मौद्रिक नीतिले समग्र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउँछ तर डिजिटल लाइसेन्स दिनुहुँदैन : सिबिफिन

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीति समग्र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सक्ने खालको भएको बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघले (सिबिफिन) जनाएको छ ।

संस्थापक शेयरलाई क्रमिकरुपमा सर्वसाधारण शेयरमा रुपान्तरण गर्दै जाने बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन (बाफिया) को व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्दा पूँजी निर्माण र परिचालनमा मात्र होइन, बैंकर्स र व्यवसायी छुट्ट्याउने नीतिलाई समेत सहयोग पुर्याउने सिबिफिनले भनेको छ ।

‘साना कर्जामा जोखिम भार कम गर्दा घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगहरुलाई कर्जा पहुँचमा सहजता प्रदान गरी आर्थिक गतिविधिहरुलाई चलायमान बनाउन महत्वपूर्ण सहयोग पुग्नेछ । तथापि ठूला किसिमका कर्जामा समेत क्षेत्रगत सिमा तोकिसकेको अवस्थामा थप जोखिम भार हटाइदा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा विस्तार भई अर्थतन्त्रमा ठूलो टेवा पुग्ने देखिन्छ । छोटा अवधिका मुद्दति निक्षेपको व्यवस्थाले दीर्घकालिन कर्जा विस्तारमा समेत अवरोध सृजना गरिरहेकोले हयस्तो व्यवस्थालाई हटाउनु पर्छ’, सिबिफिनको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

यस्तै, बैंकको अन्य शुल्कमा नियन्त्रण गर्न नहुने, पूँजी पर्याप्तता, जोखिम वहन र क्षेत्रगत सिमालगायतका व्यवस्थाहरुमा थप लचिलो हुनुपर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको आम्दानीको अवस्था साँघुरिँदै गएको अवस्थामा र ती बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले नै डिजीटल सेवा दिइरहेको अवस्थामा थप डिजीटल बैंकिङको लाईसेन्स दिइनु नहुने सिबिफिनको भनाइ छ ।

यता तोकिएको समयमा ब्याज नबुझाउँदा समेत छुट दिनुपर्ने व्यवस्थाले ब्याज नतिर्ने प्रवृतिलाई आश्रय पुगिरहेको हुँदा त्यस्तो व्यवस्था तत्काल हटाउन पनि सिबिफनले माग गरेको छ ।