अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले देखाएका नेपाल तस्वीर- दयाको राजनीति गर्ने कि मर्यादाको ?

२०२२ अगष्ट ३ मा यूएसएड नेपालको फेसबुक पेजमा चारवटा तस्वीर पोष्ट भएका छन् । चारमध्ये तीनवटा तस्वीरमा आमा र नवजात शिशु छन् । जसले आफ्ना सन्तानलाई स्तनपान गराइरहेका छन् । उनीहरु हँसिलो मुद्रामा छन् । तस्वीरमा स्तनपान गरिरहेका शिशु र आमाको अनुहार वा स्तनको दृश्य नमिल्याइ जस्ताको तस्तै देखिन्छ ।

अंग्रेजीमा लेखिएको क्याप्सनको नेपाली अर्थ हुन्छ- स्तनपानको सुरुवातले आमा र बच्चा दुबैलाई स्वस्थलाभ हुन्छ । गत वर्ष यूएसएड नेपालले गर्भवती महिला भएका दुई वर्षमुनिका एक लाख ७७ हजार २५१ घरधुरीमा पुगेर नवजात शिशु र परिवारका सदस्यलाई छिटो र निरन्तर स्तनपानका फाइदाका बारेमा परामर्श प्रदान गरेको थियो ।

तस्वीर पोष्ट भएपछि मोक्सेदा थापा हेकेलको नामको फेसबुक ह्याण्डलबाट प्रश्न उठाइएको छ- सामाजिक सञ्जालमा तस्वीर पोष्ट गर्नुअघि यूएसएडले ती आमाहरुबाट अनुमति लियो होला !

अर्को एक कमेन्टमा पनि थापाको प्रश्नमा सहमति जनाइएको छ । त्यसपछि यूएसएडले ती आमाहरुसँग तस्वीर लिनु र सामाजिक सञ्जालमा राख्नुअघि लिखित अनुमति लिइएको कुरा प्रस्टीकरण गरिएको छ । लगत्तै उसले पोष्ट नै एडिट गरेर भनेको छ, सबै व्यक्तिले आफ्नो फोटो पोष्ट गर्न अनुमति दिएका छन् भन्ने वाक्यांश थप गरेको छ ।

त्यसपछि पनि तस्वीरका विषयमा लामो बहस भएका छन् । राज्यलक्ष्मी गुरुङले प्रश्न उठाएकी छन्- ‘नेपाली समाजमा अनुमति भए पनि आमाले स्तनको मुन्टो देखिने गरी कहिल्यै सार्वजनिक ठाउँमा स्तनपान गराएको देख्नुभएको छ ?’

सुस्मिता लामाले पनि मैले कहिल्यै यति नजिकबाट स्तनपानको फोटो प्रयोग गरेको देखेको छैन, यदि अझ सम्भव छ भने छड्के तरिकाबाट फोटोहरु राख्न सकिन्छ भनेर सुझाव दिएकी छन् ।

मीना पौडेलले अझ गम्भीर विषय लेखेकी छन्- ‘यो व्यक्तिगत सम्प्रभुताको बेवास्ता हो, आफूले गरिरहेको छु भन्ने देखाएर दान संकलन गर्ने रणनीति हो ।’

तर, यी प्रश्नहरुमा यूएसएडले कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन । तस्वीर परिवर्तन वा ब्लर गरी पोष्ट पनि गरिएको छैन ।

०००

जुन २७ मा युनिसेफ नेपालले एक बालिकाको तस्वीरसहित ‘जनचेतनामूलक’ पोष्ट राखेको छ । नेपालीमा नै राखिएको फेसबुक पोष्टमा मोबाइलको लतले बालबालिकाको सर्वाङ्गीण विकासमा पार्नसक्ने असरबारे आजैबाट सचेत बनौं भनी केही सचेतनामूलक बुँदाहरुसहित एक बालिकाको तस्वीर राखिएको छ ।

बालिकाको एउटा हातमा चम्चा छ । नजिकै कचौरामा तरकारी र भात जस्तो पनि देखिन्छ । अनि बालिका एकोहोरो मोबाइलमा कुनै भिडियो हेरिरहेकी छन् । करिब ७-८ वर्ष जस्तो देखिने बालिका को हुन् ? उनको लत नै मोबाइल हेर्ने हो वा जनचेतनाको लागि कुनै कलाकार बालिकाको तस्वीर खिचिएको हो, स्टाटसमा उल्लेख छैन । ७-८ वर्षकी बालिकाले तस्वीर खिचेर सबैले डाउनलोड गरी प्रयोग गर्न मिल्ने गरी अनुमति दिइन् होला भनेर अनुमान लगाउने आधार पनि देखिँदैन ।

युनिसेफ नेपालले जुनकै ३० मा अर्को एउटा तस्वीर पनि फेसबुकको पब्लिक पोष्टमा राखेको छ (फेसबुकमा राखेका सबै पोष्ट युनिसेफ नेपालको ट्विटरमा पनि भेटिन्छ) । हेर्दा किशोरी आमा जस्तो लाग्ने महिला र उनको १००० दिनभित्रको बच्चा (फेसबुक पोष्टको क्याप्सनअनुसार) तस्वीरमा छन् । आमाको पोशाक हेर्दा सुदूरपश्चिम वा कर्णाली भेगको जस्तो देखिन्छ । सुनौला हजार दिनको व्याख्या गरिएको पोष्टमा उनी को हुन्, कहाँकी हुन् वा उनको सचेत अनुमतिमा नै पोष्ट राखिएको हो भन्ने उल्लेख छैन । युनिसेफ नेपालको वेबपेजमा पनि राखिएको फोटोमा क्याप्सनको ठाउँमा ‘युनिसेफ’ मात्रै लेखिएको छ । युनिसेफको फेसबुक, ट्विटर र वेबपेजमा यस्ता थुप्रै पब्लिक डाउनलोड गर्न मिल्ने बालबालिकाका तस्वीर छन् ।

०००

माथिका दुई उदाहरण त लेखनलाई सरल बनाउन उल्लेख गरिएका प्रतिनिधि पोष्टमात्रै हुन् । नेपालमा काम गर्दै आएका अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था जो आफूलाई नियोक भनेर चिनाउन चाहन्छन्, उनीहरुले गर्ने यस्ता पोष्ट सामाजिक सञ्जालमा बग्रेल्ती छन् । ती पोष्टहरु सजिलै डाउनलोड गर्न सकिन्छ । यस आलेखमा प्रयोग गरिएका तस्वीरहरु पनि तिनै पोष्टबाट डाउनलोड गरिएका हुन् । यद्यपि हामीले व्यक्तिका गोपनीयता कायम गरी अनुहार नचिनिने बनाएका छौं ।

केही बहस थाल्नुअघि ती विषयमा प्रश्न गर्न मिल्ने ठाउँ छ कि छैन मूल विषय हुनुपर्छ । हाम्रो संविधान र कानूनले १६ वर्षमुनिका बालबालिकालाई नाबालिग मानेको छ । नाबालिगका विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार उनका अधिकार प्राप्त अभिभावकलाई हुन्छ भनिएको छ ।

विषयको थप व्याख्या गर्नुअघि स्वयंको उदाहरण प्रस्तुत गर्न चाहन्छु । म पनि एक सन्तानको आमा हुँ । आफ्नो बच्चा हुर्काउने क्रममा मैले पूरा समय स्तनपान गराएँ । कहिलेकाहीं सार्वजनिक स्थलमा पनि स्तनपान गराएँ । तर, बाटोभरि हिँडिरहेका वा मसँगै यात्रा गर्ने यात्रुले स्तन देख्नेगरी कहिल्यै स्तनपान गराइनँ ।

म जस्तै आमनेपाली आमाहरु आफ्ना सन्तानलाई स्तनपान गराउन हिच्किचाउँदैनन् । यसको अर्थ त्यस पोष्टमा झैं पूरा स्तनसहित सार्वजनिक गरेर स्तनपान गराउँछन् भन्ने होइन । सामान्य सामाजिक व्यवहार पनि हो कि आमाहरु स्तनपान गराउँदा कोठाभित्र बस्छन् । गोपनीयता कायम गरेर स्तनपान गराउँछन् । त्यसैले यो विषय स्तनपानसँग मात्रै जोडिएको विषय होइन ।

यूएसएड नेपालले आफ्नो काम अरुले थाहा पाऊन् भनेरै यी र यस्ता पोष्ट गरेको भन्ने क्याप्सनले पनि देखिन्छ । अर्थात्, यी दुई र यस्ता धेरै सामाजिक सञ्जालका पोष्टसँग सिंगो समाजको सर्वाङ्गीण विकासभन्दा अरु धेरै स्वार्थ लुकेको देखिन्छ ।

लामो समय संयुक्त राष्ट्रसंघीय कार्यक्रमको विभिन्न विभागमा काम गरेकी डा. मीना पौडेलसँग यूएसएडमा काम गरेको अनुभव पनि छ । उनकै भनाइ उद्धृत गर्ने हो भने पनि यस्ता संस्थाको उद्देश्य तीन प्रकारको हुन्छ, आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक प्रतिष्ठाको भोक । आफू कार्यरत रहँदा यस्ता पोष्टहरुमा पटक पटक आपत्ति जनाउँदा थप प्रश्न खेप्नुपरेको अनुभवसमेत उनले नेपाल प्रेससँग बाँडिन् ।

द कन्भर्सेसन डटकममा अलिसन डुन्सेस रेन्टेल्नले सन् २०१८ सेप्टेम्बर १२ मा डा. पौडेलको भनाइलाई नै बल पुग्ने खालको एउटा आलेख लेखेका छन् । इमेजेज अफ सफरिङ क्यान ब्रिङ अबाउट चेन्ज- बट आर दे इथिकल ? (प्रभावितका तस्वीरले परिवर्तन ल्याउन सक्छ- तर ती वैधानिक हुन् ?) शीर्षकको आलेखले दुइटा शब्दावली तस्वीर प्रयोगको राजनीतिसँग व्याख्या गरेका छन् ।

उनले पत्रकार र संस्थाहरुले जथाभावी प्रयोग गरिरहेका बालबालिकाका तस्वीरमा नैतिकताको सवाल उल्लेख गर्दै तस्वीरहरुको शक्ति पत्रकार र गैरसरकारी संगठनले बढी बुझेका छन् भनेका छन् । उनले लेखेका छन्- ‘यस्ता गरिबहरुका तस्वीरहरुलाई दयाको राजनीतिबाट मर्यादाको राजनीतिमा प्रयोग गर्न दबाब ल्याएको छ ।’

युनिसेफले नै उल्लेख गरेको बालबालिकासम्बन्धी सचेतनामूलक जानकारीमा लेखिएको छ, ‘संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास प्रतिवेदनअनुसार नेपाल एसियाका ५८ राष्ट्रमध्ये तेस्रो अति गरिब मुलुक हो ।’

सामाजिक सञ्जालमा उमेर पुगेपछि ती बालबालिकाले आफ्नो हालको अवस्था देखेर कसरी सोच्लान् वा मानसिक आघात कति पर्ला भनी नसोची गरिएका यस्ता बग्रेल्ती पोष्टका पछाडि अति गरिब मुलुकको सूचीमा समावेश हुनु नै मूल कारण हो जस्तो देखिन्छ ।

अति गरिब मुलुकका विडम्बना वैदेशिक अनुदान, ऋणले देशको वार्षिक बजेटमा टेको लाउनुपर्ने हुन्छ । नेपालको चालू आर्थिक वर्ष पनि १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोडको बजेटमा १ खर्ब ७० अर्ब ४५ करोड वैदेशिक ऋण र ३८ अर्ब ४६ करोड वैदेशिक अनुदानको टेको छ ।

भनेपछि हामी आर्थिक समृद्धिमा कहाँनेर छौं ? यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय नियोगहरुले समृद्ध देशका बालबालिकाका टिठलाग्दा, गरिबी झल्किने तस्वीरहरु सामाजिक सञ्जालमा राखेका पाउँछौं त ? तर, गरिब देशका बालबालिका छिरलिएका कपालसहित ङिच्च हाँसेका तस्वीर राखेर सुनौला १००० दिन भन्नुको सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक अर्थ के होला, नबुझ्ने को होला र ?

आज सामाजिक सञ्जालमा राखिएका तस्वीरमा १६ वर्ष उमेर पुगेपछि वा सुझबुझको परिपक्वता विकसित भएपछि ती बालबालिकाले कस्तो महसुस गर्लान् ? मोबाइलमा घण्टौं बिताउने भनी राखिएकी ती बालिकाले बुझ्ने भएपछि युनिसेफलाई किन तस्वीर राखेको भनी प्रश्न गर्न पाउने कि नपाउने ?

हुन त हामीलाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुले नै मानिसको गोपनीयता भन्ने पनि चिज हुन्छ है भनेर बुझाउन मद्दत गरेका हुन् । आफ्नो विषयको निर्णय गर्ने नैसर्गिक अधिकार व्यक्ति स्वयंमा रहन्छ भन्ने बुझाउन कहींकतै उनीहरुको सहयोग पक्कै छ ।

आज एउटा कागजको खोस्टोमा गाउँको पढ्दै नपढेकी वा भविष्य बुझ्ने सचेत अवस्था नभएकी एउटी आमाले हस्ताक्षर गरिदिँदैमा उनीहरुको अनुमति भयो ? यति ठूला विषयको अगुवाइ गरेको दाबी गर्ने संस्थाले सामाजिक मर्यादालाई तस्वीरसँग जोडिएको राजनीतिमा संवेदनशील हुनुपर्दैन ?

तस्वीरसँग जोडिएको अर्थ राजनीतिक बालबालिकाको मुख्य हो भन्ने दाबी डा. पौडेलको छ । हामी आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक रुपमै पनि कमजोर सुशासन भएको मुलुकमा पर्छौं । डा. पौडेल थप्छिन्- ‘आर्थिक लाभ अर्थात् फण्ड संकलन, राजनीतिक प्रतिष्ठा र सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो काम देखाउने होडबाजीले यस्ता प्रचारको अवस्था आएको हो ।’

नेपाल बाल अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिको पक्ष राष्ट्र पनि हो । महासन्धिको धारा १६ ले पनि बालबालिकाको गोपनीयताको सम्बन्धमा उल्लेख गरेको छ । कानूनमा उल्लेखित व्यवस्थालाई हिंसा प्रभावितको गोपनीयताको रुपमा मात्रै हेर्ने प्रवृत्तिले पनि बालबालिकाको तस्वीर प्रयोगमा असावधानी भएको अधिवक्ता शशि बस्नेतको टिप्पणी छ ।

बाल अधिकारसम्बन्धी कानून, नेपालको फौजदारी संहिता २०७४ को दफा २९५ देखि २९७ सम्मको व्यवस्थालगायतले गोपनीयताको विषयमा प्रस्ट उल्लेख गरिएको छ । अधिवक्ता भन्छिन्- ‘बालबालिकाको भविष्यमा हुनसक्ने जोखिमको बारेमा वास्ता नै नगरी हिंसा प्रभावितको गोपनीयतामा मात्रै लिइने भएकोले पनि यस्तो अवस्था आएको हो ।’

सबैभन्दा जोखिम त बालबालिकाको सहजै अरुले समेत प्रयोग गर्न सक्ने तस्वीरहरुले पोर्नोग्राफीमा समेत पर्नसक्ने अवस्था आउनसक्छ । लामो समय अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा रहेर नेपालमा महिला, बालबालिकाको हकहितको लागि काम गरेकी चाँदनी जोशी पनि डिजिटल समयमा हुनसक्ने जोखिमलाई पनि ख्याल राख्नुपर्ने धारणा राख्छिन् ।

हामी डिजिटल युगमा नै छौं । विश्वव्यापीकरण जबरजस्त प्रभावमा रहेको हाम्रो जस्तो विपन्न मुलुक अधिकार र वैयक्तिक सार्वभौमको उपयोग पनि विश्वव्यापीकरणका हर्ताकर्ता मुलुकको अधिनस्थ रहेर गर्नुपर्ने अवस्थामा छौं ।

अन्तर्राष्ट्रिय नियोगहरु सरकारकै अभिन्न अंग झैं भएर रहेको यथार्थ पनि यही अवस्थाको विम्ब हो । यस्तो अवस्थामा सरकारी प्रश्न र नियमन गर्ने निकायको कमजोरीले पनि सामाजिक व्यवस्थाप्रति उनीहरु हावी हुँदै गएको टिप्पणी जोड दिएर गर्छिन् डा. पौडेल । पक्कै पनि हाम्रो राज्यले उनीहरुमाथि प्रश्न गर्दैन । यद्यपि हामी तस्वीरसँग जोडिएको मर्यादाको प्रश्न गर्न त सक्छौं नि !