कहरले विदेशिएकाे जनशक्तिलाई रहरले स्वदेश फर्काउने प्याकेज यसरी सम्भव छ

जनप्रतिनिधिको रुपमा आफूले गरेका र चाहेर पनि गर्न नसकेका कामको बारेमा सामाजिक सञ्जालमा शब्दचित्र व्यक्त गर्दा आउने कमेन्टहरु हेर्छु, केहीका आफ्नै असन्तुष्टि र गुनासाहरु हामीप्रति व्यक्त भइरहेका हुन्छन् । नियतवश वा पूर्वाग्रहले गरिएका कमेन्टहरुलाई एकातिर राखेर बाँकी गुनासाहरुको विश्लेषण गर्दा प्रायः विदेशमा बस्नुहुने र आफ्नै गाउँठाउँका दाजुभाइहरु (दिदीबहिनी धेरै कम) नै भेटिन्छन् ।

पछिल्लो समय हामीप्रति गरिएका आक्रोश र गुनासाहरुलाई केलाएर हेर्ने र विशेषगरी विदेशबाट सामाजिक सञ्जालमार्फत व्यक्त भएका असन्तुष्टिहरुले सकेसम्म समाधानको उपाय खोज्न प्रेरित गरिरहेका हुन् । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिका आफ्नै सीमा, बाध्यता र राजनीतिक समीकरणको बारेमा सात समुद्रपारि श्रमसँग सपना साटिरहेका हाम्रा ती आफ्नै मान्छेहरुलाई जानकारी नहुनु स्वाभाविक हो ।

के विदेशमा हुनेहरु सबै एकैखाले हुन्छन् त ? त्यो पनि होइन । एकैखाले भन्नाको अर्थ के कारण उनीहरु त्यहाँ छन् भन्ने सन्दर्भमा हो । सञ्जालमा आफ्नो गाउँठाउँमा के भइरहेको छ र किन काम भएन भनेर राखिने चासो नै लोकतन्त्रको उच्चतम रुप हो । विदेशमा पसिना बगाएर, आफ्नो गाउँठाउँको विकास र समृद्धिको पक्षमा खबरदारी गर्ने नागरिक नै हाम्रा पदप्रदर्शक हुन् ।

कोही किन विदेशिन्छ ? म यसको विज्ञ होइन । तर पनि मैले एक वर्ष स्थानीय सरकारको प्रतिनिधि भएर गाउँघरमा जनतासँगै बस्दा के देखें भने विदेशिने हाम्रा दाजुभाइ र दिदीबहिनीहरु चार प्रकारका रहेछन् । उनीहरुको गाउँठाउँप्रतिको चासो, खबरदारी र हामीलाई दिने सल्लाह सुझाव तथा हामीबाट गर्ने अपेक्षा पनि सोहीअनुसार हुँदा रहेछन् ।

रहरले विदेशिने, कहरले विदेशिने, फेशनको रुपमा देखासिकीको रुपमा विदेशिने र परिबन्दले विदेशिनेहरुको सूची हरेक वडाबाट बनाउन सकेमा सबै तहका सरकारले रिटर्नीहरुको लागि ठोस योजना र कार्यक्रम तय गर्न सघाउने रहेछ । विदेशिनेहरुको सूचीकरण गर्दा कसो होला ? यसबारे पनि विदेशमै बस्नेहरुका सुझाव निर्णायक हुनेछन् ।

सञ्जालमा आफ्नो गाउँठाउँमा के भइरहेको छ र किन काम भएन भनेर राखिने चासो नै लोकतन्त्रको उच्चतम रुप हो । विदेशमा पसिना बगाएर, आफ्नो गाउँठाउँको विकास र समृद्धिको पक्षमा खबरदारी गर्ने नागरिक नै हाम्रा पदप्रदर्शक हुन् ।

आज उच्च शिक्षाको लागि विदेशिने जति युवाहरु छन्, उनीहरुमध्ये रहर, कहर, देखासिकी वा परिबन्द कुन कारण मुख्य हो ? यसबारे गहन विमर्श हुन जरुरी छ । के नेपालमा भन्दा राम्रो र व्यवहारिक शिक्षा हुनाले प्लस टु सकेर हाम्रा युवाहरु विदेशिएका हुन् ? उनीहरुसँगै हाम्रो भविष्यमात्र विदेशिएको छैन, वर्षेनी अर्बौं रुपैयाँ पनि बाहिरिएको छ । जसको भरण कुनै पनि मूल्यमा हुन्न ।

गाउँठाउँको विकास र जनप्रतिनिधिको काममा खबरदारी गर्नेमध्ये कहरले अर्थात बाध्यताले विदेशिनेहरु नै अत्यधिक देखिएका छन् । ती हाम्रा यस्तो मार्गदर्शक नागरिक हुन्, जसले श्रम र पसिनाको मूल्य रेमिट्यान्सका मार्फत देशलाई तिरेका छन् र उनीहरुको योगदानले राष्ट्रको अर्थतन्त्र चलेको छ । अनि सबैभन्दा उपेक्षित पनि उनीहरु नै छन् ।

हो, हामीले विदेशिने चारथरिमध्ये यो वर्गको दीर्घकालीन हितका लागि सोचेर परिणाममुखी योजना बनाउनुपर्ने महसुस भइरहेको छ । विज्ञहरु र रिटर्नीका प्रतिनिधिहरु नै रहेको कार्यदल बनाएर त्यसको सुझावका आधारमा विदेशबाट फर्किएकाहरुलाई स्वदेशमै र विशेषगरी जन्मथलोमै टिकाउन कस्ता प्याकेज ल्याउन सकिएला ? यसबारे सार्वजनिक विमर्श गरौं ।

निश्चित अवधिका लागि वैदेशिक रोजगारीमा गएका र कमाएर देशमै पठाउनेहरुको बाँकी जीवन देशभित्रै कसरी सुखी बन्नसक्छ ? राष्ट्रको अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सामा योगदान गर्ने नागरिकप्रति राज्य गैरजिम्मेवार बन्न मिल्छ ? १६ वर्ष जागिर खाएपछि एउटा सिपाहीले पेन्सन पाउँछ ।

तर, १६ वर्ष विदेशमा पसिना बगाएर फर्किएको एउटा नागरिकले राज्यलाई दिएको रेमिट्यान्सको योगदानबापत केही नपाउने ? अब यही प्रश्नबाट बहस छेडिनुपर्छ । जसले विदेशमा रहँदा वैधानिक च्यानलबाट जति रेमिट्यान्स भित्र्याएको छ, त्यसलाई सामाजिक सुरक्षा कोषको अवधारणाअनुसार पेन्सनको रुपमा किन नदिने ?

रहरले विदेशिने, कहरले विदेशिने, फेशनको रुपमा देखासिकीको रुपमा विदेशिने र परिबन्दले विदेशिनेहरुको सूची हरेक वडाबाट बनाउन सकेमा सबै तहका सरकारले रिटर्नीहरुको लागि ठोस योजना र कार्यक्रम तय गर्न सघाउने रहेछ । विदेशिनेहरुको सूचीकरण गर्दा कसो होला ?

उदाहरणका लागि कुनै एकजना व्यक्तिले विदेशमा बस्दा २० लाख रुपैयाँ कमाएर देशमा पठाएको छ भने त्यसमा उसको कमाइको १० प्रतिशतमा राज्यले २० प्रतिशत थपेर एकमुष्ट दिइयो भने स्वदेश फर्केपछिको उसको बाँकी जीवनयापनको बाटो सहज हुनसक्छ ।
जो नागरिक राज्यका आधिकारिक निकायबाट श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारी वा अध्ययनका लागि गएको छ । उसले निश्चित अवधिपछि स्वदेश फर्किएर सामाजिक सुरक्षा पाउनुपर्छ । यसका लागि विमर्श हुँदै जाला, कम्तीमा उनीहरुलाई सामाजिक सुरक्षामा लगेर उसले योगदान गरेको रेमिट्यान्स बराबरको रकम फर्केपछि पाएमा गाउँमै केही गर्न पनि सक्थ्यो होला । यो सम्भव पनि छ ।

विदेश गएर कमाएको उतै लगानी गर्ने र उल्टै नेपालको घरजग्गा र सम्पत्तिसमेत बेचेर नेपालबाट पैसा लगेर उताबाट नेपाल किन बनेन भनेर अर्ती उपदेश दिनेहरुको सवाल फरक हो । तर, जो बाध्यताले गएको छ र जवानीका केही वर्ष बिताएपछि स्वदेशमै फर्किन्छ, उसको लागि राज्यले सोच्नुपर्छ भनेरै केही कार्यक्रम ल्याइएका थिए ।

अहिले वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुलाई सामाजिक सुरक्षामा लैजाने कुरा आएको छ । तर, त्यो प्रभावकारी र आकर्षक बन्न सकेन । अहिलेसम्म राज्यले ल्याएका कार्यक्रम किन सफल भएनन् ? तिनको समेत समीक्षा गर्दै सकेसम्म रिटर्नीहरुलाई स्थानीय सरकारसँगकै समन्वयमा उद्यमशीलता, रोजगारीमूलक र विषयविज्ञका आधारमा आयमूलक काममा लगाउन सकिन्छ ।

केन्द्रले बनाउने योजना र बजेट वास्तविक रिटर्नीहरुको पहुँचमै नपुग्ने भएकाले स्थानीय सरकारलाई संलग्न गराउनुपर्छ भन्न खोजिएको हो । गाउँमा सानो लगानीमा कृषि, पशुपालनलगायतका निर्वाहमुखी योजनाहरु कार्यान्वयन गर्न सहज हुन्छ । किनकि विदेशमा भएको र विदेशबाट फर्किएको हरेक व्यक्ति वडामार्फत स्थानीय सरकारसँग प्रत्यक्ष संवाद र सम्पर्कमा हुन्छ । कृषि, पर्यटनलगायतका क्षेत्रमा गाउँगाउँमै स्वरोजगारमूलक उत्पादन तथा बजार विकास तथा विस्तारका लागि सुरु लगानी राज्यबाट गरियो भने ठूलो संख्यामा मान्छेहरु विदेश जानबाट रोक्न सकिने ठाउँ छ ।

रिटर्नी बैंक खोल्ने कि, रिटर्नी सामाजिक सुरक्षा कोष बनाउने कि रिटर्नी इन्भेस्टमेन्ट निगम स्थापना गर्ने ? यस्ता विषयमा पर्याप्त बहस गर्न सकिन्छ । जे नाममा खोले पनि राज्यले रेमिट्यान्स लिएबापत निश्चित रकम त्यस्तो कोषमा राखेर स्वरोजगारका व्यवहारिक कार्यक्रम ल्याउन सकिन्छ र विदेशबाट फर्किएपछि मेरो बाँकी जीवन सुरक्षित छ भन्ने आभास दिन सकिन्छ ।

विदेश गएर कमाएको उतै लगानी गर्ने र उल्टै नेपालको घरजग्गा र सम्पत्तिसमेत बेचेर नेपालबाट पैसा लगेर उताबाट नेपाल किन बनेन भनेर अर्ती उपदेश दिनेहरुको सवाल फरक हो । तर, जो बाध्यताले गएको छ र जवानीका केही वर्ष बिताएपछि स्वदेशमै फर्किन्छ, उसको लागि राज्यले सोच्नुपर्छ ।

यस्ता योजना बनाउँदा उनीहरुको प्रतिनिधित्व अनिवार्य हुनुपर्छ । जसको लागि योजना बनाउने हो, उसको सहभागिता भएन भने त्यसले अपनत्व प्राप्त गर्दैन ।

जनप्रतिनिधिहरुले यस्ता विषयमा छलफल गरेर योजना तथा नीति बनाउने हो । आज कुनै एउटा दल वा नेताले एक सय जनालाई रोजगारीको मध्यस्थता गर्छौं, तपाईं विदेशबाट फर्किनुस् भन्दा कोही फर्किन तयार हुन्न । देशभित्रै बेरोजगारीको विकराल अवस्था छ भने २० हजारको जागिरका लागि विदेशमा भएको नागरिक को फर्किन्छ ?

त्यसैले विदेशमा गएकालाई फर्काउने विषय त छँदैछ, देशमा भएकालाई विदेश जानबाट रोक्ने योजना तथा कार्यक्रम आजको पहिलो प्राथमिकता हो । देशभित्रै काम र दामको वातावरण बन्दै गयो र विदेशबाट फर्किएकाहरुले सामाजिक सुरक्षासहित यही आफ्नो सीप र क्षमता प्रयोग गर्न पाए भने देशको माया हुनेहरु विस्तारै आफैं फर्किहाल्छन् ।

कसैले यतिवटा जागिर छ भनेर भ्याकेन्सी विज्ञापन गर्नै पर्दैन । सरकारले हाम्रो लागि स्वरोजगारको वातावरण र बजेट व्यवस्था गरेको छ भनेपछि उनीहरु आफैं फर्किनेछन् । एकले अर्कोलाई आरोप लगाएर होइन, समाधानको उपाय खोजेर विदेशिएका हाम्रा नागरिक र सरकारबीचको दूरीलाई घटाउनतर्फ लागौं ।

अन्तिममा, निर्वाचन आयोगले निर्वाचनसम्बन्धी विद्यमान कानून संशोधनको प्रस्ताव अघि सारेको छ । त्यसमा विदेशमा बस्नेहरुलाई मतदानको अधिकार दिने सुनिश्चित गरौं । नेपालकै नागरिकता र पासपोर्ट बोक्ने गैरआवासीय नेपालीहरुलाई मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता भएबमोजिम सम्बन्धित देशबाटै मतदानको व्यवस्था कानूनमै गर्न किन नमिल्ने ? बहस यता पनि गरौं ।

(थापा लिखु गाउँपालिका ओखलढुंगाकी उपाध्यक्ष हुन् ।)