सामाजिक सुरक्षा भत्ता, तलब र पेन्सनमा सकियो ३ खर्बभन्दा बढी रकम

काठमाडौ । अनिवार्य दायित्व धान्न सकस परिरहेको बेला चालू आर्थिक वर्षमा कर्मचारी तथा पदाधिकारीको तलब, सामाजिक सुरक्षा भत्ता तथा पेन्सनको भुक्तानी गरिसकेको छ ।

आन्तरिक आम्दानीको (राजस्व) दबाब बढेकोले कर्मचारीको तलब नै दिन नसक्ने टिप्पणी भइरहेका बेला संघअन्तर्गत कर्मचारी, पदाधिकारी (राष्ट्रपतिदेखि मन्त्री तथा संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीसमेत) सबैको पारिश्रमिकबापत सरकारले यो वर्ष १ खर्ब ३५ अर्ब रूपैयाँ भुक्तानी गरेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका सूचना अधिकारी गायत्रीरमण खनालले जानकारी दिए ।

यसमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्री, मन्त्री र संवैधानिक नियोग पदाधिकारी सम्मको पारिश्रमिकका लागि १३ अर्ब रूपैयाँ खर्च भएको छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहको परिश्रमिक भने अझै आइनसकेको महालेखाले जनाएको छ । प्रदेश स्थानीय तहको समेत जोड्दा परिश्रमिकबापतको रकम अझै बढी हुने खनालले बताए । यता, सामाजिक सुरक्षा भत्ताबापत १ खर्ब १० अर्ब खर्च भएको छ । सरकारले सामाजिक सुरक्षाबापत गर्नुपर्ने भुक्तानीको ग्राफ हरेक वर्ष उकालो लागिरहेको छ । विज्ञहरूले समेत सामाजिक सुरक्षामा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवाज उठाउँदै आएका छन् । ७० वर्षमा पाउने वृद्धभत्ताको उमेर हद र २ वर्षले घटाएर ६८ मा झारिएसँगै आर्थिक भार थपिएको छ ।

सरकारले अहिले ८ प्रकारका समाजिक सुरक्षा भत्ता वित्तरण गर्दै आएको छ । ६८ वर्ष पुगेका ज्येष्ठ नागरिक भत्ता मासिक ४ हजार, ६० वर्ष उमेर पुगेका साविक कर्णालीका जिल्लाहरुका नागरिक र देशभरीका दलित नागरिकको मासिक भत्ता, एकल महिला र विधवा भत्ता २ हजार ६ सय ६० रूपैयाँ, पूर्ण अपाङ्गता भएकालाई मासिक ३ हजार ९ सय ९० रूपैयाँ, अति अशक्त अपाङ्गता भत्ता २ हजार १ सय २८, लोपोन्मुख आदिवासी र जनजाति भत्ता ३ हजार ९ सय ९० रूपैयाँ रहेको छ । यस्तै बालिबालिका भत्ता ५ सय ३२ रूपैयाँ रहेको छ ।

अर्थविद् रामेश्वर खनालले अहिले मोटामोटी एक आर्थिक वर्षको राजस्वको २७ प्रतिशत रकम सामाजिक सुरक्षामा खर्च गर्ने भएकाले सोहीअनुसारको आर्थिक वृद्धि गर्दै जानुपर्ने बताउँछन् ।

उनी भन्छन, ‘राजस्वको १० प्रतिशतभन्दा बढी त्यस्ता खर्च नभइदिए झनै राम्रो हुन्थ्यो । यसका लागि लगातार ५ देखि १० वर्ष उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नुपर्छ । त्यो क्षमता हामीसँग अहिले छैन ।’

सरकारले समाजिक सुरक्षा, तलब तथा पेन्सनका लागि चालू वर्ष ३ खर्ब १० अर्ब रूपैयाँ खर्च गरेको छ । यो सरकारले विकासमा गरेको खर्चभन्दा करिब १ खर्ब बढी हो । यो वर्ष सरकारले विकासका नाममा २ खर्ब ३२ अर्ब रूपैयाँमात्र खर्च गरेको छ ।

निवृत्तिभरणमा ७५ अर्ब खर्च

चालू आर्थिक वर्ष निवृत्तिभरणबापत ७५ अर्ब रूपैयाँ खर्च भएको छ । सरकारले पेन्सनबापतको रकम खातामा पठाउन केही ढिलाइ गरेपनि अन्तत: यसको रकम पनि चुक्ता गरेको जनाएको छ ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ अनुसार सरकारले सम्बन्धित आर्थिक वर्षमा गरेको खर्च आर्थिक वर्ष सकिनु भन्दा कम्तीमा एक साता पहिले भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ । यही व्यवस्थाअनुसार गत आइतबार (असार २४) सरकारले अधिकांश निकायहरूको भुक्तानी गरेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ । यद्यपि, अनिवार्य भुक्तानीको नाममा त्यसयता ५२ अर्ब ३६ करोड रुपैया अत्तिरिक्त भुक्तानी भएको छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहको भुक्तानी रोकिए पनि संघको भने अत्यावश्यक खालको भुक्तानी दिन सकिने प्रावधान भएकाले कुनै निकायबाट अत्यावश्यक लेखी पठाएको रकम भुक्तानी भएको महालेखाले जनाएको छ ।

सरकारले यो वर्ष चालू, पूँजी  र वित्तीय खर्च गरी १४ खर्ब २८ अर्ब रूपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ ।