‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’का लागि अधिकृतस्तरका ७१५ कर्मचारीको अस्थायी दरबन्दी थप्ने सरकारको निर्णय

काठमाडौं । सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि अधिकृतस्तरका ७१५ जना कर्मचारीको अस्थायी दरबन्दी थप्ने निर्णय गरेको छ ।

मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि ७१५ जनाको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले बुधबार आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराएकी हुन् ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले झूटो विवरण पेश गरेर नेपाली नागरिकता लिने दुई जनाको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र रद्द गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

जसमा अमन चौधरी (अग्रवाल)ले झूटो विवरण पेश गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साबाट २०७७ कात्तिक २५ मा प्राप्त गरेको वंशजको आधारको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ को दफा १४ को उपदफा १ बमोजिम रद्द गरी उसलाई नेपाली नागरिकबाट हटाउने र संलग्न व्यक्तिलाई ऐनकै दफा २१ बमोजिम कारबाही गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

त्यस्तै सोफिया रुथ भण्डारीले झूटा विवरण पेश गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीबाट प्राप्त गरेको जारी मिति २०७९ साउन २६ गते भएको वंशजको आधारको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा १४ को उपदफा १ बमोजिम रद्द गरी उनलाई नेपाली नागरिकबाट हटाउने र संलग्न व्यक्तिलाई ऐनको दफा २१ बमोजिम नै कारबाही गर्ने निर्णय भएको छ ।

बैठकले मन्त्रिपरिषद् आर्थिक तथा पूर्वाधार समितिबाट पेश भएको सिंहदरबारको संशोधित गुरुयोजना स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको सञ्चारमन्त्री शर्माले जानकारी गराइन् ।