भागबन्डा नमिल्दा लुम्बिनी सरकारले पाउन सकेन पूर्णता

रुपन्देही । सत्तारुढ दलमा भागबन्डा नमिल्दा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले तीन महिना पुग्न लाग्दा समेत पूर्णता पाउन सकेको छैन । प्रदेशमा रहेका १० मध्ये सरकारमा सहभागी ८ दलहरुबीचको गठबन्धनमध्ये साना दलको भागबन्डा टुंगिएपनि सरकारको नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेस र माओवादीबीच भागबन्डा मिलेको छैन ।

सरकारको नेतृत्व गरेका कांग्रेस संसदीय दलका नेता तथा मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले बजेट अगाडि नै सरकारलाई पूर्णता दिन गरेको प्रयास उनकै पार्टीभित्र कसलाई मन्त्री पठाउने भन्ने किचलो र माओवादीबाट मन्त्रीमा पठाउने व्यक्तिको नाममा कांग्रेस नेताहरूले विरोध गरेपछि रोकिएको थियो ।

असार २० मा बजेट पास भए लगत्तै सरकारलाई पूर्णता दिने बताइए पनि दुवै दलहरूभित्र सहमति नजुट्दा सरकारले पूर्णता पाउन नसकेको हो ।

गत वैशाख १४ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरी सरकारलाई पूर्णता दिन पटक पटक प्रयास गरे पनि दुई दलबीचको आन्तरिक समस्याले सम्भव नभएको उनी निकट सांसदहरूले बताएका छन् ।

जेठ ८ मा मन्त्रीमण्डल पूर्णताको अन्तिम तयारी गरे पनि माओवादीबाट मन्त्रीको सिफारिस भएका रोल्पाका दीपेन्द्र पुन सिजलको विषयमा कांग्रेस सांसदले विरोध गरेपछि रोकिएको हो ।

माओवादीले धनबहादुर मास्की, कृष्णा केसी नमुना र दीपेन्द्र पुन सिजलको नाम मन्त्रीका लागि सिफारिस गरेर पठाएको थियो । तर कांग्रेसले यसअघिको गठबन्धनमा विद्रोह गरेर पार्टीका प्रदेश सभापति अमर सिंह पुनविरुद्ध चुनाव जितेका सिजललाई मन्त्री बनाएर गठबन्धन विरोधीलाई पुरस्कृत गर्न नसकिने भन्दै रोकेको थियो । यो विषय पुन आफैले अहिले जारी पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकमा समेत उठाएका छन् । तर माओवादी र कांग्रेसभित्रकै केही सांसदहरूले अब यो विषय पुरानो भएको र उनी माओवादीमा प्रवेश गरिसकेकाले विवाद बनाउन नहुने तर्क गर्दै आएका छन् ।

माओवादी लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष सुदर्शन बरालले पार्टीले निर्णय गरेर पठाएको विषय अर्को दलबाट विरोध हुनु राम्रो नहुने बताए ।

‘कांग्रेस प्रदेश सभापति रहनुभएका अमर सिंह पुनले उहाँको पार्टीको तर्फबाट हिजोको अवस्थामा उठाएको विषयलाई सम्मान गर्दै अहिले सिजल माओवादीमै आइसकेपछि त्यो विषय पुरानो भएको र केन्द्र तथा प्रदेशमा पार्टीले निर्णय गरेर पठाएका व्यक्ति नै मन्त्री बनेकाले यहाँपनि त्यही हुने हो, मुख्यमन्त्रीले हामीले पठाएको निर्णय छिटै टुङ्गाउनुहुन्छ भन्नेमा हामी ढुक्क छौँ’ बरालले भने ।

सत्ता गठबन्धन दलमा यसअघि नेपाली कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीसहित ४, माओवादीले ३ र साना दलले ४ मन्त्रालय पाउने सहमति भएको थियो तर हाल कायम रहेका १० मन्त्रालयका कारण त्यो सहमति कार्यान्वयनमा समस्या परेको हो ।

प्रदेशमा हाल तीन वटा मन्त्रालय खाली छन् । खानेपानी, ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त गर्न बाँकी छ । यी मन्त्रालय हाल मुख्यमन्त्री चौधरीले सम्हाल्दै आएका छन् ।

दलहरुबीच यसअघि नै मन्त्रालय थप्ने सहमति भएपनि बजेटअघि मन्त्रालय नथप्ने अडानमा रहेका मुख्यमन्त्री चौधरीलाई अब भने मन्त्रालय थपेर छिटो पूर्णता दिनुपर्ने दबाब परेको छ । कांग्रेसका एक सांसदले मन्त्री नियुक्ति हुन बाँकी रहेका मन्त्रालयमध्ये खानेपानी, ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयबाट एक मन्त्रालय थप गरेर टुंगो लगाउने गरी तयारी भएको बताए ।

संसदबाट बजेट पास भए लगत्तै मुख्यमन्त्रीले प्रमुख सत्ता साझेदार दल नेकपा माओवादीलगायतसँग छलफललाई तीव्रता दिएका हुन् । तर छलफलले अझै सार्थकता पाएको छैन । सत्तारुढ कांग्रेसभित्रै मन्त्री बन्ने आकांक्षी धेरै हुँदा पनि मुख्यमन्त्रीलाई कसलाई मन्त्री बनाउने भन्ने सकस भएको हो ।

कांग्रेसभित्र दलबहादुर राना, विश्वप्रेम पाठक, भुवनेश्वर चौधरी र धनेन्द्र कार्कीबाट मन्त्री छानिने सम्भावना बढी छ । दुई धारमा रहेका कांग्रेसमा पार्टीको प्रदेश कमिटीमा संस्थापन इतर समूहको वर्चस्व रहे पनि संसदमा संस्थापन समूहको वर्चस्व रहेको छ ।

अहिले मुख्यमन्त्री बनेका चौधरी र स्वास्थ्यमन्त्री बनेका राजु खनाल दुवै संस्थापन पक्षका रहेकाले पनि अब इतर समूहको सहभागिता गराउनुपर्ने दबाब मुख्यमन्त्रीमा छ ।

साना दलको भागबण्डा अनुसार प्रतिनिधित्व भइसकेका कारण अब कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबाट बाँकी रहेका मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त हुने बताइएको छ ।
मुख्यमन्त्री चौधरीले छलफललाई तीव्रता दिएकाले यसले छिट्टै सार्थकता पाउने सरकारका प्रवक्ता मन्त्री सन्तोष पाण्डेयले बताए ।

नेकपा माओवादीका प्रदेश अध्यक्ष सुदर्शन बरालले छिट्टै सरकारले पूर्णता पाउने गरी छलफल अगाडि बढेको जनाएका छन् ।

‘बजेट लगत्तै गर्ने भन्ने थियो, तर माओवादी दलको नेता केन्द्रीय सल्लाहकार सिता दाहालको मृत्यु भएपछि काठमाण्डौं बस्नुपरेकाले पनि केही ढिलाइ भएको हो, अब छिटै पूरा हुन्छ’ उनले भने ।

कांग्रेस प्रमुख सचेतक जन्मजय तिमिल्सिनाका अनुसार सरकारलाई पूर्णता दिने विषयमा मुख्यमन्त्रीले तयारी गरे पनि केही दिन अझै ढिलो हुनसक्ने बताए ।

‘बजेट लगत्तै पूर्णता दिने भन्ने थियो, तर ढिलाइ भयो, अब मङ्गलवारको सदनमा केही विधेयकहरू माथि छलफल गर्नुपर्ने छ, त्यसपछि सरकार बिस्तारको काम अघि बढ्छ, कांग्रेसभित्र समस्या छैन, मुख्यमन्त्रीले मिलाएर लैजानुहुन्छ’ उनले भने ।

लुम्बिनी प्रदेशमा अहिले नेपाली कांग्रेसले मुख्यमन्त्री र स्वास्थ्य मन्त्रालय, माओवादीले अर्थ मन्त्रालय, लोसपाले आन्तरिक मामिला मन्त्रालय, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय, जसपाले कृषि तथा भूमि सुधार मन्त्रालय र जनमत पार्टीले सामाजिक विकास मन्त्रालय पाएका छन् ।

सरकारलाई समर्थन गरेका नेकपा एस र जनमोर्चालाई भागबन्डा पुगेको छैन । उनीहरूलाई संसदीय समितिमा जिम्मेवारी दिने गरी पनि छलफल भएको छ ।

६ वटा संसदीय समितिको नेतृत्वका लागि सत्तारुढ दलले समझदारी गरेको अवस्था छ ।

दुई विपक्षी एमाले, ३ कांग्रेस र माओवादी तथा १ साना दलबाट सहभागिता गराउने अनौपचारिक समझदारी बनेको हो ।