६१ प्रतिशतले कित्ताकाट घट्दा सरकारले गुमायो ४५ प्रतिशत राजस्व

काठमाडौं । सरकारले जग्गा कित्ताकाट रोक्दा आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा घरजग्गा कारोबार निकै घट्यो । घरजग्गा कारोबारको संख्याको आधारमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा २६ प्रतिशतले कारोबार घटेको भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागले जनाएको छ ।

अघिल्लो वर्ष १४ लाख १४ हजार ७३९ संख्यामा कारोबार भएको थियो । त्यसमा २६ प्रतिशतले गिरावट आइ गत वर्ष १३ लाख ३६ हजार ६६३ संख्या कारोबार भयो । कारोबार घटेसँगै सरकारले घरजग्गाबाट उठाउने राजस्वमा पनि ४१ प्रतिशतले कमी आयो ।

अघिल्लो वर्ष ७४ अर्ब ६५ करोड राजस्व उठाएको सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ४१ अर्ब १५ करोड रुपैयाँमात्रै संकलन गरेको छ । काठमाडौं उपत्यकामा आर्थिक वर्ष २०७९/८० को सबैभन्दा बढी जग्गा किनबेच असारमा भएको छ ।

पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा देखिएको संकटको मारमा घरजग्गा व्यवसाय परेको छ । बैंकमा तरलता अभाव, सरकारले जारी गरेको भू-उपयोग नियमावलीका आधारमा जग्गाको वर्गीकरण स्थानीय तहले समयमै नगरिदिँदा कारोबार सुस्ताएको विभागका प्रवक्ता निर्माणकुमार कार्कीले बताए ।

सरकारले भू-उपयोग नियमावली लागू गरेपछि जग्गा व्यवस्थापनका लागि नयाँ नियम लागू भयो । स्थानीय भू-उपयोग परिषद्बाट जग्गा वर्गीकरणको काम सुरू भएपछि जग्गाको कित्ताकाट रोकिएको थियो । त्यसले घरजग्गा व्यवसायमा ठूलै झट्का दियो । यसकै फलस्वरुप गत आर्थिक वर्ष ६१ प्रतिशतले जग्गा कित्ताकाट घट्यो ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ६ लाख १४ हजार नयाँ कित्ता बनेको छ । यो अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को तुलनामा ६१ प्रतिशतले कम हो । अघिल्लो वर्ष १६ लाख १२ हजार नयाँ कित्ता बनेको विभागको तथ्यांक छ ।

कोभिड महामारीपछि ह्वात्तै बढेको घरजग्गा किनबेच बजारमा तरलता संकट देखिएपछि सुस्ताउँदै गएको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि घरजग्गा क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जामा कडाइ गर्‍यो । गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा घरजग्गामा प्रवाह हुने कर्जाको सीमा काठमाडौंमा फेयर मार्केट भ्यालुको ३० प्रतिशत कायम गरिएको थियो । यसअघि बैंकले काठमाडौंमा घरजग्गामा ४० प्रतिशतसम्म कर्जा लगानी गर्दै आएका थिए ।

अर्कोतर्फ स्थानीय तहले कृषि र गैरकृषि भूमि वर्गीकरण गरी सिफारिस दिएपछि मात्र कित्ताकाट गर्न पाइने व्यवस्था छ । तर, स्थानीय तहहरुले जग्गाको वर्गीकरण अझै गर्न सकेका छैनन् । जसले गर्दा देशभर नै कित्ताकाट निकै घट्यो ।

गएको बैशाखमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूउपयोग नियमावली २०७९ संशोधन गर्दै कित्ताकाट खुला गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, त्यो निर्णय अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।

गत बैशाख ५ गते सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले भू-उपयोग पहिलो संशोधन नियमावली २०७९ स्वीकृत भएको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सुनाइन् । सो निर्णयसँगै मन्त्री शर्माले जग्गाको कित्ताकाटको समस्या समाधान हुने बताएकी थिइन् ।

यसबीचमा मन्त्रिपरिषद्ले नै स्वीकृत गर्ने भनेको नियमावलीमा फेरि प्रस्ताव पठाउन भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई निर्देशन दियो । नियमावलीको सुरुवाती चरणमा स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरु नयाँ भएकाले उनीहरुलाई वर्र्गीकरणको काममा अभ्यस्त हुन समय लागेको र फेरि मंसिरमा पनि चुनाव भएका कारण वर्गीकरणको काम प्रभावकारी हुन नसकेको मन्त्रायलका सचिव डा. दामोदर रेग्मीले बताए ।

भूमि नीति २०७२ सालमा आयो र त्यसको ८ वर्षपछि मात्रै नियमावली आएको थियो । देशको अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याको कारणमध्ये जग्गा कित्ताकाट नहुनुलाई एउटा मानिँदै आएको छ ।