सुन तस्करीबारे २५ वर्षअघि परि नेतृत्वमा भएको त्यो अनुसन्धान

काठमाडौं । एक क्विन्टल सुन प्रकरणले यति बेला चिया पसलदेखि सामाजिक सञ्जालसम्मलाई तताइरहेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले घटनाको उच्चस्तरीय छानबिन गर्नुपर्ने मागसहित संसद अवरुद्ध गरिरहँदा सरकारले भने भर्खरै प्रहरीलाई अनुसन्धानको जिम्मेवारी सुम्पियो ।

नेपालमा सुन तस्करीको घटना यो पहिलो भने होइन । एकपटक सुन तस्करीको छानबिन गर्न संसदीय समितिसमेत गठन गरिएको इतिहास छ । २०५५ सालमा ‘राजस्व चुहावटको छानबिनसम्बन्धी संसदीय संयुक्त समिति’ गठन गरिएको थियो । जसको अध्यक्षता गरेका थिए, तत्कालीन राष्ट्रिय जनमोर्चाका प्रतिनिधिसभा सदस्य परि थापाले ।

दुबईबाट नेपाल भित्रिएको रिकण्डिसनिङ गाडीमा अवैध सुन आएको प्रसंग प्रतिनिधिसभामा उठेपछि थापाको नेतृत्वमा नेकपा एमालेबाट खगराज अधिकारी र युवराज ज्ञवाली, कांग्रेसबाट रमेश रिजाल र डा. गंगाधर लम्साल, मालेबाट टंक राई, राप्रपाबाट चन्दा शाह र डा. मोहम्मद मोहसिन तथा नेमकिपाबाट नारायणमान बिजुक्छें सदस्य रहेको संयुक्त समिति बनेको थियो ।

उक्त समितिले अध्ययन प्रतिवेदन पनि तयार गर्‍यो । तर, त्यो प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभालाई जिम्मा लगाएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद विघटन गरे । त्यसपछि त्यो प्रतिवेदन पनि यत्तिकै थन्कियो । उक्त प्रतिवेदनले संगठित रुपमा राजस्व चुहावट गर्नेहरु सबैको नाम र कम्पनीसमेत सूचीबद्ध रुपमा राखेको थियो ।

उक्त प्रतिवेदन बनाउँदाको समय सम्झँदै थापा भन्छन्, ‘हाम्रो समाज, राज्यको कुनै त्यस्तो अनुसन्धान गर्ने संस्कार र संस्कृति नै छैन । किनभने त्यो गाह्रो कुरा हो । त्यसमा तथ्यमा गएर सत्य पत्ता लगाउनुपर्छ । सप्रमाणविना कसैलाई राख्न पाइँदैन ।’

थापा २०५१ सालमा राष्ट्रिय जनमोर्चाको तर्फबाट सांसद बनेका थिए । उनीसँगै नवराज सुवेदी जनमोर्चाका अर्का सांसद थिए । पार्टी अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी भने पराजित भएका थिए । संसद भवन छिरेपछि थापाले तीनवटा अनुसन्धानको काम गरे । बेलबारी र नगरकोटको सपना गुरुङ हत्याकाण्ड, सांसदले औषधोपचारमा गरेको अनियमितता र राजस्व चुहावटबारे ।

उक्त समितिलाई लिएर थापा अझै पनि अचम्मित हुन्छन्, ‘उनीहरु त्यसवेला त्यो समिति गठन गर्न किन तयार भए, म आफैंलाई आश्चर्य लाग्छ । मलाई त कागतालीले सभापति दिएका थिए । एमालेले कांग्रेसलाई सभापति दिन नचाहने, कांग्रेसले एमालेलाई दिन नचाहने । त्यसैले मलाई बनाइएको थियो ।’

सांसदहरुले गरेको औषधोपचारमा गरेको अनियमिततामाथिको अनुसन्धान समितिमा आफूलाई राखिनुको कारणबारे थापा भन्छन्, ‘अरु सांसदहरु सबै सेवा सुविधा खान चाहन्थे । तर, म जम्मा ३० वर्षको थिएँ । मैले त्यस्तो सेवा सुविधा लिएकै थिएन । त्यसैले मलाई राखे । म संयोजक थिएँ । एमालेको तर्फबाट वाङ्छे शेर्पा र कांग्रेसको तर्फबाट दीपकुमार उपाध्याय सदस्य थिए । तर, दीपकुमारले बस्दै बस्दिनँ, सांसदहरुले गरेको काम ठीक हो भन्ने भएमात्रै बस्छु भनेका थिए ।’

रिकण्डिसन गाडीमा ल्याइएको सुन प्रकरणले संसदमा हल्लीखल्ली मच्चिँदा लोकेन्द्रबहादुर चन्द प्रधानमन्त्री थिए भने एमालेका वामदेव गौतम गृहमन्त्री र रवीन्द्रनाथ शर्मा अर्थमन्त्री थिए । २०४७ सालको संविधानमा देशलाई घाटा लाग्ने खालको गम्भीर प्रकारका घटना भएमा संयुक्त संसदीय छानबिन समिति गठन गरेर उक्त मुद्दाको टुंगो लगाउन सकिने प्रावधान थियो । त्यही व्यवस्थामा टेकेर थापाको सभापतित्वमा छानबिन समिति बनेको थियो । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको प्रतिनिधित्व हुने गरी संवैधानिक समिति बनेको थियो ।

उक्त समितिलाई लिएर थापा अझै पनि अचम्मित हुन्छन्, ‘उनीहरु त्यसवेला त्यो समिति गठन गर्न किन तयार भए, म आफैंलाई आश्चर्य लाग्छ । मलाई त कागतालीले सभापति दिएका थिए । एमालेले कांग्रेसलाई सभापति दिन नचाहने, कांग्रेसले एमालेलाई दिन नचाहने । त्यसैले मलाई बनाइएको थियो ।’

संसदले थापाहरुलाई स्रोत र जनशक्ति पनि उपलब्ध गराइदियो । उपसचिव वीरेन्द्रबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा सरकारी कर्मचारीको टीम खटाइयो । तर, थापाहरुलाई राम्रो रिपोर्ट राइटर पनि चाहियो । महालेखा परीक्षक भएर भर्खरै रिटायर्ड भएका टंकमणि शर्माको नाम आयो । जतिवेला उनी अधिकृत थिए । स्वास्थ्य मन्त्रालयमा लेखामा काम गरिरहेका थिए । शर्माको नजिकको सम्बन्ध तत्कालीन सभामुख रामचन्द्र पौडेलसँग थियो ।

थापा भन्छन्, ‘मैले पौडेललाई शर्मालाई यता ल्याइदिनुपर्‍यो भनेर भनें । तर, उनले आनाकानी गरे । अनि मैले ‘तपाईं गर्ने भए गर्नुस्, नत्र गिरिजाबाबुलाई भन्छौं’ भनेर भनें । गिरिजाबाबु प्रधानमन्त्री थिए । त्यसपछि पौडेलले गिरिजाबाबुलाई त नभनौं भनेर शर्मालाई उपलब्ध गराइदिनुभयो । अनि काम सुरु भयो ।’

‘दुबईबाट रिकण्डिसनिङ गाडीमा सुन ल्याउने रिद्धिसिद्धि फर्म रहेछ । हामीले त्यसका फाइलहरु पनि मगायौं । साथै कर छली गरिएका गाडीहरु विभिन्न व्यक्तिहरुले चढेको कुरा आयो । एउटा रातो गाडी वामदेवले चढेको कुरा आयो । उक्त गाडीको हरेक महिना नम्बर प्लेट नै फेरिन्थ्यो रे !’

थापाको टीमले एयरपोर्ट हेर्न भनिए पनि तीनवटा टीम बनाएर देशैभरका भन्सारमा हेरेका थिए । त्यही क्रममा व्यापारी सुवास संघाईको रिद्धिसिद्धि नामक फर्म भन्सार छलीमा मुछिएको थापाहरुले पत्ता लगाए । संघाईको फर्मले काँकडभिट्टा, मेची भन्सारको बाटो भएर भन्सार छलेर वा कम कर तिरेर भारतबाट आयात हुने कोइलाको ट्रकभित्र टीभी, डेक, फ्रिज जस्ता सामानहरु लुकाइछिपाइ विर्तामोड हुँदै विराटनगरसम्म पुर्‍याउने गरेको पत्ता लगाए । यो घटना थापाहरुले तयार पारेको प्रतिवेदनमा पनि उल्लेख छ ।

प्रतिवेदन तयारकै क्रममा थापाहरुलाई सूचना आयो- एयरपोर्टमा अराइभल र डिपार्चरको मान्छे भेट्ने प्वाइन्ट छ । यसपछि थापाहरु फिल्ड भिजिट गर्न गए । मान्छेहरु बोलाएर कुराकानी पनि गरे ।

त्यसैले थापाहरुले थाहा पाए कि एयरपोर्टमा ठूलो संख्यामा विद्यार्थीहरु छन् । उनीहरुले कर्मचारीहरुलाई राम्रोसँग काम गर्न दिँदैनन् । कस्ता विद्यार्थी हुन् । उनीहरुले कोठा पनि लिएका छन् । उनीहरुको तलब पनि छैन । तर, उनीहरु खुशीका साथ काम गरिरहेका छन् ।

थापा सुनाउँछन्, ‘त्यहाँ विद्यार्थी थुप्रिएको चाहिँ उनीहरुका बाउआमाले मन्त्रीहरुलाई आफ्ना छोराछोरीलाई काममा लगाइदेऊ भनिदिँदा रहेछन् । उनीहरुलाई त्यही एयरपोर्टमा लगेर राख्दा रहेछन् । त्यहाँ सामान यताउता गर्दारहेछन्, अनि कमिसन लिँदा रहेछन् । हामी जाँदा विद्यार्थीहरु ठूलो संख्यामा थुप्रिएका थिए । सबै सोर्सफोर्सबाट गएका, कर्मचारीले भनेको के टेर्थे । १८-२० वर्षदेखि ५० वर्षसम्मका छन् ।’

एयरपोर्टमा विद्यार्थीहरुले गरेको गतिविधिविरुद्ध थापाहरुले रिपोर्ट गरेपछि त्यहाँबाट विद्यार्थीलाई हटाइयो ।

थापाहरुले तयार गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार दुबईबाट रिकण्डिक्सन गाडीहरु हवाईजहाजबाट मितेरी इन्टरप्राइजेज काठमाडौंले लुफ्थान्सा कार्गोमार्फत् आयात गरेको थियो । जसको प्रोपाइटर सीताराम गिरी थिए भने २०५४ मा वाणिज्य विभागमा ४३१६१ दर्ता नम्बर रहेको यस कम्पनीको पूँजी दुई लाखमात्रै उल्लेख थियो ।

प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘दुबईबाट रिकण्डिक्सन गाडीहरु हवाईजहाजमार्फत् कार्गो गरी पैठारी गर्ने बहानामा सुनलगायत बहुमूल्य सामानहरु आयात गरी भन्सार छलेर गाडीमात्रै जाँचपास गरी ठूलो अंकमा र परिणाममा चुहावट भएको अनुमान छ । यसमा दुई लाख रुपैयाँ कुल पूँजी भएको व्यापारिक फर्मले एक महिनाभित्र एक करोड ६९ लाखको कारोबार गर्न सफल भएको छ ।’

जुन रिकण्डिक्सन गाडीमध्ये एउटा गाडी तत्कालीन गृहमन्त्री वामदेव गौतमले चढ्ने गरेको सूचना प्राप्त गरेको थापाको जिकिर छ ।

त्यसवेला तत्कालीन गृहमन्त्री वामदेव गौतमको समेत उक्त सुन प्रकरणमा संलग्नता देखिएको थापा बताउँछन् ।

‘दुबईबाट रिकण्डिसनिङ गाडीमा सुन ल्याउने रिद्धिसिद्धि फर्म रहेछ । हामीले त्यसका फाइलहरु पनि मगायौं । साथै कर छली गरिएका गाडीहरु विभिन्न व्यक्तिहरुले चढेको कुरा आयो । एउटा रातो गाडी वामदेवले चढेको कुरा आयो । उक्त गाडीको हरेक महिना नम्बर प्लेट नै फेरिन्थ्यो रे !’

थापाहरुले फाइल खोले पनि एयरपोर्टबाट आएको सुन कहाँ पुर्‍याइयो, मेसो पाएनन् ।

फाइल खोलिसकेपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महतको फोन थापालाई आयो । महतले भने, ‘तपाईंहरुले अलि कडाइ गरिदिनुभएन । त्यो फाइल फिर्ता गरिदिनुपर्‍यो ।’

अनुसन्धानकै सिलसिलामा एक दिन वामदेवले वकिल विश्वकान्त मैनालीलाई थापाकहाँ पठाए । वकिलले थापालाई सोधे, ‘प्रतिवेदनमा वामदेवजीको नाम परेको छ कि छैन ?’

थापा भन्छन्, ‘मैले महतलाई गाली गरें । छानबिन समितिको सभापतिलाई अर्थमन्त्रीले यसरी फोन गर्ने हो ? तपाईंको फोन रेकर्ड भयो । हामी तपाईंको कुरा प्रतिवेदनमा लेख्छौं । अर्थमन्त्रीले समितिको सभापतिलाई त्यसो भनेको राम्रो मानिएन ।’

थापालाई लाग्छ, यही कारणले पनि कांग्रेसले प्रतिवेदन दिएपछि अनुसन्धान गर्ने बाटो खुलाइदिएन । थापाले प्रतिवेदनमै महतको नाम पनि राखेका थिए ।

त्यसवेला थापा अनामनगरमा बस्थे । थापाका अनुसार एक दिन त्यो गिरोहले एकजना मान्छे थापाको कोठामै पठायो । त्यो मान्छेले भन्यो, ‘ल हजुर, डिनर खान जानुपर्‍यो ।’

त्यसो भन्दै थापालाई जुत्ता लगाइदिन खाटमुनि जुत्ता पनि खोज्न थाल्यो । तर, आफूले जुत्ता लगाउन नमानेको र नगएको थापा बताउँछन् ।

अनुसन्धानकै सिलसिलामा एक दिन वामदेवले वकिल विश्वकान्त मैनालीलाई थापाकहाँ पठाए । वकिलले थापालाई सोधे, ‘प्रतिवेदनमा वामदेवजीको नाम परेको छ कि छैन ?’

थापाले भने, ‘गाडी चढेका छन् भन्ने त सुनिएको छ । तर, अहिले प्रतिवेदनमा उहाँको नाम छैन ।’

त्यतिखेर नेपालमा सीडीको व्यापार मौलाएको थियो । तर, सीडी भने विदेशबाट ल्याउनुपर्ने हुन्थ्यो । विदेशबाट ७५ हजार थान सीडी आएको थियो । सीडीलाई इन्टरनेशनल कमोडिटी भनिन्थ्यो । त्यसो भनिएपछि यहाँको लोकल कस्टमले ती सामानको भ्यालुएसन गर्न पाउँदैन थियो । इन्टरनेशनल कमोडिटी भनिएपछि कम्तीमा एक डलर मूल्य राख्नुपर्ने प्रावधान थियो ।

त्यसको मतलव ७५ हजार थान सीडीको राजस्वमात्रै ४०-५० लाख थियो । तर, भन्सारले ५० हजारमै छुटाएको रिपोर्ट थापाले पाए ।

थापा सुनाउँछन्, ‘हामीले सीडीको स्याम्पल ल्याएर भन्सारको हाकिम गुल्मीका युवराज भुसाललाई बयानका लागि बोलायौं । उनले बयानमा सेक्सन अफिसरको अंग्रेजी कमजोर भएकाले लेख्न बिर्सिएको बतायो । सीडी भनेर नलेखेर इन्स्टलेसन भनेर अफिसरले लेखेछ । इन्स्टलेसन भन्ने त सामान नै हुँदैन । हामीले अफिसरलाई पनि बयानका लागि बोलायौं । त्यो अफिसरले नेपालबाट पनि एमबीए गरेको रहेछ । पेशागत कौशलता बढाउन लण्डन गएर पनि पढेको रहेछ । उनको अंग्रेजी कमजोर रे ! त्यसरी कमिसन खाएर एउटा माललाई अर्को माल भनेर छिराएका रहेछन् ।’

थापा थप्छन्, ‘हामीले त राजस्व चुहावट होइन कि बगावट नै देख्यौं । त्यहाँ त राजस्वको खोलो नै बगेको रहेछ ।’

थापाहरुले सुन कसले ल्याएका थिए भनेर त फेला पारेनन् । तर, त्यसवेला नेपालमा क-कसले सुन ल्याए भनेर सबै विवरण प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका थिए । यसपछि संसदमा प्रतिवेदन प्रस्तुत भएपछि प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद नै विघटन गरे । मुलुक चुनावमा होमियो ।

उक्त प्रतिवेदनमा राजस्व चुहावट कार्यमा अवैध पैठारी निकासी नियमित गरिरहने व्यापारीहरुमा अनिल जाटिया, प्रकाश बेगानी, शंकर गोल्यान, आईएल प्रधान (विदेशी मुद्रामा कारबाही अदालतमा चढाइएको), टेकबहादुर गुरुङ (विदेशी मुद्रामा कारबाही अदालतमा चढाइएको), जमीम शाह, ताहिर शाह, दीपक मल्होत्रा (जसको नाम पछिल्लो समयको सय क्विन्टल सुन प्रकरणमा पनि मुछिएको छ) । प्रकाश टिवडेवाला, विष्णु जोशी, धोजेन्द्र गौचन, विष्णु गौचन, छविलाल भुसाल, अशोक सुरेखा, हरि न्यौपाने, दीपक स्वाँरको नाम नै किटान गरेर प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै बेनामी कारोबार गर्नेहरु आनन्दकुमार अग्रवाल, ब्राइटर इन्डस्ट्रिज प्रालि, प्रकाशकुमार टिवडेवाला, रोयल ग्रीन इन्टरनेशनल, मदनप्रसाद सरावगी, विसाखा कार्पेट प्रालि, अनिलकुमार शर्मा, शर्मा श्री इन्टरप्राइजेज, गौरीशंकर खनाल, निमेष ट्रेड प्रालि, रमेश अग्रवाल, आरके इम्पेक्स, हरि अग्रवाल, पदम ट्रेडिङलगायत पनि प्रतिवेदनमै उल्लेख छन् ।

त्यस्तै राजस्व चुहावट र तस्करीमा संलग्न भएको र हुनसक्ने व्यक्ति र फर्महरुमा आनन्द अग्रवाल, ब्राइटर फोम इन्डस्ट्रिज, प्रकाश टिवडेवाला, प्रकाश फोमका सञ्चालक, कमनपा ३१, मदनप्रसाद सरावगी, विसाखा गार्मेन्ट, कामनपा २३, हरिशंकर खनाल, जनकपुर नपा- ९, कामनपा- ७ मैजुबहाल, हरि अग्रवाल, पदम ट्रेडिङ प्रालि, विराटनगर, वनवारीलाल मित्तल, काठमाडौं, मित्तल एण्ड कम्पनी, चौथमल जटिया, निरञ्जन जटिया, अन्नपूर्ण टेक्सटायल, सुवास संघाई, अन्नपूर्ण भेजिटेबल, त्रिवेणी सिन्थेटिक, जगदीश अग्रवाल, विशाल इन्टरप्राइजेज विराटनगरलगायतको नाम प्रतिवेदनको अनुसूची ७ मा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनका केही अनुसूचीहरु

थापाहरुले सुन कसले ल्याएका थिए भनेर त फेला पारेनन् । तर, त्यसवेला नेपालमा क–कसले सुन ल्याए भनेर सबै विवरण प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका थिए । यसपछि संसदमा प्रतिवेदन प्रस्तुत भएपछि प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद नै विघटन गरे । मुलुक चुनावमा होमियो ।

प्रतिवेदनको निष्कर्षबारे थापा भन्छन्, ‘अहिलेसम्म जति घटना भए, त्यसको जिम्मेवार को हो त ? भन्सार त राज्यको मातहतमा हुन्छ । सेना, प्रहरी, कर्मचारी, प्रशासन, नेता सबै त्यही छन् । यो भनेको के हो भने सबै मिलेर राजस्व चुहावटदेखि भ्रष्टाचार देशमा संस्थागत भएको हो । त्यसमा अहिलेसम्म सत्तामा रहेका, सरकार प्रमुख, कर्मचारी प्रमुख भएका सबै जिम्मेवार छन् । उनीहरुले त्यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ र थप अनुसन्धान हुनुपर्छ भनेर हामीले सिफारिस गर्‍यौं । तर, प्रतिवेदनले के स्पष्ट पार्‍यो भने अनुसन्धान हुँदा सबै एकै डालोमा पर्ने भए । त्यसैले त्यो प्रतिवेदनमा टेकेर अनुसन्धान अगाडि बढेन ।’

यदि त्यो अनुसन्धान अगाडि बढेको भए अहिलेको एक क्विन्टल प्रकरण पनि नआउने थापाको जिकिर छ ।

थापाहरुले उक्त प्रतिवेदनमा नेपालमा भएका व्यवसायिक घरानाहरु, तस्करीमा संलग्न व्यक्तिहरुले कसरी व्यवसाय सुरु गरे, के गरे भनेर सबै विवरण उल्लेख छ । प्रतिवेदन आएपछि दिवंगत अम्बरिसलाल मित्तलले फोन गरेर थापालाई भने, ‘थापाजी भेट्नुपर्‍यो ।’

‘किन भेट्नुपर्‍यो ?’

‘प्रतिवेदनमा मेरो नाम राखिदिनुभएछ ।’

थापाले भने, ‘मैले राखेको होइन । सरकारी निकायलाई सूचना मागेका थियौं । त्यहीअनुसार राखेका हौं ।’

यसपछि अम्बरिसलालले भने, ‘म अरु जस्तो होइन । अरुले जति पाए पनि खान्छन् । उनीहरुको खाने सीमा छैन । म चाहिँ निश्चत सीमामा टार्गेट लिएर काम गर्ने हो ।’

थापा भन्छन्, ‘अरु कसैले फोन गरेनन् । नगर्नेहरुले त अपराध स्वीकारेको भयो नि त !’

थापाको अध्ययनले भन्छ, नेपालमा राजस्व चुहावट र तस्करी राज्य संयन्त्र नमिलिकन सम्भव नै छैन । जति सुन आउँछ, जसको निकै कम प्रतिशतमात्रै नेपालमा खपत हुन्छ । बाँकी भारतमा जान्छ । भारतमा गरगहना लगाउने, धार्मिक कार्यमा प्रयोग हुने र अर्को चाहिँ आइडल मनीको रुपमा प्रयोग हुने भयो । सुन राखेपछि डलर र युरोभन्दा महँगो हुने भयो ।

परिसँग गरिएको थप प्रश्नोत्तरः

– सुन तस्करीमा राज्य संयन्त्र नै लागेको भन्नुभयो । र पनि केही घटना बाहिरिएका छन् नि ?

यो तस्करी योजनाबद्ध तरिकाले हुन्छ । भन्सार क्लियर गरेर आउने कुरा पनि होइन । बाहिरैदेखि च्यानल मिलाएका हुन्छन् । बाहिर पनि सेटिङ मिलाएर छिराउँछन् । त्यहाँबाट कार्गोमा ल्याएर गोदाममा ल्याउँछन् । यस्ता घटना बाहिर जाने भनेको तीमध्ये कसैले भाग पाएन, भाग पनि भने जस्तो पाएन वा देखेकामध्ये कसैलाई दिइएन भने त्यसले बाहिर निकाल्ने हो । कर्मचारीलाई निलम्बन गर्ने भनेको त औपचारिकतामात्रै हो ।

एयरपोर्टबाट सुन बाहिरियो भनेर हल्ला चलेपछि हामीले हाकिमहरुलाई त हटायौं । तर, यही कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने भनेर सिफारिस गरेनौं । कुनै कर्मचारीलाई कारबाही गरेर हुनसक्ने पनि केही थिएन । तस्करीमा त अहिलेसम्म सरकारको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति, सरकार प्रमुख, मन्त्रालयको प्रमुख मन्त्री, सचिव सबै संलग्न हुन्छन् ।

– तपाईं पटक पटक सांसद हुनुभयो । प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर अनुसन्धान गरिनुपर्छ भनेर कुरा उठाउनु भएन ?

हामीले त पटक पटक भनेकै हौं । तर, राजनीतिक पार्टी र नेताहरु नै अनुसन्धान गर्न तयार भएनन् । कांग्रेस र एमाले सहमत भएको भएमात्रै सबैथोक बाहिर आउँथ्यो । छानबिन गरेको भए सबैथोक खुल्थे । तर, कांग्रेस-एमालेले पहल नै गरेनन् ।

– अनि वामदेव गौतमले चढेको गाडी र गौतमको संलग्नतामाथि प्रतिवेदनमा कतै उल्लेख गर्नुभएको रहेनछ ?

प्रारम्भिक अध्ययनमा उनको संलग्नता देखिएन । गाडी चाहिँ चढेको भन्ने आयो । यदि प्रतिवेदन अगाडि बढेको भए गौतममात्रै होइन, धेरै मुछिन्थे । त्यतिमात्रै होइन, नेपालका व्यापारिक घरानाको फेहरिस्त नै बनाइदियौं हामीले । ती सबैको अनुसन्धान गर्नुपर्ने भयो । त्यही भएर पनि एमाले र कांग्रेसले अनुसन्धान अगाडि बढाएनन् ।

– अहिलेको सुन प्रकरण पनि त्यतिवेलाकै निरन्तरता हो ? प्रकृति उस्तै हो ?

प्रकृति त्यही हो र अझै व्यापक हो । त्यतिखेर भर्खर २०४७ सालमा बहुदल आएको थियो । हिजो पञ्चेहरुले जसरी खायो, हामीले त्यसरी खानुपर्छ भन्ने कांग्रेस-एमालेमा थियो । पञ्चायतमा भ्रष्टाचारको केन्द्र दरबार थियो । अहिले दायरा व्यापक भयो । राज्यको नै दलालीकरण भयो ।

– अहिले पनि सुन प्रकरणमा धेरै नेताहरुको नाम मुछिएको छ नि ?

टोपबहादुर रायमाझी र बालबृष्ण खाण मेरा साथी हुन् । खाण होस्टेलमा बसेर पढ्दाको साथी र रायमाझी एकै कमिटीमा काम गरेको साथी । उनीहरु कति शानपूर्वक त्यस्ता खालका मान्छेसँग घुमफिर गरे, फोटो खिचाए । उनीहरुले किन त्यस्तो गरे भन्दा यस्तो हुनै सक्दैन । कसैले छुनै सक्दैन । यदि आइलाग्यो भने हामी रोक्छौं भन्ने घमण्डले अहिलेको अवस्थामा पुगेका छन् ।

अहिले सुन प्रकरणमा पनि फोटो खिचाएको भन्ने कुरा आइरहेको छ । फोटो खिचाउँदैमा त दोषी भन्न मिलेन । रायमाझी र खाणको अवस्था पनि सुरुमा शंका र हल्लामात्रै थियो । पछि प्रमाण जुट्दै गयो । अब फोटोको प्रसंगमा यथार्थ के हो तथ्यगत छानबिन नभएसम्म भन्न सकिन्न । तर, सम्भावनालाई पनि नकार्न सकिँदैन ।

– अहिलेको प्रकरणलाई पनि तपाईंहरुले बनाएको प्रतिवेदन थन्काए जसरी थन्काइने सम्भावना कतिको छ ?

अहिले आश्चर्य के लाग्छ भने कहाँनेर बुद्धि नपुर्‍याएर त्यो समिति गठन गरे जस्तो लाग्छ । तर, समिति बनाउँदा पनि उनीहरुको नियत ठीक थिएन । अहिले त यति नगरी नहुने भएर गरेका हुन् । किनभने सबै छ्यालब्याल भयो नि त ! केही न केही गर्नैपर्ने बाध्यता भएर हो । तर, यिनीहरुले अनुसन्धान नगर्न सक्छन् । अहिले त लोकलाज ढाक्न यति गर्न बाध्य भएर यति गरेका हुन् ।

– हाम्रो सिस्टमको समस्या कहाँ हो ?

नेपालमा भ्रष्टाचार राज्यमा संस्थागत छ । समाजमा संस्कारगत छ । किनभने समाज पनि त्यस्तै छ । भ्रष्टाचारीलाई नेपाली समाजले नराम्रो मान्दैन नि त !

– यति धेरै व्यापक जनदबाब बीचमा पनि अनुसन्धान नहुने संशय छ ?

यो त सेटिङ मिलाएका छन् । जुवाको खालमा एउटा दाउमात्रै हारेका हुन् । यस्तो घटना त कति छन् कति नि ! यो धन्दा तिनले छाड्नेवाला नै छैनन् । यो त लत बसेको जस्तो हो । उनीहरुले एउटा दाउ न हारे । फोटोको कुरा पनि ती मान्छेको ब्याकग्राउण्ड नबुझेर होइन नि त ! त्यो फोटोले के भनेको छ भने हामीलाई केही गर्न सक्दैन भन्ने अहम् देखाएको छ ।