कर्णालीको बजेट मुख्यमन्त्री कार्यालयमा थुप्रियो, एक प्रतिशत पनि खर्च भएन

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारको बजेट मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को परिषदको कार्यालयमा थुप्रिएको छ । विकासे मन्त्रालयका बजेट समेत मुख्यमन्त्री मातहत ल्याइएको छ । तर, मुख्यमन्त्रालय कार्यालयले एक प्रतिशत पनि विकास बजेट खर्च गर्न सकेको छैन ।

मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही नेतृत्वको मन्त्रालयले ६ अर्ब १८ करोड ४६ लाख ६८ हजार रुपैयाँ बजेट खर्च गर्ने अख्तियार भए पनि अहिलेसम्म शून्य दशमलव ९८ प्रतिशत अर्थात् ६ करोड आठ लाख ७७ हजार ९८० रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ ।

मुख्यमन्त्री शाही र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले बजेट आफूमातहत राखेर खर्च हुन नदिएको भन्दै आलोचना भएको छ ।

मुख्यमन्त्रीमातहत नभएका मन्त्रालयको खर्चको स्थिति पनि कमजोर छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा १३ प्रतिशत मात्रै विकास बजेट गरेको छ । कर्णाली सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ३३ अर्ब ७४ करोड १३ लाख ५३ हजार बजेट बिनियोजन गरेको थियो । जसमध्ये यो अवधिमा १३ दशमलव ४१ प्रतिशत अर्थात् चार अर्ब ५२ करोड ४४ लाख ९७ हजार ४४४ रुपैयाँ विकास बजेट खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।

त्यस्तै सरकारले पुँजीगततर्फ विनियोजन गरेको १९ अर्ब ६ करोड ९१ लाख २१ हजारमध्ये १० दशमलव ६८ प्रतिशत अर्थात् दुई अर्ब सात करोड ६ लाख ८९ हजार त्रिसठी रुपैंया खर्च गरेको छ ।

कुन मन्त्रालय तथा कार्यालयले कति खर्च गरे ?

सबैभन्दा बढी रकम गर्नेमा कर्णाली प्रदेशसभा छ । प्रदेशसभाले यो वर्ष खर्च गर्न अख्तियारी पाएको दश करोड नौ लाख १३ हजारमध्ये फागुन मसान्तसम्ममा ६ करोड ५८ लाख नौ हजार ८७३ रुपैंया अर्थात् ६५.२१ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको कार्यालयले जनाएको छ ।

मुख्य न्यायाधीवक्ताको कार्यालयले ५२ दशमलव ५७ प्रतिशत खर्च गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा कार्यालयले एक करोड सात लाख ९० हजार रुपैंया खर्च गर्ने अख्तियारी पाएको थियो । त्यसमध्ये ५६ लाख ७२ हजार ६१९ रुपैंया खर्च गरेको छ ।

उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले यो वर्ष दुइ अर्ब २७ करोड ७४ लाख ८० हजार बजेट खर्च गर्न अख्तियारी पाएकोमा ३५ करोड १४ लाख १८ हजार ५३७ रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ ।

भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले दुई अर्ब ७० करोड १८ लाख ६० हजार बजेट खर्च गर्न अख्तियारी पाएकोमा ३७ करोड ५९ लाख ७५ हजार ४४६ रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले खर्च गर्न कुल ४१ करोड ७६ लाख ५३ हजार पाएकोमा फागुन मसान्तसम्म पाँच करोड २७ लाख २३ हजार ६८५ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । मन्त्रालयले गरेको खर्च १२.६२ प्रतिशत हो ।

११ अर्ब ३० करोड ७० लाख २४ हजार बजेट पाएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले १६ दशमलव दुई प्रतिशत अर्थात् एक अर्ब ८१ करोड १६ लाख ६० हजार ८५ रुपैयाँ खर्च गरेको कार्यालयले जनाएको छ ।

कर्णालीलाई कोरोनाबाट जोगाउन र स्वास्थ्य संरचना सुधार गर्न भन्दै सरकारले अन्य मन्त्रालयका बजेट पनि कटाएर सामाजिक विकास मन्त्रालयमा केन्द्रीत गरेको थियो । यो वर्ष पाँच अर्ब २५ करोड २२ लाख ६७ हजार विनियोजन गरेको

उक्त मन्त्रालयले एक अर्ब तीन करोड २५ लाख ८० हजार ९८७ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यो खर्च १९.६६ प्रतिशत हो ।

कर्णाली प्रदेश लोकसेवा आयोगका लागि सरकारले चार करोड ६० लाख ४८ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा ७६ लाख ८२ हजार १४० रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

सरकारले कर्णालीका ७९ वटा पालिकालाई अनुदान पठाएको थियो । यो वर्ष दुई अर्ब ९९ करोड ६५ लाख रुपैयाँ पालिकामा पठाएकोमा हालसम्म २३ दशमलव ३८ प्रतिशत अर्थात् ७० करोड पाँच लाख नौ हजार ३७१ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा दुई अर्ब ४१ करोड ७३ लाख ५३ हजार बजेट रहेकोमा पाँच करोड ९५ लाख ८६ हजार ७१५ रुपैयाँ मात्रै फागुन मसान्तसम्म खर्च भएको छ । यो मन्त्रालयले पाएको अख्तियारीको दुई दशमलव ४६ प्रतिशत मात्रै खर्च हो ।