मधेश बैठकमा रौतहटका कांग्रेस नेता कोइरालाको प्रश्न- शरणार्थी, ललिता निवास र सुन काण्ड एजेण्डामा किन परेन ?

रौतहट । नेपाली कांग्रेस मधेश प्रदेश कार्यसमितिको बैठकमा रौतहट क्षेत्र नम्बर ४ का युवा नेता तथा प्रदेश समिति रवीनचन्द्र कोइरालाले १६ बुँदे सुझाव प्रस्तुत गरेका छन् । उनले बैठकको व्यवस्थापन, विभागहरूको पूर्णतालगायतका माग राखेका छन् ।

कोइरालाले पूर्वमन्त्री आफताब आलममाथि झुठ्ठा प्रमाण संकलन गर्दै षड्यन्त्रपूर्वक फसाउने कार्य गरेको भन्दै पार्टी संसदीय दलले घोर आपत्ति गरिसकेको अवस्थामा प्रदेश कार्यसमिति र प्रदेश संसदीय दलले केन्द्रीय तहमा आवश्यक पहल गर्न माग गरेका छन् ।

जनकपुरमा बसेको बैठकमा उनले भ्रष्टाचारको विषयमा प्रदेश कार्यसमितिको धारणा खोज्दै नक्कली भुटानी शरणार्थी, ललिता निवास काण्ड, सुन काण्डको विषय किन एजेण्डामा परेन भनेर सोधेका छन् ।

यस्तो छ कोइरालाको सुझाव-

१. कार्यसमिति बैठकको एजेण्डा बैठक बस्ने दिनको कम्तीमा पनि ५ दिन अघि कार्यसमिति सदस्यहरूलाई जानकारी गराउनुपर्नेछ ।

२. विधानमा जिल्ला कार्यसमितिका सभापतिज्यूहरू आमन्त्रित सदस्य हुने व्यवस्था भए पनि कुनै पनि सभापतिज्यूहरू उपस्थित नभएको अवस्थामा जिल्लाको अवस्था बारे प्रदेश कार्यसमितिलाई केही पनि जानकारी प्राप्त नहुने भएकोले जिल्ला कार्यसमितिका सभापतिज्यूहरूलाई विधानबमोजिम अनिवार्य उपस्थित गराउन हुन् ।

३. विधानमा व्यवस्था भए अनुरूप सम्पूर्ण विभागहरूको मिति तोकेर यथाशीघ्र पूर्णता दिई जनतासमक्ष कार्यक्रम लिएर जान माग गर्छु । साथै विभागको संयोजक र सदस्यहरूको नियुक्ति गर्दा जथाभावी तरिकाले नगरी विषय विज्ञताको आधारमा नियुक्ति गर्न सुझाव दिन चाहन्छु ।

४. विधानमा व्यवस्था भए अनुरूप प्रत्येक बर्ष गरिनु पर्ने वडा, नगर, प्रदेश, क्षेत्रीय , जिल्ला र मधेश प्रदेश सम्मेलन गर्न ढिला भएको कारणले यथाशीघ्र सो सम्मेलन गराउन माग गर्छु ।

५. २०७६/ ०९/०३ मा सभापति शेर बहादुर देउवाको अध्यक्षतामा बसेको संसदीय दलको बैठकले “राजनितिक पूर्वाग्रह राखी रौतहट क्षेत्र नं २ का तत्कालिन सांसद एवम पूर्व मन्त्री आफताब आलम माथि झुठ्ठा प्रमाणहरू संकलन गर्दै षड्यन्त्र पूर्वक फसाउने कार्य गरेकोमा संसदीय दलले घोर आपत्ति गरेको थियो ।” सोही विषयमा बैठको एजेण्डामा राखेर प्रदेश कार्यसमिति र प्रदेश संसदीय दलले केन्द्रीय तहमा आवश्यक पहल गर्न जोडदार माग गर्छु ।

६. मधेश प्रदेश संसदीय दलमा भएका निर्णय र संसदमा आएका विषयहरू र त्यसबारे नेपाली कांग्रेस मधेश प्रदेशको धारणा प्रदेश कार्यसमितिमा अनिवार्य प्रस्तुत गरियोस् । प्रदेश कार्यसमितिलाई जानकारी भए पार्टीले सरकारमा रहँदा गरेको राम्रो कार्यको प्रचार होस् ।

७. विधानको परिच्छेद -७ (२३) (५) बमोजिम नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट सार्वजनिक लाभको पदमा निर्वाचित, मनोनित वा नियुक्त भएका संघीय मन्त्री , संघीय सांसद , प्रदेश मन्त्री, प्रदेश सांसद, जिल्ला समन्व्य समितिका प्रमुख / उपप्रमुख, नगरपालिका प्रमुख/उपप्रमुख, गाउंपालिका अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष / वडा अध्यक्ष तथा कार्यपालिका सदस्य र अन्य राजनितिक नियुक्ति वा मनोनित सदस्यहरूले प्रत्यक महिनाको पारिश्रमिकको केही रकम विधान बमोजिम शुल्क संकलन होस् ।

८. विधान बमोजिम केन्द्रिय तह देखि वडा तह सम्म पार्टीमा विभिन्न तहमा बसेका पदीधिकारी तथा सदस्यहरूले लेभी बुझाउनु पर्ने व्यवस्थालाई समय सीमा तोकी संकलन होस् ।

९. शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषिलगायतका अन्य विभागको नेतृत्वमा विज्ञहरूसँग परामर्श गरी सुझाव अनुरूप कार्यान्वयन गरियोस् ।

१०. मधेश प्रदेशमा महिला नेतृत्व विकाशका लागि गम्भिर पहलको आवश्यक्तालाई औंलाउंदै प्रत्येक नगर, गाउँपालिका, क्षेत्र र जिल्लामा नेतृत्व गर्न सक्ने सम्भावित महिलाहरू छनौट गरी नेतृत्व विकासका तालिम अहिले देखि नै सुरूवात होस् । जहिले मेयरका प्रत्यासीहरू मिलाउन मेयरको टिकट नपाउनेको गृहणीलाई उपमेयरको टिकट दिने अन्यायपूर्ण प्रचलनको अन्त्य गरियोस् ।

११. मधेशका युवाहरूको आकर्षण क्षेत्रीय दलहरू प्रति बढ्दो देखिएकोले कांग्रेस पार्टीतर्फ आकर्षण बढाउन उपयुक्त योजना र कार्यक्रमहरू संचालन होस् ।

१२. अबको ५ बर्षमा नेपाली कांग्रेस कस्तो मधेसको परिकल्पना गर्दैछ ? मधेशी जनताको जीवनस्थरमा सकारात्मक प्रभाव पार्न के गर्दैछ ? विज्ञहरूको कमिटी बनाएर प्रतिबेदन तयार पारी सो बमोजिम योजनाबद्ध रूपमा जनता समक्ष लगियोस् ।

१३. डिजिटल मधेश प्रदेशको अवधारणा मैले ५ महिनाअगावै सभापतिज्यूको अनुरोधमा पदाधिकारी बैठकमा प्रस्तुत गरेको थिएँ, आजसम्म कार्यान्वयन नभएकाले, सोही विषयमा तत्काल कार्य अगाडि बढाइयोस् ।

१४. भ्रष्टाचारको विषयमा प्रदेश कार्यसमितिको धारणा के हो ? नक्कली भुटानी शरणार्थी, ललिता निवास काण्ड, सुन काण्डको विषय किन एजेण्डामा परेन ? । भ्रष्टाचारका विषयमा मधेश प्रदेश कार्यसमितिको धारणा स्पष्ट रूपमा मधेशी जनता समक्ष पुर्‍याउनु पर्ने भन्दै स्पष्ट आधिकारिक धारणा आवस् ।

१५. ८ वटा जिल्ला, ६१ लाख बढी जनसंख्या, ९६६१ वर्ग किलोमिटर ३२ क्षेत्र , ६४ प्रदेश क्षेत्र, १३६ नगरपालिका / गाउँपालिका भएको मधेश प्रदेशमा वर्तमान सचिवालयका कर्मचारीलाई कार्यभार थेग्न नसक्ने अवस्था भएकोले, थप कर्मचारीको आवश्यक्ताको विश्लेषण गरी कर्मचारीको व्यवस्थापन होस् ।

१६. अन्य पार्टीबाट नेपाली कांग्रेसमा साथीहरू प्रवेश गर्नु हाम्रो सफलता नै हो , पार्टी प्रवेश गर्नेवित्तिकै प्रदेश सदस्य पदमा मनोनीत गर्दा ३० औं वर्ष देखि कांग्रेसमा कार्य गरेका साथीहरूको मनोबलमा पर्न सक्ने असरतर्फ समितिको ध्यानाकर्ष्ण होस् ।