एक वर्षदेखि कामु सचिवको भरमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग

काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग विगत एक वर्षदेखि कायममुकायम सचिवको भरमा छ । कामु सचिवबाट काम चलाएको आयोगले भर्खरैमात्र सचिव नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

१३ संवैधानिक आयोगमध्ये १२ वटामा नेपाल सरकारले सचिव नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ । जसमा मानव अधिकार आयोगलाई सचिव नियुक्तिको सिफारिस गर्नेसम्मको स्वायत्त अधिकार छ । तर पनि आयोग एक वर्षदेखि कायममुकायम सचिवको भरमा चलेको छ ।

आयोग उच्च स्रोतका अनुसार कर्मचारीहरुको दबाबका कारण आयोग पदाधिकारीले एक वर्षदेखि सचिव नियुक्त गर्न नसकेका हुन् । अहिले कामु सचिवसहित अन्य सहसचिव पनि सचिवको उम्मेदवार हुन योग्य भएपछि आयोगले सचिव (सिफारिस) सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ जारी गरेको छ ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ को दफा ३२ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर कार्यविधि निर्माण गरेको हो । कार्यविधिअनुसार आयोगको सचिव पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न आयोगका सदस्य सूर्य ढुंगेलको अध्यक्षतामा सिफारिस समिति गठन गरिएको छ । समितिको सदस्य संवैधानिक कानुनका जानकार एवम् प्रशासनविद काशीराज दाहाल र त्रिभुनव विश्वविद्यालय मानविकी तथा सामाजिकशास्त्र संकायका डीन प्रा.डा.कुशुम शाक्य रहेका छन् । आयोगका उपसचिव सुवोध पोखरेल समितिको सचिवकाे भूमिका निवार्ह गरिरहेका छन् ।

कार्यविधिअनुसार आयोगले सचिव पदमा सिफारिस गर्न कम्तिमा २१ दिनको समय दिई राष्ट्रियस्तरका दुई वटा दैनिक पत्रिकामा दर्खास्त आह्वानको सूचना प्रकाशन गर्नुपर्नेछ । सचिव पदमा आवेदन दिन मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको हुनुपर्ने, नेपाल सरकारको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी अर्थात सहसचिवसरहको पदमा वा कुनै संवैधानिक निकाय, सरकारी निकायमा पाँच वर्ष काम गरेको हुनुपर्ने भनिएको छ । योबाहेक मानव अधिकारको क्षेत्रमा १५ वर्षको अनुभव प्राप्त गरी दर्खास्त दिँदाको समयमा मानव अधिकारसँग सम्बन्धित राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको उच्च पदमा कार्यरत रहेको हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तै कुनै विषयमा विद्यावारिधि उपाधि हासिल गरेको, न्यूनतम योग्यताबाहेकको अन्य कुनै विषयमा अतिरिक्त स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको व्यक्तिलाई विशेष योग्यताका रुपमा परिभाषित गरिएको छ ।

सिफारिस समितिले प्राप्त भएका आवेदनको छानबिन गरेर उम्मेदवारको संक्षिप्त सूची तयार गर्ने र उनीहरुलाई मात्रै अन्तर्वार्तामा सामेल गराउने कार्यविधिमा व्यवस्था गरिएको छ । त्यसपछि सिफारिस समितिले संक्षिप्त सूचीमा नाम समावेश भएका व्यक्तिको कार्ययोजना जाँच गरी प्रस्तुति र अन्तर्वार्ता लिइनेछ ।

कार्यविधिअनुसार मूल्यांकनका आधारमा शैक्षिक योग्यता, विशेष योग्यता, तालिम, कार्यानुभव, मानव अधिकारसँग सम्बन्धित कृति प्रकाशन, कार्ययोजना, कार्ययोजना प्रस्तुतीकरण र अन्तर्वार्ताअनुसार तोकिएबमोजिम अंशको व्यवस्था गरिएको छ । सिफारिस समितिले मूल्यांकन प्रक्रियामा समावेश भएका उम्मेदवारमध्ये सबैभन्दा बढी अंक प्राप्त गर्ने तीन जनालाई योग्यताक्रमानुसार आयोगमा सिफारिस गर्नेछ ।

सिफारिस समितिले सिफारिस गरेको योग्यताक्रमअनुसार उच्चतम अंक प्राप्त गर्ने उम्मेदवारलाई सचिव पदमा नियुक्तिका लागि आयोगले नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्नेछ । तर, कुनै विशेष परिस्थितिमा सिफारिस समितिले सिफारिस गरेको योग्यताक्रमअनुसार सिफारिस गर्न नसकिने भएमा आयोगले त्यसको आधार र कारण खोली योग्यताक्रम भन्दा फरक हुनेगरी समेत सिफारिस गर्न सक्नेछ ।

यस्तै आयोगले उचित र पर्याप्त कारण भएमा सचिवलाई पदमुक्त गर्नेगरी नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था पनि कार्यविधिमा गरिएको छ ।

उम्मेदवारको मूल्यांकन गर्दा न्यूनतम शैक्षिक योग्यताबापत १०, विशेष योग्यताबापत ५, तालिमबापत ५, कार्यानुभवबापत २०, मानव अधिकारसँग सम्बन्धित कृति प्रकाशनबापत १०, कार्ययोजनाबापत १५, प्रस्तुतीकरणबापत १५, अन्तर्वार्ताबापत १५ तथा सीमान्तकृत समुदायको वर्गको उम्मेदवारका लागि थप ५ अंक तोकिएको छ ।

तीन सहसचिव प्रतिस्पर्धामा

आयोगका सहसचिव मुरारी खरेललाई कामु सचिव बनाएर एक वर्ष धकेलेपछि बल्ल आयोगमा कार्यरत खरेलसहित तीन जना सहसचिव सचिवको प्रतिस्पर्धामा योग्य भएका छन् । कामु सचिव खरेलसँगै सहसचिव डा.टीकाराम पोखरेल र यज्ञ अधिकारी प्रतिस्पर्धामा छन् ।

अर्का सहसचिव दीपकजंगध्वज कार्की सचिव पदका लागि उम्मेदवार बन्न योग्य भए पनि एक महिनाअघि मात्रै उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाशमा गइसकेका छन् । कार्कीसहित चारै जना पाँच वर्षअघि एकैदिन उपसचिवबाट सहसचिवमा बढुवा भएका थिए । योग्यताका हिसाबले चारै जना सहसचिव भएको पाँच वर्ष नपुगेकाले एक वर्षदेखि सचिवको पद रिक्त राखेर कामु सचिवबाट काम चलाइँदै आएको थियो ।

कर्मचारीबाटै सचिव नियुक्ति गर्नुपर्ने पक्षमा कर्मचारी

आयोगका उच्च स्रोतका अनुसार आयोगले आयोगभित्रकै वरिष्ठतम कर्मचारीबाट वा बाहिरबाट पनि सचिव आउन सक्ने गरी कार्यविधि बनाएको छ । तर, आयोगका कर्मचारीहरु आयोगमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई नै सचिव नियुक्त गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । आयोगका पूर्वसचिव वेदप्रसाद भट्टराईले आयोगका पदाधिकारी नै असंवैधानिक र असक्षम भएका कारण आयोगमा एक वर्षसम्म पनि सचिव नियुक्त गर्न नसकिएको टिप्पणी गरे ।

मानव अधिकारकर्मीले पनि आयोगले जतिसक्दो चाँडो आयोगले सचिव नियुक्त गर्नुपर्ने एक वर्षदेखि निरन्तर आवाज उठाउँदै आएका छन् । जवाफदेही निगरानी समितिका संयोजक चरण प्रसाईंले एक वर्षसम्म कायममुकाय सचिव राख्नु दुःखद भएको बताए ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ को दफा २८ को उपदफा (१) मा आयोगमा प्रशासकीय प्रमुखको रुपमा काम गर्न एक सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ । उपदफा (२) अनुसार सचिवको नियुक्ति आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले गर्ने भनिएको छ ।

दफा २८ कै उपदफा (६) मा सचिवको पद रिक्त भएमा आयोगले आयोगमा कार्यरत अधिकृत कर्मचारीमध्ये वरिष्ठतम अधिकृतलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि कायममुकायम सचिव तोक्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । उक्त ऐनमा यति समयसम्म भन्ने उल्लेख छैन ।

तर, दफा २८ कै उपदफा (३) मा सचिवको योग्यता, पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका अन्य सर्त नेपाल सरकारको राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीसरह हुने व्यवस्था गरिएको छ । निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १३ उपदफा (१) अनुसार भने कुनै पनि विभागीय प्रमुख वा कार्यालय प्रमुखको पद रिक्त भएमा उक्त पदमा तत्काल काम चलाउन समानस्तर वा बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार भइसकेको एक श्रेणी मुनिको पदको निजामती कर्मचारीलाई बढीमा ६ महिनाको लागि कायममुकायम करार गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

यस आधारमा आयोगको कायममुकायम सचिव खरेल पनि कतिपयले अवैधानिक भन्दै आएका छन् । आयोगका वरिष्ठतम सहसचिव खरेललाई गत २०६९ जेठ १६ गते आयोगले कायममुकायम सचिवको जिम्मेवारी दिएको थियो । सुरुमा कामु सचिवको जिम्मेवारी टीकाराम पोखरेलले पाए पनि नयाँ पदाधिकारी आइसकेपछि खरेललाई दिइएको थियो । खरेललाई कामु सचिवको जिम्मेवारी दिएको ६ महिना २०७९ मंसिर १५ गते नै पुगिसकेको छ । निजामती सेवा ऐन २०४९ लाई व्याख्या गर्दा कामु सचिव खरेल गत मंसिरदेखि नै अवैधानिक भइसकेका छन् ।

तत्कालीन सचिव वेदप्रसाद भट्टराईको नियुक्ति प्रक्रिया विवादित भएपछि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो । मुद्दा परे पनि सुनुवाइ हुन ढिलाइ भएपछि तत्कालीन सचिव भट्टराई सचिवमा नियुक्त भइसकेका थिए । पछि सर्वोच्च अदालतले कुनै न कुनै कानूनी व्यवस्था गरेर सचिव नियुक्ति गर्न आयोगलाई आदेश दिएको थियो ।