‘तीन वर्षभित्र धनगढी-अत्तरिया मोनोरेलको स्वरूप तयार हुन्छ’

कैलाली । सुदूरपश्चिम सरकारले असार १ गते आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लागि २९ अर्ब २६ करोड ५९ लाख ३२ हजारको बजेट ल्यायो । सरकारले बजेट ल्याएको २ साता बितिसक्दा पनि प्रदेशसभामा त्यसमा छलफल हुन सकेको छैन । विपक्षी दलका मात्रै होइनन्, सत्ता पक्षकै सांसदहरुले पनि बजेटमाथि असन्तुष्टि पोखिरहेका छन् ।

केही दिनअघि मात्रै कांग्रेसका ६ जना सांसदले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेर बजेट संशोधनको माग गरेका थिए । उनीहरुले बरु कारबाही भोग्न तयार हुने तर, बजेट पारित हुन नदिनेसम्मको चेतावनी सभापति देउवालाई दिएका थिए ।

बजेटमाथि सत्तापक्षबाटै व्यापक विरोध हुनुका कारण, बजेटका प्राथमिकता र सरकारको रणनीति, गेटा विश्वविद्यालयका विषयमा कांग्रेसको भूमिकालगायतका विषयमा सुदूरपश्चिम सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री प्रकाश देउवासँग गरिएको संवादः

– सरकारले बजेट ल्याएको २ साता बितिसक्दा पनि छलफल हुन सकेको छैन । बजेट फेल हुन्छ भन्ने लागेर तपाईंहरूले छलफल टारिरहनु भएको हो ?

त्यस्तो होइन । बजेट आएलगत्तै हाम्रो मन्त्रीज्यूको दुर्घटनाबाट मृत्यु भयो । त्यसपछि देशैभरिका मुख्यमन्त्रीज्यूहरूको पोखरामा मिटिङ थियो प्रधानमन्त्रीज्यूको उपस्थितिमा । १८-१९ गतेपछि संसद चलाउने कुरा भएको छ । केही ढिला भएको जस्तो लागेको हो ।

तर, बजेट पारित नहुने कुरा र बजेट पारित नहुने भएपछि हामीले समय ढिला गरेको भन्ने त्यस्तो केही होइन ।

– केही दिन पहिले तपाईंकै पार्टीका ६ जना सांसदले सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेर ‘बजेट खराब छ, पारित गर्न दबाब नदिनुहोला । हामी कारबाही भोग्न तयार छौं तर, बजेट पारित हुन दिन्नौं’ भन्नु भएछ नि ?

तपाईंकै नेपालप्रेसले यो छापेको थियो । त्यो समाचार आएपछि हामीले के हो कुरा भनेर सोधेका थियौं । उहाँहरू काठमाडौं जानुभएको थियो । काठमाडौं गएको बेला आफ्नो पार्टी सभापतिलाई भेट्नुभएको हो रैछ । त्यहाँ सरकारको बारेमा, प्रदेशसभाको बारेमा समग्र सुदूरपश्चिम प्रदेशको बारेमा कुरा भएको रहेछ । त्यो कुरालाई मिडियामा पासै गर्दैनौं भन्ने जसरी आयो । त्यस्तो केही होइन ।

– देउवाले त्यो बेला उहाँहरूलाई ‘पूरक बजेट ल्याउन लगाउँछु’ भनेर आश्वस्त पार्नु भएको होइन त ?

उहाँहरूलाई अझै पनि केही सम्बोधन हुन्छ कि भन्ने लागेको रहेछ । स्थानीय तहमा हामीले सबैभन्दा धेरै पालिका जितेका छौं । संसदमा पनि नेपाली कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो पार्टी छ ।

त्यसैले हाम्रो माग केही बढी भएको हो । बजेट पनि त्यहीअनुसार आएको भए हुन्थ्यो भन्ने लागेको हुनसक्छ । त्यो लाग्ने कुरामात्रै हो ।

– यसअघि पनि बजेट प्रस्तुत भएपछि विरोध आउने कुरा त सामान्य नै भइसक्यो । कांग्रेसले रातो किताब नै जलाएको थियो । तर, अहिले त्योभन्दा अझै विरोध सुनिन्छ नि ?

योभन्दा पहिले बजेटको विरोध विपक्षीले गरेका थिए । यस पटक सत्तापक्षबाटै बढी छ । संघमा पनि हेर्नुभयो भने सबैभन्दा धेरै सत्तापक्षकै सांसदहरूको गुनासो छ ।

गएको वर्ष चुनावी बजेट आएको थियो । सबैलाई सम्बोधन हुने प्रकारले उहाँहरूले धेरैभन्दा धेरै योजना तयार गर्नुभएको थियो । त्यसको कार्यान्वयन समस्या थियो, चुनौती थियो ।

– बजेटमाथिको विरोध हुँदा सबैभन्दा धेरै गुनासा तपाईंप्रति छ । यसअघिका ६ हजार २०० योजनालाई १ हजार ७१३ मा झार्नुभएछ । तपाईं पूर्वाग्रही बन्नुभयो, काम सुरु भइसकेका योजनामा पनि बजेट नदिएर समस्यामा पार्नुभयो भन्ने आरोप छ नि ?

त्यस्तो होइन । पहिलो कुरा गएको वर्ष चुनावी बजेट आएको थियो । सबैलाई सम्बोधन हुने प्रकारले उहाँहरूले धेरैभन्दा धेरै योजना तयार गर्नुभएको थियो । त्यसको कार्यान्वयन समस्या थियो, चुनौती थियो ।

केही हल्लाहरू पूरै अहिलेको सरकारले काटिदियो पनि भनिरहेका छन् । कुरा त्यस्तो होइन । कुल लागतको २० प्रतिशत पनि बजेट विनियोजन गरिएको छैन भने त्यो कार्यान्वयनमा जान सक्दैन । ६ हजार २०० योजना कस्ता थिए भने एक ठाउँमा ११ करोडको पुल बन्दैछ भने उहाँहरूले १० लाख विनियोजन गर्नुभएको थियो । त्यो कसरी काम अगाडि बढ्छ ?

हाम्रो कार्यालयको अवस्था पनि हेर्नुहोस्, एउटा मान्छेको जिम्मामा एक-डेढ सय योजना कसरी सम्भव छ ? त्यसो भएको हुँदा ६ हजार २०० भित्र भएका कार्यान्वयन गर्न सकिने १ हजार ७१३ योजनालाई हामीले निरन्तरता दिएका हौं ।

त्यस्तै संघीय सरकारले पठाएका ७५० योजना छन् । हामीले नयाँ ३०० योजनामात्रै बनाएका छौं । त्यसमा २२ वटा योजना स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण गरेका छौं । हाम्रो मन्त्रालयको २७८ वटा योजनामात्रै छन्, अहिले ती कार्यान्वयनमा जान्छन् ।

– हिजोका दिनमा सुदूरपश्चिममा गलत ढंगले बजेट विनियोजन हुन्थ्यो भन्न खोज्नुभएको हो ?

विगतका केही वर्षका बजेट कार्यकर्तामुखी, वितरणमुखी र पहुँचका भरमा आएका रहेछन् । त्यो प्रेसर अहिले मलाई छ । यहाँ रोजगारी सृजना हुने र आर्थिक स्थिति माथि पुराउने प्रकारका योजनाभन्दा आफूलाई लाभ हुने बढी रहेछन् ।

– त्यही आरोप अहिले तपाईंलाई पनि लागिरहेको छ नि ?

हामीबाट त्यस्तो भएको छैन । हाम्रोमा १२ अर्ब ८४ करोड अर्थात करिब १३ अर्ब हाराहारीको सिलिङ थियो । ८ अर्ब ८५ करोड लगभग पुराना १ हजार ७१३ योजनाका लागि ठिक्कै भयो । ३ अर्ब ५० करोड करिब पुरानो दायित्व थियो । झन्डै ५० करोड जतिको मात्रै नयाँ कार्यक्रम समावेश भएका हुन् । ती भनेका ९ जिल्लामा एक पटक हेर्दिनुस् न, कहाँ कार्यकर्तामुखी भएका छन् ?

कुल लागतको २० प्रतिशत पनि बजेट विनियोजन गरिएको छैन भने त्यो कार्यान्वयनमा जान सक्दैन । ६ हजार २०० योजना कस्ता थिए भने एक ठाउँमा ११ करोडको पुल बन्दैछ भने उहाँहरूले १० लाख विनियोजन गर्नुभएको थियो । त्यो कसरी काम अगाडि बढ्छ ?

नयाँ योजनामा २५ लाखभन्दा कहींकतै कम हालेको छैन । यही मन्त्रालयका योभन्दा अगाडिका बजेट हेर्नुहोस् ५ लाखबाट सुरु हुन्छ ।

– धनगढीमा करिब ८५ योजना छन् । डडेल्धुरामा ३५६ को हाराहारीमा योजना परेका छन् । शेरबहादुर देउवापछि अगामी निर्वाचनमा तपाईं डडेल्धुरामा चुनाव लड्ने गरी योजना सबै त्यतै खनाउनुभएको हो ?

डडेल्धुरामा उहाँहरूले गणना गर्दा धेरै क्रियाकलाप देखेर भन्नुभएको होला । संंघीय सशर्त योजनामा बढी छन् । त्यसमा पनि मेरो संघीय सरकारसँग केही प्रश्नहरू छन् । ५ हजार २ लाखसम्मका योजनाहरू म कार्यान्वयन नगराउने पक्षमा छु । हामी प्रदेश सरकारले २५–५० लाखका योजना बनाउने तर उहाँहरूले सानातिना योजना बनाएर हुँदैन ।

अर्को चुनाव लड्ने कुरा गरिहाल्नु भयो, हाम्रो परिवारका सदस्यहरूले डडेल्धुरा, कैलाली, कञ्चनपुर सबै ठाउँमा चुनाव लडेकै पनि हो । फेरि लड्न त्यति धेरै अप्ठेरो पनि छैन । यहाँ सबैले माया गरिरहनुभएको छ । मेरो फेरि त्यहाँ चुनाव लड्न त्यस्तो कुनै योजना होइन । अर्काे चुनाव लड्छु कि लड्दैन, त्यो पनि अहिले टुङ्गो छैन ।

– केपी ओलीले पूर्व पश्चिम रेल चलाउने कुरा गर्दा तपाईंहरूले खिसीटिउरी गर्नुभयो । अहिले तपाईं आफैंले मोनोरेल चलाउने भन्दै बजेट विनियोजन गर्नुभयो । आफूले गर्दा राम्रो अरूले गर्दा नराम्रो हुन्छ ?

मोनोरेलको कुरा योभन्दा अगाडिको बजेट र नीति तथा कार्यक्रममा पनि थियो । हाम्रै नेपालमा तिलोत्तमा नगरपालिकाले ४ किलोमिटरको त टेन्डर नै आह्वान गरिसकेको छ । उहाँहरूसँग पनि हामीले बसेर कुराकानी गरेका थियौं । अत्तरियादेखि धनगढीसम्मको ६ लेन बाटो पनि छ, त्यो १४ किलोमिटरमा उहाँहरूको लगानी अनुमान २ अर्बमात्रै । त्यो पनि किन नआँट्ने भन्ने कुरा हो । एउटा नगरपालिकाले आँट्न सक्छ भने हामीले किन नगर्ने ?

अहिले गौरीफन्टा नाका भैरहवा, वीरगञ्ज जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय नाका हुँदैछ । एडीबीले चिसापानीदेखि गड्डाचौकीसम्म चार लेनको सडक बनाइरहेको छ । गोदावरीमा प्रदेश सरकारले राजधानी बनाउन लागिरहेको छ । अत्तरिया सेन्टर सिटी हुन्छ । त्यसभन्दा यता आइसकेपछि गेटा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय हुन्छ । त्यसपछि यता धनगढी सुदूरपश्चिमकै सबैभन्दा ठूलो शहर छ । धनगढीमै अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान निर्माण गर्न डीपीआर पनि भइसकेको छ । यति भएपछि रेलको सबैभन्दा राम्रो सम्भावना भएको क्षेत्र नै यही हो । यति सम्भावना हुँदा मैले डडेल्धुरा, दार्चुला वा दिपायलमा सम्भव छ ? जहाँ सम्भव छ त्यही गर्ने हो ।

विगतका केही वर्षका बजेट कार्यकर्तामुखी, वितरणमुखी र पहुँचका भरमा आएका रहेछन् । त्यो प्रेसर अहिले मलाई छ । यहाँ रोजगारी सृजना हुने र आर्थिक स्थिति माथि पुराउने प्रकारका योजनाभन्दा आफूलाई लाभ हुने बढी रहेछन् ।

डिसेम्बरमा लगानी बोर्डले लगानी सम्मेलन गर्दैछ । त्यहाँ हामी प्रस्तुत गर्छौं । धनगढी उपमहानगरपालिका गोदावरी नगरपालिका र प्रदेश सरकार तीन वटै मिलेर बनाउने भन्ने हो । नभए पीपीए मोडलमा प्रदेश सरकार र स्थानीय मिले बनाउने भन्नेमा छौं । मलाई लाग्छ, तीन वर्षभित्र यसको केही न केही स्वरूप खडा गर्छौं ।

– केही समयअघि प्रतिनिधिसभा बैठकमा कांग्रेस प्रदेश सभापति वीरबहादुर बलायरले तत्काल गेटामा विश्वविद्यालय आवश्यक छैन भन्नुभयो । अर्बाैंको संरचना तयार भइसकेपछि अहिले देउवा परिवार नै यहाँ विश्वविद्यालय बनाउन नदिने खेलमा लागेको आरोप छ नि ?

गेटा मेडिकल कलेजको संरचना बनाउन पहल गर्ने, त्यसको लागि बजेट उपलब्ध गराउने र सबै गर्ने अहिलेका सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नै हो । कहिले मेडिकल कलेज बनाउने, कहिले प्रतिष्ठान बनाउने, कहिले विश्वविद्यालय बनाउने भन्ने विषयमा छलफल भएको हो ।

जुन व्यक्ति अहिले विश्वविद्यालय बनाउनुपर्छ भनेर आन्दोलन गरिरहेका छन्, केही समयअघि उनीहरु नै प्रतिष्ठान बनाउनुपर्छ भनेर आन्दोलन गरिरहेका थिए । अहिले प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई विश्वविद्यालय बनाउनुपर्छ भनिसक्नु भएको छ । अहिले यो विश्वविद्यालय बनाउने चरणमा छ ।

राजनैतिक पूर्वाग्रही ढंगले प्रतिशोध साँध्नलाई हामीविरुद्ध लाग्ने कुरा पनि भइरहेको हामीले देखिरहेका छौं । २०७९ सालकै निर्वाचनमा आरजु राणा देउवा धनगढीमा निर्वाचन लड्ने चर्चा चलेसँगै यहाँ आन्दोलन सुरु भएको थियो । फेरि उहाँ समानुपातिकमा जानुभएको भन्ने थाहा पाएपछि अनसन त्यसै सकिएको थियो । गेटा अहिले यहाँ राजनीति गर्ने थलो भइरहेको छ । अरूको जे जस्तो योजना भए पनि हाम्रो चाहना भनेको गेटालाई विश्वविद्यालय बनाउने हो । सरकारको नीति पनि त्यही हो ।

साउनको पहिलो हप्ताबाट अस्पताल सुरु हुन्छ । त्योसँगै मेडिकल विश्वविद्यालयको काम पनि अगाडि बढिरहेको छ । त्यसलाई ठूलो इस्यु बनाएर यसले गर्ला भनेर उसले गर्दा बनेन भन्नुको केही अर्थ राख्दैन ।