तलब नबढे संघर्षमा जाने मजदुर संगठनको तयारी, रोजगारदाता भन्छन्- बढाए आफै बन्द हुन्छ

रुपन्देही । निजी क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरूको तलब वृद्धिको दबाबमा लागेका मजदुर संगठन र रोजगारदाताहरू बीच कुनै सहमति हुन नसक्दा श्रम ऐन अनुसार साउन १ गतेदेखि मजदुरहरूको नयाँ ज्यालाका विषय अन्योलमा परेको छ ।

संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्रले श्रम ऐन ०७४ को दफा १०७ मा हरेक दुई वर्षमा श्रमिकहरूको पारिश्रमिक निर्धारण हुनुपर्ने व्यवस्था रहे पनि अहिले ०७८ सालकै पारिश्रमिक कार्यान्वयनमा रहेको भन्दै नयाँ आर्थिक वर्षदेखि लागू हुने गरी नयाँ पारिश्रमिक निर्धारण गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।

संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्रले श्रमिकहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक नेपाल सरकारका प्रथम श्रेणीका कर्मचारी सरह बनाउन माग गर्दै त्यसो नभए संघर्षमा जाने बताएको छ भने निजी क्षेत्रले अहिलेको अवस्थामा कुनैपनि हालतमा तलब वृद्धि गरेर जान नसकिने जनाएको छ ।

हाल श्रमिकहरूको पारिश्रमिक मासिक पन्ध्र हजार रहेको र अब सरकारले नेपाल सरकारको प्रथम श्रेणीका कर्मचारीको पारिश्रमिक सरह २६ हजार बनाउनुपर्ने नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ जिफन्टका अध्यक्ष एवं संयुक्त ट्रेड युनियनका संयोजक हुमाकान्त काफ्लेले बताए ।

उनले अहिले पनि सरकारकै कर्मचारी बीचमा पनि ज्यालामा विभेद रहेको भन्दै त्यसलाई पनि सरकारले बराबर गराउनुपर्ने बताए । उनले समयमै श्रमिकहरूको पारिश्रमिक वृद्धि नगरिए प्रदेशका श्रमिक आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुने समेत बताए ।

साथै उनले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष पूर्णतः कार्यान्वयन गर्न रोजगारदातालाई आग्रह गरेका छन् । ‘अहिले पनि धेरै रोजगारदाताले यसलाई ध्यान दिएको अवस्था छैन, यो कोषमा आबद्ध भएर रोजगारदातालाई घाटा हुँदैन, त्यो विषय बुझाउनै नसकेर समस्या भयो’, काफ्ले भने ।

लुम्बिनी प्रदेशमा हालसम्म जम्मा १ हजार ४८२ रोजगारदाता कम्पनीका १४ हजार ९९२ जना योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भएको उनले बताए ।

नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसका अध्यक्ष काजीमान श्रेष्ठले न्यूनतम पारिश्रमिक तत्काल घोषणा गर्न र श्रम आयोग पनि तत्काल सरकारले घोषणा गर्नुपर्ने बताए ।

उनले श्रमिकहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक नेपाल सरकारको कार्यालयमा कार्यरत प्रथम श्रेणीका कर्मचारीको पारिश्रमिक सरह पुग्ने गरी वृद्धि गर्न र रोजगारदाताहरूलाई पनि आलटाल नगरी संवादबाट निष्कर्षमा आउन आग्रह गरे ।

पेशागत महासंघ नेपालका छविलाल पाण्डेले श्रमिकको यकिङ तथ्यांक अहिले नभएकाले स्थानीय तहमा साझा मुद्दाका रूपमा श्रमिक परिचय पत्र बनाउनुपर्ने आवाज उठाउँदै आएको बताए ।

जिफन्टका केन्द्रीय उपाध्यक्ष कमल गौतमले रोजगारदाताले अनेक बहानामा मजदुरको न्यूनतम सुविधा दिन अस्वीकार गरिरहेको अवस्थामा सबै मजदुर सङ्गठनहरूको संघर्ष गर्न बाध्य हुने बताए ।

‘सरकार, रोजगार दाता र मजदुर सङ्गठनहरूको यो विषयमा पटक पटक छलफल भएको छ केन्द्रमा तर कुनै सहमति जुटेको छैन, सरकारी पक्षले १४ दशमलव २ प्रतिशत वृद्धि गर्न समितिमा प्रस्ताव गरेको हो, रोजगारदाताले त्यो पनि दिन सक्ने अवस्था छैन भनेर हिँडेको अवस्था हो भने हामीले कम भयो भनेका छौँ’ उपाध्यक्ष गौतमले भने ।

सामाजिक सुरक्षा कोषसँग रोजगारदाता डराएको भन्दै यसका लागि सरकारले नै समन्वय गर्नुपर्ने गौतमले बताए ।

श्रमिक मजदुरको अधिकारका विषयमा नेपालमा क्रियाशील मुख्य ९ श्रमिक संगठनहरुले एउटै सञ्जाल बनाएका छन् ।

रोजगारदाता भन्छन्: तलब वृद्धिले थप उद्योग व्यवसाय बन्द हुनेछन्

उद्योग वाणिज्य संघका केन्द्रीय सदस्य तथा बुटवल उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष उज्ज्वल कसजुले भएका उद्योगहरू धमाधम बन्द भएको, व्यापारिक प्रतिष्ठान बन्द हुने अवस्थामा पुगेको समयमा कर्मचारीको तलब बढाउन सक्ने अवस्थै नरहेको बताए ।

‘श्रमिकको तलब कम छ भन्ने विषय रोजगारदातालाई महसुस छ, तर रोजगारदाता आफै बन्द हुने अवस्थामा यो प्रस्ताव अघि बढ्न सक्ने अवस्था छैन, यो विषयमा सरकार, निजी क्षेत्र र मजदुर संगठनबीच धेरै बसाई भए पनि केही निचोड आएको छैन, निजी क्षेत्रलाई बेवास्ता गरी तलब बढाइए पनि कार्यान्वयन हुन सक्दैन’ कसजुले भने ।

नेपाल उद्योग परिसंघ लुम्बिनीका अध्यक्ष एजाज आलम उत्पादनमूलक ठूला उद्योगहरू आधाभन्दा कम समय चलेको अवस्था र व्यापार व्यवसाय पनि उस्तै संकटमा रहेकाले अहिले बढाउन दबाब आए धेरै बन्द हुने चिन्ता व्यक्त गरे ।

‘उद्योगधन्दा आधा समय बन्द छन् कति त बन्दै भएर बसेका छन्, यस्तो अवस्थामा यसले अर्को संकट आउँछ तर बढ्दो महँगीले मजदुरहरूलाई दैनिकी चलाउन पनि उस्तै समस्या छ, यसलाई त्रिपक्षीय समझदारीमा अहिलेको अवस्थालाई मध्यनजर गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ’, आलमले भने ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका केन्द्रीय सदस्य तथा लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष टंकप्रसाद पोखरेलले अहिलेको अवस्थामा तलब वृद्धि गराउन भन्नु उद्योग व्यवसाय बन्द गर भन्नु जस्तै भएको बताए ।

‘उद्योगधन्दा, कलकारखाना ठप्प जस्तै छन्, अहिलेको सिनारियोमा तलव वृद्धि कसैले भन्न सक्दैनन्, तीन सिफ्टमा चल्ने एक सिफ्टमा चलेका छन्, आधा काम सबै क्षेत्रमा घटेको छ, पसलमा साहु मात्र बसेको अवस्था छ,’ पोखरेलले भने, ‘तलब वृद्धि आवश्यक भए पनि अहिले त्यो अवस्था छैन, उद्योगधन्दा व्यवसाय टिकाउने कसरी भन्ने अवस्था छ, भएका कर्मचारी कटौती गरिरहेको अवस्था छ र काम गरेकालाई तलब दिन सकेका छैनन्, ८ घण्टा काम दिनै नसकेपछि कसरी चलाउनु भन्ने छ, यो अवस्थामा अहिले सबै मिलेर अर्थतन्त्र लयमा ल्याऔँ अनि बढाऔँ’

छैन कुनै आधिकारिक तथ्यांक

नेपालमा रोजगारदाता र श्रमिकहरूको संख्या कतै आधिकारिक तथ्यांक छैन । उद्योग तथा व्यावसायिक संस्थाहरू पनि विभिन्न ठाउँहरूमा दर्ता हुने भएकाले सरकारी तथ्यांकमा आउन सकेका छैनन् भने दर्ता नभएर चलेका धेरै रोजगारदाता कम्पनीको कुनै हिसाब नै छैन ।

जिफन्टका केन्द्रीय उपाध्यक्ष कमल गौतमले यसको तथ्यांकका लागि तीनै तहका सरकारलाई आग्रह गरेपनि सम्भव नभएको बताए ।

‘रोजगारदाता पनि एकै ठाउँमा दर्ता छैनन्, दर्ता नभएका त कति छन् भन्ने भन्नै सकिन्न, सामाजिक सुरक्षा कोषले अलिक सहज बनाउँछ भन्ने थियो त्यो पनि भएन, हाम्रो अनुमानमा करिब ७ लाख श्रमिक छन् तर त्यो आधिकारिक तथ्यांक कतै छैन अनुमान मात्रै हो’, उनले भने । श्रम कार्यालयमा पनि यसको आधिकारिक तथ्यांक छैन ।

श्रम कार्यालय बुटवलका सूचना अधिकारी कमल पौडेलले रोजगारदाता कम्पनी र श्रमिकको यकिन तथ्यांक निकाल्न तत्काल सम्भव नभएको बताए । ‘अहिलेसम्म यो मेकानिजम बनेको छैन, रोजगारदाता र श्रमिकको तथ्यांक निकाल्न नसक्दा आवश्यक नीति बनाउन पनि समस्या हुन्छ नै, हामीले गरेका कामको प्रतिवेदन, निरीक्षण भएका उद्योगहरूमा भएको अवस्था त आउँछ तर समग्र श्रमिकको संख्या छैन’ पौडेलले भने । अब स्थानीय सरकारसँगको समन्वयमा यसलाई निकाल्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।