मौद्रिक नीतिले लगानीकर्ता र व्यवसायी खुसी, अलमलमा बैंकर्स

काठमाडौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतबार जारी गरेको २०८०/८१ मौद्रिक नीतिसँगै मिश्रित प्रतिक्रिया सार्वजनिक भइरहेका छन् । मौद्रिक नीतिले अधिकांश लगानीकर्ता र व्यवसायी खुसी देखिएका छन् । लामो माग राखेर सुझाव दिएका लगानाीकर्ताको एउटामात्र सुझाव केन्द्रीय बैंकले प्रत्यक्षरूपमा समेटेको छ । अन्य बुँदाहरूले पनि अप्रत्यक्ष बजारमा सहयोग गर्ने उनीहरूको अपेक्षा छ ।

नेपाल इन्भेष्टर्स फोरमका अध्यक्ष छोटेलाल रौनियार विगतका नीतिभन्दा अहिले गभर्नर शेयर बजारप्रति केही उदार बन्न खोजेको देखिएको बताउँछन् । मौद्रिक नीति सार्वजनिक भएकै दिन शेयरबजारमा उत्साह देखिनुले नीतिप्रति बजारले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको उनले बताए । यद्यपि, राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने एकीकृत निर्देशनले मात्र अन्य कुरा प्रष्ट हुने उनको भनाइ छ ।

ब्रोकर एसोसिएसनमा पूर्वअध्यक्ष भरत रानाभाट मौद्रिक नीतिको एउटा बुँदाले मात्र प्रत्यक्ष शेयर बजारलाई छोएको बताए । बुँदा नम्बर १०६ मा शेयर धितो कर्जा, रियल स्टेट कर्जा तथा हायर पर्चेज कर्जाका विद्यमान जोखिम भारसम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गरिने उल्लेख छ । शेयर धितो कर्जामा विद्यमान भार अहिले १५० प्रतिशत छ । यो केही घट्ने आंकलन रानाभाटले गरेका छन् । यसले गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण पाउन सहज हुने उनले बताए ।

यद्यपि यस विषयमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले नअलमलिन आग्रह गरेका छन् । उनले ५० लाखसम्मको शेयर धितो कर्जामा १०० प्रतिशत जोखिम भार बनाउन खोजिएको प्रष्ट्याएका छन् । अटो लोनमा पनि थ्रेस होल्ड कायम गर्न खोजेको अधिकारीले जानकारी दिए । यता आवासीय कर्जामा मात्र १५० बाट सय बनाउन खोजिएको बताइएको छ ।

सिटिजन्स बैंकका सञ्चालकसमेत रहेका व्यवसायी प्रवलजंग पाण्डेले पनि मौद्रिक नीति स्वागतयोग्य भएको बताएका छन् ।

उनले भने, ‘७.५ प्रतिशतको नीतिगत दर ६.५ प्रतिशत पुर्‍याइएको छ जसले निक्षेपको व्याजदर १ प्रतिशतले घटने र सम्रगमा कर्जाको व्याज दरमा पनि कमी आउने छ । घर कर्जाको सीमा १.५ करोडबाट २ करोड पुर्‍याइनु, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सुझाव मा चालूपूँजी कर्जा मार्गनिर्देशन आवश्यक पुनरावलोकन गरिने, शेयर धितो कर्जा, रियल स्टेट कर्जा तथा हायर पर्चेज कर्जाको विद्यमान जोखिम भारसम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गरिने, विदेश भ्रमण गर्दा वर्षको दुई पटक दिएको विदेशी मुद्रा सटही सुविधा १ हजार ५ सय डलरबाट २५०० डलर पुर्‍याइनुलगायतका बुँदाले मौद्रिक नीति राम्रो भएको देखाउँछ ।’

यता बैंकर्स सुदेश खालिङ बैंकरहरूले गरेको माग अहिलेको मौद्रिक नीतिमा नपरेपनि पछि सर्कुलरमा केही आउलाकी भन्ने अपेक्षा सुनाउँछन् । केन्द्रीय बैंकले थोरै मात्र घटाएको नीतिगत दरले ब्याजदर घटाउन कुनै पनि दबाब नदिने उनको तर्क छ ।

खालिङले भने, ‘हामीले मागेको केही पनि आएको छैन । शेयर र घरकर्जाको विषयमा पुनरावलोकन गर्ने भनिएको छ तर कस्तो हो त्यो परिपत्र जारी भएपनि थाहा होला ।’

यस्तै बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष तथा बैकिङ विज्ञ भुवन दाहाल केन्द्रीय बैंकले ज्यादा हौसिएर मौद्रिक नीति जारी नगरेको बताउँछन् ।

उनले भने, ‘अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन नहौसिकन मौद्रिक नीति आएको छ ।’

दाहालले बैकिङ कसुर ऐन ३ वर्षअघि संशोधन गर्ने भनिएपनि अहिलेसम्म संशोधन नभएको र अहिले फेरि आएको बताउँदै यसले कतै निर्दोष त पर्ने होइन भन्दै बैकिङ क्षेत्र तरंगित भएको बताए ।

अर्कोतर्फ व्यवसायीले मागेको चालूपूँजी कर्जाको पुनरावलोकन पनि मौद्रिक नीतिले समेटेको छ । मौद्रिक नीतिले अधिक ऋण भारको स्थिति, कर्जा र वास्तविक क्षेत्रबीचको कमजोर सम्बन्ध र वित्तीय क्षेत्रमा पछिल्लो समय देखापरेको गैर-व्यवसायिक गतिविधिका कारण निष्क्रिय कर्जा बढ्न थालेको विषयलाई ध्यान दिदै वित्तीय स्थायित्व कायम राख्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।

कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा नेपालमा निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाह भएको कर्जाको आकार दक्षिण एशियामा नै उच्च रहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था, सहकारी संस्था, बिमा कम्पनी, नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी सञ्चय कोषबाट प्रवाह भएको कर्जा समेतलाई गणना गर्दा नेपालको निजी क्षेत्र अधिक ऋण भारमा परेको स्थिति छ ।

मौद्रिक नीतिमा ठूला कर्जाहरुको अनुगमन, नियमन तथा सुपरिवेक्षणलाई प्रभावकारी बनाउने, कर्जाको अधिकेन्द्रीकरण कम गर्दै लैजाने, साना तथा मझौला उत्पादनशील कर्जालाई प्राथमिकता दिने र कर्जाको गुणस्तर तथा पहुँच अभिवृद्धि गरी वित्तीय स्थायित्व प्रबर्द्धन गर्नेतर्फ मौद्रिक नीतिलाई सहयोग पुग्ने गरी नियामकीय नीतिहरू तर्जुमा गरिएका छन ।