सहकारीका सञ्चालकहरुलाई कस्न सरकारसमक्ष सिफारिस (अन्तरिम प्रतिवेदनसहित)

काठमाडौं । सहकारीका सञ्चालकहरुले संस्थाको बचत दुरुपयोग गरेको भन्दै उनीहरुले आफनो सहकारीबाट लिने ऋणको सीमा तोक्न सिफारिस गरिएको छ ।

सहकारीको समस्या समाधान गर्न सरकारले बनाएको कार्यदलले सहकारी सञ्चालक, लेखा सुपरिवेक्षण समितिका पदाधिकारीलगायतले बचतको २० प्रतिशतभन्दा बढी ऋण लिन नपाउने व्यवस्था गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको हो ।

कार्यदलले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई मंगलबार बुझाएको अन्तरिम प्रतिवेदनमा यदि २० प्रतिशतभन्दा बढी ऋण लिएको भए ६ महिनाभित्र फिर्ता गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको हो ।

यस्तै सहकारीको मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त विपरीतको काम गर्ने सहकारीको खारेजीसम्म गर्नुपर्ने अन्तरिम प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

घरजग्गाको लगानीलाई पनि निरुत्साहित गर्न सहकारी विभागले निर्देशन दिने, सहकारीको कर्जा सूचना स्थापना नभइञ्जेलसम्म राष्ट्र बैंकको सहजीकरणमा अहिले भएको कर्जा सूचना केन्द्रसँग समन्वय गर्ने, सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापना गर्न प्रारम्भिक संस्था, संघहरु, राष्ट्रिय सहकारी बैंकले सुरुमा आफ्नो सम्पत्तिको ०.०५ प्रतिशत हुन आउने रकम प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेलगायत २७ बुँदे सिफारिस गरिएको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. जयकान्त राउतको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले सहकारी समस्या समाधानका लागि २७ बुँदे सिफारिस गरेको हो ।

कार्यदलमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव डा. दामोदर रेग्मी र सहसचिव निराजन घिमिरे, समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष काशीराज दाहाल, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव भुपाल बराल, भूमि योजना आयोगका सहसचिव सुशील ढकाल र महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयका सहसचिव आभा श्रेष्ठ सदस्य रहेका छन् ।

यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकको तर्फबाट निर्देशक डा. सत्येन्द्र तिमिल्सिना, नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरोका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक दिनेश आचार्य, राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मीनराज कँडेल, सहकारीविज्ञ ऋषिराज घिमिरे र वित्त विश्लेषक केबी उप्रेती सदस्य तथा सहकारी विभागका रजिस्ट्रार नमराज घिमिरे सदस्यसचिव छन् ।