भारतले नेपालबारे ‘कोर्स करेक्सन’ गर्न किन अत्यावश्यक छ ?

‘धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्र नेपाल’, ‘संवैधानिक हिन्दू अधिराज्य’ बन्नु उपयुक्त हुन्छ या हुँदैन भन्ने विषय अहिले नेपालमा बहसको एउटा प्रमुख मुद्दा बनेको छ । भारतमा राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ, सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टी र भारतको प्रशासन संयन्त्र संवैधानिक हिन्दू नेपालभन्दा हिन्दू गणतन्त्रको पक्षमा रहेको बुझिन्छ ।

यद्यपि नेपाल र भारतको विशिष्ट प्रकृतिको सम्बन्ध, बदलिँदो अन्तर्राष्ट्रिय भूराजनीति तथा दक्षिण एसियामाथिको बढ्दो चासोले गर्दा नेपालमा हिन्दू संवैधानिक राजसंस्थाको पुनःस्थापना गरिनु नेपालमात्रै हैन, भारतको पनि हितमा हुनेछ ।

लामो समय पत्रकारिता गरेर राजनीतिमा आएको यस लेखकले हालैका साताहरूमा विभिन्न राजनीतिक दलका कैयौं वरिष्ठ नेताहरुसँग भेटघाट गरेको छ । उनीहरु नेपालमा व्यवस्थापन गर्नै गाह्रो हुने गरी बेथिति बढ्दै गएको स्वीकार्छन् । तर, त्यसलाई कसरी सुधार्ने भन्नेबारे उनीहरूसँग कुनै स्पष्ट दृष्टिकोण देखिँदैन ।

राजा ज्ञानेन्द्रको बढ्दो लोकप्रियता

अन्तहीन राजनीतिक अस्थिरता जारी रहँदा तथा माओवादी हिंसा चर्कंदै जाँदा सन् २००५ फेब्रुअरी १ मा राजा ज्ञानेन्द्रले शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिए । उनले नेपालमा शान्ति स्थापना भएपछि तीन वर्षभित्र शासन सत्ता राजनीतिक दलहरुलाई नै हस्तान्तरण गर्ने वाचा गरेका थिए ।

यद्यपि, शाही कदमपछि नेपालको राजनीति अत्यन्तै ध्रुवीकृत भयो । माओवादीलाई प्रजातान्त्रिक प्रक्रियामा ल्याउन र राजसंस्थाको ‘सर्वसत्तावादी’ चरित्र अन्त्य गर्न सात दलीय गठबन्धन र नेकपा माओवादीबीच १२ बुँदे सहमति गराइयो ।

विघटित संसदलाई पुनःस्थापना गर्न सहमत भएपछि सन् २००६ अप्रिलमा राजाको प्रत्यक्ष शासन अन्त्य भयो । यद्यपि, राजालाई छेउ लगाएपछि आफ्नो निहित स्वार्थबाट प्रेरित नेपाली नेताहरुले ‘षड्यन्त्रपूर्ण रुपमा’ १२ बुँदे सहमतिको उल्लङ्घन मात्रै गरेनन्, राजसंस्था कायमै राख्न राजासँग भएको समझदारी पनि तोडे । नेपाललाई एउटा धर्म निरपेक्ष गणतन्त्र बनाउने भन्नेबारे त कसैले सोचेको पनि थिएन ।

अहिले धेरैजसो नेपाली नेताहरु त्यही मनस्थितिबाट गुज्रिरहेका छन् र १२ बुँदे सहमति गर्न भारतले मध्यस्थता गरेको कारणले पनि उनीहरू भारतको संकेत पर्खिरहेको भान हुन्छ ।

अहिले देशमा देखिएको बेथितिले नेपालको राजनीतिक परिवर्तनले कस्तो किसिमको विचलन ल्याउन सक्छ भन्नेबारे न नेपाली नेताहरु न त भारतीय पक्ष नै सचेत थियो भन्ने पुष्टि गरेको छ ।

पन्ध्र वर्षपछि राजा ज्ञानेन्द्रलाई नेपाली जनता एक ‘खलनायक’ को रुपमा हेर्दैनन्, बरु उनी जहाँ जान्छन्, त्यहाँ मानिसहरुको घुइँचो लाग्छ । मेरो हालैको भेटमा राजा ज्ञानेन्द्रले आफू सबै नेपालीसँग जोडिएको र कसले समर्थन गरे वा विरोध गरे भन्ने आधारमा आफूले कसैलाई पनि भेदभाव नगर्ने बताए । वास्तवमा उनी नेपालका कुनै पनि वरिष्ठ नेताभन्दा मुलुकको भू-राजनीतिक संवेदनशीलताबारे बढी सुसूचित भएको मैले पाएँ ।

यदि स्थिति यति गम्भीर भइसकेको छ भने हिन्दू राजसंस्थाको एजेन्डाको पक्षमा खुलेर लाग्न नेपालका ठूला राजनीतिक दलहरुलाई केले रोकेको छ ?

निजी कुराकानीका क्रममा धेरैजसो वरिष्ठ नेताहरु देश सही दिशामा जान नसकेको स्वीकार्छन् । यद्यपि उनीहरु आफ्नो आत्म मूल्यांकन गर्न र विगतका गल्ती सच्याउन इच्छुक देखिँदैनन् ।

कुनै परियोजनामा ठूलो साधन र स्रोत लगानी गरिसकेपछि उक्त परियोजना असफल भए पनि त्यसलाई त्याग्न नचाहने मनस्थितिलाई अंग्रेजीमा ‘सङ्क कस्ट फ्यालसी’ भनिन्छ । अहिले धेरैजसो नेपाली नेताहरु त्यही मनस्थितिबाट गुज्रिरहेका छन् र १२ बुँदे सहमति गर्न भारतले मध्यस्थता गरेको कारणले पनि उनीहरू भारतको संकेत पर्खिरहेको भान हुन्छ ।

भारतको सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने तथ्यप्रति नेपाल सचेत छ र नेपालमा राजसंस्था रहेको बेला भारतले आफ्नो सुरक्षाको विषयलाई लिएर खासै गुनासो गर्नुपरेको थिएन ।

नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेको सामान्यतया अमेरिका तथा भारतविरोधी धारणाको परिप्रेक्ष्यमा नेपालको सामाजिक तथा परम्परागत मूल्यमान्यतामा गहिरो जरा गाडेको, सांस्कृतिक रुपले सम्मानित तथा छिमेकीको सुरक्षा संवेदनशीलता बुझेको संस्थाले मात्र नेपालको शान्ति र स्थायित्वको लागि सबैभन्दा राम्रो प्रत्याभूति दिनसक्छ । नेपालको शान्ति र स्थायित्व भारतको पनि हितमा छ भन्ने भारतले सदा उल्लेख गर्दै आएको विषय नै हो ।

सन् १९५१ मा नेपालमा कोही पनि ईसाई धर्मावलम्बी थिएनन् । तर, ठूलो संख्यामा धर्म परिवर्तन गरिएपछि आधिकारिक तथ्यांकअनुसार सन् २०२१ मा नेपालमा ईसाई धर्मावलम्बीको संख्या ५लाख १२ हजारभन्दा बढी पुगेको छ ।

वास्तवमा नेपालमा एउटा विश्वसनीय, स्थिर र सिङ्गै देशलाई एकताबद्ध गर्न सक्ने राष्ट्राध्यक्ष हुनु खासगरी भारतको शान्ति, स्थिरता र दीर्घकालीन हितको लागिमात्रै होइन, सिङ्गै दक्षिण एसिया क्षेत्रको लागि पनि त्यत्तिकै महत्वपूर्ण विषय हो ।

कुनै बेला भारत नेपाललाई आफ्नो पूर्ण प्रभाव क्षेत्र ठान्दथ्यो । तर, अहिले आफ्नो परम्परागत प्रभुत्व कायम राख्न उसले कठिनाइ व्यहोर्नु परिरहेको छ । अमेरिकापछि युरोपेली संघ नेपाली राजनीतिमा सक्रिय देखियो । तत्पश्चात संयुक्त राष्ट्रसंघ पनि नेपालको त्रुटिपूर्ण शान्ति प्रक्रियामा प्रवेश गर्‍यो । ती सबको सक्रियताका बीच चीन पनि नेपाली राजनीतिमा आफ्नो मौन कूटनीति त्यागेर आक्रामक रुपमा प्रस्तुत हुन थाल्यो । पुरानै विश्वव्यापी प्रभाव पुनःस्थापित गर्न चाहिरहेको रुसले पनि नेपालमा आफ्नो उपस्थिति जनाउन प्रयास गरिरहेको छ ।

नेपालको अस्थिरताले अरूलाई पनि असर पार्नेछ

विश्वको महाशक्ति बन्न भारत तथा चीनबीच प्रतिस्पर्धा अरु बढ्दै जाने देखिन्छ । आउँदा वर्षहरुमा दक्षिण एशिया क्षेत्र अरु बढी संवेदनशील बन्नेछ । फलस्वरुप नेपालमा आ–आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न क्षेत्रीय तथा विश्व शक्तिहरुबीच होडबाजी हुनेछ । त्यसैले अस्थिर र कमजोर नेपाल कुनै पनि मुलुकको हितमा हुनेछैन । अरु समीकरणहरु बदलिँदै गए पनि आफ्नो साझा भाग्य र विशाल सम्भावनालाई जोगाइराख्न भारत र नेपाल अरु सजग हुनु पर्नेछ ।

सन् २०१४ मेमा नरेन्द्र मोदी भारतको प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएयता नेपालमा सातवटा सरकारहरु बनिसकेका छन् । नेपालको न्यायालय, प्रशासन, राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रहरी, नागरिक समाज र सम्भवतः नेपाली सेनाबाहेक राज्यका सबै अंगहरु राजनीतिबाट नराम्रोसँग प्रभावित छन् ।

अझ खराब कुरा त के भने सन् १९५१ मा नेपालमा कोही पनि ईसाई धर्मावलम्बी थिएनन् । तर, ठूलो संख्यामा धर्म परिवर्तन गरिएपछि आधिकारिक तथ्यांकअनुसार सन् २०२१ मा नेपालमा ईसाई धर्मावलम्बीको संख्या ५ लाख १२ हजारभन्दा बढी पुगेको छ ।

यद्यपि चर्च र मिशनरीहरुले मानिसहरुको अशिक्षा र गरिबीको फाइदा उठाउँदै खुला रुपमा धर्म परिवर्तन गराइरहेकाले वास्तविक संख्या निकै उच्च हुनसक्ने संकेतहरू छन् ।

सन् २०२३ जनवरीमा बीबीसीले नेपालका ईसाई पास्टरहरुले इसाई धर्म फैलँदै जाँदा अहिले देशमा रहेका अन्य धर्म र संस्कृतिसँग द्वन्द्व उत्पन्न हुनसक्ने र त्यसले पुराउने सांस्कृतिक आघात रोक्न नसकिने स्वीकार गरेको जनाएको थियो ।

नेपालको आन्तरिक कमजोरीहरू र बढ्दो रूपमा संवेदनशील बन्दै गएको भूराजनीतिक परिस्थितिहरू नेपालको हितमा छैन । शासकीय सत्तामा आएको क्षयीकरण तथा राज्यका संस्थाहरूको गुम्दै गएको विश्वासका कारण संकटको समयलाई मध्यनजर गर्दै नेपालमा एउटा विश्वासिलो अभिभावक अत्यावश्यक देखिएको छ ।

भारतले पटक-पटक नेपालसँग रहेको उसको १ हजार ८५० किलोमिटर लामो सीमा नजिकै बढ्दो संख्यामा मदरसाहरुमा उग्रवादी शिक्षा दिने गरिएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै आएको छ । कुनै एउटा मुलुकमा भएका परिवर्तन तथा द्वन्द्वले छिमेकी मुलुकहरु पनि प्रभावित हुने तथ्य विभिन्न प्राज्ञिक अध्ययनहरुले देखाएका छन् ।

नेपालको आन्तरिक कमजोरीहरू र बढ्दो रूपमा संवेदनशील बन्दै गएको भूराजनीतिक परिस्थितिहरू नेपालको हितमा छैन । शासकीय सत्तामा आएको क्षयीकरण तथा राज्यका संस्थाहरूको गुम्दै गएको विश्वासका कारण संकटको समयलाई मध्यनजर गर्दै नेपालमा एउटा विश्वासिलो अभिभावक अत्यावश्यक देखिएको छ ।

नेपाल र भारत दुबैले विगतका गल्तीहरूबाट शिक्षा लिन जरूरी छ । दुबै देश नेपालमा आन्तरिक या भूराजनीतिक द्वन्द्व निम्त्याउन र अन्य पक्षहरू नेपाल र भारतका विरूद्ध एकजुट हुने स्थिति आउन नदिन सचेत हुनुपर्छ ।

सन् २०२२ मा काठमाडौं विश्वविद्यालयले अनुसन्धान तथा परामर्शदातृ संस्था इन्टरडिसिप्लिनरी अन्यालिस्टसँग मिलेर एउटा जनमत सर्वेक्षण गरेको थियो । उक्त सर्वेक्षणमा सहभागी ९० प्रतिशतभन्दा बढी नेपालीहरूले नेपाली सेनालाई सबैभन्दा विश्वासिलो संस्थाको रूपमा औंल्याएका थिए । त्यसले सर्वसाधारणमा निहित भयका बारेमा धेरै कुरा भन्छ ।

नेपाली राज्यको इमान, योग्यता र क्षमता यति क्षय भएको छ कि त्यसले कुनै पनि ठूलो भूराजनीतिक अथवा आन्तरिक द्वन्द्वको सामना गर्न सक्दैन । नेपालको तीनतिर खुला सिमानाले जोडिएको र सुरक्षा चिन्तालाई नै दुई देशको सम्बन्धको प्रमुख कडीका रूपमा हेर्ने भारतले नेपालमा हुने कुनै पनि अस्थिरताको असरलाई नबुझ्ने कुरै हुँदैन ।

नेपाली राज्यको इमान, योग्यता र क्षमता यति क्षय भएको छ कि त्यसले कुनै पनि ठूलो भूराजनीतिक अथवा आन्तरिक द्वन्द्वको सामना गर्न सक्दैन । नेपालको तीनतिर खुला सिमानाले जोडिएको र सुरक्षा चिन्तालाई नै दुई देशको सम्बन्धको प्रमुख कडीका रूपमा हेर्ने भारतले नेपालमा हुने कुनै पनि अस्थिरताको असरलाई नबुझ्ने कुरै हुँदैन ।

नेपाल सँगसँगै छिमेकीका लागि पनि नेपालमा राजसंस्था अत्यावश्यक छ

कसैलाई मन परे पनि या नपरे पनि नेपाल संघीय, धर्म निरपेक्ष, गणतन्त्र घोषणा भएयताका १५ वर्षमा राजा ज्ञानेन्द्र, उनका यावत कमजोरीका अलावा, अहिले पनि स्थिरता र एकताको बलियो प्रतीकका रूपमा देखिन्छन् । र, उनले आफ्ना कमजोरीहरूबाट शिक्षा लिएको पनि प्रतित हुन्छ । नेपालभित्र स्थिरता र एकताको प्रतीक हुनुको साथसाथमा उनी नेपाल र छिमेको सुरक्षा खतराका विरूद्ध पनि बलियो खम्बा हुन सक्नेछन् ।

राजा ज्ञानेन्द्र २४० वर्ष पुरानो राजसंस्थाको ऐतिहासिक विरासतसँग मात्र जोडिएका छैनन्, उनी नेपालको एकीकरणको इतिहाससँग पनि जोडिएका छन् । त्यसैले पनि कतिपय कमजोरीका बाबजुद उनको विवेक देशको दूरगामी हितमा हुन्छ भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ ।

प्रतिष्ठित संविधानविद् स्वर्गीय गणेशराज शर्मा भन्ने गर्दथे, ‘नेपालमा संवैधानिक राजसंस्थालाई टर्चलाइटका रूपमा हेरिनुपर्छ, जुन अँध्यारोमा मात्र बालिन्छ ।’ नेपाल झन झन बाक्लो अँध्यारोभित्र छिरिरहेको छ ।

नेपालमा राजसंस्था र हिन्दू राज्य हटाउने निर्णय तीक्तता, आक्रोश, प्रतिशोधको भावना र अपरिपक्वताबाट प्रेरित भएर हतारमा लिइएको थियो । अब सबै पक्षले आआफ्नो वर्तमान अडानको पुनरावलोकन गर्दै ‘कोर्स करेक्सन’ गर्नैपर्छ । यदि यो स्थितिलाई अरु बिग्रन दिइयो भने त्यसको दुष्परिणाम नेपालले मात्रै भोग्नुपर्ने छैन ।

(राप्रपाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मिश्रको हिजो भारतीय प्रकाशन ‘द प्रिन्ट’ मा अंग्रेजीमा छापिएको यो लेख नेपाली पाठकका लागि पनि सान्दर्भिक देखिएकाले सामान्य सम्पादनसहित अनुवाद गरिएको हो ।)