देशभरिका यातायात कार्यालयमा विद्युतीय मध्यमबाट भुक्तानी गर्न सकिने

काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र सातै प्रदेशका प्रदेश सरकारले यातायात क्षेत्र सुधारका लागि ११ बुँदे धुलिखेल घोषणा पत्र जारी गरेका छन् ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले यातायात क्षेत्र सुधार र कार्यान्वयन योजना बनाउन सातै प्रदेशका यातायात मन्त्री, सचिव र दुई प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई काभ्रेको धुलिखेलमा छलफल भएको थियो ।

दुई दिनसम्म चलेको आवासीय बैठकले ११ बुँदे घोषणा पत्र जारी गरेको छ । यातायात क्षेत्रका समस्या पहिचान गरी ती समस्याको मिति नै तोकेर समाधान खोज्ने गरी घोषणा पत्र जारी भएको मन्त्री प्रकाश ज्वालाले बताए ।

‘यातायात क्षेत्रको रोग पत्ता लगाएर उपचारको विधि पनि तत्काल शुरु गर्ने गरी घोषणा पत्र जारी गरेका छौ’ मन्त्री ज्वालाले भने ‘यातायात क्षेत्रमा ११ बुँदे घोषणा पत्र कोशेढुंगा साबित हुन विश्वास हामीले लिएका छौ ।’

यातायात व्यवस्था विभाग बाहेक सबै कार्यालयहरू प्रदेश मातहत छन् । ‘सङ्घीय सरकारले ऐन, कानुन र अन्य कुराको सहजीकरण गर्दछ भने प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन गर्दछ, कानुन बनाउने र लागु गर्ने सरकारबीचको एउटा महत्त्वपूर्ण समन्वय बैठक सम्पन्न भएको छ’ यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद भट्टराईले भने ।

समन्वय बैठकमा मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव र लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरी सहभागी थिए । अन्य प्रदेशबाट यातायात मन्त्री र सचिवको सहभागिता थियो । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव केशव शर्मा, सहसचिव अर्जुन थापा, रघुराम विष्टलगायतको सहभागिता थियो ।

समन्वय बैठकले सवारी चालक अनुमति पत्र, स्मार्ट लाइसेन्स, चालक अनुमति पत्रको छपाई, इम्बोस्ड नम्बर, पुराना सवारी साधनको लगत कट्टा, रायड शेयरिङ, विदेशी सवारी चालकको नेपालीकरण, वैज्ञानिक भाडा दर निर्धारण जस्ता ११ विषयमा घोषणा पत्र जारी गरेको छ ।

भदौबाट सबै यातायात कार्यालयमा अनलाइन सेवा चालक अनुमति पत्र सम्बन्धी सेवालाई प्रविधिमैत्री बनाउन र यातायात कार्यालयहरूमा देखिने भीड हटाउन आगामी भदौ महिनादेखि सबै यातायात कार्यालयबाट अनलाइन भुक्तानीसहितको विद्युतीय सेवा लागूहुने भएको छ । हाल गण्डकी प्रदेशको पोखरामा मात्र यो सेवा सञ्चालनमा छ ।

पोखरा यातायात कार्यालयमा अनलाइन सेवा सफल र प्रभावकारी भएपछि देशभर लागु गर्न लागिएको हो ।

त्यसैगरी इम्बोस्ड नम्बर जडानलाई पनि प्राथमिकता दिने निर्णय गरिएको छ । सरकारी सवारी साधनलाई पहिले अनिवार्य गर्ने र त्यसपछि निजी र सार्वजनिक सवारी साधनमा लागु गर्ने गरी तयारी थालिएको छ । इम्बोस्ड नम्बर जडान नभए उसको नवीकरण रोक्ने सम्मको निर्णय भएको छ ।