नयाँ प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिबारे ओली- बैठक बसाउनेमा प्रधानमन्त्री नै तयार हुनुहुन्न (भिडिओ)

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले फेरि तत्काल प्रधानन्यायाधीश नपाउने संकेत देखिन थालेका छन् । प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको कार्यकाल ९ दिन मात्रै बाँकी हुँदा पनि नयाँ नियुक्तिको कुनै सुरसार छैन ।

संविधानतः प्रधानन्यायाधीशले अनिवार्य अवकाश पाउनु एक महिना अगाडि नै नियुक्तिको सिफारिस हुनुपर्ने हो । अहिलेको सन्दर्भमा असार १९ बाट नै प्रक्रिया थाल्नुपर्ने थियो । तर त्यसो हुन सकेको छैन ।

संवैधानिक परिषद् बैठक नै बस्न दलहरूले आनाकानी गरिरहेका छन् । एकले अर्कोलाई आरोप प्रत्यारोप गरिरहेका बेला प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गठबन्धन दल र प्रधानमन्त्रीका कारण बैठक बस्न नसकेको बताए ।

कम्बोडियाबाट फर्केपछि पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्रीले बैठक नराखेको बताए ।

उनले भने, ‘भोलि बिहानै बसौँ न त । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सुविधा खोज्ने । आफ्नो कर्तव्य पूरा नगर्ने अहिले हामीलाई भनेर हुन्छ ?

विगतमा कहिले विपक्षी दलका नेता त कहिले सभामुखले बैठक बहिस्कार गरेकै कारण २ वर्षसम्म बैठक बस्न नसकेको उनले स्मरण गरे ।

उनले सरकार गठन भएपछि एउटाबाहेक बैठक बस्न किन नसकेको भन्दै प्रश्न गरे ।

उनले भने, ‘अस्ति बल्ल एउटा बैठक बसेको थियो । जम्मा एउटा । त्यसपछि किन बस्नुहुन्न ? किन नबस्ने ?’

तपाईँले बैठक छल्न खोज्नुभएको हो भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले कहाँ बसौँ भन्नुभएको छ र ? बैठक बसौँ भन्नुभएको छैन । बस्ने कुनै योजना छैन । बसौँ भने पो यो दिन भ्याउने नभ्याउने भन्ने हुन्थ्यो । प्रधानमन्त्रीको, गठबन्धनको सुविधा अनुसार उहाँहरू कहिले बस्न मन गर्नुहुन्छ । कहिले गर्नुहुन्न ?’

संविधानको धारा २८४(३) मा ‘संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश वा संवैधानिक निकायका कुनै प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिना अगावै नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । मृत्यु भई वा राजीनामा दिई पद रिक्त भएको अवस्थामा भने एक महिनाभित्र पदपूर्ति हुने गरी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न सक्नेछ ।

६५ वर्षको उमेर हदका कारण प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले अवकाश पाउनै लाग्दा उनीपछिको वरीयतामा रहेका न्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठको नाम सिफारिस गर्न ढिलाइ भइरहेको छ ।

कार्की गत जेठ २९ गते प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएका थिए । त्यसअघि कार्की असोज तेस्रो सातादेखि कामु प्रधानन्यायाधीश बनेका थिए । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएकाले निलम्बित भएपछि २०७९ फागुन १ देखि सर्वोच्च अदालत कामुका भरमा चल्दै आएको थियो ।