कोशीमा नयाँ सरकार गठनको दौडधूप, ४७ मत पुर्‍याउन विपक्षीलाई झन कठिन

विराटनगर । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत नपाएसँगै नयाँ सरकार गठनको दौडधूप सुरु भएको छ । प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री कार्कीले पेस गरेको विश्वासको मत लिनेसम्बन्धी प्रस्ताव शुक्रबार अस्वीकृत भएको थियो ।

लगत्तै मुख्यमन्त्री कार्कीसहित एमाले नेता र राप्रपा संसदीय दलका नेता भक्ति सिटौला प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङलाई भेट्न प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा पुगेका थिए । प्रदेशसभामा बहुमत सिद्ध गर्न नसके पनि प्रदेशमा भइरहेको राजनीतिक अवस्था, प्रदेशसभाको अङ्कगणितका विषयमा जानकारी गराउन भेटवार्ता गरिएको मुख्यमन्त्रीका जनसम्पर्क सल्लाहकार रवि खनालले बताए ।

अङ्कगणितका कारण विपक्षी दलहरूले पनि बहुमत सिद्ध गर्न सक्ने अवस्था नभएकाले सोको जानकारी गराउँदै ठूलो दलको हिसाबले कार्कीलाई नै पुनः मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुपर्नेलगायतका विषयमा छलफल भएको खनालले सुनाए ।

नेपालको संविधानको धारा १६५ (३) मा दुई वा दुईभन्दा बढी दलले पनि प्रदेशसभामा बहुमत पुर्‍याउन नसके ठूलो दलको हिसाबले सो दलको संसदीय दलका नेतालाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

संविधानको धारा १६५ (२) अन्तर्गत गएको पुस २४ गते कार्की कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । एउटामात्रै दलको प्रदेशसभामा बहुमत हासिल नभएपछि दुई या दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा कार्की मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । सो बेला कार्कीलाई एमालेसँगै राप्रपा, जसपा र माओवादी केन्द्रले समर्थन गरेका थिए ।

जसपा र माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएपछि शुक्रबार कार्कीले प्रदेशसभामा विश्वासको मत मागेका थिए । उनलाई एमाले र राप्रपाबाहेक अन्य दलका सांसदले विश्वासको मत दिएनन् । विश्वासको मत नपाएकोबारे कोशी प्रदेशसभाले प्रदेश प्रमुखलाई जानकारी गराइसकेको छ ।

एमालेले भने प्रदेशसभामा बहुमत प्राप्त कुनै पनि दल नभएको र बहुमत लिएर दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बनेको सरकार पनि ढलेको अवस्थामा अब संविधानको धारा १६८ को उपधारा (३) अन्तर्गत नयाँ सरकार गठन हुनुपर्ने बताएको छ ।

एमाले कोशी प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले प्रदेशसभामा रहेको सबैभन्दा ठूलो दलको नेतृत्वमा सरकार गठनको आह्वान हुनुपर्ने बताए । उनले संविधानअनुसार सरकार गठन हुने विश्वास व्यक्त गर्दै प्रदेश प्रमुखबाट उपधारा (३) अन्तर्गत नै सरकार गठनको आह्वान हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्ताव कोशी प्रदेशले पास नगरेपछि विपक्षी गठबन्धन नेपाली कांग्रेस, माओवादी र नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि प्रदेश प्रमुख खापुङसँग भेट गरेका छन् ।

माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले प्रदेश प्रमुखसँग संविधानको धारा १६८ को कुन धारा प्रयोग गरेर सरकार गठन गर्ने भन्ने विषयमा परामर्श गरेको बताए ।

नमिलेको अङ्कगणितले सरकार गठनमा झमेला

कोशी प्रदेशसभामा ९३ जना सदस्य छन् । एमाले र राप्रपा एउटा खेमामा हुँदा विपक्षी गठबन्धनको समेत बहुमत पुग्ने अवस्था छैन । एमाले र राप्रपा मिल्दा पनि यो सरकारले विश्वासको मत पाउन सकेन । अहिलेसम्म जसपाले विपक्षी गठबन्धनलाई पनि समर्थन दिने कि नदिने निर्णय गरिसकेको छैन । जसपा नखुल्दा नयाँ सरकार कुन प्रक्रियाबाट गठन हुने हो, अझै निर्क्योल भइसकेको छैन ।

जनता समाजवादी पार्टी कोशी प्रदेशका अध्यक्ष दीपक याक्खाले प्रदेशको नामकरणका विषयमा प्रतिबद्धता नजनाएसम्म कुनै पनि पक्षमा जसपा नलाग्ने बताए । उनका अनुसार अहिले प्रदेशको नामकरणको विषय जसपाको मूल एजेन्डा हो ।

‘पहिचानका आधारमा प्रदेशको नाम पुनः नामकरण गर्ने विषयमा प्रतिबद्धता आए नयाँ बन्ने सरकारलाई समर्थन दिन सकिन्छ’, उनले भने ।

तर, एमालेबाहेक अरूले दिएको प्रतिबद्धताले पनि प्रदेशको पुनः नामकरण हुन सक्ने अवस्था छैन । जसपाले साथ नदिएको अवस्थामा कांग्रेसको २९, माओवादी केन्द्रको सभामुखसहित १३, एकीकृत समाजवादीको ४ सीट रहने छ । यसो हुँदा सभामुखबाहेक विपक्षी गठबन्धनको ४५ मत हुनेछ । जसपाले विपक्षी गठबन्धनको पक्षमा खुलेर समर्थन गरे ४६ सीट हुनेछ ।

सरकार गठनमा सभामुखको हस्ताक्षर मान्य हुने कि नहुने भन्ने विषयमा अहिले विवाद छ । सभामुख माओवादीबाट प्रदेशसभा सदस्य छन् ।

एमाले प्रमुख सचेतक भण्डारीले भने, ‘उहाँले त सभामुख हुनुभन्दा पहिला कुनै पनि दलको सदस्य छैन भनेर प्रदेशसभालाई लिखित जानकारी गराउनुभएको छ । कुनै पनि दलमा नभएको मान्छेलाई सरकार गठनमा कसरी माओवादीको सांसद भनेर गन्न पाइन्छ ?’

माओवादीको १३ प्रदेशसभा सदस्य भएका कारण सभामुखको समेत सङ्ख्या गनिने बताउँदै आएको छ । यदि प्रदेश प्रमुखले सभामुखलाई माओवादीको सांसदको रूपमा गने एमाले अदालत जाने भण्डारीले बताए ।

सदस्यता त्यागेको सभामुखलाई गनेर संख्या ४७ पुर्‍याउन नपाइने भण्डारीले बताए ।