बजेट र विश्वासको मतमै केन्द्रित बन्यो प्रदेशसभा, कानून निर्माण कछुवा गतिमा

कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा संसद् बैठक स्थगित भएको तीन साता बित्दासम्म बैठक कहिले बस्ने सुरसार छैन ।

असार ३० गते प्रदेश सभाबाट आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पारित भएको थियो । त्यसपछि स्थगित भएको प्रदेश सभा बैठक अहिले सम्म बस्न सकिरहेको छैन । सरकारले प्रदेश सभालाई बिजनेस दिन नसक्दा प्रदेश सभा बैठक सुरु हुन नसकेको हो ।

‘अहिले कुनै पनि विधेयक दर्ता भएका छैनन्’ प्रदेश सभा सचिवालयका सूचना अधिकारी युवराज जैशीले जानकारी दिए ।

सभामुख भीम भण्डारीले सरकारसँग बिजनेस माग गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको बताए । संसद्मा बिजनेस नहुँदा प्रदेश सभा बैठक आह्वान गर्न ढिलाइ भइरहेको सभामुख भण्डारीको पनि भनाइ छ।

‘अहिले बिजनेस छैन। तर, सरकारलाई चाँडै प्रदेशलाई आवश्यक पर्ने विधेयकहरू ल्याउन हामीले भनिरहेका छौँ’ उनले भने ‘सरकारले बिजनेस दिए लगत्तै प्रदेश सभा बैठक आह्वान हुन्छ ।’

बैठक स्थगित भएको तीन साता सम्म पनि अझै अर्को बैठक कहिले बस्छ भन्ने बारे कसैलाई जानकारी छैन । सांसदलाई बिजनेस दिने र सुरु गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री शिवराज भट्टले बताए ।

‘म पनि भर्खरै मन्त्री भएको यहाँहरूलाई जानकारी नै छ’ उनले भने, ‘संसद्मा बिजनेस छैन भन्ने सुनेको छु । आज यसै विषयमा छलफल छ । हामी बिजनेस दिने र सांसद सुरु गर्ने विषयमा लाग्छौँ ।’

मन्त्री भट्टले सांसदलाई बिजनेस दिने दाबी गरे पनि सरकारले त्यसको तयारी नगरेको हुँदा अझै केहि समय सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सुरु नहुने देखिएको छ ।

कानुन निर्माण सुस्त

पछिल्लो सात महिनामा सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाले सामरिक महत्वको नयाँ कुनै पनि कानुन निर्माण गर्न सकेको छैन । ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ र ‘विनियोजन विधेयक, २०८०’ बाहेक कुनै पनि नयाँ कानुन प्रदेश सभाबाट पारित भएको छैन ।

यी दुई कानुन प्रत्येक वर्ष ल्याउनु पर्ने हुन्छ ।

त्यस बाहेक प्रदेश सभाबाट ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश आर्थिक ऐन, २०७९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ संशोधन भएको छ । सात महिनाको अवधिमा सरकारले पर्याप्त बिजनेस दिन नसक्दा सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा कछुवा गतिमा चलिरहेको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार सुस्त बन्दा त्यसको प्रभाव प्रदेश सभामा पनि परेको आरोप लाग्ने गरेको छ ।

कहाँ अल्झियो प्रदेशसभा ?

नयाँ निर्वाचन पछि पौष १८ गते पहिलो अधिवेशन सुरु भएको थियो । उक्त दिन सभामुखको निर्वाचनमा मिति तोकियो । त्यसपछि केहि बैठकहरू सभामुख र उपसभामुख निर्वाचन मै केन्द्रित बन्यो ।

माघ ३ गते सभामुख उपसभामुख चयन पछि अर्को बैठक पूर्व मुख्यमन्त्री मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावलले विश्वासको मत लिनका लागि माघ २६ गते आह्वान गरियो । उक्त दिन रावलले विश्वासको मत पाएनन् । संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार कांग्रेस संसदीय दलका नेता कमल बहादुर शाह मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भए । त्यसपछिको बैठक पनि शाहले विश्वासको मत लिन फागुन २१ गते बस्यो । उक्त दिन शाहले २ दुई तिहाइ बढी मत पाए ।

हिउँदे अधिवेशनलाई विधेयक अधिवेशन पनि भनिन्न । सरकारले आवश्यक कानुन निर्माणमा समय खर्चिनु पर्ने समयमा संसद् सभामुख उपसभामुख निर्वाचन र मुख्यमन्त्रीको विश्वासको मतमा मात्रै केन्द्रित बन्यो ।

प्रथम अधिवेशन जेठ ६ गते सम्पन्न भएर जेठ १३ गतेबाट दोस्रो अधिवेशन सुरु भएको थियो ।

पहिलो अधिवेशनमा सभामुख उपसभामुख निर्वाचन र मुख्यमन्त्रीको विश्वासको मतमा मात्रै केन्द्रित भएको प्रदेश सभा दोस्रो अधिवेशनमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा मात्रै केन्द्रित भयो ।

जेठ २४ गते प्रदेश प्रमुख देवराज जोशीले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरे । जेठ ३० मा नीति तथा कार्यक्रम पारित भयो । सरकारले असार १ गते बजेट ल्यायो । बजेट प्रस्तुतको २५ दिन पछि बल्ल संसद् सुरु भयो । २५ गते बजेट माथि छलफल नभई प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीको सडक दुर्घटनामा निधन भएको घटना प्रति शोक प्रस्ताव पारित गर्दै बैठक सकिएको थियो । असार ३० मा बजेट पारित गरिएको थियो । बजेट पारित भएको तीन साता बिती सक्दा पनि अझै प्रदेश सभा बैठक आह्वान गर्नेबारे सुरसार छैन ।