निजी विद्यालय: सिध्याउने कि सच्याउने ?

मन्त्रिपरिषद्बाट हालै पारित भई संसदमा दर्ता गर्न लागिएको संघीय शिक्षा विधेयकको विषयलाई लिएर यतिखेर निजी एवम् संस्थागत विद्यालय क्षेत्र तरङ्गित भएको छ । करिब पाँच दशकअघिको शिक्षा ऐनलाई विस्थापित गर्ने गरी यसपटक आएको संघीय संरचनाअनुसारको शिक्षा विधेयकमा निजी विद्यालयलाई गैरनाफामूलक बनाउने कुरा सबैभन्दा चर्चाको विषय बनेको छ ।

प्रस्तावित विधेयकको परिच्छेद २ (४) मा यसअघि कम्पनी ऐनअन्तर्गत दर्ता भएका निजी लगानीका विद्यालयहरु पाँच वर्षभित्र शैक्षिक गुठीका रुपमा सञ्चालन हुनुपर्ने कुराले नेपालको शैक्षिक गुणस्तर खस्किने त हैन भन्ने आशंकासमेत उब्जिएको छ ।

कस्तो छ निजी विद्यालयको तथ्यांक ?

नेपालमा हाल झण्डै १० हजार निजी अथवा संस्थागत विद्यालय रहेको बताइन्छ । उच्च शिक्षा र मन्टेश्वरीलाई पृथक राखेर हेर्ने हो भने हाल निजी विद्यालयहरूमा झण्डै २५ लाख ५० हजार विद्यार्थी अध्ययनरत रहेको तथ्यांक छ ।

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र (सन् २०१९-२०) को प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा प्राथमिकदेखि माध्यमिक तहसम्ममा सामुदायिक र संस्थागत गरी कुल ८१ लाख २७ हजार १८३ जना विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । जसमध्ये संस्थागतमा २५ लाख ४४ हजार २५ जना (लगभग ३१ प्रतिशत) र सामुदायिकमा ५५ लाख ८३ हजार १५८ जना (लगभग ६९ प्रतिशत) रहेको उल्लेख छ । संस्थागत विद्यालयमा करिब २ लाख ५० हजार शिक्षक तथा कर्मचारी कार्यरत छन् । उनीहरूमा आश्रित जनसङ्ख्या करिब १० लाख रहेको छ । यसैगरी यस्ता विद्यालयहरूमा वार्षिक २० अर्ब खर्च भएको तथ्याङ्कले देखाउँछ । यो कुल शिक्षामा सरकारले छुट्याएको बजेटको झण्डै २५ प्रतिशत हुन आउँछ ।

गत वर्षमात्रै एमबीबीएस अध्ययन गर्न लिइएको पूर्ण छात्रवृत्ति छनोट परीक्षामा उत्तीर्ण भएका १०८ परीक्षार्थीमध्ये १०१ जना त निजी विद्यालयका विद्यार्थी थिए । बाँकी ७ जना विद्यार्थीले पनि कक्षा सातसम्म निजी विद्यालयमै अध्ययन गरेको पाइन्छ । यसको अर्थ निजी विद्यालयले नै राज्यको समग्र शैक्षिक गुणस्तर, शाख र प्रतिष्ठा जोगाएको प्रस्ट हुन्छ ।

कुन तहमा कति विद्यार्थी ?

शिक्षामा निजी क्षेत्रको ६ खर्ब लगानी

निजी शैक्षिक सञ्चालकहरूले विद्यालय शिक्षामा हालसम्म करिब ६ खर्बभन्दा बढी रूपैयाँ लगानी गरेको दाबी गरेका छन् । मुलुकभरि निजी लगानीका करिब १० हजार शिक्षण संस्था छन् । उनीहरूले विद्यालयको भौतिक संरचना, पूर्वाधार विकास, जनशक्ति व्यवस्थापनलगायतमा ६ खर्बभन्दा बढी रूपैयाँ लगानी गरेका हुन् । निजी विद्यालयहरूको वार्षिक कारोबार (विद्यार्थीबाट उठेको शुल्क) करिब दुई खर्ब रूपैयाँ पुगेको बताइन्छ । करिब दुई लाख ५० हजार जनालाई रोजगारी दिएको निजी क्षेत्रसँग कुल विद्यार्थी संख्याको करिब ३१ प्रतिशत अर्थात् करिब २५ लाख विद्यार्थी अध्ययनरत छन् ।

मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा शैक्षिक क्षेत्रको योगदान हाल करिब ७ प्रतिशत देखिन्छ । जीडीपीमा शिक्षाको योगदान बढ्दो क्रममा छ । यस आधारमा पनि निजी शैक्षिक क्षेत्रमा आर्थिक गतिविधि बढ्दो छ । एक तथ्यांकअनुसार कुल बजेटको ७.२३ प्रतिशत कर निजी क्षेत्रले राज्यलाई बुझाएको भेटिन्छ ।

यता नेपालको शिक्षामा निजी क्षेत्रको दायित्व २३ प्रतिशत रहेको पाइन्छ । भौतिक अवस्था, व्यवस्थापकीय पक्ष र शैक्षिक गुणस्तरलगायत सबै दृष्टिकोणले सरकारले सञ्चालन गरेका समग्र सामुदायिकभन्दा निजी क्षेत्रले सञ्चालन गरेका संस्थागत विद्यालय स्तरीय, अब्बल र उच्च रहेको देखिन्छ । त्यसैले त सरकारी वा सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तरमा सधैं प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।

एक सर्वेक्षणअनुसार राज्यले सामुदायिक विद्यालयमा गरेको बजेट लगानीअनुसार कुल विद्यार्थीमध्ये प्रतिमहिना प्रतिविद्यार्थी .२ हजार ४०० रूपैयाँ खर्च गर्ने गरेको पाइएको छ । यता सस्ंथागत विद्यालयमा भने अभिभावकले प्रतिविद्यार्थी औसत रूपमा .१ हजार ६४७ रूपैयाँमात्र शुल्क तिरेको भेटिन्छ ।

गुणस्तरमा अब्बल निजी विद्यालय

पछिल्लो १० वर्षको एसएलसी वा एसईई परीक्षाको नतिजाको उत्तीर्ण प्रतिशत हेर्ने हो भने सामुदायिक विद्यालयको उत्तीर्ण प्रतिशत ३० को हाराहारीमा मात्र देखिन्छ भने निजी विद्यालयको उत्तीर्ण प्रतिशत लगभग ९० को हाराहारीमा छ । गत वर्षमात्रै एमबीबीएस अध्ययन गर्न लिइएको पूर्ण छात्रवृत्ति छनोट परीक्षामा उत्तीर्ण भएका १०८ परीक्षार्थीमध्ये १०१ जना त निजी विद्यालयका विद्यार्थी थिए । बाँकी ७ जना विद्यार्थीले पनि कक्षा सातसम्म निजी विद्यालयमै अध्ययन गरेको पाइन्छ । यसको अर्थ निजी विद्यालयले नै राज्यको समग्र शैक्षिक गुणस्तर, शाख र प्रतिष्ठा जोगाएको प्रस्ट हुन्छ । निजी विद्यालयका विद्यार्थीहरूले नै राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता सबैमा सदैव आफूलाई अब्बल साबित गर्दै आएको अन्य तमाम प्रमाणहरु त छँदैछन् ।

संस्थागतभन्दा सामुदायिक विद्यालय अढाई गुणा बढी महँगा

हालैको एक सर्वेक्षणअनुसार राज्यले सामुदायिक विद्यालयमा गरेको बजेट लगानीअनुसार कुल विद्यार्थीमध्ये प्रतिमहिना प्रतिविद्यार्थी .२ हजार ४०० रूपैयाँ खर्च गर्ने गरेको पाइएको छ । यता सस्ंथागत विद्यालयमा भने अभिभावकले प्रतिविद्यार्थी औसत रूपमा .१ हजार ६४७ रूपैयाँमात्र शुल्क तिरेको भेटिन्छ ।

संविधानमा माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क र आधारभूत तहसम्म अनिवार्य शिक्षा भनिए तापनि सामुदायिक विद्यालयले अङ्ग्रेजी भाषाका नाममा प्रतिविद्यार्थीबाट वार्षिक १६ हजार रुपैयाँसम्म शुल्क लिने गरेको प्रमाण भेटिन्छ । (यो कक्षा आठको विद्यार्थीको औसत आधारमा निकालिएको तथ्यांक हो ।)

अर्को एक अध्ययनअनुसार सामुदायिक विद्यालयहरूमा उपलब्ध भौतिक सुविधा तथा शिक्षक दरबन्दीलगायतमा राज्यको सबै लगानीको विश्लेषण गर्ने हो भने सरकारले आजको मूल्यमा प्रतिविद्यार्थी प्रतिवर्ष ९० हजारभन्दा बढी लगानी गरेको देखिन्छ । तर, निजी विद्यालयमा विद्यार्थीले तिर्ने औसत वार्षिक शुल्क ३२ हजारको हाराहारीमात्र देखिन्छ ।

सरकारी विद्यालयमा सरकारले गरेको सम्पूर्ण खर्चलाई राज्यको धन मान्ने हो भने प्रतिविद्यार्थी खर्च हेर्दा संस्थागतभन्दा सामुदायिक २.५ गुणा बढी महँगा सावित भएका छन् । तर, सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक प्रतिफल भने अत्यन्तै निराशाजनक र दयनीय देखिन्छ ।

अध्ययनअनुसार सामुदायिक विद्यालयहरूमा उपलब्ध भौतिक सुविधा तथा शिक्षक दरबन्दीलगायतमा राज्यको सबै लगानीको विश्लेषण गर्ने हो भने सरकारले आजको मूल्यमा प्रतिविद्यार्थी प्रतिवर्ष ९० हजारभन्दा बढी लगानी गरेको देखिन्छ । तर, निजी विद्यालयमा विद्यार्थीले तिर्ने औसत वार्षिक शुल्क ३२ हजारको हाराहारीमात्र देखिन्छ ।

आरक्षणमा पनि निजी विद्यालयलाई विभेद

उता राज्यद्वारा प्रदान गरिने ४५ प्रतिशत र ५५ प्रतिशतको आरक्षण तथा खुला छात्रवृत्तिमा निजी एवम् संस्थागत विद्यालयका विद्यार्थीहरुलाई वञ्चित गरिएको छ । सरकारद्वारा तोकिएका ४५ प्रतिशतका विविध आरक्षणका मापदण्डमा सरकारी विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुको गुणस्तर नपुगेका कारण खाली रहेका आरक्षणमा समेत निजीका विद्यार्थीहरुले प्रतिस्पर्धा गर्न नपाएको विडम्बनापूर्ण अवस्था छ । सरकारले आफ्ना विद्यालयहरूमा शैक्षिक गुणस्तर सुधार्न नसक्ने अनि गुणस्तरीय शिक्षा हासिल गरेका निजीका विद्यार्थीहरूलाई विभेद गर्नु र अवसरबाट नै वञ्चित गर्नु संवैधानिक र न्यायिक रुपले जायज मान्न सकिन्न ।

सिध्याउने कि सच्याउने ?

त्यसो त यतिखेर संसदमा दर्ता गर्न लागिएको विधेयकले नाफामूलक निजी विद्यालयलाई गैरनाफामूलक बनाउने सोच राखेको देखिन्छ । केही सीमित निजी विद्यालयहरुले अनियन्त्रित शुल्क लिएर अकुत नाफा पनि कमाएका छन् । ती विद्यालय राज्य संयन्त्रको नियन्त्रणभन्दा बाहिर रहेको देखिन्छ । तिनीहरुलाई नियन्त्रण गर्नु र राज्यको संयन्त्रभित्र ल्याउनु सरकारको जिम्मेवारी र दायित्व दुवै हो ।

केही सीमित निजी विद्यालयहरुको मनोमानीपूर्ण कृत्यलाई देखाएर समग्रमा सबै निजी विद्यालयहरुको स्वामित्व र अधिकार समाप्त पार्ने गरी विधेयक आउनु सकारात्मक पक्ष होइन । सबै निजी विद्यालयहरुलाई गैरनाफामूलक बनाउने नाममा हाल तिनीहरुले प्रदान गरिरहेको शैक्षिक गुणस्तर खस्किएर सरकारी जस्तै हुन थाल्यो भने नेपालको शैक्षिक अवस्था कहाँ पुग्ला ? त्यस दुर्गतिको जिम्मा कसले लिने ? कम्पनी ऐनअन्तर्गत दर्ता भएका निजी संस्थाहरुलाई सार्वजनिक गुठीमा परिणत गर्न कसरी बाध्य पार्न मिल्छ ? व्यक्तिगत वा निजी सम्पत्तिको स्वामित्वको अधिकार हनन गर्न राज्यले मिल्छ ? के त्यो छुट राज्यलाई नेपालको संविधान र कम्पनी ऐनले दिएको छ ? अनेकौं प्रश्न तेर्सिएका छन् ।

यसर्थ, निजी शिक्षालाई निषेध गरेर नेपालको शैक्षिक गुणस्तर माथि उठ्ने सम्भावना हाललाई देखिँदैन । यसबारे गहिरो अध्ययन र व्यापक बहस-विश्लेषणको आवश्यकता खट्किएको छ । गुणस्तरीय शिक्षा दिएर नेपालको शैक्षिक हैसियत माथि उठाएका निजी विद्यालयहरुलाई सिध्याउने प्रयासभन्दा पनि उनीहरुमाथि निगरानी र अनुगमन गरेर सच्याउनु नै बढी श्रेयष्कर होला कि ?

(ज्ञवाली रुपन्देहीका शैक्षिक अगुवा हुन् ।)