गण्डकीका मुख्यमन्त्रीकाे १ सय दिनः सुरु गरेका काम रोकिए, दीर्घकालीन योजनामा छैन ध्यान

पोखरा ।  गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि सुरेन्द्रराज पाण्डेले पहिलो निर्णय यातायात व्यवस्था कार्यालयहरुको सेवा प्रवाह प्रविधिमैत्री र छिटोछरितो बनाउन सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेस गर्न कार्यदल गठन गरेको थियो । पाण्डे नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले गरेको निर्णयबाट बनेको कार्यदलले प्रतिवेदन पनि बुझायो ।

सोही आधारमा यातायात क्षेत्रमा लामो समयसम्म सवारीचालक अनुमतिपत्रका लागि पालो कुर्नुपर्ने बाध्यता कम भएको थियो । प्रदेश सरकारले बिहान ८ बजेदेखि सवारी चालक अनुमति पत्र विवरण हुने व्यवस्थाले सेवाग्राहीलाई सहज भएको थियो । तर, उक्त कार्य साउनदेखि रोकिएको छ । जसको फलस्वरुपको यातायात कार्यलयमा भिड लाग्ने गरेको छ ।

नेपाली क्रिकेटले विश्वकप छनोट प्रवेश गर्दा गण्डकीका मुख्यमन्त्री पाण्डेले गण्डकी प्रदेशभित्र अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान बनाउने अठोट गरेका थिए । उनले अन्य कार्यक्रमका पनि पटकपटक क्रिकेट मैदान बनाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए । तर, सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान बनाउन कुनै बजेट विनियोजन गरेनन् ।

पाण्डे नेतृत्वको सरकार गठन भएको आज १ सय दिन पूरा भएको छ । १ सय दिनको अवधिमा पाण्डे नेतृत्वको सरकाले प्रदेशका दीर्घकालिन योजनादेखि प्रदेशलाई मजबुत बनाउने खालका योजना अघि सारेको देखिदैन । १ सय दिनमा पाण्डे नेतृत्वको सरकारलाई गोरखा केन्द्रित बजेट बनाएका, संघीयताको पहिचान दिलाउने खालका संस्थाको बजेट कटौती गरेको, सामाजिक विकास मन्त्रालयमार्फत टुक्रे योजनाहरु वितरण गरेको आरोप लागेको छ ।

गण्डकी विश्वविद्यालयदेखि प्रज्ञा प्रतिष्ठानसम्मका संस्थाहरुको बजेट प्रदेश सरकारले कटौटी गरेको छ । संस्थाहरुको बजेट कटौटी गरेपनि सांसदलाई बजेट बाढ्ने निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रमलाई समावेश गरे । उनले ३६ निर्वाचनलाई ७२ करोड बजेट छुट्याए ।

पाण्डे नेतृत्वको सरकारले प्रदेशले स्थापना गरेको गण्डकी विश्वविद्यालयमा चालु आर्थिक वर्षका लागि १५ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । अघिल्लो सरकारले २४ करोड विनियोजन गरेको विश्वविद्यालयमा बजेट घटाएको भन्दै पाण्डे नेतृत्वको सरकारको तीब्र आलोचना भयो । त्यसपछि प्रदेश सरकारले थप ७ करोड विश्वविद्यालयलाई बजेट थप ग¥यो ।

मुख्यमन्त्री पाण्डे गोरखा केन्द्रीत भएको भन्दै पार्टीभित्रै आलोचना हुनुप¥यो । प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष, कांग्रेस संसदीय दलका सचेतकमा गोरखाकालाई नियुक्ति गरेको भन्दै पार्टीबाट उनले आलोचना व्यहोर्नुपर्‍यो ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक नगर्ने नियति पाण्डे नेतृत्वको सरकारमा पनि दोहोरिएको छ । सरकारको पारदर्शिताका लागि सरकारका निर्णय सार्वजनिक गर्नुपर्छ । तर, पाण्डे नेृतत्वको सरकारले मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गरेको देखिदैन ।

सरकार गठन भएको १ सय दिन पूरा हुँदासम्म पनि पाण्डे नेतृत्वको सरकारले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न सकेको छैन । अघिल्ला सबै प्रदेश सरकारले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेको भएता पनि पाण्डे नेतृत्वको सरकारले हालसम्म सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन् ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डकै उपस्थितिमा असार १५ गते अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री बैठक गण्डकी प्रदेशमा गर्न मुख्यमन्त्री पाण्डे सफल भए । बैठकले प्रहरी समायोजन, वित्तीय हस्तान्तरणको ढाँचामा बदली, जग्गाप्राप्तिको अड्चन खुलाउने, निजामती सेवा र शिक्षा ऐन ल्याउने लगायत विषयमा मुख्यमन्त्रीहरुले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रदेशको विकास गर्न सक्दो प्रयास गरेको प्रतिक्रिया दिए । ‘नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका लागि अलि समय कम नै थियो । तैपनि हामीले सक्दो प्रयास गरेका छौं । काम गर्न खोज्दा जताततै अवरोधै अवरोध छ,’ उनले भने ।

एमाले संसदीय दलका नेता तथा पूर्व मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले सरकार चल्नका लागि चलेको आरोप लगाए । ‘अपेक्षा अनुसार काम भएको अवस्था छ भन्ने लागेको छैन । सरकार चल्नका लागि चलेको छ । सरकार छ भन्ने मात्र हो, नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउने काम भएको छ,’ उनले भने ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) संसदीय दलका नेता पञ्चराम गुरुङले सरकार बोलीमै सिमित रहेको दाबी गरे । उनले भने, ‘नयाँ सरकार बन्दै गर्दा माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूले जुन आश्वासन दिनुभएको थियो, त्यो बोलीमै सीमित भए । नयाँ बजेटले पनि कार्ययोजना कस्तो हुने भन्ने देखाइसकेको छ ।’