थापालाई कोशी मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति गर्नु असंवैधानिक, कानूनी उपचार खोज्छौं: एमाले

विराटनगर । कोशी प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नु असंवैधानिक भएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।

एमाले कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीले सरकार पूर्णतः असंवैधानिक भएकाले कानूनी उपचार खोजिने प्रतिक्रिया दिए ।

‘उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नु पूर्णतः असंवैधानिक छ । यो प्रक्रिया असंवैधानिक तरिकाबाट भएको छ’, उनले भने, असंवैधानिक सरकार गठनका विषयमा कानूनी उपचार खोज्छौं । यसका लागि सरसल्लाह भइरहेको छ ।’

बहुमत सिद्ध गरेर गठबन्धनले बुझाएको पत्रमा कोशी प्रदेशका सभामुख बाबुराम गौतमको समेत हस्ताक्षर रहेको छ । सभामुख भइरहेको अवस्थामा सरकार गठनका लागि बहुमत पुर्‍याउन हस्ताक्षर गर्नु असंवैधानिक र गैरकानूनी भएको नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले समेत बताएका छन् ।

उनले सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै सरकार गठनमा सभामुखको हस्ताक्षर गरिनु पूर्णतः गैरकानूनी भएको बताए ।

संसदीय दलको नेताले सभामुखसहित सरकार गठनमा दाबी पेस गर्ने विषय गैरकानूनी हुने संविधानविद्हरूले बताउँदै आएका थिए । संविधानविद् भीर्माजुन आचार्यले सभामुखकै संलग्नतामा सरकार गठनको परिकल्पना संविधानले नगरेको बताएका छन् ।

उनले ट्वीट् गर्दै भनेका छन्, ‘यस्तो कार्य असंसदीय र असंवैधानिक छ । सभामुखको पद राजनीतिक रूपमा तटस्थ मानिन्छ । कोशी प्रदेशका सभामुखको यस्तो कार्य संसदको अवहेलनाजन्य कार्य हो । यसरी सरकार गठन गर्नुभन्दा प्रदेश सरकार नै नरहनु ठीक ।’

उनले कोशी प्रदेशका प्रदेश प्रमुखमाथि पनि कानूनी र संवैधानिक प्रश्न उठेको बताए । नेपाल प्रेससँग कुरा गर्दै आचार्यले भने, ‘प्रदेश प्रमुखको काम भनेको संविधानको पालना र संरक्षण गराउनु हो । कोशी प्रदेश प्रमुखले दुवै काम गर्न सकेनन् ।’

कोशी प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले भने सभामुखले स्वतन्त्र सांसदको हैसियतमा दाबी पेस गर्ने पत्रमा हस्ताक्षर गरेको बताए ।

उनले भने, सभामुख दलमा पो आबद्ध हुनुहुन्न त प्रदेशसभामा त हुनुहुन्छ नि ! प्रदेशसभाको सदस्यको हैसियतले उहाँले मेरो नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गर्नुभएको हो ।’

मुख्यमन्त्री थापाले सभामुखले संविधान र कानूनअनुसार नै स्वतन्त्र सांसदको हैसियतले आफूलाई मुख्यमन्त्रीको रूपमा स्वीकार गरेको दाबी गरे ।