लुम्बिनीमा एमालेलाई पेलेरै जाने मुख्यमन्त्री र सभामुखको रणनीति

रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेशमा बजेटको विरोध गरिरहेको प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेलाई पेलेरै जाने सरकार र सभामुखले रणनीति बनाएका छन् ।

बजेटमा एकलौटी र पूर्वाग्रह राखेको भन्दै सच्चाउने लिखित माग गर्दै आन्दोलनरत सांसदहरूको नाराबाजीकै बीच सभामुख तुलाराम घर्तीले सभा सञ्चालन गरेका हुन् । सोमबार विपक्षी सांसदहरूले नाराबाजी गरिरहे भने सभामुखले सदन चलाएर बजेटको सैद्धान्तिक छलफल सकिएको घोषणा गरे ।

सभामा सांसदहरूको नाराबाजी, अर्थमन्त्री धनबहादुर मास्कीको प्रस्ताव पेश गर्ने, सत्तापक्षका सांसदले धारणा राख्ने र त्यसैका आधारमा अर्थमन्त्रीले जवाफ दिने र सभामुखले सैद्धान्तिक छलफल सकिएको घोषणा गर्ने रोचक दृश्य सोमबारको प्रदेश सभा बैठकमा देखिएको थियो ।

प्रतिपक्षी दलले यसलाई सरकारको बलमिचाइँ भन्दै आपत्ति जनाएको छ भने सरकार पक्ष तथा सभामुखले यसको विकल्प नभएको जनाएका छन् ।

एमालेले सरकारले यसअघिका महत्त्वपूर्ण आयोजनाका बजेट र सांसदले पेश गरेका अत्यावश्यक योजना कटौती गरेको, प्रदेशमा रहेका निर्देशनालय खारेज गरेर संघीयताको खिल्ली उडाएको, मुख्यमन्त्री कार्यालयमा ३ अर्बभन्दा बढीको रकम बिनाशीर्षक राखिएको भन्दै त्यसलाई सच्चाउन माग गरिरहेको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता तथा एमाले संसदीय दलका नेता लीला गिरीले सदनको सुरुमै बजेटका बारेमा धारणा राखेर बजेट पूर्वाग्रही, सतही, संघीयताको मर्म विपरीत, बेथिति निम्त्याउने र कार्यकर्ता पोस्ने खालको आएको भन्दै सच्याउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

बजेटको विरोधमा सत्तापक्षकै पनि कतिपय सांसदहरू देखिएपनि अहिले उनीहरू बोल्न छाडेका छन् । मुख्यमन्त्री डिल्ली चौधरी सदनको गतिरोध हल गर्नेतिर भन्दा पेलेरै जाने रणनीति लिएको एमाले प्रमुख सचेतक तुलसीप्रसाद चौधरीको बुझाई छ ।

असार १ गते आर्थिक मामिला मन्त्री धनबहादुर मास्कीले ४० अर्ब ४७ करोड ८९ लाखको बजेट प्रस्तुत गरेपनि सदनबाट प्रक्रियागत रूपमा अगाडि लैजान विपक्षीले रोकेको सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक जन्मजय तिमिल्सिनाले बताए ।

सदन नै रोकेर बजेटका विषयमा कसरी छलफल हुने भन्दै उनले लामो समय सरकारले कुरे पनि निकास नआएकाले प्रकृयागतरुपमा अगाडि जानुपरेको तर विपक्षीले उठाएका विषय सम्बोधन गर्न सरकार तयार रहेको उनले बताए , ।

एकातिर प्रमुख प्रतिपक्षी दलको सशक्त प्रतिरोध र अर्कोतिर सत्तापक्षै सांसदले विरोध गरेपछि सरकारलाई सकस भएको छ । चौतर्फी विरोधका स्वर बढ्न थालेपछि दश दिन ढिला गरी सदन आह्वान गरियो । तर, आह्वान गरिएका दिनमा पनि सदन चल्ने वातावरण बनेन ।

१० गते आह्वान गरिएको बैठक बस्न नसकेपछि तीन दिनपछि १३ गतेलाई सारियो । कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बसेर सदनको कार्यसूची बनाउन सहमति जुटाउन खोजियो । त्यस दिन प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता लीला गिरीले सम्बोधन गर्दै बजेटलाई संशोधन गरेर समृद्धिका आधार साकार पार्न केन्द्रित गर्नुपर्ने माग गरे । सत्तापक्षले त्यसमा चासो नदिएको गुनासो एमालेको छ ।

त्यसपछि एमाले सांसदहरूले विरोध शुरु गरे । एमालेका प्रमुख सचेतक तुलसीप्रसाद चौधरीले सदनमा उभिएर बजेट पूर्वाग्रही र कार्यकर्ता पोस्ने खालको आएकाले यसलाई स्वीकार गर्न नसकिने भन्दै विरोध जनाए ।

त्यसपछि एमालेका सबै सांसदले उभिए । सभामुख तुलाराम घर्तीले सहमति खोज्ने भन्दै आधा घण्टा स्थगित गरेको बैठक चल्नै सकेन र बैठक नै नबसी सूचना टाँस गरेर १७ गतेलाई आह्वान गरियो ।

असार १७ गते आइतबार ढिलागरी बैठक शुरु भयो । सभामुखले अर्थमन्त्री धनबहादुर मास्कीलाई प्रस्तावित बजेटमाथि छलफलका लागि प्रस्ताव पेश गर्न समय दिए । लगत्तै प्रमुख प्रतिपक्ष दलका सांसदहरू रोष्ट्रम घेराउ गर्न पुगे ।

आइतबार बसेको लुम्बिनी प्रदेशसभाको दोस्रो अधिवेशनको १३ औँ बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलका सांसदहरूले नाराबाजी गरे र सदनको कारबाही अगाडि बढ्न सकेन ।

यो सिलसिला सोमबार पनि कायमै रह्यो । सोमबारको पहिलो बैठक सभामुख तुलाराम घर्तीले सुरु गरे लगत्तै प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेका प्रमुख सचेतक तुलसीप्रसाद चौधरीले बोल्नका लागि समय माग गरेका थिए ।
सभामुखले समय उपलब्ध गराएपछि उनले सम्बोधन गर्दै सरकारले एकलौटी र बलमिचाइँ गरेर अगाडि बढ्न खोजेकाले सदनमार्फत विरोध जनाएको उल्लेख गरे ।

प्रतिपक्षी दलले उठाएको विषयको वास्तै नगरी सभामुखले सदन चलाएपछि एमालेले विरोध गरेको छ । एमालेका सांसदहरूले नाराबाजी गरिरहेकै बेला सभामुखले सदन अगाडि बढाए र बजेटमाथिको छलफल सकिएको घोषणा गरी मङ्गलवारका लागि अर्को बैठक आह्वान गरेका छन्।

अर्थमन्त्री मास्कीले प्रस्तुत गरेको बजेटमाथि सैद्धान्तिक छलफल गर्न सोमबार आह्वान गरिएको प्रदेश सभा बैठकमा एमालेका सचेतक चौधरीले आफूहरूले उठाएको मागका बारेमा सरकारले छलफल गर्नुपर्ने माग गरे । त्यस लगत्तै चौधरीसहित एमाले सांसदहरू उभिएर नाराबाजी सुरु गरे ।

बैठकमा नाराबाजीकै बीच सभामुखले सत्ता पक्षका सांसदहरूलाई बजेटमाथि आफ्ना धारणा राख्न लगाएका थिए । कांग्रेस सांसद बैजनाथ कलबार, बसिउद्दिन खाँले बजेट हालसम्मकै राम्रो आएको दाबी गर्दै नमुना प्रदेश बनाउन सकिने बताए ।

सत्तारुढ दल जनमोर्चाकी सांसद तारा थापाले बजेटमा क्रमागत योजनाहरू कटौती गरिएको भन्दै त्यसलाई बजेटमा सच्याउनुपर्ने बताइन । स्वतन्त्र सांसद खड्ग बस्नेतले पनि राजनीतिक मुद्दामा भन्दा जनताका समस्यामा केन्द्रित हुन आग्रह गरे ।

विपक्षी दलले छलफलमा भाग नलिएपछि अर्थमन्त्री मास्कीले छलफलका क्रममा उठेका विषयवस्तुमा नाराबाजीकै बीचमा जवाफ दिएका थिए । अर्थमन्त्रीको जवाफसँगै सभामुख घर्तीले राजस्व र व्ययमाथिको सैद्धान्तिक छलफल सकिएको घोषणा गरेका थिए ।

सोमबारको बैठकमा अर्थमन्त्री मास्कीले आव २०८०÷०८१ सेवा र कार्यका लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने र विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सभामा पेश गरेका छन् । उक्त विधेयकमाथि मंगलबारदेखिको बैठकमा छलफल सुरु हुने सभामुख घर्तीले बताए ।

प्रदेश सभाको आगामी बैठक मङ्गलवार दिउसो १ बजेका लागि आह्वान गरिएको छ । उनले आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमान माथि सैद्धान्तिक छलफलको प्रस्ताव यसअघिको बैठकमा यसैगरी पेश गरेका थिए ।

सदनमा प्रतिपक्षी दलले उठाउँदै आएको गम्भीर र संवेदनशील विषयमा वास्तै नगरी र सहमतिको वातावरण नै नबनाई सत्तापक्षले बलजफ्ती गर्ने काम भएको एमाले सांसद भोजप्रसाद श्रेष्ठको टिप्पणी छ ।

बजेटमार्फत प्रदेशका निर्देशनालय खारेज गर्ने, विगत सरकारले सञ्चालन गरेका क्रमागत योजनाहरू कटौती गर्ने, बहुवर्षीय योजनाहरूलाई अलपत्र पार्ने उद्देश्यका साथ थोरै बजेटको व्यवस्था गर्ने र सरकारको सम्पूर्ण ध्यान संघीयताको मर्म र भावनालाई कमजोर बनाउन उद्धत रहेको उनको भनाइ छ ।

‘एमाले सहमति र सहकार्यको पक्षमा सधैँ अडिग रहँदै आइरहेको छ तर सरकार र सभामुख संविधानको मर्म र भावनाका विरुद्धमा एकपछि अर्को निर्णय गर्दै अघि बढिरहेको अवस्था छ’, एमाले प्रमुख सचेतक तुलसीप्रसाद चौधरीले भने सदनमा सत्तापक्षको बलमिचाइँ भयो यसले संसदीय मर्यादाकै खिल्ली उडाएको छ ।’

उनले आजको सदन पनि अवरोध गर्ने जनाएका छन् ।