अन्योलमा लुम्बिनीका ६ वटा गाउँपालिकाको बजेट, साउन १ पछि हुनसक्छ संकट

रुपन्देही । आन्तरिक विवादका कारण लुम्बिनीका ६ वटा गाउँपालिकाको बजेट अन्योलमा परेको छ । असार १० गते बजेट ल्याउनैपर्ने कानूनी आधारलाई पछ्याउन नसक्दा ती पालिकामा समस्या थपिएको छ ।

ती पालिकामा अध्यक्षको स्पष्ट बहुमत नभएको र बहुमत भएका वडाध्यक्षहरुलाई चित्त बुझाउन नसकेपछि समयमै बजेट आउन नसकेको हो । आन्तरिक विवादले रुपन्देहीका ३, कपिलवस्तुका २ र रोल्पाको एउटा गाउँपालिकाले बजेट ल्याउन सकेनन् ।

रुपन्देहीको रोहिणी, सम्मरीमाई र कोटहीमाई, कपिलवस्तुको शुद्धोधन र यशोधरा तथा रोल्पाको गंगादेव गाउँपालिकाले अझैसम्म बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । यीमध्ये अधिकांशमा गतवर्ष पनि यही समस्या देखिएको थियो । वडाध्यक्ष र गाउँपालिका अध्यक्षबीच बजेटको सिलिङमा विवाद तथा केही आन्तरिक कारण बजेट रोकिएको छ ।

रुपन्देहीको सम्मरीमाई गाउँपालिकाका वडाध्यक्षहरूले धेरै बजेट माग्ने र अध्यक्षले मिलाउने प्रयास नगर्दा बजेट ल्याउन समय लाग्ने देखिएको छ । यहाँका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित भएका हुन् । तर, उनीहरुले वडाध्यक्षहरुलाई चित्त बुझाउन सकेका छैनन् । उक्त गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत झविलाल भट्टराईले अध्यक्ष र वडाध्यक्षबीच समन्वय हुन नसक्दा गाउँसभा हुन नसकेको बताए ।

यसैगरी गाउँपालिका अध्यक्ष र वडाध्यक्षबीच बजेटका विषयमा कुरा नमिल्दा रुपन्देहीका रोहिणी र कोटहीमाई गाउँपालिकाले पनि बजेट ल्याउन सकेनन् । रोहिणीमा उपाध्यक्षसहित बहुमत वडाध्यक्ष राप्रपाका हुन् । अध्यक्ष विद्याप्रसाद यादव जसपाका हुन् भने उपाध्यक्ष शिवकान्ती चमार राप्रपाकी हुन् । ७ वडामध्ये ४ वटामा राप्रपा, दुईमा कांग्रेस र एकमा जसपाले वडाध्यक्ष जितेका छन् ।

त्यसकारण पनि वडाध्यक्षहरुलाई सिलिङ बजेटका विषयमा अध्यक्षले चित्त बुझाउन सकेका छैनन् । पालिकाका प्रवक्ता वीरबहादुर क्षेत्रीले अध्यक्ष र प्रशासकीय अधिकृतले छलफल नै नगरी बजेट ल्याउन खोजेको, सिलिङका विषयमा कुनै जानकारी नदिएको र विषयगत समितिसँग पनि रायसुझाब नलिएको बताए ।

बजेट नल्याएका गाउँपालिका अध्यक्ष र वडाध्यक्षबीच मतभेद हटाएर बजेट ल्याउने आग्रह गरेको जिल्ला समन्वय समिति रुपन्देहीका प्रमुख उमाकान्त चपाइँले बताए ।

कपिलवस्तुको शुद्धोधन गाउँपालिकामा अध्यक्ष र वडाध्यक्षबीच कुरा नमिल्दा बजेट पास भएन । गाउँपालिका अध्यक्ष कमलेशशरण चौधरी लोसपाका हुन् भने बहुमत वडाध्यक्षहरू नेपाली कांग्रेसका छन् । यो गाउँपालिकाका वडाध्यक्षहरू आफ्नो सिलिङअनुसार बजेट नदिएको भन्दै नीति तथा कार्यक्रम पास गर्न नदिएको गाउँपालिका अध्यक्ष चौधरीले बताए । सबैको भावना समेटेर मिलाउने प्रयास गरिरहे पनि नभएको उनले बताएका छन् ।

कपिलवस्तुको यशोधरा गाउँपालिकाले नीति तथा कार्यक्रम पारित गरे पनि आन्तरिक विवादका कारणले बजेट ल्याउन सकस परेको छ । अध्यक्ष शिवदयाल तिवारी र उपाध्यक्ष गुन्जादेवी मौर्या बजेटका लागि छलफलमा जुटेका छन् ।

रोल्पाको गंगादेव गाउँपालिकामा नीति तथा कार्यक्रम पारित भए पनि अझैसम्म बजेट ल्याएको छैन । गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कार्यकारी अधिकृत तथा वडाध्यक्षहरुको सहमति हुन नसक्दा यहाँ बजेटमा ढिलाइ भएको हो । वडाध्यक्षहरुले पालिका अध्यक्षले सबैलाई बजेट दिन नसकेको जनाएका छन् । गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष अमृताकुमारी केसीले बजेटमा शीर्षकहरू परिवर्तन गर्नुपर्ने भएकाले ढिलो भएको भन्दै छिट्टै बजेट ल्याउने बताइन् ।

यहाँ अध्यक्ष र उपाध्यक्ष नेपाली कांग्रेसका भए पनि नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका विषयमा समयमा सहमति हुन सकेको छैन ।

पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालले समयमै बजेट ल्याउन नसक्ने पालिकालाई साउन १ गतेदेखि आन्तरिक खर्च चलाउनसमेत संकट हुने र पछि ल्याउने बजेटमा पर्याप्त छलफल नहुने भएकाले कार्यान्वयन गर्नमा समस्या हुने बताए ।

‘संविधानले नै तीनै तहका सरकारलाई बजेट ल्याउने समय तोकेको छ, त्यो समयमा बजेट ल्याउन नसकेपछि त्यहाँको नेतृत्व त्यसको जवाफदेवी हुनुपर्दछ, अहिलेसम्म पनि बजेट नल्याएका पालिकाले कसरी बजेटका विषयमा छलफल गर्छन् ? साउन १ गतेदेखि कसरी खर्च गर्छन् भन्ने प्रश्न खडा हुन्छ’, उनले भने ।