चन्द्रागिरी घोषणापत्र आफूलाई थाहै नदिई संशोधन गरेको भन्दै राष्ट्रियसभा उपाध्यक्षले जनाइन् आपत्ति

काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष उर्मिला अर्यालले काठमाडौंको चन्द्रागिरी घोषणापत्र आफूलाई थाहै नदिइ संशोधन गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएकी छन् ।

उनले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै चन्द्रागिरीमा साउन ५ र ६ गते संघीय संसद सचिवालयको संघीय संसद र प्रदेश सभाको अनुभव आदान प्रदान एवं अन्तरक्रिया कार्यक्रमको घोषणापत्रका केही बुँदामा असहमति जनाएकी हुन् ।

उनले आफूलाई प्राप्त भएको निष्कर्षमा कसरी परिवर्तन आयो भन्दै प्रश्न गरेकी छन् ।

उनले लेखेकी छन्, ‘मसँग जोडिएको विषयमा मलाई जानकारी नै नगराई, थाहासमेत नदिई किन बिहान दिइएको मस्यौदा संशोधन गरियो ? कार्यक्रममा सहभागी संघीय संसदका पदाधिकारी, प्रदेश सभाका सभामुख र उपसभामुख एवं महासचिव र सचिव सबै बसेर किन कार्यक्रमको निष्कर्षबारे छलफल गरिएन, सम्माननीय सभामुखज्यू र सम्माननीय अध्यक्षज्यूप्रति मेरा प्रश्न छन् ।’

उपाध्यक्ष अर्यालले चन्द्रागिरीबाट बानेश्वर आउँदासम्म किन बुँदा संशोधन गर्नुपर्ने भयो र आफुसँग छलफल नै नगरी, कसैको पनि हस्ताक्षर नै नगराई हतारमा निष्कर्ष सार्वजनिक गर्नुपर्ने बाध्यता के आइपर्यो भन्दै प्रश्न गरेकी छन् ।

‘कार्यक्रमको निष्कर्ष तयार गर्ने जस्तो महत्वपूर्ण विषयमा छलफल नै गर्न नचाहने सम्माननीयज्यूको नियत हो कि बाध्यता ? पहिलो विषय, हामीसँग छलफल नै नगरी निष्कर्ष तय गर्ने प्रक्रियाप्रति मेरो आपत्ति छ । दोस्रो, हिजो शनिबार बेलुकी चन्द्रागिरिमै मेरो अध्यक्षतामा प्रदेश सभामा उपसभामुखसँग बसेर गरेको निर्णय (जुन बुँदा नंम्बर ७ मा उल्लेख गरिएको छ।) मा मलाई एउटा मस्यौदा दिएर बाहिर फरक किसिमले प्रस्तुत गरी अपमानित गर्ने कार्य गरिएको छ, त्यसप्रति मेरो घोर आपत्ति रहेको व्यहोरा यही प्रेस विज्ञप्तिमार्फत् सबैमा जानकारी गराउन चाहन्छु’, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

उपाध्यक्ष अर्यालका अनुसार पत्रकार सम्मेलनमा सार्वजनिक गरिएको कार्यक्रमको निष्कर्षको बुँदा नम्बर सातमा ‘संविधानप्रदत्त महिलाको हक अधिकार कार्यान्वयन गर्न र महिला सशक्तिकरणका लागि प्रतिनिधि सभाका उपसभामुखको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष र प्रदेश सभाका उपसभामुख रहेको एक संसदीय संयन्त्र निर्माण गर्ने । साथै उपसमाभुखको कार्यबोझलाई विस्तृतीकरण गर्न पहल गर्ने । उल्लेख गरिएको छ । तर आफुलाई महासचिवले उपलव्ध गराएको मस्यौदामा ‘संविधानप्रदत्त महिलाको हक अधिकार कार्यान्वयन गर्न संघीय संसदका माननीय उपसभामुख र माननीय उपाध्यक्षको नेतृत्वमा प्रदेश सभाका उपसभामुख रहेको एक संसदीय संयन्त्र गठन गर्ने’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

दुई दिनसम्म चन्द्रागिरिमा प्रतिनिधि सभाका सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षको नेतृत्व तथा प्रतिनिधि सभाका उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्ष, प्रदेश सभाका सभामुख र उपसभामुख एवं संघीय संसदका महासचिव, सचिव र प्रदेश सभाका सचिवको सहभागितामा सभा सञ्चालनका क्रममा संगालेका अनुभव, अभ्यास, समस्या र चुनौतीका बारेमा छलफल तथा अन्तरक्रिया सम्पन्न भएको थियो ।