सरकारलाई असारे विकासकाे चटारो !

काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० सकिन अब १० दिन बाँकी छ । सरकारलाई भुक्तानी गर्ने समय पनि केही दिनमात्रै बाँकी छ । असार २४ गते राति १२ बजेबाट नियमले निर्दिष्ट गरेबाहेक चालू आर्थिक वर्षको भुक्तानी दिन पाइने छैन । भुक्तानी रोकिने दिन नजिकिँदै गर्दा सरकारलाई असारे विकास खर्च गर्ने चटारो छ ।

सरकारले असारको २० दिनमा मात्रै १ खर्बभन्दा बढी भुक्तानी गरेको छ । महालेखानियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार असार २० सम्म १२ खर्ब ९१ अर्ब ४६ करोड ८० लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ ।

जेठ ३२ गते यस्तो भुक्तानी ११ खर्ब ७६ अर्ब ६ करोड ५७ लाख रुपैयाँ थियो । यस आधारमा हेर्दा २० दिनमा १ खर्ब १५ अर्ब ४० करोड २३ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको देखिन्छ । यो रकम चालू, पूँजीगत र वित्तीयतर्फको खर्च हो । सबैभन्दा ठूलो भुक्तानी भने चालू खर्चतर्फ भएको छ । २० दिनमा चालू खर्च ७८ अर्ब ९६ करोड २० लाख रुपैयाँ भएको छ ।

चालू आर्थिक वर्षमा १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड ७३ लाख रुपैयाँ बजेट खर्च हुने सुरुको अनुमानलाई संशोधन गर्दै तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले १५ खर्ब ४९ अर्ब ९९ करोड ७७ लाख रुपैयाँ हुने बताएका थिए । अहिलेको खर्चको अवस्थालाई हेर्दा अबको केही दिनमा सरकारले साढे २ खर्ब (२ खर्ब ५८ अर्ब ५२ करोड ९७ लाख) खर्च गर्नुपर्नेछ । यस आधारमा पनि दैनिक ६४ अर्ब बढी खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ ।

विकास खर्चमा २३ अर्ब भुक्तानी

सरकारले यो पटक पनि असारे खर्चलाई निरन्तरता दिएको छ । २० दिनमा २३ अर्ब ४३ करोड ७८ लाख रुपैयाँ विकास खर्चको नाममा भुक्तानी भएको महालेखानियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकमा छ ।

पूँजीगत खर्च जेठ ३२ गतेसम्म १ खर्ब ५३ अर्ब (४०.२४ प्रतिशत) भएकोमा असार २० गतेसम्म आइपुग्दा यो खर्च २३ अर्बले बढेर १ खर्ब ७६ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यो भनेको २० दिनमा करिब ६ प्रतिशत बढी खर्च हो । जबकि ४ महिनामा हुने खर्च २० दिनमै भएको छ । सरकारले आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिना (कात्तिक मसान्तसम्म) मा ६.९१ प्रतिशत पूँजीगत खर्च गरेको थियो ।

मध्यावधि समीक्षामार्फत पूँजीगत खर्च घटाएर ३ खर्ब १३ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको थियो । अहिलेसम्मको विकास खर्चको अवस्थाले यो वर्ष पनि ५० प्रतिशतभन्दा बढी रकम खर्च हुन नसक्ने देखिएको छ ।

खर्च नहुने विगतको परम्परालाई तोड्न नै आर्थिक वर्षको सुरुबाटै बजेट कार्यान्वयनमा जाओस् भन्ने उद्देश्यले जेठ १५ मै बजेट सार्वजनिक गर्ने संवैधानिक व्यवस्था गरिएको हो । तर पनि खर्च हुने परम्परा नसुध्रनुमा सरकारको कार्यशैलीमै त्रुटि रहेको विज्ञहरु बताउँछन् ।

आर्थिक वर्षको अन्तमा बजेट सक्न रकमान्तर र थप निकासाको सहायता लिने प्रवृत्तिले बजेट अनुशासनमा प्रश्न उठ्दै आएको छ । यो वर्ष पनि ठूला र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाले अपेक्षित गति लिन सकेको देखिँदैन । अर्थ मन्त्रालयको निर्देशिका बजेट कार्यान्वयन गर्ने निकायबाट पालना नहुँदा खर्च गर्ने विकृति दोहोरिएको छ ।

राजस्वमा उस्तै सकस

सरकारले हालसम्म ८ खर्ब ७१ अर्ब ५० करोड ४५ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । सरकारले असारको २० दिनमा ३४ अर्ब ६५ करोड राजस्व संकलन गरेको छ ।

यो वर्ष सरकारको राजस्व संकलन नराम्ररी प्रभावित भएको छ । यस वर्ष १४ खर्ब ३ अर्ब १४ करोड ७० लाख रुपैयाँ राजस्वबाट संकलन हुने सुरुवाती अनुमान थियो । तर, अपेक्षित राजस्व संकलन नहुने देखिएपछि सरकारले मध्यावधि समीक्षामार्फत लक्ष्य घटाएर राजस्व र आन्तरिक ऋणसमेत गरी १३ खर्ब ४१ अर्ब आम्दानी हुने अनुमान गरेको थियो । संशोधित अनुमानसमेत नभेट्टाउने देखिएको छ ।