शिक्षा विधेयक : एसईई खारेजीको प्रस्ताव, जिल्ला शिक्षा र विभाग ब्यूँताइने

काठमाडौं । सरकारले ‘विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ स्वीकृत गरेको सरकारकी प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी गराएकी छन् । विधेयकमा केही व्यवस्था थपिएको छ ।

विधेयकको मस्यौदामा माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) खारेजीको प्रस्ताव अघि सारिएको छ । कक्षा ८ को परीक्षा स्थानीय, कक्षा १० को प्रदेश सरकार र १२ को राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले सञ्चालन गर्ने गरी प्रस्ताव गरिएको बताइएको छ । योसँगै परीक्षा नियन्त्रण कार्यालययको जिम्मेवारी र भूमिका पनि खुम्चिने भएको छ ।

संघीयता लागूसँगै एसएलसी खारेज गरेर एसईई बनाइएको थियो । तर, अब नयाँ कानून बनाएर आधारभूत र माध्यमिक शिक्षालाई मात्र कायम गर्न लागिएको हो ।

विधेयकमा भएका मुख्य विषयलाई यस समाचार सामग्रीमा प्रस्तुत गरिएको छ ।

विधेयकको मस्यौदामा निजी लगानीका विद्यालय शैक्षिक गुठीअन्तर्गत स्थापना र सञ्चालन हुने प्रस्ताव गरिएको छ । तर, संघीय वा प्रदेश सरकारले सम्बन्धित स्थानीय तहसँगको समन्वयमा राष्ट्रिय मापदण्डको अधीनमा रहेर खास वा विशिष्ट प्रकृतिका नमूना विद्यालय स्थापना र सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । जसमा अपांगता भएका बालबालिकाका लागि विशेष वा स्रोत कक्षा सहितका विद्यालय, भौगोलिक क्षेत्रमा मौसमी प्रतिकूलतालाई व्यवस्थापन गर्न वा मौसमी श्रम गर्ने अभिभावक वालवालिकाको लागि घुप्ती विद्यालय र विद्यालयमा भर्ना भई नियमित रूपमा अध्ययन गर्न नसक्ने बालबालिका, प्रौढ शिक्षा पर्छन् ।

स्थानीय तहले स्थानीय कानूनअनुसार विद्यालय सञ्चालनको अनुमति दिन सक्नेछ । तर, विद्यालयको नक्साङकनमा आवश्यकता पहिचान नभएको स्थानमा वा सञ्चालनका लागि स्रोत तथा शिक्षकको सुनिश्चितता नभएको अवस्थामा कुनै पनि प्रकारका विद्यालय स्थापना तथा सञ्चालन गर्न वा कक्षा वा तह थप गर्न अनुमति दिन नपाइने प्रावधान राखिएको छ । । निजी लगानीका विद्यालयको स्थापना र कक्षा थपको स्वीकृति लिनका लागि तोकिएको बमोजिमको धरौटी दिर्नुपर्नेछ ।

विधेयकको दफा ७ मा माध्यमिक तहमा साधारण शिक्षा, संस्कृत शिक्षा र प्राविधिक शिक्षा गरेर तीन वटा धारमा पढाइ सञ्चालन हुने हुने उल्लेख छ । शिक्षणको माध्यम भाषा नेपाली, संस्कृत, मातृभाषा वा अंग्रेजी हुनेछ । तर, कुनै विदेशीले नेपालमा अध्ययन गर्दा अनिवार्य नेपाली विषयको सट्टा उसले चाहेमा पाठ्यक्रममा निर्धारित भाषामध्ये कुनै एक भाषागत विषय अध्ययन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

विधेयकमा कुनै किसिमको शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । अहिले सार्वजनिक विद्यालयले विभिन्न बहाना तथा सहयोगका नाममा विद्यार्थी र विद्यार्थीका अभिभावकसँग रकम असुल्दै आएका छन् । निजी लगानीका विद्यालयले भने राष्ट्रिय मापदण्डको अधीनमा रहेर स्थानीय तहले तोकेको शिर्षक र सीमाभित्र रहेर शुल्क लिनुपर्नेछ ।

प्रधानाध्यापक छनौटका लागि जिल्ला शिक्षा कार्यालयको प्रमुखको अध्यक्षतामा सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वा शिक्षा शाखा प्रमुख र जिल्ला शिक्षा कार्यालयले तोकेको शिक्षाविद् रहने तीन सदस्यीय छनौट समितिको व्यवस्था गरिएको छ ।

बढीमा ७ सदस्यीय विद्यालय व्यवस्थापन समिति रहने व्यवस्था विधेयकको मस्यौदामा राखिएको छ । विद्यालय वा समुदायमा प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्र सञ्चालनको अनुमति स्थानीय तहलाई नै छ । यसअघि सञ्चालनमा रहेका बाल विकास केन्द्रलाई सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रत्येक विद्यालयमा त्यस्तो एउटा केन्द्र रहनेगरी समायोजन तथा पुनर्वितरण गर्न सक्नेछ ।

शिक्षा विभाग र जिल्ला शिक्षा कार्यालय ब्यूँतिने

विधेयकको दफा २१ मा विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय नीति, योजना र मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न वा गराउन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तरगत शिक्षा विभाग रहने व्यवस्था गरिएको छ । संघीयता कार्यान्वयनअघि शिक्षा विभाग रहेको कार्यालयलाई पछिल्लो समय शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र नामकरण गरिएको थियो । पुन: विधेयकमार्फत शिक्षा विभाग नै कायम गर्न लागिएको हो । शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइका रूपमा खुम्च्याइएको शिक्षा कार्यालयलाई दफा २२ मा ब्यूँताइएको छ ।

जिल्ला शिक्षा कार्यालयको कार्यभारमा विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने, विद्यालय नक्सांकनसम्बन्धी काम गर्ने र विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिको मूल्यांकनसम्बन्धी कार्यको सहजिकरण गर्ने जिल्लाको शैक्षिक तथ्यांक संकलन गर्ने, विद्यालय शिक्षामा कार्यरत शिक्षक तथा अन्य जनशक्तिको क्षमता विकाससम्बन्धी कार्य गर्ने, विद्यालय शिक्षा सम्बन्धमा समन्वय गर्ने, सार्वजनिक विद्यालयको सम्पत्तिको अभिलेख राख्ने र संघीय सरकार, प्रदेश सरकार बोर्ड र आयोगले तोकेका काम गर्ने उल्लेख छ । यहाँ संघीय निजामती सेवाका कर्मचारी रहने व्यवस्था गरिएको छ । तोकिएका कार्य गर्दा जिल्ला शिक्षा कार्यालयले प्रदेश सरकारले शिक्षा हेर्ने मन्त्रालयसँग समन्वय गर्नुपर्नेछ । मन्त्रालयले मनोनित गरेको सदस्यको पदावधि तीन वर्षको हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

अरु के-के ?

विद्यालय शिक्षा प्रणालीको समग्र समय शैक्षिक गुणस्तर परीक्षणको मानक, मापदण्डको विकास, विद्यालयको परीक्षण तथा विद्यार्थीको सिकाइको राष्ट्रिय उपलब्धि परीक्षण गर्न मन्त्रालयअन्तर्गत एक शैक्षिक गुणस्तर केन्द्र रहने व्यवस्था विधेयकको दफा २६ मा गरिएको छ । यसका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले परीक्षण र मूल्यांकनमा दक्ष्ता हासिल गरेका बढीमा तीन जना विज्ञ परीक्षकलाई करारमा नियुक्ति गरी काममा लगाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

विधेयकको मस्यौदामा एक स्थानीय तहका शिक्षकलाई जुनसुकै स्थानीय तहमा सरुवा गर्नेगरी प्रस्ताव गरिएको छ । तर, दोहोरो समन्वको व्यवस्था गरिएको छ ।