स्वतन्त्र भएको तर्क गर्छन् । आफ्नो पुस्तकमा उनले लेखेका छन्, ‘दुई देशबीच हस्ताक्षर भएको शान्ति तथा मैत्री सन्धिमार्फत बेलायतले नेपाललाई औपचारिक रुपमा स्वतन्त्र र सार्वभौम मुलुकको मान्यता दियो ।’ नेपाली परराष्ट्र मामिलामा विद्यावरिधि समेत गरेका मुनीको तर्कसँग धेरै जानकारहरु सहमत छन् ।

गोर्खा फौजको ब्रान्डले दिएको मान्यता

बेलायतसँग भएको शान्ति तथा मैत्री सन्धि पहिलो विश्व युद्धपछि भएको थियो । सन १९१४ देखि १९१८ सम्म भएको युद्धमा नेपाली गोर्खा फौजले बेलायती पक्षमा लडेका थिए । उनीहरुको बहादुरी र इमानदारीले बेलायत प्रभावित भयो । तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रशम्शेरले उक्त मौकालाई सदुपयोग गरे ।

पहिलो विश्वयुद्ध हुनुभन्दा ६ वर्ष अगाडि सन् १९०८ मा चन्द्रशम्शेर बेलायतको राजकीय भ्रमणमा थिए । जसको दुई वर्षपछि सन् १९१० मा बेलायती राजा जर्ज पाँचाैं शिकार खेल्न नेपाल आएका थिए । चन्द्रशम्शेरसँगै नेपालमा शिकार खेलेका थिए बेलायती राजा जर्ज पाँचौंले ।

बेलायती सत्तासँग चन्द्रशम्शेरको व्यक्तिगत पहुँचदेखि बेलायती फौजको तर्फबाट नेपाली गोर्खाले पहिलो विश्वयुद्धमा देखाएको बहादुरीको परिणाम नेपाल र बेलायतबीच शान्ति तथा मैत्री सन्धि भयो । तत्कालीन लिग अफ नेसन्स र हालको संयुक्त राष्ट्रसंघको शक्ति राष्ट्र बेलायतसँगको सोही सन्धिको आधारमा नेपालले अन्य देशसँग पनि स्वतन्त्र कूटनैतिक सम्बन्ध बनाउन थाल्यो ।

के छ सन्धिमा ?

७ धाराहरु भएको सन्धिमा हस्ताक्षर गर्ने नेपाली पक्षका थिए तत्कालीन प्रधानमन्त्री चन्द्रशम्शेर । बेलायती पक्षबाट थिए तत्कालीन आवासीय प्रतिनिधि लेफ्टिनेन्ट कर्नेल सर विलियम फ्रेडरिक त्राभेर्स ओ कोन्नर ।

आइरिस मूलका कोन्नर प्रभावशाली कूटनीतिज्ञ हुन् । उनले अर्डर अफ द इन्डियन एम्पायरदेखि रोयल भिक्टोरियन अर्डर जस्ता पुरस्कार समेत पाएका थिए । कोन्नरकै मध्यस्थतामा सन् १९२१ देखिको तयारीपछि सन् १९२३ मा सन्धि भएको बेलायती पक्षले तर्क गर्दै आएको छ ।

सिंहदरबारमा हस्ताक्षर भएको सन्धिको पहिलो धारामा नेपाल र बेलायतले एक अर्काको भित्री र बाहिरी स्वतन्त्रता तथा सार्वभौमसत्ताको सम्मान गर्ने उल्लेख छ भने दोश्रो र तेश्रो धारामा क्रमशः सुगौली सन्धिका कुराहरु नयाँ सन्धिले बदलेमा बदलिने र दुई देशबीचका असमझदारीको एकअर्कालाई जानकारी दिनेमा दुई सरकार सहमत भएको उल्लेख छ ।

धारा ४ मा दुई देशले आफ्नो भूमि अर्काको विरुद्ध प्रयोग गर्न नदिने सहमति गरेको छ भने ५ मा नेपालले ब्रिटिश भारत हुँदै आवश्यक हतियार, गोलीगठ्ठा तथा खरखजानाहरु आयात गर्न दिने प्रसंग छ । यस्तै, धारा ६ मा ब्रिटिश इन्डियाका बन्दरगाहबाट आयात हुने नेपाल सरकारका सामानमा कुनै शुल्क नलाग्ने लगायतका कुराहरु छन् भने साताैं धारामा सम्झौता भएलगत्तै व्यावहारिक रुपमा लागू हुने उल्लेख छ ।

१९५० को सन्धिमा पुरानै धारा

सन १९२३ को डिसेम्बर २१ मा गरेको सन्धिको ‘कार्बन कपी’ जस्तै छ सन् १९५० को जुलाई ३१ मा भएको नेपाल भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि । तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री मोहनशम्शेर र तत्कालीन भारतीय राजदूत चन्द्रेश्वरप्रसाद नारायण सिंहले उक्त सन्धिमा हस्ताक्षर गरेका थिए । सन् १९२३ को तुलना गर्दा सन्धिमा एक अर्काको स्वतन्त्रता तथा सार्वभौमसत्तालाई सम्मान गर्ने, भारतबाट नेपालले हतियार किन्न पाउने आदि उस्तै बुँदाहरु छन् ।

तर, दश धारा भएको सन् १९५० को सन्धिको धारा ५ को नेपालले हातहतियार किन्दा भारतको स्वीकृति लिनुपर्ने, धारा सातको एक अर्काको देशका नागरिकलाई आवास, सम्पत्ति स्वामित्व तथा आउजाउको समान देशको नागरिक झैं सुविधा दिनुपर्ने जस्ता बुँदाहरु थपिएका थिए ।

यस्तै धारा दुईको कुनै छिमेकीसँगको असमझदारी हुँदा जानकारी दिनुपर्ने बुँदा पनि सन् १९२३ को भन्दा बिल्कुलै नयाँ छ । नेपालभन्दा धेरै जनसंख्या र सामर्थ्य भएको देश भारतसँग सहमति भएका यिनै केही बुँदाहरुलाई लिएर अहिलेसम्म नेपालमा बहस हुने गरेको छ ।