राजदूतको ‘मेनपावर धन्दा’ मा श्रम मन्त्रालयको चासो, मागपत्र प्रमाणीकरण नगरेकोमा परराष्ट्रमार्फत पत्राचार

काठमाडौं । ‘मेनपावर धन्दा’ चलाएर विवादमा आएका मलेसियास्थित नेपाली राजदूत डिल्लीराज पौडेलले पैसा नलिई कामदारको मागपत्र प्रमाणिकरण नगर्दा रोजगारी नै गुम्न थालेपछि श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले चासो बढाएको छ ।

श्रम सहचारीले गर्नुपर्ने मागपत्र प्रमाणिकरणको अधिकारसमेत खोसेर राजदूत पौडेलले आफूलाई प्रतिकामदार गनेर पैसा नदिने तथा आफूले भनेका मेनपावरलाई कोटा नदिने कम्पनीहरूको कामदार मागपत्र प्रमाणिकरण नै नगरेको उजुरी परेपछि मन्त्रालयले पहल थालेको हो ।

मन्त्रालयले गत साता परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत मलेसियाका राजदूत पौडेलको प्रतिक्रिया मागेको छ । यो भनेको एक प्रकारणले स्पष्टीकरण नै रहेको र श्रम मन्त्रालयको यही पत्रलाई आधार बनाएर परराष्ट्रले राजदूत पौडेलमाथि कारबाही गर्न थालेको स्रोतले जनाएको छ ।

श्रम मन्त्रायले परराष्ट्रलाई साउन १८ गते पठाएको पत्रमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको पत्रलाई समेत उदृत गर्दै इप्लोयर पे पोलिसीअन्तर्गत मलेसियाबाट प्राप्त मागपत्रहरू प्रचलित कानूनबमोजिम सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी निवेदन पेश गर्दा समेत दुई महिनादेखि प्रमाणीकरण नभएको ढिलाईको कारणबारे दूतावासको प्रतिक्रिया उपलब्ध गराउन भनिएको छ ।

यसअघि पारामाउन्ट इम्प्लोइमेन्ट कन्सल्ट्यान्ट प्रालिको निवेदनका आधारमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले श्रम मन्त्रालयका सचिव केवल भण्डारीसमक्ष दूतावासले मागपत्र प्रमाणीकरण नगरेकोबारेमा आवश्यक पहल गरिदिन लिखित आग्रह गरेको थियो ।

संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले मलेसियास्थित दूतावासबाट कामदार प्रमाणीकरण नगर्दा रोजगारदाताहरूले अन्यत्रैबाट कामदार खोज्ने परिस्थिति बनेको र नेपालको रोजगारी गुमेको गुनासो आएपछि आफूहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको बताए । उनले मागपत्र प्रमाणीकरण नहुने समस्याले व्यवसायी मर्कामा परेको बताए ।

नेपालको सबैभन्दा ठूलो श्रम गन्तव्यमध्येमा पर्ने मलेसियामा श्रमिकलाई सहजीकरण र मेनपावरमार्फत रोजगारदाताले गर्ने कामदारको माग प्रमाणीकरण गर्ने कामका लागि उपसचिव र अधिकृत तहका कर्मचारी श्रम सहचारीका रूपमा खटिएका हुन्छन् ।

ती कर्मचारीले सम्बन्धित रोजगारदाताले कामदार माग गर्ने डिमाण्ड प्रमाणीकरण गरेर नेपाल पठाएपछि मेनपावरमार्फत श्रम स्वीकृति हुन्छ । राजदूत पौडेलले भने श्रम सहचारीको काम पनि खोसेर आफैंले प्रमाणीकरणको अधिकार लिएको बताइएको छ । मलेसियामा श्रम सहचारी भोला गुरागाई छन् । तर, उनले प्रमाणीकरणको अधिकार पाएका छैनन् ।

यो पनि पढ्नुहोस् : राजदूतको ‘मेनपावर धन्दा’मा माधव नेपाल साक्षी, मलेसियाको रोजगारीमा सिण्डिकेट लाउने प्रयास

दूतावासका एक कर्मचारीले भने, ‘कुनै पनि मेनपावरले मलेसियाको रोजगारदाताबाट आउने कामदार डिमाण्ड प्रमाणीकरण गर्न राजदूतलाई प्रतिकामदार पैसा नबुझाए उनीहरूको काम हुँदैन । कामै नहुनुभन्दा पैसा बुझाएर मेनपावरहरूले डिमान्ड लगिरहेका छन् । राजदूतले भनेको नमान्नेको प्रमाणीकरण हुँदैन, एउटा मेनपवारको २ महिनादेखि रोकिएको कारण त्यही हो । अरुका पनि छन् यस्ता फाइल ।

मेनपावर व्यवसायीहरू राजदूतलाई भेटेर रकम बुझाएपछि मात्र डिमान्ड प्रमाणीकरण हुने गरेको बताउँछन् । उनले पछिल्लो समय रोजगारदातालाई नै बोलाउने र आफैं कम्पनी भिजिट गरेर डिमान्ड माग्ने गरेको आरोपसमेत छ ।

दूतावास स्रोतले भन्यो, ‘राजदूतका केही मेनपावरवाला साथीहरू छन् । उनीहरूका लागि आफैंले डिमान्ड माग्ने र त्यसबापत कमिसन पाउने सुनिन्छ । कुनै मेनपावरले २ सयजना कामदारको मागपत्र ल्यायो भने उहाँले फलानोलाई एक सयवटा डिमान्ड देऊ अनिमात्र प्रमाणीकरण गर्दिन्छु भनेको पनि सुनिन्छ ।

दूतावासले डिमान्ड लेटर एट्यास्टेसनबापत भनेर रसिद नै काटेर शुलक लिएपछि त्यो प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने हुन्छ । तर, जेठ ९ गते रसिद काटेको मागपत्रको अहिलेसम्म पनि प्रमाणीकरण नभएपछि श्रम मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत राजदूतलाई ताकेता गरेको हो ।

यसअघि इण्डोनेसिया हिँडेका पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई मलेसिया उतारेर क्वालालम्पुरस्थित नेपाली राजदूत पौडेलले आफ्नो व्यापार प्रवर्द्धनमा दुरूपयोग गरेपछि विवादमा छन् ।

करिब ६ लाख नेपाली श्रमिक कार्यरत मलेसियामा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्ने राजदूत पौडेल आफैं मेनपावर धन्दामा लागेको भन्दै यसअघि नै सरकारले सचेत गराइसकेको छ । उनै पौडेलले पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाललाई साक्षी राखेर आफ्नो व्यापारिक प्रस्ताव मलेसियन सरकारसमक्ष राखेको समाचार नेपाल प्रेसमा आएपछि श्रम मन्त्रालयले सो विषयमा समेत परराष्ट्रको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

राजदूत पौडेलले नेपाललाई अबको प्रधानमन्त्री भन्दै त्यहाँका गृहमन्त्री सैफुद्धिनसँग पौडेलले भेट गराएका थिए । गृहमन्त्रालयमा माधव नेपालपत्नी गायत्री नेपालसहित भएको भेटको सोही मौकामा राजदूत पौडेलले नेपाली श्रमिकको हितका लागि भन्दै ८ बुँदै प्रस्तावको मस्यौदा पेश गरेका थिए ।