निर्वाचनसम्बन्धी नयाँ मस्यौदा: अग्रीम मतदानदेखि नो भोट ५० प्रतिशतभन्दा बढी आए निर्वाचन रद्दसम्म

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले विभिन्न नयाँ व्यवस्थासहित ‘निर्वाचनसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकृत गर्न बनेको विधेयक’को मस्यौदा तयार गरेको छ । लामो समयदेखि मस्यौदा तयारीमा जुटेको आयोगले उक्त मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिइसकेको छ ।

मस्यौदामा अग्रीम मतदान गर्न पाउने, विद्युतीय उपकरण प्रयोग गरेर मतदान गर्न सकिने, विदेशमा रहेका मतदाताले मतदान गर्न पाउने, नो भोटको व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तै दलित महिला नभएको वडामा अल्पसंख्यक समुदायको महिला उम्मेदवार हुनसक्ने, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन कार्यकाल सकिनु ३ दिनअघि हुने, प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहको निर्वाचन चार वर्ष ११ महिनापछिको पहिलो आइतबार हुनेलगायतका नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

विधेयकमा विदेशमा रहेका व्यक्तिको मतदाता नामावली संकलन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । विधेयकको दफा २२ मा आयोगले मतदाताको नामावली तयार गर्ने प्रयोजनका लागि मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता नभएका विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको विवरण संकलन गर्न सकिने व्यवस्था छ । आयोगले विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोग तथा अन्य निकायको सहयोग लिन सकिने भनिएको छ ।

विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको विवरण संकलन गर्ने प्रक्रिया, त्यस्तो नागरिकले उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रमाण र अन्य व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुने भनिएको छ ।

आयोगले मस्यौदामा दुई वटा विषयमा अदालतमा प्रश्न उठाउन नसकिने व्यवस्था गरेको छ । जसमा अन्तिम मतदाता नामावलीमा कुनै व्यक्तिको नाम दर्ता भएको वा नभएको वा त दर्ता गर्न हुने वा नहुने भन्ने विषयमा अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाइने उल्लेख छ ।

यस्तै नाम दर्ता अधिकारीले वा उसले खटाएको अधिकार प्राप्त व्यक्तिले मतदाता नामावली तयार गरेको वा अधिकारीले मतदाता नामावलीमा थपघट गरेको विषयमा अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।

मस्यौदामा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबमोजिम हुने निर्वाचनका लागि छुट्टै अस्थायी मतदाता नामावली तयार गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, कुनै वडाको अन्तिम मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएका व्यक्तिको नाममात्रै समावेश गरिनेछ ।

अस्थायी मतदातामा संघीय र प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहको कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारी, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा कार्यरत सुरक्षाकर्मी, निर्वाचन कार्यमा खटिएका कर्मचारी वा सुरक्षाकर्मी, सबै तहको सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेका संस्थामा कार्यरत कर्मचारी, सबै तहको सरकारले सञ्चालन गरेको वा प्रचलित कानूनबमोजिम स्वीकृति लिई सञ्चालन भएको वृद्धाश्रममा बसेको व्यक्ति, कारागारमा रहेका थुनुवा वा कैदी र आयोगले तोकेको अन्य व्यक्ति रहेका छन् ।

तर, अस्थायी मतदाता नामावली जुन निर्वाचनका लागि तयार गरिएको हो, उक्त निर्वाचन सम्पन्न भएपछि स्वतः रद्द हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

दलित नभए अल्पसंख्यक समुदायको महिला उम्मेदवार

विधेयकको दफा ५५ मा दलित महिला सदस्य नभएको वडामा अल्पसंख्यक समुदायको महिला उम्मेदवार हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि दुई पटक सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा १०० भन्दा बढी वडामा दलित महिला सदस्यको पद रिक्त भएपछि आयोगले कुनै वडामा दलितको बसोबास नभएको कारणबाट दलित महिला उम्मेदवार हुन नसकेको अवस्थामा त्यसै वडामा बसोबास गर्ने अल्पसंख्यक समुदायको महिला उम्मेदवार हुन सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ ।

त्यसका लागि निर्वाचन कार्यक्रमबमोजिम उम्मेदवार मनोनयन गर्ने दिन कुनै वडामा दलित महिला सदस्य उम्मेदवार मनोनयन नभई पद रिक्त हुने अवस्था भएमा त्यस्तो पदमा अल्पसंख्यक महिला उम्मेदवार हुन सक्ने गरी निर्वाचन अधिकृतले कार्यक्रम तयार गरेर प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

कार्यकाल सकिनु ३ दिनअघि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन

आयोगले मस्यौदाको दफा ५७ मा विर्नाचन हुने दिन तोकेको छ । जसमा राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन उसको पदावधि समाप्त हुनुभन्दा ३ दिनअघि हुने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी ऐन, २०७४ मा राष्ट्रपतिको पदावधि सकिनुभन्दा कम्तिमा एक महिनाअघि वा अन्य कुनै कारणले उक्त पद रिक्त हुन आएमा त्यस्तो पद रिक्त भएको मितिले एक महिनाभित्र निर्वाचन हुनेगरी निर्वाचनको मिति तोकेर सरकारलाई जानकारी दिने व्यवस्था रहेको थियो ।

यस्तै उपराष्ट्रपतिको हकमा पनि पदावधि सकिनुभन्दा कम्तीमा एक महिनाअघि वा अन्य कुनै कारणले उक्त पद रिक्त हुन आएमा त्यस्तो पद रिक्त भएको मितिले एक महिनाभित्र निर्वाचन हुनेगरी निर्वाचनको मिति तोकेर सरकारलाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था रहेको थियो ।

तीन तहको निर्वाचन चार वर्ष ११ महिनापछिको पहिलो आइतबार

विधेयकको मस्यौदामा प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति पनि तय गरिएको छ । दफा ५७ मै प्रतिनिधिसभा वा प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन त्यस्तो सभाको अन्तिम निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको ४ वर्ष ११ महिनापछिको पहिलो आइतबारका लागि प्रस्ताव गरिएको छ । राष्ट्रियसभा सदस्यको निर्वाचन भने कार्यकाल समाप्त हुने एक महिनाअघिको पहिलो आइतबार र स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्ष र वडा सदस्यको निर्वाचन अघिल्लो परिणाम घोषणा भएको ४ वर्ष ११ महिनापछिको पहिलो आइतबार प्रस्ताव गरिएको छ ।

गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकाको सदस्यको निर्वाचन स्थानीय तहको निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको १५ दिनभित्र सम्पन्न हुनेगरी सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतले तोकेको दिन हुने भनिएको छ । तर, प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थामा भने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन राष्ट्रपतिले तोकेको दिन, प्रदेशसभाको निर्वाचन प्रदेश प्रमुखले तोकेको दिन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

यसअघि प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति स्पष्ट रुपमा व्यवस्था गरिएको थिएन । नेपालको संविधानमा संविधानबमोजिम अगाबै विघटन भएको अवस्थामा बाहेक प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुने उल्लेख छ ।

यस्तै राष्ट्रियसभाका सदस्यको पदावधि ६ वर्षको हुने संविधानमा व्यवस्था छ । संविधानबमोजिम अगाबै विघटन भएको अवस्थामा बाहेक प्रदेशसभाको कार्यकाल पनि पाँच वर्षको हुने व्यवस्था संविधानमै छ ।

यस्तै संविधानमै गाउँसभा र नगरसभाको कार्यकाल निर्वाचन भएको मितिले पाँच वर्षको हुने उल्लेख छ । त्यस्तो कार्यकाल समाप्त भएको ६ महिनाभित्र अर्को गाउँसभा र नगरसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने भनिएको छ ।

मौन अवधि २४ घण्टामात्रै

आयोगले प्रस्ताव गरेको विधेयकमा निर्वाचन प्रचारप्रसारका लागि दिन पनि तोकेको छ । जसमा राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति तथा राष्ट्रियसभा सदस्यको निर्वाचनका लागि सात दिन, प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहका सदस्यको निर्वाचनका लागि १५-१५ दिन प्रस्ताव गरिएको छ । यसअघि प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहका सदस्यको निर्वाचनका लागि एक महिना प्रचारप्रचार अवधि तोक्ने गरिएको थियो । अब प्रचारप्रसार अवधि १५ दिन घटाइएको छ ।

राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन भएपछि र अन्य निर्वाचन भए निर्वाचन चिन्ह प्रदान गरेपछि मतदान हुने दिनसम्मलाई आधार मानेर प्रचारप्रसारको समयावधि तोकिएको हो ।

यस्तै निर्वाचन हुने मितिभन्दा तीन महिना अगाडिदेखि निर्वाचनको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक नभएसम्मको अवधिलाई निर्वाचन अवधि मानिने उल्लेख छ । मतदान हुने दिनभन्दा २४ घण्टा अघिदेखि मतदानको काम पूरा नभएसम्मको अवधिलाई मौन अवधि मानिएको छ । यसअघि आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता जारी गर्दै मौन अवधि ४८ घण्टा कायम गर्दै आएको थियो ।

हट्यो जिल्ला न्यायाधीश मुख्य निर्वाचन अधिकृत हुने व्यवस्था

आयोगले प्रस्ताव गरेको विधेयकको मस्यौदामा निर्वाचन अधिकृत न्याय सेवाका कर्मचारी गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि न्यायाधीश नै अनिवार्य निर्वाचन अधिकृत रहने गरेकोमा विधेयकमा राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि न्याय सेवा आयोगको परामर्शमा न्याय सेवाको सचिवसरहको अधिकृतलाई निर्वाचन अधिकृत नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

राष्ट्रियसभामा सदस्य निर्वाचनका लागि न्याय सेवा आयोगको परामर्शमा प्रत्येक प्रदेशमा एक जना न्याय सेवाको सहसचिवसरहको अधिकृत, प्रतिनिधिसभा सदस्य वा प्रदेशसभा सदस्यको समानुपातिक निर्वाचनका लागि सचिव, प्रतिनिधिसभा सदस्य वा प्रदेशसभा सदस्यको प्रत्यक्ष निर्वाचन क्षेत्रमा न्याय सेवा आयोगको परामर्शमा न्याय सेवाकै सहसचिव वा उपसचिवसरहको अधिकृत नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

महानगरपालिका वा उपमहानगरपालिकाको सदस्यको निर्वाचनका लागि न्याय सेवा आयोगको परामर्शमा न्याय सेवाकै सहसचिवसरहको अधिकृत वा संघीय निजामती सेवा वा प्रदेश निजामती सेवाको सहसचिवसरहको अधिकृतलाई नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

महानगरपालिकाबाहेक नगरपालिका र गाउँपालिकाको निर्वाचनका लागि न्याय सेवा अयोगकै परामर्शमा न्याय सेवाकै उपसचिवसरहको अधिकृत वा संघीय निजामती सेवा वा प्रदेश निजामती सेवाको उपसचिवसरहको अधिकृतलाई नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रत्यक्षतर्फ ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार अनिवार्य

मस्यौदामा प्रतिनिधिसभामा वा प्रदेशसभा सदस्यतर्फ प्रत्यक्षमा उम्मेदवारी दिँदा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला अनिवार्य बनाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

स्थानीय तहको अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष, प्रमुख वा उपप्रमुख उम्मेदवारमध्ये कम्तीमा एक जना महिला अनिवार्य गरिएको छ । तर, एउटामात्र पदमा उम्मेदवारी दिँदा महिलालाई नै उठाउनुपर्नेछ । वडा अध्यक्षको पदमा उम्मेदवारी दिँदा दलले सम्बन्धित स्थानीय तहमा सम्पूर्ण वडा अध्यक्षमध्ये कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला समेट्नुपर्नेछ ।

तोकिएको संख्यामा महिला उम्मेदवार भए नभएको निर्वाचन आयोग वा निर्वाचन अधिकृतले अनुगमन गरेर निर्धारण गर्नेछ । तोकिएको व्यवस्थाविपरीत उम्मेदवारी दिने राजनीतिक दलको सबै उम्मेदवारी रद्द गरिनेछ ।

उम्मेदवारले सम्पत्ति विवरण पेश गर्नुपर्ने

मस्यौदामा निर्वाचनका उम्मेदवारले मनोनयनपत्र पेश गर्दा आफू र आफ्नो परिवारका सदस्यको नाममा रहेको सम्पत्ति विवरण पेश गर्नुपर्नेछ । निर्वाचन अधिकृतले निर्वाचित उम्मेदवारको सम्पत्ति विवरण निर्वाचन आयोगमा र अन्य उम्मेदवारको सम्पत्ति विवरण सम्बन्धित उम्मेदवारलाई नै फिर्ता गर्नुपर्नेछ ।

सम्बन्धित उम्मेदवारले सम्पत्ति विवरण फिर्ता नलिएमा भने त्यस्तो व्यक्तिको सम्पत्ति विवरण सम्बन्धित जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा सुरक्षित राखिनेछ । निर्वाचनमा उम्मेदवार हुने व्यक्तिले चाहेमा पेश गरेको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक पनि गर्न सक्नेछ ।

यस्तै उम्मेदवारले मनोनयनपत्र पेश गर्दा निर्वाचन प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्ने बैंक खाताको विवरण, निर्वाचन प्रयोजनका लागि खर्च गर्ने अनुमानित रकम तथा त्यसको स्रोत उल्लेख गरी निर्वाचन प्रयोजनका लागि खर्च गर्ने रकम तथा आर्थिक सहयोगवापत प्राप्त रकम त्यस्तो खातामा जम्मा गर्ने र निर्वाचन प्रयोजनका लागि त्यसै खाताबाट मात्र खर्च गर्ने कुराको प्रतिबद्धता तोकिएको ढाँचामा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

अग्रीम मतदान गर्न पाइने

आयोगले मस्यौदामा अग्रीम मतदानको व्यवस्था पनि गरेको छ । जसमा प्रतिनिधिसभा सदस्यको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत निर्वाचन कार्यमा खटिएका कर्मचारी वा सुरक्षाकर्मी, मतदान हुने दिन निर्वाचनका लागि मतदान हुने दिन निर्वाचन पर्यवेक्षण गर्न जाने निर्वाचक पर्यवेक्षक, मतदान हुने दिन वा त्यसभन्दा अघिदेखि मतदान हुने दिनसम्म विदेश भ्रमण गर्ने मतदाता, कुनै व्यापार, व्यवसाय, रोजगार वा स्वास्थ्योपचारका कारणले आफ्नो मतदाता नामावली रहेको वडामा उपस्थित भई मतदान गर्न असमर्थ हुने मतदाताले अग्रीम मतदान गर्न पाउनेछन् ।

तर, मतदाताले तोकिएबमोजिमको ढाँचामा कारण खुलाइ अग्रीम मतदान गर्न आयोगमा निवेदन भने दिनुपर्छ । निवेदन उचित ठानेमा आयोगले त्यस्ता मतदातालाई निर्धारण गरेको मतदान केन्द्रमा अग्रीम मतदान गर्ने व्यवस्था गर्नेछ ।

मस्यौदामा आयोगले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको निर्वाचन वा निर्वाचन क्षेत्रमा विद्युतीय उपकरण प्रयोग गरेर मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । विद्युतीय उपकरणबाट मतदान गर्दा प्रयोग हुने मतपत्रको ढाँचा, मतदान र मतगणना गर्ने तरिका आयोगले निर्धारण गरेअनुसार हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

आयोगले मस्यौदामा दृष्टिविहीन, शारीरिक रुपमा अशक्त वा अपांगता भएको वा अति वृद्धावस्थाको कारण आफैं मत संकेत गर्न नसक्ने मतदाताको सहयोगका लागि उसको साथमा आएको एकाघर परिवारको सदस्य वा त्यस्तो मतदाताले इच्छाएको व्यक्ति सहयोगी लिन पाउनेछ ।

कुनै कारणले मतदाताले मतदान गर्न सहयोग गर्न आफ्नो साथमा लैजाने व्यक्तिका लागि मतदान अधिकृतसमक्ष अनुमति मागेमा त्यस्तो व्यक्तिको परिचय खुल्ने प्रमाणको आधारमा मतदाताको साथमा मत संकेत गर्ने स्थानमा प्रवेश गर्न अनुमति दिनुपर्नेछ । एक व्यक्तिले एक जनाभन्दा बढी मतदाताको सहयोगको रुपमा मतदान केन्द्रमा प्रवेश गराउन पाइनेछैन । कुनै पनि व्यक्तिलाई एक जनाभन्दा बढी मतदाताको सहयोगीको रुपमा मत संकेत गर्ने स्थानमा प्रवेश गर्न अनुमति दिन नसकिने उल्लेख छ ।

उम्मेदवारको धरौटी रकममा भारी वृद्धि

आयोगले तयार पारेको मस्यौदामा सबै तहमा निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिने उम्मेदवारको धरौटी रकम दोब्बरभन्दा बढीले बढाइएको छ । यसअघि राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा भाग लिने व्यक्तिले निःशुल्क उम्मेदवारी दिन पाउने व्यवस्था थियो । तर, आयोगले अहिले तयार पारेको मस्यौदामा राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुने व्यक्तिले ५० हजार रुपैयाँ धरौटी तिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

राष्ट्रियसभा सदस्यको उम्मेदवारले यसअघि १० हजार रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा नयाँ मस्यौदामा ४० हजार धरौटी तिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसअघि प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारले १० हजार रुपैयाँ धरौटी तिर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा अहिले ३० हजार बढाएर ४० हजार पुर्‍याइएको छ । प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत हुने निर्वाचनमा उम्मेदवारको बन्दसूची पेश गर्ने दलले यसअघि ५० हजार रुपैयाँ आयोगमा धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था थियो । अहिले त्यो रकम दुई लाख पुर्‍याइएको छ ।

यस्तै प्रदेशसभा सदस्यको प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारले यसअघि पाँच हजार रुपैयाँ धरौटी तिर्नुपर्नेमा अहिले २५ हजार बढाएर ३० हजार पुर्‍याइएको छ । प्रदेशसभाकै समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत हुने निर्वाचनमा उम्मेदवारको बन्दसूची पेश गर्ने दलले यसअघि २५ हजार रुपैयाँ धरौटी तिर्नुपर्नेमा अहिले एक लाख ७५ हजार बढाएर दुई लाख पुर्‍याइएको छ ।

स्थानीय तह निर्वाचनमा वडा सदस्यका लागि यसअघि पाँच सय धरौटी रहेकोमा अहिले एक हजार पुर्‍याइएको छ । यसअघि वडा अध्यक्षको एक हजार रहेकोमा नौ हजार बढाएर १० हजार पुर्‍याइएको छ । पालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख तथा उपप्रमुखको यसअघि एक हजार पाँच सय रहेकोमा अहिले बढाएर अध्यक्षको १५ हजार, उपाध्यक्षको १२ हजार, प्रमुखको २५ हजार र उपप्रमुखको २० हजार पुर्‍याइएको छ ।

अझ महानगरपालिकाका वा उपमहानगरपालिका प्रमुखको उम्मेदवारले ४० हजार र उपप्रमुखको उम्मेदवारले २५ हजार धरौटी तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रत्यक्षतर्फ जम्मा सदर मतको १० प्रतिशतभन्दा कम मत पाउने उम्मेदवारको धरौटी रकम जफत हुने पहिलेदेखि नै कानूनी व्यवस्था रहेको छ । समानुपातिकतर्फ कुनै राजनीतिक दलले कम्तीमा एक सदस्य प्रतिनिधित्व गराउन नसकेमा त्यस्तो राजनीतिक दलले राखेको धरौटी रकम जफत हुने व्यवस्था छ ।

४५ दिनभित्र निर्वाचन खर्च पेश नगरे पाँच लाखसम्म जरिवाना

यसअघि निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३५ दिनभित्र निर्वाचनको खर्च विवरण सम्बन्धित उम्मेदवार र राजनीतिक दलले पेश गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई १० दिन बढाएर ४० पुर्‍याइएको छ । जसमा आयोगले तोकेको ढाँचामा आम्दानी र खर्चको बिल भर्पाइसहितको विवरण सार्वजनिक गरेर जिल्लाको निर्वाचन कार्यालयमा पेश गर्नुपर्नेछ ।

तर, राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा भाग लिने उम्मेदवार वा प्रतिनिधिसभा सदस्य वा प्रदेशसभा सदस्यको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको निर्वाचनमा भाग लिने राजनीतिक दलले आयोगमा पेश गर्नुपर्नेछ ।

निर्वाचनको खर्च विवरण पेश नगर्ने उम्मेदवारलाई जरिवाना पनि तोकिएको छ । जसमा राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति पदको उम्मेदवारलाई दुई लाखदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म, संघीय संसद र प्रदेशसभाका सदस्यको उम्मेदवारलाई एक लाखदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तै महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका वा नगरपालिकाका प्रमुख वा उपप्रमुखको उम्मेदवारलाई ५० हजारदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म र गाउँपालिकाका अध्यक्ष वा उपाध्यक्षको उम्मेदवारलाई ४० हजारदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तोकिएको छ । स्थानीय तहका वडा अध्यक्षको उम्मेदवारलाई २५ हजारदेखि दुई लाख रुपैयाँसम्म, वडा सदस्यको उम्मेदवारलाई पाँच हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना तोकिएको छ ।

यस्तै निर्वाचनमा भएको आम्दानी र खर्चको लेखापरीक्षण गराई प्रतिवेदन पेश नगरेमा वा विवरण सार्वजनिक नगरेमा राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवारलाई ७५ हजारदेखि दुई लाख रुपैयाँसम्म र संघीय संसद वा प्रदेशसभाका सदस्यको उम्मेदवारलाई ५० हजारदेखि दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तोकिएको छ । महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकाको प्रमुख वा उपप्रमुखको उम्मेदवारलाई ४० हजारदेखि दुई लाख रुपैयाँसम्म र गाउँपालिकाको अध्यक्ष वा उपाध्यक्षको उम्मेदवारलाई ३० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तोकिएको छ ।

स्थानीय तहका वडा अध्यक्षको उम्मेदवारलाई २० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म र वडा सदस्यको उम्मेदवारलाई दुई हजारदेखि १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना तोकिएको छ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली तर्फका प्रतिनिधि सभा वा प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनमा राजनीतिक दलले आम्दानी र खर्चको विवरण पेश नगरेमा वा विवरण सार्वजनिक नगरेमा वा लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पेश नगरेमा एक लाखदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ ।

निर्वाचन आयोगले विदेशमा रहेका र मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएका व्यक्तिलाई सम्बन्धित मुलुकमा रहेको वा सम्बन्धित मुलुकका लागि तोकिएको नेपाली कूटनीतिक नियोगको सहयोगमा त्यसै मुलुकबाटै मतदान गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउने उल्लेख छ । त्यस्ता मतदाताले प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फको निर्वाचन प्रणालीअनुसार हुने निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

नो भोटको व्यवस्था

कुनै मतदाताले कुनै पनि उम्मेदवारलाई उसको समर्थन नरहेको भनेर मतदान गर्न चाहेमा आयोगले कुनै पनि उम्मेदवारलाई समर्थन नरहने गरी मतदातालाई तोकिएको मतपत्रमा मतदानको व्यवस्था गर्न सक्नेछ ।

कुनै पनि उम्मेदवारलाई समर्थन नगर्ने मतदाताले उसलाई मतदान अधिकृतले उपलब्ध गराएको मतपत्रमा मत संकेत गर्न छाप वा चिह्न लगाई मतदान गर्नुपर्नेछ । कुनै पनि उम्मेदवारलाई समर्थन नगरेको मत संख्या त्यस्तो निर्वाचनमा मतदान भएको जम्मा सदर मतको ५० प्रतिशतभन्दा बढी भएमा त्यस्तो निर्वाचन रद्द हुनेछ । रद्द भएको निर्वाचनमा कार्यक्रम प्रकाशन गरेर पुनः मतदान गराउनुपर्नेछ ।