लुम्बिनीमा बजेट पुस्तिका च्यातेर एमालेद्वारा प्रदेश सभा बहिष्कार

रुपन्देही । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले उठाएका विषय सम्बोधन नगरेको, बजेट एकलौटी गरेको भन्दै प्रमुख सचेतक तुलसीप्रसाद चौधरीले सभाभित्रै बजेट पुस्तिका च्यातेर फालेका छन् ।

पटक पटक एमालेले बजेटमा भएका गलत शीर्षक सच्याउन आग्रह गर्दा वेवास्ता गरेको, मुख्यमन्त्री डिल्ली चौधरीले विपक्षीका मागलाई सम्बोधन गर्न नखोजेको र सभामुखलेसमेत सरकारको निर्णयअनुसार सदन चलाएको भन्दै चौधरीले बजेट पुस्तिका च्यातेर सभामुख भएतर्फ फाल्दै सदन बहिष्कार गर्न आफ्ना सांसदहरुलाई रुलिङ गरेका थिए ।

चार दिनदेखि निरन्तर सदन रोक्दा पनि समाधानका कुनै विकल्प ननिकाली विरोधकाबीच सदन चलाएको भन्दै एमालेले बाध्य भएर सदन बहिष्कार गर्नुपरेको जनाएको छ ।

बैठकको सुरुमा एमालेका प्रदेशसभा सदस्य विष्णु पन्थीले बोलेपछि प्रमुख सचेतक चौधरीले आक्रोशित हुँदै बजेट पुस्तिका च्यातेका थिए । चौधरीले आफ्ना मागहरु पुरा नहुँदासम्म प्रदेशसभा बैठक बहिष्कार गर्ने बताए । एमालेका सांसदहरुले बहिष्कार गरेपनि सभामुख घर्तीले भने सदन चलाए ।

सदनमा बोल्दै कांग्रेस सांसद निमा गिरीले एमालेका सांसदले बजेट पुस्तिका च्यातेर सभामुखतर्फ फाल्नु संसदीय मर्यादाविपरीत भएको बताइन् ।

‘म कानूनको विद्यार्थी हुँ, यस्तो गलत अभ्यासले एमालेलाई फाइदा गर्दैन, बजेट च्यातेर सभामुखतर्फ फाल्नु अत्यन्तै निन्दनीय छ, संसदीय मर्यादा विपरीत छ, यो विषयमा सबै गम्भीर बनौं, वार्ताबाट समाधान हुने विषयलाई बहिस्कारतर्फ नलैजाऔं ।’

यसअघि बैठकमा बोल्दै एमाले सांसद विष्णु पन्थीले सडकबाट आएका व्यक्तिहरुले दिएका योजनाहरु बजेटमा समावेश भएकोले सांसदको गरिमा र सरकारको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको भन्दै बजेट सच्चाउन माग गरेका थिए ।

सांसद पन्थीले मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीलाई संसदमा उपस्थित भएर जवाफ दिन आग्रह गरे । उनले प्रदेशका हचुवाको भरमा बजेट ल्याउँदा क्रमागत र गौरवका आयोजनाको बजेट काटिएको बताए ।

एमालेले सदन बहिस्कार गरेर आफ्नो संसदीय दलको कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गरेर सरकार र मुख्यमन्त्रीले प्रतिपक्षको आवाज सुन्नै नसकेका कारण बाध्य भएर बहिस्कार गर्नुपरेको जनाएको छ ।

संसदीय दलका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री लिला गिरीले सरकार एकपछि अर्को गरी संघीयतालाई मर्म र भावनालाई कुल्चिँदै प्रतिपक्षलाई वाइपास गरेर अघि बढिरहेको बताए ।

उनले प्रदेश सरकार र जनताको बीचमा पुलको रुपमा काम र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाइरहेका निर्देशनालयहरुलाई पूर्वाग्रही तरिकाले विस्थापित गर्न खोजेकाले निर्देशनालयहरु खारेज गर्ने हचुवाको निर्णय तत्काल फिर्ता गर्नुपर्ने, आव २०७५/०७६ देखि सञ्चालित क्रमागत योजनाहरु राजनीतिक पूर्वाग्रहका रुपमा कटौती गरेर ती योजनाहरुलाई वेवारिसे बनाउने सरकारी योजना रोक्नुपर्ने र विगत सरकारले सञ्चालन गरेका बहुवर्षीय तथा गौरवका योजनाहरुलाई अलपत्र पार्ने उद्देश्यका साथ अति न्यून बजेट विनियोजन गर्ने सरकारको गलत प्रवृत्तिको विरोध गरिएको बताए ।

उनले अहिलेसम्म अभ्यास गर्दै आइरहेको संसदीय परम्परा, मूल्य र मान्यतालाई चुनौति दिंदै प्रमुख प्रतिपक्ष दलको असहमति र रोष्ट्रम घेराउलाई बेवास्ता गर्दै जबर्जस्ती सदन अगाडि बढाएर सभामुख जस्तो निष्पक्ष, सन्तुलित, मर्यादित र निष्पक्ष संस्थाको गरिमा घटाउने काम सभामुखबाट हुनु अत्यन्त दुखद र चिन्ताको विषय भएको बताए ।

नेता गिरीले एकातिर मुख्य योजनाहरुलाई वेवारिसे बनाउन न्यून बजेट छुट्टाइएको छ भने अर्कोतर्फ मुख्यमन्त्री कार्यालयका नाममा करिब तीन अर्ब रकम तालिम, गोष्ठी र सेमिनारका लागि विनियोजन गरिएकाले सरकारको ध्यान विकास निर्माण र जनताका जनजीविकालाई सहज बनाउने सवालमा होइन, जनताको पसिनाद्वारा उठाइएको राजस्वको आफू र आफ्ना कार्यकर्ता पोस्न र बेथिति निम्त्याउनमा उद्दत देखिएको आरोप लगाए ।

संघीयतालाई कमजोर बनाउने, बेथिति निम्त्याउने, आर्थिक दुरुपयोग गर्ने जस्ता कामप्रति एमालेले विरोध गरेको बताउँदै उनले यो विषय समाधान नहुँदासम्म सदन बहिस्कार गर्ने बताए ।