भागबन्डा नमिल्दा गण्डकीमा गठन भएन संसदीय समिति

पोखरा । गण्डकी प्रदेशसभामा नयाँ सांसद निर्वाचित भएर आएको ७ महिना बित्दैछ । प्रदेशले २ वटा मुख्यमन्त्री पाइसक्यो । नयाँ प्रदेशसभा नियमावली बनेको पनि २ महिना नाघिसक्यो । तर, संसदीय समिति भने गठन हुन सकेको छैन । प्रदेशसभाबाट संसदीय समितिविनै धेरै ऐन संशोधन भए, नयाँ ऐन बने ।

प्रदेशसभा नियमावलीअनुसार गण्डकीमा चार वटा समिति हुने व्यवस्था छ । नयाँ नियमावलीअनुसार गण्डकीमा अर्थ तथा विकास समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, प्रदेश मामिला तथा कानून समिति र सामाजिक विकास र कृषि समिति नामकरण भएका छन् । समितिका सभापतिलाई प्रदेशसभा सदस्यभन्दा केही बढी सुविधा र गाडी पनि उपलब्ध हुन्छ ।

दलहरुबीच भागबन्डा नमिल्दा प्रदेशसभाका संसदीय समिति गठन हुन नसकेको बुझिएको छ । कांग्रेस र एमालेले दुईदुई समितिको नेतृत्व दाबी गरेका छन् । माओवादी केन्द्रले पनि कम्तिमा एउटा समितिको नेतृत्व पाउनुपर्ने पक्षमा छ । सदस्यमा विमति नभए पनि दलहरुबीच धेरै समितिको सभापति लिने होडबाजी चलेको छ ।

दलहरुबीच नेतृत्वमा हानाथाप हुँदा संसदीय समिति गठन हुन सकेको छैन । प्रदेशभाको बैठक आगामी २५ गते बोलाइएको छ । सभामुख कृष्णप्रसाद धिताल आफूले सबै दलसँग कुरा गरिसकेको र २५ गतेभित्र समिति बन्ने जिकिर गरे ।

‘समितिहरुको कार्यविधि बनिसकेको छ । सभामुख र उपसभामुखबाहेक ५८ सदस्य समितिमा रहनेछन् । समितिको नेतृत्व कसले लिने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ’, उनले भने ।

मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे पनि प्रदेशसभा बैठकअघि नै संसदीय समितिहरु गठन हुने दाबी गर्छन् ।

‘संसदीय समितिहरु गठन सरकारको नभएर प्रदेशसभाको काम हो । यसमा सरकारले समन्वय गरिरहेको छ’, उनले भने, ‘यो सरकारको मात्र कुरा होइन । हामीले समन्वय गर्ने हो, डिक्टेट गर्न मिल्दैन । सदनको बैठकअघि समितिहरु बनिसक्छन् ।’

अब गण्डकीमा आउने सबै विधेयकको छलफल समितिमै हुने एमालेका प्रमुख सचेतक गोविन्दबहादुर नेपाली बताउँछन् ।

‘सार्वजनिक लेखा समिति प्रमुख प्रतिपक्षलाई दिने परम्परा छ । सरकारको नेतृत्व गर्ने दलकै हाराहारीमा एमाले छ । त्यसैले हामीले २ समितिको नेतृत्व मागेका छौं’, उनले भने ।

सत्तारुढ माओवादी केन्द्रकी प्रमुख सचेतक कुसुम बुढाले दलहरुबीच सभापतिमा बाहेक अरु विषय मिलिसकेको बताइन् । अघिल्लो कार्यकालमा पनि अर्थ तथा विकास समिति माओवादीले लिएको र अहिले पनि उक्त समितिको नेतृत्व पाउनुपर्ने आफूहरुको माग गरेको उनले सुनाइन् ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी संसदीय दलका नेता पञ्चराम गुरुङले भने समितिको नेतृत्वमा आफूहरुको दाबी नरहेको बताए । असल र क्षमतावान व्यक्ति आउनुपर्ने पक्षमा राप्रपा भएको उनको भनाइ छ ।

अहिले समितिहरु नहुँदा सरकारले बनाएका विधेयक सीधै सदनमा प्रस्तुत भई पारित गर्नुपर्ने अवस्था छ । समिति नबन्दा विधेयकमाथि सांसदले एकातिर राम्ररी छलफल गर्न पाएका छैनन् भने अर्कोतिर मन्त्रालयका काम, कारबाहीबारे सांसदले निगरानी गर्न पनि कठिन भएको छ ।