प्रतिफलविहीन सांसद विकास कोषः नेताका रोजाई, आसेपासे र कार्यकर्ताको रजाइँ

रुपन्देही । संघीय तथा प्रदेश सरकारले यसअघि विरोध भएर रोकिएको सांसद विकास कोषलाई नाम फरक पारेर फेरि लागू गरेका छन् ।

केन्द्रमा संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि सांसदले छानेका योजनाका लागि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा ५/५ करोडका दरले ८ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । बजेटको पक्ष र विपक्षमा मत राख्ने सबै सांसदहरुले यो कार्यक्रमको विरोध गरेनन् ।

अर्थशास्त्रका जानकारहरुका अनुसार नेपालमा करिब ५ दशकयता पहिलोपटक राजश्व बजेटको लक्ष्यभन्दा कम उठेको छ । खर्च कटौती गरेर उत्पादनमूलक काममा खर्च गर्नुपर्ने समयमा सांसद विकास कोषका लागि पैसा छुट्याइएकाले समग्र बजेटको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठेको छ ।

यसअघिका सरकारले विभिन्न नाममा सांसद विकास कोषमा रकम निकासा गर्दै आएको थिए । बीचमा रोकिएपनि अहिले पुनः सुरु भयो । अहिले संकटमा रहेको अर्थतन्त्रको ख्यालै नगरी प्रतिपक्षी सांसदलाई रिझाउन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले संघमा यो कोषलाई अगाडि सारे भने प्रदेशमा पनि त्यसको सिको भयो । महतले सांसद विकास कोष कुनै एक व्यक्तिलाई नभई निर्वाचन क्षेत्रको विकासका लागि दिइएको प्रष्टीकरण दिएका थिए ।

स्थानीय पूर्वाधार, सडक, खानेपानी लगायतका काम गर्न सरकारले विभिन्न मन्त्रालयलाई छुट्टै बजेट निकासा गरेको छ । त्यसमाथि पालिकाहरु स्वायत्त भएकाले उनीहरुले उठाएको कर खर्च गरेर विकासका काम गर्दै आएका छन् ।
सांसदले कोषको रकममार्फत आफ्ना कार्यकर्ता खुसी पार्न गाउँमा टुक्रे योजना लैजाने र उपभोक्ता समितिमार्फत काम गराउँदा आफ्ना आसेपासेलाई मात्रै रोज्ने प्रवृत्ति अझै छ । बजेट दुरुपयोग भयो भन्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले समेत पटक पकट बेरुजु निकाल्नुका साथै आम सर्वसाधारणबाट समेत राष्ट्रिय ढुकुटीको जथाभाबी खर्च गरिएको र त्यसलाई रोक्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो ।

स्पष्ट कारण नखुलाई सरकारले यस्ता कार्यक्रम ल्याउँदा भ्रष्टाचारलाई थप प्रशय दिने अर्थक्षेत्रका जानकार बताउँछन् ।

‘महालेखाले बेरुजु निकालेको थियो, कोषमार्फत निकासा भएको रकममा पहिला पनि भ्रष्टाचार भएको थियो । फेरी पनि यो वा त्यो नाममा भ्रष्टाचार नै हुने हो । यस्ता कार्यक्रमको औचित्य छैन’, अर्थशास्त्रका अध्यापक माधव पौडेल भन्छन, ‘यो यस्तो नीति हो, जसले सरकारलाई अनुउत्तरदायी बनाउँछ, यस्ता कार्यक्रमले सरकारबाट सर्वसाधारणले आशा गरेको सुशासनलाई फेरि धुमिल बनाएको छ, पहिल्यै रोकिएको कार्यक्रम अहिले पैसा नभएको बेलामा ल्याउँदा त्यसले राम्रो सन्देश गएन ।’

यस कार्यक्रम अन्तर्गत एउटा आयोजनामा न्यूनतम एक करोड विनियोजन हुने गरी सडक, सिँचाइ, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, खेलकुद लगायतका भौतिक पूर्वाधार निर्माणका आयोजना तथा कार्यक्रम छनौट गरिने उल्लेख छ । मुलुक सङ्घीयतामा गइसकेको अवस्थामा फेरी सङ्घका सांसदहरूलाई पैसा बाँड्ने प्रपञ्च अनुरूप बजेट छुटाउनु आफैँमा भ्रष्टाचार भएको बताउँछन्, पौडेल ।

सरकारले विकास चाहेकै हो भने स्थानीय तहलाई नै पैसा निकासा गर्नसक्ने विश्लेषक मनिकर कार्की बताउँछन् । ‘आफूखुसी योजना बनाउने, स्थानीय आवश्यकताका आधारमा नबनाउने र पारदर्शीताका पनि ध्यान नदिएकाले यसको आलोचना भएको हो’ उनले भने । यसअघिका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सांसदहरूले तजबिजमा खर्च गर्ने रकमले थप भ्रष्टाचार बढाएको, सांसदकै विश्वसनीयता घटाएको जस्ता कारण देखाएर यो कोष हटाएका थिए । त्यतिबेला प्रतिपक्षमा रहेको नेपाली कांग्रेसले संसदमै यो कार्यक्रमको विरोध गरेको थियो । अहिले कांग्रेस सरकारमा छ । कांग्रेसकै नेता महत अर्थमन्त्री छन् ।

पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल अर्थतन्त्र अफ्ठयारो अवस्थामा पुगेका बेला फेरी सांसद कोषमार्फत पैसा बाँड्ने योजना सरकारको गैरजिम्मेवारीपूर्ण कदम भएको बताउँछन् ।

‘एकातिर समिति-बोर्ड खारेज गरेर केही कटौती गरेजस्तो गर्ने र अर्कोतिर स्थानीय सरकारले गर्ने काम सांसद कोषमार्फत समिति बनाई स्रोतको दुरुपयोग गर्ने काम सरकारले गरेको छ । यो एकदमै गैरजिम्मेवारीपूर्ण काम हो ’, उनले भनेका छन् ।

संसद विकास कोषको इतिहास ?

२०५१ सालमा नेकपा एमालेको ९ महिने सरकारको पालामा सांसदमार्फत ‘निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्ने अवधारणा सुरु भएको जानकारहरू बताउँछन् । त्यतिबेलाका अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले २०५१/५२ को पूरक बजेट ल्याउँदा ६ महिनाको लागि भनेर सुरु भएको थियो । त्यसवेला २ सय ५ निर्वाचन क्षेत्रलाई २ लाख ५० हजारको दरले बजेट छुट्टाएका थिए ।
यो कार्यक्रमले निरन्तरता पाउँदै गयो । २०७१/७२ मा डा. रामशरण महत अर्थमन्त्री भएका बेला प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा बाँडिँदै आएको १० लाख रुपैयाँ बढेर एकै पटक १ करोड १५ लाख पुर्याइएको हो । मन्त्रालयको बजेट महाशाखाका अनुसार त्यो वर्ष समानुपातिक सांसदका लागि पनि जनही १५ लाख दिने व्यवस्था गरिएको थियो । यसको कसैले विरोध गरेनन् ।

बजेट महाशाखाका अनुसार २०७३/७४ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले यो रकम बढाइदिए । प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई ३ करोड र समानुपातिक सांसदलाई ५० लाख बजेट छुट्ट्याइएको उनले बजेट भाषणका क्रममा बताएका थिए । २०७५/०७६ मा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले प्रत्यक्ष र समानुपातिक नभनी एकमुष्ट रूपमा ‘निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम’ को नाममा ४ करोड दिने भनेर बजेट छुट्याए । २०७६/७७ मा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले नै चार करोडबाट बढाएर ६ करोड पुर्याएका थिए । तर २०७७/७८ मा अर्थमन्त्री बनेका विष्णु पौडेलले संसद् विकास कोषको विरोध आएपछि बजेटमा समावेश गरेनन् । २०७८/७९ मा पौडेल नै अर्थमन्त्री भएका वेला कोभिडका कारण अर्थतन्त्र थिलोथिलो परेको भन्दै कोषको कार्यक्रमले निरन्तरता पाएन ।

संघीयताविद् खिमलाल देवकोटा सांसद विकास कोष ब्युँताएर अर्थमन्त्रीले पार्टीको बदनाम गराएको बताएका छन् ।

‘कांग्रेस पार्टी ओरालो लागिरहेको बेला यो कार्यक्रम ब्युँताउँदा पार्टीलाई थप क्षति हुनसक्छ, संघमा सुरु भएको विकृति प्रदेशमा गएको छ, अब स्थानीय तहसम्म पुग्छ, त्यसैले यो गलत छ, सांसदको काम योजना छनौट गर्ने होइन, नियम कानुन बनाउने हो’ उनले भनेका छन् । यसले स्थानीय तहको मर्म, सहभागितामूलक योजना तर्जुमा पद्धतिलाई ध्वस्त पार्ने र नेता निकटका व्यक्तिलाई पोस्ने गरेको गलत अभ्यास भएको उनको विश्लेषण छ ।

प्रदेशमा पनि सिको

लुम्बिनी प्रदेशमा आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ को बजेटमा हरेक सांसदहरूलाई २ करोड रकम तजविजका योजनामा खर्च गर्ने गरी बजेटमा विनियोजन गरिएको थियो । सांसदहरूले वडाध्यक्ष जतिको हैसियत पनि भएको भन्दै बारम्बार प्रदेशसभाकै बैठकमा प्रश्न उठाएपछि सबै दलको सहमतिमा बजेटमा रकम विनियोजन गरियो । तर, बजेट भाषणमा भने उल्लेख गरिएन ।

निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमअन्तर्गत १ अर्ब ४० करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । त्यस्तै जनतासँग जनप्रतिनिधि शीर्षकमा थप ४३ करोड ५० लाख बजेट विनियोजन भयो । त्यसलगत्तै बनेको कुलप्रसाद केसी नेतृत्वको सरकारले यो बजेटलाई कायमै राख्यो । बजेटमार्फत् प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदले २ करोड र समानुपातिक सांसदले ५० लाखका योजना कार्यान्वयन गरे ।
आगामी वर्षका लागि पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरुका लागि २ करोड ५० लाख र समानुपातिक सांसदका लागि ७५ लाख बराबरको रकम दिएर उनीहरुलाई नै योजना छान्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । बजेटमा सांसदहरुले आफू निकटका व्यक्तिलाई समेत छानेर रकम छुट्टाएका छन् ।

मुख्यमन्त्री डिल्ली चौधरीका प्रेस सल्लाहकार गोपाल भट्टराईको निजी पत्रिकालाई १० लाख, अर्थमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार दिपक बोहोराको निजी अनलाइन र पत्रिकालाई २५ लाख त्यसका उदाहरण हुन् । सञ्चारसमेत हेर्ने प्रदेशका गृहमन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता सन्तोष पाण्डेयले यसरी बजेटमा आएको रकम व्यक्तिगत लगानीका संचारमाध्यमलाई बजेट सांसदहरुले नै आफ्नो छुट्टाइएको कोषबाट पठाएको प्रष्टीकरण दिएका छन् ।

पूर्वसांसद नेत्र पन्थीका अनुसार संसद विकास कोषका केही सकारात्मक पक्ष भएपनि त्यसलाई विकृत बनाइएको छ । ‘सकारात्मक पक्ष थिए, जनप्रतिनिधिले जनतासँग गरेका प्रतिवद्धता, आफै देखेका समस्यालाई छिटो बजेट निकासा हुने माध्यम थियो तर यसको सही कार्यान्वयन भएन, पारदर्शी भएन, नेताका आफ्नै व्यक्ति, सचिवालयका मान्छे, पार्टीभित्रका पनि गुटका मान्छे पोसिने भएकाले यसको गलत अभ्यास भयो’, उनले भने ।

अधिवक्ता तथा विश्लेषक युवराज कंडेलका अनुसार नेताहरुले स्थानीय तहसँग समन्वय नगरी पहुँचका आधारमा योजना छनौट गरेकाले बढी समस्या आएको हो । कंडेलका अनुसार स्थानीय तहको वडास्तरबाट छनौट हुने योजनालाई समेट्नुबाहेक यसले कुनै प्रतिफल दिएको छैन ।

‘अहिलेसम्म कति बजेट पर्यो, कति प्रतिफल आयो भन्ने यो शीर्षकबाट अब नागरिकले खोज्नुपर्दछ, पहिले त यो शिर्षकमा लेखापरीक्षण समेत हुँदैनथ्योजस्तो लाग्छ, पछिका पनि धेरै योजना महालेखाले प्रश्न उठाएको, बेरुजु देखाएको अवस्था छ’,उनले भने, ‘बजेट परेका ठाउँको कामको प्रगति र लागत मूल्य हेर्दा तालमेल नखाने भएकाले यसको ज्यादा आलोचना भएको हो, एकपटक ठीक छैन भनेर हटाइएको योजना किन आयो भन्ने जवाफ अब प्रतिफलमा दिनसक्नुपर्छ प्रदेश र संघीय सांसदहरुले ।’