भोलिदेखि ‘आला कार्ट’ कार्यान्वयनमा, अधिकांश भारतीय प्रसारकले पठाए च्यानलको ‘बुके र रेट’

काठमाडौं । सरकारले भोलिदेखि आलाकार्ट प्रणाली लागू गर्ने निर्णय गरेसँगै तोकिएको मूल्य तिरेर सेवाग्राहीले ४५ भन्दा बढी विभिन्न विदेशी टेलिभिजन च्यानल हेर्न पाउने भएका छन् । सूचना तथा प्रसारण विभागका अनुसार डिजिटल सिस्टम अफ नेपाल प्रालि वितरकलगायत तीनवटा कम्पनी आलाकार्ट प्रणाली कार्यान्वयन गर्न तयार भएका हुन् ।

जसमा डिजिटल सिस्टम अफ नेपाल प्रालि वितरकमार्फत विभिन्न तीनवटा कम्पनी अन्तर्गतका ४५ भन्दा बढी विदेशी टेलिभिजन च्यानल तोकिएको शुल्क तिरेर दर्शकले हेर्न पाइने भएका हुन् । योसँगै आलाकार्ट प्रणाली कार्यान्वयन नगर्ने विदेशी च्यानल सोमबारदेखि बन्द हुने विभागले जनाएको छ ।

डिजिटल सिस्टम अफ नेपाल प्रालि वितरकसहित अन्य वितरकले भोलिदेखि लागू हुने आलाकार्ट प्रणाली कार्यान्वयन गर्नका लागि सूचना तथा प्रसारण विभागबाट अनुमति पाइसकेका छन् । यद्यपि अहिलेसम्म डिजिटल सिस्टम अफ नेपाल वितरक रहेको प्रकारक संस्थामात्रै आलाकार्ट प्रणाली कार्यान्वयनका लागि पत्राचार तथा मूल्यसूची दर्ता भएको छ । जसबाट सञ्चालित ४५ भन्दा बढी टिभी च्यानल हेर्न पाइनेछ ।

४५ भन्दा बढी विदेशी च्यानल सरकारले लागू गरेको आलाकार्ट प्रणाली कार्यान्वयन गर्नका लागि तयार भइसकेको डिजिलट सिस्टम अफ नेपाल प्रालिका प्रबन्धक शिव निरौलाले नेपाल प्रेसलाई जानकारी दिए । उनका अनुसार ईन्डियाकास्ट मिडिया डिष्ट्रिव्यूसन प्रालिबाट सञ्चालित कलर्सलगायतका सबै च्यानल, सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इन्डिया प्रालिबाट सञ्चालित सोनी, टेन स्पोर्टसलगायतका च्यानल र डिस्कभरी नेटवर्क एसिया प्यासिफिकबाट सञ्चालित डिस्कभरीलगायतका गरेर ४५ भन्दा बढी च्यानल आलाकार्ट प्रणाली कार्यान्वयन गर्न तयार भएका हुन् । अन्य विभिन्न कम्पनी तथा संस्थाले आलाकार्ट प्रणाली लागू गर्न आनाकानी गरेको भए पनि आफ्नो कम्पनी भने कार्यान्वयन गर्न तयार भएर सबै प्रक्रिया पूरा गरिसकेको निरौलाले बताए ।

सूचना तथा प्रसारण विभागले अहिलेसम्म डिजिटल सिस्टम अफ नेपाल प्रालि वितरणमार्फत विभिन्न ४५ वटा च्यानल आलाकार्ट प्रणाली लागू गर्नका लागि प्रक्रियामा गइसकेको जनाएको छ । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि विभागले सबै तयारी पूरा गरिसकेको विभागका महानिर्देशक शंकर नेपालले जानकारी दिए । लामो समयदेखि आलाकार्ट प्रणाली कार्यान्वयन गर्नका लागि व्यवसायी तथा वितरक कम्पनीलाई निर्देशन दिइसकेको र कार्यान्वयन नगरे विभागले आवश्यक कानूनी कारबाही गर्ने उनले बताए ।

याे पनि पढ्नुस्: नेपालको स्वतन्त्र निर्णय फिर्ता लिन भारतीय ‘ब्राेडकास्टर’को दबाब, के हुन्छ टेलिभिजन ‘आला कार्ट’ शुल्क ?

आलाकार्ट कार्यान्वयनमा व्यवसायीलाई यसअघि नै चार बुँदे निर्देशन

सूचना तथा प्रसारण विभागले यसअघि आलाकार्ट प्रणाली कार्यान्वयन गर्नका लागि चार बुँदे निर्देशन दिइसकेको छ । असार १७ गते विभागले २४ वटा इन्टरनेट तथा केबल सेवाप्रदायकलाई पत्र पठाउँदै साउन १ (भोलि) बाट आलाकार्ट प्रणालीमा च्यानल प्रसारण गर्न गराउनका लागि स्मरण गराएको हो । विभागले व्यवसायीलाई पठाइएको पत्रमा ४ बुँदे निर्देशन दिइएको थियो । पहिलो बुँदामा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयबाट स्वीकृत हुने बुके र प्रति च्यानल दररेटबमोजिम आलाकार्ट मूल्य प्रणाली पूर्णरुपमा लागू गर्नका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन भनिएको थियो । दोस्रो बुदाँमा हेडइन्ड, CAS/SMS प्रणालीलाई आलाकार्ट मूल्य प्रणाली लागू गर्नसक्ने गरी अद्यावधिक तथा दुरुस्त राख्न निर्देशन दिइएको थियो । तेस्रो बुदाँमा विभागसँगको अन्तरआवद्ध गरिएको CAS/SMS प्रणालीलाई अद्यावधिक गरी अहिलेसम्मको डाटा देख्न सकिने गरी अपडेट गर्न निर्देशन दिइएको थियो ।

आलाकार्ट मूल्य प्रणाली लागू हुनुपूर्व अपरेटर (डीटीएच, आईपीटीभी, एमएसओ आदि) ले उपभोक्तासँग उठाएको अग्रिम दस्तुरको हकमा आलाकार्ट मूल्य प्रणालीअनुसार अपरेटर संस्थाले शुल्क समायोजन गरी एक महिनाभित्र विभागलाई जानकारी गराउन भनिएको थियो । आलाकार्ट लागू हुनुपूर्व अपरेटर तथा सिग्नल वितरक र विदेशी च्यानल वितरकसँग भएको सम्झौताबमोजिमका बक्यौता व्यवस्थापन गरी विभागलाई जानकारी गराउनसमेत निर्देशन दिइएको थियो ।

सरकारले विदेशी टेलिभिजन सेवा प्रसारणलाई नियमन गर्न र उपभोक्तालाई सर्वसुलभ मूल्यमा च्यानल हेर्नका लागि आलाकार्ट प्रणाली लागू गर्ने निर्णय लिएको हो । यसअनुसार दर्शकले आफूलाई मन परेको च्यानल हेर्ने संख्याका आधारमा शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ । विभागले गत वैशाख १७ गते तथा २१ गते आलाकार्ट मूल्य प्रणाली तथा शुल्क निर्धारण लागू गर्ने विषयमा व्यवसायीलाई पत्राचार गरेको थियो ।

विभागले गत बैशाख १७ गते र वैशाख ३१ गते सिग्नल वितरक, अपरेटर र च्यानललाई आलाकार्ट प्रणाली बमोजिम बुकेको प्याकेज दर रेट निर्धारण गर्न पत्राचार गरे पनि दर रेट पठाउने अन्तिम दिन असार २८ गतेसम्म प्याकेज दर रेट एउटाले पनि पठाएको थिएन । त्यसैले असार २९ गते विभागले आलाकार्ट प्रणाली लागू गर्न निर्देशन दिँदै प्याकेज दर रेट एकिन नभएसम्मका लागि विदेशी सःशुल्क च्यानल आागमी साउन एक गतेदेखि बन्द गर्न २४ वटा कम्पनीलाई निर्देशन दिइसकेको छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका अनुसार अहिले कुनै पनि ओटीटी प्ल्याटफर्मले नेपालको राष्ट्रिय प्रसारण नियमअनुरूप इजाजत पाएको छैन । त्यसैले साउन एक गते अर्थात सोमबारदेखि इजाजतपत्रविना नै नेपालमा कसैले ओटीटी प्ल्याटफर्मका भिडिओ प्रसारण गरेमा उक्त कार्य स्वतः अवैध हुनेछ । यस अर्थमा विद्यमान कानूनबमोजिम यसरी प्रसारण भइरहेका कन्टेन्टको नियमन गर्नु भनेको नै सो कार्यमा संलग्न व्यक्ति वा संस्थालाई कानूनी कारबाही गर्नु हो र प्रसारण बन्द गराउनु हो ।

आलाकार्ट प्रणाली लागू भइसकेपछि अहिले ओटीटीमार्फत प्रसारण भइरहेका सबै स्वत: बन्द गर्नुपर्ने विभागले जनाएको छ । त्यसै अनुसार सूचना तथा प्रसारण विभागले डाउनलिङक अनुमति नलिएका विदेशी च्यानलको साथै विदेशी च्यानलमा विज्ञापन प्रसारण भईरहेको भएमा वा प्रसारण तत्काल बन्द गर्न निर्देशन दिँदै नभए प्रचलित कानूनअनुसार काराबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ । विभागले असार ३ गते एक सूचना जारी गर्दै विभागको वेबसाइटमा राखिएको डाउनलिङक अनुमति प्राप्त विदेशी च्यानल मात्रै प्रसारण गर्न तथा गराउन पाउने कानूनी व्यवस्था रहेको जनाएको छ ।

वितरकजस्तै डिजिटल केवल, अपरेटर, आईपीटीभी, एमएमडीएस र डीटीटीबी सञ्चालनको इजाजत्र तथा अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले डाउनलिङक नभएका विदेशी च्यानल र विदेशी च्यानलमा विज्ञापनसमेत प्रसारण गर्ने गरेको बारेमा गुनासो आएपछि विभागले सूचना जारी गर्दै चेतावनी दिएको हो ।