बजेट पास गरेसँगै सरकारलाई पूर्णता दिने तयारीमा लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री

रुपन्देही । बजेटमाथि असन्तुष्ट जनाउँदै सदन अवरोध गर्दै र बहिस्कारसम्म पुगेको प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेसँग सहमति गरी एकैदिनमा फास्ट ट्रयाकबाट बजेट पास गराएका लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरी सरकारलाई पूर्णता दिने तयारीका लागेका छन् ।

गत वैशाख १४ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका नेपाली काँग्रेसका संसदीय दलका नेता चौधरीले आफ्नै पार्टी र सत्तारुढ नेकपा माओवादीमा सरकारमा सहभागी हुने व्यक्ति टुंगो लगाउन नसक्दा अझै सरकारलाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् । बजेट पास नगरी मन्त्री थप गर्दा कांग्रेस र माओवादीमा विवाद हुनसक्ने आंकलन गर्दै उनले रणनीतिक रुपमा बजेटपछि सरकारलाई पूर्णता दिने योजना बनाएका थिए ।

लुम्बिनी प्रदेशमा हाल तीन वटा मन्त्रालय खाली छन् । खानेपानी, ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त गर्न बाँकी छ । यी मन्त्रालय हाल मुख्यमन्त्री चौधरीले सम्हाल्दै आएका छन् ।

संसदबाट आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पारित भइसकेकाले मुख्यमन्त्रीले मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिन गृहकार्य थालेको र दलबाट कसलाई पठाउने भन्ने विषयमा छलफल भएको मुख्यमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोपाल भट्टराईले बताए । दलहरुबीच आन्तरिक छलफल भइरहेको र छिट्टै मन्त्रिपरिषदले पूर्णता पाउने उनले बताएका छन् ।

संसदबाट बजेट पास भएलगत्तै मुख्यमन्त्रीले प्रमुख सत्ता साझेदार दल नेकपा माओवादी लगायतसँग छलफललाई तीव्रता दिएका छन् । छलफल एकदुई दिनमै निचोडमा पुग्ने र खाली रहेका मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त हुने मुख्यमन्त्री निकट नेताहरुले बताएका छन् ।

नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेशसभाका प्रमुख सचेतक जन्मजय तिमल्सेनाले सरकार विस्तारको लागि मुख्यमन्त्रीले अनौपचारिक छलफल थालेको बताउँदै असार २८ को सदनमा कर्मचारी सम्बन्धि विद्येयक पेश भएपछि टुंगो लाग्ने बताए । साना दलको भागबण्डा अनुसार प्रतिनिधित्व भइसकेका कारण अब कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबाट बाँकी रहेका मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त हुने छन् ।

वैशाखमा सरकार गठन गर्दा नेपाली कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीसहित ४ र माओवादीले अर्थमन्त्रीसहित ३ मन्त्री पाउने सहमति भएको थियो । तर यो सहमतिअनुसार भागवण्डा पुराउन मन्त्रालय बढाउनुपर्ने हुन्छ ।

अहिले नेपाली कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्री चौधरी र स्वास्थ्य मन्त्री राजु खनाल, माओवादीबाट अर्थ मन्त्री भनबहादुर मास्की, लोसपाबाट आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी मन्त्री सन्तोष पाण्डेय, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट भौतिक पूर्वाधार मन्त्री धर्मबहादुर चौधरी, जसपाबाट कृषि तथा भूमि सुधार मन्त्री भण्डारीलाल अहिर र जनमत पार्टीबाट सामाजिक विकास मन्त्री सिके गुप्ता पाएका छन् ।

साना दलले ४ मन्त्रालय पाइसकेकाले मन्त्रालय नबढाए कांग्रेस वा माओवादीले एक मन्त्रालय छोड्नुपर्ने हुन्छ । सत्ता गठबन्धन दलबीच यसअघि नै मन्त्रालय थप गर्ने नीतिगत सहमति मुख्यमन्त्रीले जुटाइसके पनि तत्काल मन्त्रालय थप्ने मुडमा छैनन् ।

सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री सन्तोष पाण्डेयका अनुसार साना दलको भागबण्डा अनुसार प्रतिनिधित्व भइसकेका कारण अब कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबाट बाँकी मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त हुनेछन् । ‘साना दलको भागबन्डा पुगेको छ । अब कांग्रेस र माओवादीबीच छलफल गरेर सकभर छिटो मन्त्रीमण्डल विस्तार हुन्छ’ – उनले भने ।

माओवादीबाट मन्त्री बन्ने तीन जनाको नाम यसअघि नै बुझाइए पनि रोल्पाका दिपेन्द्र पुन सिजलका विषयमा कांग्रेसबाट असहमति जनाएपछि रोकिएको थियो । सिजल तत्कालीन गठबन्धनबाट साझा उम्मेदार बनाइएका कांग्रेस प्रदेश सभापति अमर पुनविरुद्ध माओवादी छाडेर वागी उठेर चुनाव जितेका हुन् ।

पछि उनी माओवादीमै गए । कांग्रेसले पहिले गठबन्धनको भावना विपरीत गएका व्यक्तिलाई उही गठबन्धनले मन्त्री बनाउन नसकिने तर्क गरेर विरोध गरेको थियो । माओवादीबाट दाङका धनबहादुर मास्की, रोल्पाका दिपेन्द्र पुन र बाँकेकी कृष्णा केसी नमुनालाई मन्त्रीका लागि सिफारिस गरिएको थियो ।

कांग्रेसमा इतर समूहले खोज्दै सहभागिता

त्यसो त कांग्रेसमा पनि मन्त्री छान्न उस्तै सकस छ । पार्टी प्रदेश कमिटीमा इतर समूहको वर्चश्व रहेकोमा प्रदेश सभामा संस्थापन समूहको वर्चश्व रहेको छ । अहिले मुख्यमन्त्री बनेका चौधरी र स्वास्थ्यमन्त्री बनेका राजु खनाल दुवै संस्थापन समूहका हुन् । यहाँ इतर समूहले आफ्नो सहभागिता खोजिरहेको छ । तर संस्थापन समूहले आलटाल गरिरहेको छ ।

इतर समूहबाट बीरबहादुर राना, विश्वप्रेम पाठक र भुवनेश्वर चौधरीमध्ये एकलाई छान्ने तयारी गरेको छ । उनीहरुमध्ये राना यसअघि पनि मन्त्री भइसकेकाले उनैलाई पठाउने संभावना छ । कांग्रेस प्रदेश कोषाध्यक्ष प्रकाश रानाले मन्त्री पठाउनेको नाम अन्तिम चरणमा पुगेको र एकदुइृ दिनमै टुंगो लाग्ने बताए । प्रदेशसभामा रहेका २७ कांग्रेस सांसद मध्ये १९ संस्थापन र ९ इतर समूहका छन् ।

यी मध्ये पनि दुई जना दुवैतिर देखिनेमध्येका छन् । केही सदस्यलाई दुवै पक्षले आफूतिर गनेका छन् । मुख्यमन्त्री चौधरीले मन्त्रीसँगै विषयगत समिति पनि टुंगो लगाउन खोजेका छन् । ६ विषयगत समिति रहेकोमा विपक्षी एमालेलाई २, कांग्रेसलाई २, माओवादीलाई एक र साना दललाई १ गरी टुंगाउने योजनामा छन् मुख्यमन्त्री।

तर एमालेले ३ वटामा दावी गरिरहेको छ भने सरकारलाई साथ दिएका साना दललाई पनि भागवण्डा मिलाउनुपर्ने चुनौती छ । प्रदेशमा रहेका १० दलमध्ये कांग्रेस, माओवादी, नागरिक उन्मुक्ति, जसपा, लोसपा, जनमत, नेकपा एस र जनमोर्चा सरकारमा छन् भने एमाले र राप्रपा विपक्षमा छन् ।