लुम्बिनी प्रदेश सरकारको २८ प्रतिशत बजेट फ्रिज, ४ दिनमा मात्रै पौने ५ अर्ब खर्च

रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा २८ प्रतिशत बजेट फ्रिज बनाएको छ ।

चालू बजेटको जम्मा ४२ अर्ब, ६३ करोड ५७ लाखको बजेटमध्ये ३० अर्ब ५७ करोड ७४ हजार ४५४ मात्रै खर्च भएको हो । यो ७१ दशमलव ७० प्रतिशत हो । खर्चको यो प्रतिशत पुराउन पनि पछिल्लो ४ दिनमा कुल बजेटको ११ दशमलव ८ प्रतिशत बजेट अर्थात् ४ अर्ब ७२ करोड ४० लाख बजेट खर्च गरिएको छ ।

आर्थिक वर्षको अन्तिम ४ दिन असारको २० गतेदेखि २४ गतेसम्मको अवधिमा यो बजेट खर्च भएको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।

प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष शुरुवातको ४ महिना अर्थात् कात्तिकसम्म जम्मा ३ अर्ब ७६ करोड बजेट मात्रै खर्च गरेको थियो । त्यो चार महिनाको खर्चभन्दा अहिले ४ दिनमा बढी खर्च भएको हो ।

प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि चालुतर्फ १२ अर्ब ८२ करोड ९३ लाख ८९ हजार र पुँजीगततर्फ १७ अर्ब ७४ करोड ६ लाख ८५ हजार गरी ४२ अर्ब ६३ करोड ५७ लाखको बजेट ल्याएको थियो ।

असार ७ गतेदेखि २४ गतेसम्म मात्रै ७ अर्ब ३५ करोड ४६ लाख बजेट खर्च भएको कोलेनिकाले जनाएको छ । जुन कुल बजेटको १७ दशमलव २५ प्रतिशत बजेट हो ।

सरकारले असार ७ गतेसम्म चालू र पूँजीगत खर्च गरी ५३ दशमलव ४५ प्रतिशत अर्थात् २२ अर्ब ७९ करोड २ लाख २८ हजार रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको थियो । जसमा चालुतर्फ ५७ दशमलव ९५ प्रतिशत र पूँजीगत खर्चतर्फ ५० दशमलव १२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको थियो ।

सरकारले असार महिनाको १७ दिनमा खर्च बढाएर कुल बजेटको ७१.७० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । जसमा चालुतर्फ ७०.६५ प्रतिशत र पूँजीगततर्फ ७२.४८ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।

असारका १७ दिनको बजेट खर्चलाई हेर्दा आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा मनलाग्दी बजेट खर्च हुने परिपाटीले यस वर्ष पनि निरन्तरता पाएको देखिन्छ ।

बजेट तर्जुमा गर्ने बेलामा जनताको आवश्यकताको पहिचान नगरी हचुवाको भरमा परियोजनाहरू छनोट गर्ने र असारे विकासको परम्परा कायमै हुँदा आर्थिक वर्षको सुरुको महिनामा खर्च कम हुने र अन्तिममा धेरै खर्च गर्ने परिपाटी रहेको विश्लेषकहरूको धारणा छ ।

बजेट तर्जुमा गर्ने बेलामा जनताको आवश्यकताको पहिचान नगरी हचुवाको भरमा परियोजनाहरू छनोट हुने र समयमा काम नहुने अनि असारे विकासको परम्परा भएको उनले बताए । खर्च गर्ने प्रणालीलाई नीतिगत रूपमा नै सुधार गर्नु पर्ने आवश्यकता रहेको उनको सुझाव छ ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक दीपक ज्ञवालीले आर्थिक वर्षको अन्तिममा खर्च हुनु रामो नभएको तर खर्च भएको सबै रकम अन्तिममा काम भएर भुक्तानी भएकाले धेरै देखिएको बताए ।

यस्तो छ मन्त्रालयगत खर्च

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले आर्थिक वर्षको अन्तिम ४ दिनमा सबैभन्दा धेरै खर्च गरेको छ । भौतिक मन्त्रालयले २ अर्ब १३ करोड २८ लाख २३ हजार बजेट खर्च गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका लागि १३ अर्ब ७४ करोड १६ लाख ८० हजार बजेट विनियोजन भएको थियो ।

त्यसमध्ये यो मन्त्रालयले १३ अर्ब ७४ करोड १६ लाख अर्थात् ७६.०२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । पहिलादेखि नै काम हुँदै आएको हुने र पहिला नै काम गरेको बिलको भुक्तानी अन्तिममा हुँदा एकै पटक धेरै मात्रै देखिएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव अमृत श्रेष्ठ बताउँछन् ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले ६८ करोड २७ लाख ६३ हजार अर्थात् ७९.५८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा यस मन्त्रालयलाई ९८ करोड ११ लाख ९५ हजार बजेट विनियोजन भएको थियो ।

आर्थिक मामिला मन्त्रालयले विनियोजन भएको ४ अर्ब १० करोड बजेट मध्य १ अर्ब २९ करोड ४२ लाख बजेट खर्च गरेको छ । जुन कुल बजेटको ३१.५२ प्रतिशत हो । उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयले चालु र पुँजी गरी ६३.३६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । यस मन्त्रालयलाई १ अर्ब ९१ लाख बजेट विनियोजन भएको थियो ।

खानेपानी, ग्रामीण तथा सहकारी विकास मन्त्रालयले ७७.२७ प्रतिशत र सामाजिक विकास मन्त्रालयले ६८.३२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन् । खानेपानी मन्त्रालयलाई ६ अर्ब ९२ करोड २६ लाख र सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई ३ अर्ब ७ करोड ३५ लाख बजेट विनियोजन भएको थियो । यस्तै स्वास्थ्य मन्त्रालयले ६५.४० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।

यस मन्त्रालयलाई ४ अर्ब ५८ करोड १६ लाख बजेट विनियोजन भएको थियो । साथै मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले १ करोड २१ लख ६३ हजार र प्रदेशसभाले २२ करोड ३९ लाख ८१ हजार बजेट खर्च गरेको छ।

कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले ५९.१८ प्रतिशत, आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सञ्चार मन्त्रालयले ६५.१८ प्रतिशत, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ७६.१९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन् ।

कृषि मन्त्रालयलाई २ अर्ब ४७ करोड ९५ लाख, आन्तरिक मामिला मन्त्रालयलाई ६३ करोड २ लाख र वन मन्त्रालयलाई २ अर्ब २० करोड ७ लाख बजेट विनियोजन भएको थियो ।

मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्रीको जिल्लामै करिब २ अर्ब फ्रिज प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरी तथा आर्थिक मामिला मन्त्री धनबहादुर मास्की दुवै दाङका हुन् र यही जिल्लामै प्रदेश सरकारबाट गएको करिब २ अर्ब बजेट फिर्ता भएको छ ।

प्रदेशबाट दाङका लागि आएको विकास बजेट खर्च नहुँदा झण्डै दुई अर्ब रकम फ्रिज भएपछि मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्रीको आलोचना भएको छ । यद्यपि अर्थमन्त्री मास्की यसअघिको सरकारमा थिएनन् भने मुख्यमन्त्री चौधरी मन्त्री थिए । तर पनि पुस यता अहिलेको संसद् तथा वैशाख यता मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्री छन् ।

दाङमा यस वर्ष प्रदेश सरकारले पठाएको पाँच अर्ब ३० करोड ६७ लाख १४ हजार दुई सय पाँच रुपैयाँमध्ये एक अर्ब ७५ करोड ६५ लाख ४३ हजार दुई सय ५६ रुपैयाँ २४ पैसा फ्रिज भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय दाङले जनाएको छ । जिल्लामा कूल बजेटको ६६ दशमलव ९० प्रतिशत अर्थात् तीन खर्ब ५५ करोड एक लाख ७० हजार नौ सय ४८ रुपैयाँ ७६ पैसा खर्च भएको छ ।

प्रदेशतर्फका कार्यालयहरूको अवस्था हेर्दा सिँचाइ र पूर्वाधारका क्षेत्रमा विकास खर्च कम छ । सबैभन्दा धेरै प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणको ८१ करोड ९२ लाख ५० हजार बजेटमा ७३ करोड ४५ लाख ४५ हजार सात सय ५३ रुपैयाँ ६ पैसा फ्रिज भएको छ ।

कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार सडक पूर्वाधार विकास कार्यालयको एक अर्ब २२ करोड ८० लाख ३२ हजार बजेटमा ४४ करोड ६० लाख ९६ हजार तीन सय ६६ रुपैयाँ खर्च भएन छ । त्यस्तै शहरी विकास तथा भवन कार्यालयको ९० करोड ३५ लाख रुपैयाँ बजेटमा ३५ करोड ७४ लाख १५ हजार सात सय ४३ रुपैयाँ फ्रिज भएको छ ।

खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालयको ४६ करोड चार लाख ६३ हजार बजेटमा १० करोड ९० लाख ३७ हजार छ सय ८९ रुपैयाँ फिर्ता गएको छ । जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालयको ३९ करोड ११ लाख ९८ हजार रुपैयाँ बजेटमा एक करोड ५३ लाख ३५ हजार सात सय २६ रुपैयाँ खर्च भएन । उता १२ करोड २२ लाख बजेट रहेको प्रगन्ना बड्कापथ सिँचाइ व्यवस्थापन कार्यालयको ५६ लाख १७ हजार पाँच सय २२ रुपैयाँ खर्च भएन ।

त्यस्तै २१ करोड ५२ लाख ६६ हजार बजेट रहेको भूमिगत जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालयको एक करोड ६९ लाख ६९ हजार छ सय ४६ रुपैयाँ सात पैसा खर्च नभएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।

यसैगरी प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई दिएको विकास बजेट पनि फ्रिज भएको छ । दाङमा स्थानीय तहमा आएको ६३ लाख ३८ हजार ८७ रुपैयाँ ७१ पैसा फ्रिज भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको पछिल्लो रिपोर्टले देखाएको छ ।

जसमा घोराही उपमहानगरपालिकामा ११ लाख ५४ हजार सात सय ३९ रुपैयाँ, तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा एक लाख आठ हजार आठ सय ५५ रुपैयाँ, लमही नगरपालिकामा पाँच लाख ८४ हजार एक सय ८१ रुपैयाँ, गढवा गाउँपालिकामा ३१ लाख चार हजार पाँच सय ४४ रुपैयाँ ७१ पैसा, दंगीशरण गाउँपालिकामा तीन लाख ३१ हजार छ सय ६८ रुपैयाँ, राप्ती गाउँपालिकामा पाँच लाख ५४ हजार एक सय रुपैयाँ खर्च हुन सकेन ।

पाँच लाख रुपैयाँ बजेट परेको शान्तिनगर गाउँपालिकामा कत्ति पनि खर्च नभएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय घोराहीका कोष नियन्त्रक उदयराज भण्डारीले जानकारी दिएका छन् । उनका अनुसार बंगलाचुलीमा पूँजीगततर्फ प्रदेशको बजेट थिएन ।