सुदूरपश्चिम सरकारले स्थानीय तहमाथि डकैती गर्‍यो : दुर्गादत्त ओझा

डोटी । २०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा नेकपा एमालेले जिल्लाका ९ स्थानीय तहमध्ये ५ वटामा प्रमुख र उपप्रमुख दुवै र एउटा स्थानीय तहमा उपप्रमुख जितेको थियो । तर, २०७९ सालमा एउटा पालिकामात्रै जोगाउन सक्यो ।

२०७९ साल बैशाख ३० गते भएको निर्वाचनमा एमालेले सायल र जोरायल गाउँपालिकामा पुरानै अनुहार दोहोराएर मैदानमा उतारेको थियो । सायल गाउँपालिकामा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष दुवैले पराजय भोग्नुपर्‍यो । तर, जोरायल गाउँपालिकामा भने अध्यक्ष र उपाध्यक्ष दुवैले जितेर जिल्लामा एमालेको बीउ जोगाए । यद्यपि मतान्तर भने २०७४ भन्दा धेरै घट्यो ।

२०७४ मा एमालेका उम्मेदवार दुर्गादत्त ओझाले ३ हजार ८७४ मत पाएका थिए । उनका प्रतिस्पर्धी नेपाली कांग्रेसका दीपककुमार बिष्टले ३ हजार २२८ मत पाउँदा मतान्तर ६४६ रहेको थियो । गत निर्वाचनमा भने ओझाले तीन हजार ४४९ मत ल्याउँदा बिष्टले तीन हजार ४१२ पुर्‍याए । मतान्तर घटेर ३७ मात्रै रह्यो ।

मतान्तर घट्नुमा एमाले विभाजन हुनु र निर्वाचनमा नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीबीच चुनावी तालमेल हुनु प्रमुख कारण रहेको एमालेको तर्क छ । माओवादी-एसका साझा उम्मेदवार किरण मल्लले एक हजार ६५९ प्राप्त गरेका थिए । २०७४ को निर्वाचनमा माओवादीका उम्मेदवार छविलाल ओलीले ७४० मतमात्रै पाएका थिए ।

लगातार २ पटक जोरायल गाउँपालिका अध्यक्ष निर्वाचित दुर्गादत्त ओझासँग नेपाल प्रेसकर्मी रामहरि ओझाले गरेको कुराकानीः

– जोरायल गाउँपालिकाको अध्यक्षमा दोस्रो कार्यकालको पनि एक वर्ष बिताउनुभयो । कस्तो अनुभव रह्यो ६ वर्षमा ?

नयाँ संविधान जारी भएसँगै राज्यको पुनर्संरचना भयो । संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहमा राज्य शक्तिको बाँडफाँट गर्‍यो । सोहीअनुसार भएको स्थानीय तहको निर्वाचनबाट हामी जनप्रतिनिधिहरु आयौं । सुरुमा न यो व्यवस्थाका बारेमा हामी अभ्यस्त थियौं, न कार्यालय सञ्चालनका लागि भौतिक संरचना थियो, न कानून बनेका थिए न त कानून बनाउने विधि थाहा थियो । कर्मचारीहरुको अभाव थियो, अनुभव पनि थिएन । हामी गर्दै सिक्दै विस्तारै गति लिइरहेका थियौं ।

त्यहीबीचमा विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना महामारीले हाम्रो गतिमा अर्धविराम लगायो । यिनै समस्याहरुबीच धेरै अनुभव लिने अवसर पाइयो, धेरै सिकाइहरु भए । तर, पहिलो कार्यकालमा सोचे जति ‘स्पिड’मा काम गर्न सकिएन । त्यो अनुभव र सिकाइ दोस्रो कार्यकालमा प्रयोगमा ल्याउँछु ।

– पहिलो निर्वाचनको समयमा जनतासँग गरेका वाचाहरु कतिको पूरा गर्नुभयो त ?

मैले माथि नै भनें, विभिन्न कारणले सोचे जति गतिमा काम हुन सकेन । तर, केही महत्वपूर्ण कामहरु हामीले पहिलो कार्यकालमा गरेका छौं । सबै वडामा सडक सञ्जाल विस्तार गरेका छौं । सबै वडाका केन्द्रमा सडक पुर्‍याउने, ती सडकहरुको स्तरोन्नति गर्ने कार्य भयो । कृषि उत्पादन हुने क्षेत्रमा सडक पुर्‍याउने काम भएको छ । दुर्गम बस्तीहरुमा स्वास्थ्य इकाई केन्द्र स्थापना, प्रसूति गृह सञ्चालन, ६ वटै वडामा स्वास्थ्य प्रयोगशाला (ल्याब) स्थापना गर्ने कार्य भएको छ ।

जोरायलमा पहिलेदेखि नै रहेको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई व्यवस्थित गर्ने कार्य भयो । विद्यालय टाढा रहेका बस्तीहरुमा गाउँपालिकाले २३ वटा बालविकास केन्द्र स्थापना गरेको छ । नेपाल सरकारबाट दरबन्दी नपाएका १५ सामुदायिक विद्यालयलाई अनुदान दिने व्यवस्था गर्‍यौं । महिला, दलित र बादी समुदाय लक्षित कार्यक्रमहरु भएका छन् । पर्यटनको क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण, प्रचारप्रसार गर्ने कामहरु भएका छन् ।

– यसरी भन्दै जाँदा लामै सूची बन्नसक्छ । यीमध्ये मुख्य मुख्य काम के के हुन् जस्तो लाग्छ ?

पहिलो कुरा, हामी संविधानको अनुसूची ८ ले दिएको अधिकार क्षेत्रभित्र रही कानून बनाउन सफल भएका छौं । दोस्रो कुरा, जनताका तत्कालका समस्या जस्तैः शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायातमा हामीले राम्रो काम गरेका छौंं । तेस्रो, हामीले जनताको आयआर्जनमा वृद्धि हुने, स्थानीयस्तरमा रोजगारी सिर्जना हुने खालका कामहरुमा बढी प्राथमिकता दिएका छौं ।

– जोरायल गाउँपालिकाको कार्यपालिका र सभामा अन्य दलको पनि सहभागिता छ । उहाँहरुसँगको सहकार्य र समन्वय कस्तो छ ?

महत्वपूर्ण कुरा उठाउनु भयो । धेरै पालिकाहरुमा बैठक बहिस्कार गरेको, ताला लगाएको, नाराबाजी गरेको भन्ने समाचार सुनिन्छन् । तर, हाम्रो पालिकामा त्यस्तो कुनै समस्या छैन । संविधानले गाउँसभामा प्रतिपक्षीको कल्पना पनि गरेको छैन, त्यसैले हामीहरुबीच कार्यपालिकाको बैठकमा, गाउँसभामा वा विकास निर्माणका कुनै पनि काममा राजनीतिक विचारका आधारमा मनमुटाव हुनुहुँदैन भन्ने समझदारी छ । सोहीअनुसार अगाडि बढेका छौंं । ६ वर्ष हामी सर्वसम्मत तरिकाले अगाडि बढेका छौं । बाँकी ४ वर्ष पनि यस्तैगरी अघि बढ्ने मेरो लक्ष्य हो । यसमा मलाई सबैले सहयोग गरिरहनु भएको छ । उहाँहरुलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु ।

– संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुनेछ भनेको छ । तपाईंहरुको सम्बन्ध संघ र प्रदेश सरकारसँग कस्तो रह्यो ?

हामीले हाम्रोतर्फबाट धेरै प्रयास गर्‍यौं, हाम्रो गाउँपालिकाका समस्याहरु हामीले प्रदेश र संघीय सरकारसमक्ष पुर्‍यायौं । तर, संघ र प्रदेश सरकारले हामीसँग सहकार्य गर्न र समन्वय गर्न आवश्यक नै ठानेनन् । संघ र प्रदेश सरकारले अझसम्म स्थानीय तहहरुको अस्तित्व स्वीकार गरेको देखिएन । संघ र प्रदेश सरकारले स्थानीयस्तरको विकासका लागि गहिरो तरिकाले सोचेकै छैनन् । यो नाटकमात्रै हो ।

स्थानीय तहले योजना तर्जुमाका ७ वटा चरण पार गर्नुपर्ने तर प्रदेश र संघीय सरकारले जस्तो मनलाग्यो, त्यस्तै योजना बनाए हुने भएको छ । गाउँपालिकाभित्र कुन ठाउँमा कस्ता योजना सञ्चालन भइरहेका छन्, हामीलाई थाहा हुँदैन । कसको सिफारिसमा योजना छानियो, कसले कार्यान्वयन गर्दैछ, त्यो योजनामा कसको के ‘इन्ट्रेस्ट’ छ, त्यो पनि हामीलाई थाहा हुँदैन । प्रदेश र संघीय सरकारले हाम्रो गाउँपालिकामा करोडौंका योजना बनाएका छन्, हामीलाई कहिल्यै आधिकारिक जानकारी दिएनन् ।

– चालू आर्थिक वर्षका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पारित गरेको बजेटलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

यो पनि एउटा नाटक गरेको हो प्रदेश सरकारले । बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमासम्बन्धी छलफल भनेर लाखौं रुपैयाँ खर्च गर्‍यो, स्थानीय तहको सिफारिसबाट आएका योजनाहरुमध्ये छनोट गर्ने प्रतिबद्धता पनि गर्‍यो । तर, हामीले सिफारिस गरेको एउटा पनि योजना समावेश भएन । तर, हामीले सिफारिस नगरेका योजनाहरु छनोट भएका छन् । हामीले कानूनी व्यवस्थाअनुसार नै स्थानीयस्तरमा रोजगारी सिर्जना हुने, लक्षित समुदायको विकास हुने, जनताको जीवनस्तरमा सुधार हुने योजनाहरु सिफारिस गरेका थियौं । कसको के स्वार्थ मिलेन, थाहा भएन ।

छोटकरीमा भन्ने हो भने प्रदेश सरकारले हामीलाई ढाटेको छ, प्रदेश सरकारले स्थानीय तहमाथि डकैती गरेको छ । स्थानीय तहले दिएका योजनाहरु कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता गरेको प्रदेश सरकारले मनपरी गरेको छ । पहिलेको प्रदेश सरकारले पनि यस्तै गरेको थियो । अहिले त झन वितण्डा मच्चाउनु भएको छ । एक महिनाभरि सत्ता पक्षकै सांसदहरुले पनि यो बजेटको विरोध गर्दै आए । तर, अन्तिममा के लेनदेन मिल्यो, पारित गर्न सहयोग गरे ।

– तपाईंहरुले पनि भर्खरै चालू आर्थिक वर्षको बजेट पारित गर्नुभयो । प्राथमिकताका क्षेत्रहरु के के छन् ?

पहिलो कुरा त यस वर्ष गाउँपालिकालाई प्राप्त हुने अनुदान घटेर आएको छ । यसले गर्दा हामीले धेरै योजना बनाउन पाएका छैनौं । केही हाम्रा क्रमागत योजना छन्, तिनीहरुलाई निरन्तरता दिनैपर्‍यो । त्यसपछि शिक्षा, स्वास्थ्य र स्वरोजगारलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन भएको छ । प्रत्येक वडामा एक आवासीय विद्यालय सञ्चालन गर्ने, गाउँपालिकालाई उज्यालो गाउँपालिका घोषणा गर्ने, आयआर्जनका क्रियाकलापहरुमा जोड दिने र लक्षित वर्गको क्षमता विकास गर्ने गरी योजना बनाइएको छ ।

– तपाईं अनुदान घटेर आयो भनेर दुःख मनाउ गर्दै हुनुहुन्छ । तर, गत आर्थिक वर्षमा तपाईंकै गाउँपालिकाको २ करोड ७५ लाख ५८ हजार रुपैयाँ फ्रिज भएछ नि !

हो, बजेट फ्रिज भयो भनेर सामाजिक सञ्जालमा पनि जनप्रतिनिधिहरुलाई, कर्मचारीहरुलाई गाली गरेको देखिन्छ । यसको वास्तविक कथा बुझ्नुपर्छ । अख्तियारी ढिलो गरी आउने, लेखाका कर्मचारीहरु नपठाइदिने, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नपठाइदिने समस्या एकातिर छन् । अर्कोतिर, फ्रिज भएको रकमको अधिकांश हिस्सा सशर्त अनुदान हो । जसमा कर्मचारीको तलब छ । तर, कर्मचारी छैन । कर्मचारी पठाउनुपर्‍यो भन्दा पठाउँदैनन्, यस्ता यस्तै समस्या छन् । केही रकम विकास खर्चबाट पनि फ्रिज भएको छ । यसमा उपभोक्ता समितिले समयमै काम नगरिदिनु, तोकिएको क्वान्टिटीभन्दा कम काम हुनु जस्ता कुराहरु पनि छन् । यसमा हाम्रा पनि केही कमीकमजोरी होलान् । तर, सशर्त अनुदान धेरै फ्रिज हुँदा हाम्रो पालिकाको धेरै रकम फ्रिज भएको छ भनेर हल्ला गर्नु उचित होइन ।