सुदूरपश्चिमको संसदीय समितिबारे बालुवाटारमा बार्गेनिङ : भागबन्डा पुर्‍याउन संख्या बढाउने तयारी

कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सत्ता भागबन्डाको बाछिटा संसदीय समितिमा पनि पर्ने भएको छ । यसअघि ४ वटा समिति रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भागबन्डा मिलाउन समितिको संख्या थप्ने तयारी भइरहेको छ ।

प्रदेशमा अहिले सामाजिक विकास समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समिति, विधायन तथा प्रदेश मामिला गरी ४ वटा समिति छन् । मंगलबार शीर्ष नेताहरूबीच बालुवाटारमा भएको सहमतिअनुसार अब २ वटा समिति थप हुने भएको छ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई २ समिति सभापति दिने सहमति गरेसँगै प्रदेशमा संसदीय समितिको संख्या ६ पुग्नेछ ।

सोमबार माओवादी अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सँगको सिंहदरबार छलफलमा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा समिति बढाउने छलफल भएको थियो भने अर्को दिन बालुवाटारमा सहमति भयो ।

प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलमा भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रीसमेत रहेकी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी केन्द्रीय अध्यक्ष रन्जिता श्रेष्ठ चौधरी, संरक्षक रेशम चौधरी, सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह, आर्थिक मामिलामन्त्री नरेशबहादुर शाही र उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरणमन्त्री रमेश धामी पुगेका थिए ।

‘प्रधानमन्त्रीसँग समितिको संख्या बढाउने विषयमा छलफल भएको हो । शीर्ष नेता बसेर टुंग्याउने कुरा भएको छ’, छलफलमा सहभागी अर्थमन्त्री शाहीले जानकारी दिए ।

नागरिक उन्मुक्तिलाई २ वटा समिति सभापति दिनुपर्ने भएपछि सत्तागठबन्धनका अन्य घटकलाई भाग कम हुने भन्दै संसदीय समिति संख्या बढाउने सहमति केन्द्रमै भएको हो ।

शीर्ष नेताबीच काठमाडौंमा सहमति भएपनि सुदूरपश्चिममा भने अझैसम्म यस विषयमा छलफल सुरू नभएको सभामुख भीम भण्डारीले बताए ।

‘दुई समिति थप हुन सक्छ । काठमाडौंमा शीर्ष तहमा छलफल भएको हो । यस विषयले यता भने प्रवेश पाएको छैन’, सभामुखले भने ।

साढे २ महिनादेखि यहाँका विषयगत समिति ज्येष्ठ सदस्यको भरमा छन् । मितिको सभापति चयन प्रक्रिया अत्तोपत्तो छैन । सभामुख भण्डारीले आजैबाट यस विषयमा आफूले छलफल गर्ने बताए । आज मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहलाई भेटेर संसदीय समितिका विषयमा छलफल गर्ने उनको तयारी छ ।

जेठ ६ गते बसेको प्रदेशसभा बैठकमा सभामुखले विषयगत समितिमा सदस्यहरू मनोनीत गरेका थिए । अहिलेसम्म समितिको आफ्नै कार्यालय छैन । यसअघि रहेका समितिको कार्यालयमा अहिले संसदीय दलका कार्यालय छन् । भिडिओ कन्फ्रेन्स रुम र विधेयक शाखाको कार्यकक्षमा समितिका बैठक बसिरहेका छन् । त्यसैमाथि थप २ समिति थप हुँदा अझै अस्तव्यस्त देखिने स्वयं नेताहरू स्वीकार्छन् ।

प्रदेशसभा नियमावली १४८ मा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ४ समिति रहने व्यवस्था छ । सत्ता भागबन्डा मिलाउन समिति थप गर्नु भन्दा पहिले सरकारले प्रदेश सभा नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

‘कानूनमा अहिलेसम्म प्रदेशसभामा ४ वटा समितिमात्रै हुने उल्लेख छ समिति थप्दा पहिले कानून संशोधन गर्नुपर्छ ’ प्रदेशसभा सचिवालयका सूचना अधिकारी युवराज जैसीले भने, ‘कानून संशोधनविना समिति थपघट गर्न मिल्दैन ।’