कोशीका सभामुख भन्छन्- फैसलाको सम्मान गर्छु, अब सरकार गठन प्रक्रियामा मेरो भूमिका हुँदैन

काठमाडौं । कोशी प्रदेशका सभामुख बाबुराम गौतमले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई सम्मान गर्ने बताएका छन् । उनले अब सरकार गठनको प्रक्रियामा आफू संलग्न नहुने प्रतिक्रिया दिए ।

सर्वोच्च अदालतले आज कोशीमा उद्धव थापाको सरकार विघटन गरिदिएपछि सभामुखले सो प्रतिक्रिया दिएका हुन् ।
उनले भने, ‘सर्वोच्चले दिएको आदेश सबैले सम्मान गर्नुपर्छ । म पनि सम्मान गरेर अगाडि बढ्छु ।’

सर्वोच्चको फैसलापछि नैतिकरुपमा राजीनामा दिनुहुन्छ कि भन्ने प्रश्नमा उनले त्यस्तो आवश्यकता नरहेको बताए ।
‘न निवेदकले माग गरेको छ, न सर्वोच्चले भनेको छ । त्यो विषयमा बोल्नुपर्ने केही देखिएन,’ उनले भने ।
अब सरकार गठनको कुरा दलहरुको मात्रै विषय भएको सभामुख गौतमको भनाइ छ ।

‘अब कुन दलले बहुमत पुर्याउँछ त्यसैले सरकार बनाउँछ । सभामुखको भूमिका नरहने कुरा सर्वोच्चले प्रष्ट गरिसक्यो । दलहरुले पुर्याएर लैजालान् भन्ने आशा गर्ने हो । अब कसले सरकार बनाउने मेरो विषय नै भएन ।’

आफूले वाध्यता र परिस्थितिका कारण सरकार गठन प्रक्रियामा संलग्न हुनु परेको भन्दै कुनै पश्चाताप नरहेको पनि बताएका छन् ।

सर्वोच्चको फैसलाले कोशी सरकारको गठन बदर गर्दै सभामुखको हस्ताक्षर पनि संविधान विपरीत भनेको छ । सर्वोच्चको फैसला पछि कोशी प्रदेश सभाका सभामुख बाबुराम गौतमसँग नेपाल प्रेसकर्मी सुमन पुरीले गरेको कुराकानीको पूर्ण अंश यसप्रकार छः-

सर्वोच्चले गरेको फैसलालाई कसरी हेर्नु भएको छ ?

न्यायलयको केन्द्र भनेको सर्वोच्च अदालत हो सर्वाेच्चले दिएका आदेश मान्नुपर्छ त्यही आदेश र फैसालाको सम्मान गरेर हामी अगाडि बढ्छौं ।

यहाँ असंवैधानिक कदममा सहभागी हुनु भो भन्ने त सर्वोच्चले फैसला नै गरिदियो अब राजीनामा दिनु हुन्छ ?

यस विषयमा न निवेदकले माग दाबी गरेको छ न सर्वोच्चले फैसला गरेको छ । कसैले नबोलेको र नमागिएको विषयमा मैले केही खासै केही बोल्नु पर्दैन खासै केही गर्नु पर्दैन गर्नु पर्छ जस्तो लाग्दैन ।

नैतिकताको प्रश्न होला नि ?

केही पनि उठेको छैन । प्रदेश पुनः निर्वाचनमा नजाओस् भन्नका लागि प्रदेश नै विघटनमा नजाओस् भन्नका लागि मैले हस्ताक्षर गरेको हो । समस्याको निकासका लागि मैले हस्ताक्षर गरेको हो । त्यसको निकास सर्वोच्चले दिएको छ । सर्वोच्चले संविधानको १६८ (३)मा हैन २ मै गएर सरकार गठन गर्नु भनेको छ । अब त मलाई सजिलो पो भयो त । यसको मतलब सर्वोच्च पनि मैले चाहेको कुरामा छ । सर्वौचचले पनि संसद् विघटन तर्फ नजाऊ भनेको छ । सर्वोच्चसँग स्पिरिट मिलेको छ । मात्रै सभामुख सहभागी हुने की नहुने भन्ने कुराको प्रश्नको क्लियर गरेको हुनाले मलाई त सजिलो भो त । अब म सर्वोच्चले नै सरकार गठनमा सभामुख सहभागी नहुनु भनेकाले सहभागी हुने कुरै भएन ।

यहाँले सर्वोच्चमा पठाएको लिखितमा सरकार गठन हुन नसक्ने भएपछि मैले बाटो खोलिदिएको भन्नु भएको छ । अब पुन: सर्वोच्चले सरकार गठनका लागि पुन १६८(२) कै प्रक्रिया अवलम्बन गर्नु भनेको छ के अब सरकार बनाउन यहाँ राजीनामा दिनु हुन्छ ?

सरकार गठन गर्ने कुरा अब दलहरूको विषय हो । यसमा मेरो सहभागिता हुनु हुँदैन भनेर सर्वोच्चले नै भनी सक्यो । अब कसरी सरकार गठन गर्नका लागि बहुमत कसरी पुर्‍याउनु हुन्छ भन्ने कुरा दलहरूकै कुरा हो । सरकार गठन गर्ने बनाउने भन्ने दलहरूको कुरा हो । उहाँहरूले नै गर्नु हुन्छ । यो विषयमा केही भन्दिन । दलहरूले नै गर्नु हुन्छ । अव कुन दलले कसरी बहुमत पुर्‍याउनु हुन्छ दलहरूले जान्ने कुरा हो ।

अघिल्लो पटक त यहाँ सरकार गठनको प्रक्रियामा सहभागी हुनु भयो । अहिले आएर गल्ती गरेछु जस्तो भएको छैन ?

छैन छैन । त्यो बेलाको परिस्थिति अर्कै थियो । अहिले अर्कै छ । त्यो बेलाको आवश्यकता र बाध्यताले गरियो । सभामुखले हस्ताक्षर गर्न पाइन्छ की पाइन्न भनेर कहीँ कतै लेखिएको थिएन । अहिले त सर्वोच्चले नै भनी सकेकाले सरकार गठनमा जाने कुरा हुँदैन ।