सभामुख-उपसभामुख भेलाको १२ बुँदे निचोड : केन्द्रीय प्रभावबाट प्रदेशसभालाई मुक्त बनाउन पहल गर्ने (पूर्णपाठ)

काठमाडौं । संघीय तथा प्रदेशसभा सभामुख-उपसभामुखले प्रदेशसभालाई प्रभाकारी बनाउन पहल गर्ने बताउँदै संघीय शासन प्रणालीको भावना अनुकूल प्रदेशसभाका सभामुख र उपसभामुखको मर्यादाक्रममा पुनर्विचार गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

काठमाडौंको चन्द्रागिरीमा भएको अन्तरक्रियाको १२ बुँदे निष्कर्षमा सार्वजनिक गर्दै राजनीतिक फेरबदलले प्रदेशसभा प्रभावित हुने कुरालाई निरुत्साहितको लागि पहल गर्ने उल्लेख छ ।

‘संघीय शासन प्रणालीमा संघ र प्रदेश स्वतन्त्र रहन्छन् । सोही मान्यतालाई आत्मसात गर्दै संघीय संसदमा हुने राजनीतिक फेरबदलका कारण प्रदेशसभा प्रभावित हुने कुरालाई निरुत्साहित गर्दै केन्द्रीय प्रभावबाट मुक्त हुने वातावरणको लागि पहल गर्ने’, घोषणापत्रको एउटा बुँदामा उल्लेख छ ।

संघीय संसद र प्रदेशसभाको बजेट अभाव नुहेन गरी व्यवस्था गर्न पनि ध्यानाकर्षण गराइएको छ । प्रतिनिधिसभाका सचिव पदमप्रसाद पाण्डेले दुवै संसदका लागि भौतिक स्रोत र दक्ष जनशक्तिको पर्याप्त व्यवस्था गर्न, गराउन पनि पहल गर्ने निष्कर्ष निकालिएको बताए ।

उनले भने, ‘व्यवस्थापिकालाई आवश्यक पर्ने बजेट उपलब्ध गराउनु सरकारको दायित्व हो । व्यवस्थापिकालाई आर्थिक स्वयत्तताको प्रत्याभूति गर्न र कुनै पनि कारणबाट बजेटको अभाव हुन नदिने गरी व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने । संसद र सचिवालयलाई भौतिक स्रोतका साथै पर्याप्त दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्न, गराउन प्रयत्न गर्ने निचोड छ ।’

भेलाले संसदको अधिवेशन आह्वान, अन्त्य, अधिवेशनमा पेश हुने विधेयकलगायत सरकारी कार्यसूचीमा रहने विषयहरुको सम्बन्धमा सरकारले सभाध्यक्षसँग परामर्श गर्ने पद्धतिको अवलम्बन गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै सोबारे पनि सरकारलाई सचेत गराउने जनाएको छ । सचिव पाण्डेले पूर्वबजेट छलफल र सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम माथिको छलफलमा उठेका विषयहरु समावेश हुने अवस्थाको सुनिश्चितता गर्ने र उल्लेखित कार्यक्रमहरू हरेक आर्थिक वर्षको बजेट अधिवेशन अगावै सक्ने गरी व्यवस्था गर्ने पनि तय गरिएको बताए ।

भेलाले प्रतिनिधिसभाका उपसभामुखको नेतृत्वमा राष्ट्रियसभाका उपाध्यक्ष र प्रदेशसभाका उपसभामुखहरू रहेको एक संसदीय संयन्त्र निर्माण गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । संविधान प्रद्धत्त महिलाको हक, अधिकार कार्यान्वयन गर्न र महिला सशक्तिकरणका लागि सो संसदीय संयन्त्र निर्माण गर्ने निष्कर्षमा पुगिएको पनि प्रतिनिधिसभाका सचिव पाण्डेले बताए ।

यस्तो छ अन्तरक्रियाको निष्कर्ष