१ अर्ब ११ करोड खर्चेर बनाइएको बुटवलको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र किन सञ्चालनमा आएन ?

रुपन्देही । एक अर्ब ११ करोड खर्चेर निर्माण गरिएको बुटवलस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र सञ्चालन कार्यविधि नबनेका कारण उद्घाटन भएको एक वर्ष पुग्न लाग्दा पनि संचालनमा आउन सकेको छैन । मासिक लाखौं संचालन खर्च लाग्ने यो आयोजना संचालनका लागि स्थानीय सरकार र निजी क्षेत्र तयार भएपनि सरकारले चासो देखाएको छैन ।

बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नं १०, रामनगरस्थित बुटवल मण्डपमा निर्मित सम्मेलन केन्द्र तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गत भदौ ११ गते उद्घाटन गरेपनि कुन मोडालिटीमा सञ्चालन गर्ने भन्ने स्पष्ट कार्यविधि नभएकाले सञ्चालन हुन नसकेको हो ।

यति ठूलो लगानीमा बनाइएको आधुनिक संरचना सञ्चालन गर्न ढिलाई गर्दा सरकार, सत्तारुढ तथा विपक्षी दल र यहाँका जनप्रतिनिधिको आलोचना हुन थालेको छ । सम्मेलन केन्द्रको नियमित रेखदेख, सुरक्षा र सफाइका लागि हाल दैनिक ज्यालादारीमा १३ जना कर्मचारी छन् ।

आयोजनाका अनुसार कर्मचारीहरूको पारिश्रमिक, विद्युत्, खानेपानीको महशुल लगायतमा मासिक कम्तीमा पाँच लाख रुपैयाँ खर्च छ । तर १ वर्षसम्म मुख्य हल आठ पटक भाडामा लागेको छ । कार्यविधि अभावमै कसलाई कसरी दिने भन्ने अन्यौल छ ।

सम्मेलन केन्द्र निर्माण आयोजनाले कार्यविधि तयार गरी उद्घाटन पूर्व नै २०७९ साल जेठमा सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागमार्फत् संघीय सहरी विकास मन्त्रालयमा स्वीकृतिका लागि बुझाएपनि रोकिएको छ । कार्यविधि संघीय मन्त्रिपरिषद्ले टुंगाउनुपर्ने भएपनि हालसम्म निर्णय नगर्दा रोकिएको छ ।

बुटवल मण्डपमा रहेको साढे १६ बिघा जमिनमध्ये साढे नौ बिघा सम्मेलन केन्द्रले ओगटेको छ । एउटै छानोमुनि सानाठूला गरी १४ वटा सभाहल र बैठक कक्ष रहेका छन् ।सबै सभाहल र बैठककक्ष गरेर एक पटकमा करिब दुई हजार जना अट्ने क्षमताको यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र काठमाडौंबाहिरको सबैभन्दा ठूलो र आधुनिक हो ।

तीनवटा ब्लकमा निर्मित सम्मेलन केन्द्र आकाशबाट हेर्दा तीनवटै भवन एकआपसमा जोडिएर राष्ट्रिय झण्डाको आकारमा देखिन्छ । यसमा एक हजार जना अट्ने मुख्य सभा हल, एक–एक सय जना अट्ने दुई वटा र ५०–५० जना अट्ने दुई वटा सभा हल छन् । दुईवटा लेक्चर हल, छ वटा बैठक कक्षसहित भिआइपी कक्ष, भिडियोअडियो कक्ष, ट्रान्सलेटर कक्ष लगायत छन् ।

सम्मलेन केन्द्रमा दुइटा प्रवेशद्वार, एउटा निकासद्वार, भिआइपीद्वार सर्भिसद्वार गरी पाँच वटा द्वार छन् । परिसरमा चार सय गाडी र चारसय मोटरसाइकल अट्ने पार्किङ छ । पानीको फोहोरासहितको पोखरी, हरियालीयुक्त बाटो, फुटपाथ र बगैंचाले सम्मेलन परिसर निकै आकर्षक छ ।

एक हजार सीट क्षमताको ठूलो हल कहिलेकाहीँ संघसंस्था तथा व्यक्तिका कार्यक्रमका लागि भाडामा दिने गरिएको छ । साना सभाकक्षहरू सधैं बन्द छन् ।आयोजना प्रमुख पन्थी भन्छन्, ‘फाटफुट भाडामा दिन पनि समस्या छ । भाडामा दिएको बखत केही टुटफुट, नोक्सानी भए कसले मर्मतसम्भार गर्ने भन्ने विषयमा अन्योल छ । कार्यविधिमा सबै कुरा समेटिएकोले स्वीकृत भएर आए सजिलो हुने थियो ।’

अलमलकै बीच पनि हाल मुख्य सभाहल चार घण्टाका लागि ९६ हजार, आठ घण्टाका लागि एक लाख २७ हजार र १२ घण्टाका लागि एक लाख ७६ हजार रुपैयाँमा भाडामा दिने गरिएको पन्थीले बताए ।शैक्षिक संस्था, धार्मिक कार्यक्रम, सामाजिक संघसंस्था, व्यावसायिक संस्था लगायतले कार्यक्रमका लागि हल लिन चाहने भए पनि भाडा महँगो भयो भन्ने गरेको पनि उनले बताए ।

उनका अनुसार मुख्य हलबाहेक अन्यमा सबै प्राविधिक प्रबन्ध भइसकेको छैन । आवश्यक सबै प्रबन्ध गरेर सबै सभा हल र बैठक कक्ष सञ्चालनयोग्य बनाउन थप १९ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान छ ।

यस्तो छ आयोजनाले बुझाएको संचालन निर्देशिका

सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले बुटवलसँगै देशका विभिन्न स्थानमा निर्माण गरेका सम्मेलन केन्द्र र सभाहलहरू सञ्चालनबारे एकमुस्ट रूपमा निर्देशिका तयार गरी सहरी विकास मन्त्रालयमा बुझाएको सम्मेलन केन्द्र निर्माण आयोजनाका प्रमुख धर्मेन्द्र पन्थी बताउँछन् ।

निर्देशिकामा नगरपालिका वा गाउँपालिकाले पाँच सय सिट क्षमताको, उपमहानगरपालिकाले सात सय सिट क्षमताको र महानगरपालिकाले सात सयभन्दा माथि एक हजार सिट क्षमतासम्मको सम्मलेन केन्द्र तथा सभाहल सञ्चालन गर्नसक्ने प्रावधान छ ।

बुटवलको सम्मेलन केन्द्र एक हजारभन्दा बढी सिट क्षमताको छ तर बुटवल उपमहानगरमात्र हो । पन्थीका अनुसार यो सम्मेलन केन्द्र सञ्चालनका लागि विकल्प पनि दिइएको छ ।

पहिलो विकल्प, स्थानीय सरकारलाई नै हस्तान्तरण गर्ने; दोस्रो, काठमाडौंको वीरेन्द्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र मातहत सञ्चालन गर्ने र तेस्रो, छुट्टै विकास समिति गठन गरेर सञ्चालन गर्ने ।

तेस्रो विकल्पमा विकास समिति गठन पनि मन्त्रालय मातहत नै रहने गरी कार्यविधि बनाइएको छ । उक्त कार्यविधिबारे हालसम्म मन्त्रिपरिषदबाट कुनै निर्णय भएको छैन । यसै कारणले बुटवलको सम्मेलन केन्द्र उद्घाटन भएर पनि करिब एक वर्षदेखि बन्द छ । यो संरचनालाई आधार मानेर बुटवलमा धेरै कार्यक्रम गर्न खोजिएपनि यसको सहजता नहुँदा गर्न नसकिएको गुनासो बढ्न थालेको छ ।

यसो भन्छन् निजी क्षेत्र र स्थानीय सरकार

निजी क्षेत्रले यसको तत्काल संचालनको माग गरेका छन् । नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका केन्द्रीय सदस्य तथा लुम्बिनी अध्यक्ष टंक पोखरेलले यति ठूलो लगानीको परियोजना संचालनका लागि ढिलाई गर्नु आश्चर्यको विषय भएको भन्दै यसले ठूलो नोक्सानी बनाउने बताए ।

‘देशकै नमुना योजना हो, यति धेरै लगानी भएको छ, यसलाई तत्काल कार्यविधि बनाएर चलाउनुपर्दछ, बुटवलमा ठूला कार्यक्रम कहाँ गर्ने भन्ने चिन्ता छ, दैनिक लाखौं खर्च हुने परियोजना चलाउन पनि अब ढिलाई गर्नुहुँदैन’ उनले भने ।

रूपन्देही उद्योग संघका अध्यक्ष माधव पौडेलले उद्घाटन भएको वर्षदिन हुन लाग्दा पनि सम्मेलन केन्द्र सञ्चालन गर्न नसक्नु सरकारको लाचारीपन भएको बताउँछन् । ‘यो परियोजना बुटवलको मात्रै होइन यो क्षेत्रको गौरवका रूपमा निर्माण गरिएको आयोजना हो, सम्मेलन केन्द्र सञ्चालन गर्न सरकारले तुरून्तै कार्यविधि स्वीकृत गर्नुपर्छ । आफूलाई आवश्यक पर्ने कानुन बनाउन रातदिन खट्नेहरु यो विषयमा सोच्न किन सक्दैनन् भन्ने प्रश्न उठ्नथालेको छ’ पौडेलले भने ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य संघका केन्द्रीय सदस्य तथा बुटवल उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष उज्ज्वल कसजुले सम्मेलन केन्द्रमा हुने कार्यक्रमलाई लक्षित गरेर बनेका धेरै संरचनामा असर परेको बताउँछन् ।

उनले सम्मेलन केन्द्र सञ्चालन गर्न निजी क्षेत्र पनि तयार रहेको बताए । ‘निजी क्षेत्रले थोरै भए पनि नाफा खोज्छ, सरकारले मोडालिटी बनाएर देओस्, निजी क्षेत्रले जिम्मेवारी लिन्छ । तर यसरी रोकेर राख्नु राम्रो होइन’ कसजुले भने ।

‘सम्मेलन केन्द्र सञ्चालन हुन्छ भनेर रामनगरमै स्टार होटल बन्दैछ, सरकारले आयोजना निर्माण गर्ने तर सञ्चालन नगर्ने हो भने निजी क्षेत्रको लगानीसमेत डुब्छ’–उनले भने ।

बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख खेलराज पाण्डेले सरकारले कार्यविधि बनाएर दिए सम्मेलन केन्द्र सञ्चालन गर्न उपमहानगर तयार रहेको बताउँछन् । उनले उद्घाटकै अवसरमा सम्मेलन केन्द्र सञ्चालनको जिम्मेवारी उपमहानगरलाई दिन प्रधानमन्त्रीसमक्ष आग्रह गरेपनि त्यसको केही जवाफ नआएको बताए ।