लुम्बिनीमा दर्ता भएको निजामती ऐनको चिरफारः कर्मचारीकै लागि कसरी बन्यो घेराबन्दी ?

रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सरोकारवाला पक्षसँग कुनै छलफल नै नगरी निजामती ऐन सदनमा लगेपछि चौतर्फी आलोचना भएको छ । असार २२ गते प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक संसदमा दर्ता भइ सैद्धान्तिक छलफल सकेर प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिमा दफावार छलफलमा पठाइएको छ । विषयगत समितिले प्रतिवेदन निर्माण गर्न उपसमिति निर्माण गरेको हो ।

यो विधेयक सरोकारवाला पक्षसँग कुनै छलफल नगरी सदनमा गएको विषय अहिले भएका विरोध र संशोधन प्रस्तावले पुष्टि गरेको छ । यो विधेयकका विषयमा ३४ जना प्रदेशसभा सदस्यले विधेयकमा संशोधन दर्ता गराएका छन् भने सबै कर्मचारी संगठन, सत्ता पक्ष र विपक्षका सांसदहरुले तयारीबिना ल्याइएको भन्दै आलोचना गरेका छन् ।

अधिकांश कर्मचारी संगठनका नेताहरुले विद्यायकहरुले उपल्लो तहको प्रशासनका कर्मचारीको योजनामा यस्तो विधेयक छलकपट तरिकाले ल्याएको आरोप लगाएका छन् ।

‘विद्यायकले आफ्नो जिम्मेवारी भुलेर उच्च प्रशासकको विश्वासमा यो विद्येयक अगाडि सारेको प्रष्ट हुन्छ, यसले हाम्रा विद्यायकको क्षमतामाथि प्रश्न उठेको छ, कानुनको मस्यौदा बनाउँदा त सरोकारवालासँग परामर्श हुन्छ, यो त कर्मचारीको मूल कानुन हो, यस्तोमा यतिधेरै गैरजिम्मेवारी देखियो’कमचारी संगठनका एक नेताले भने ।

यो विधेयक पारित भएमा हाल प्रदेशमा देखिँदै आएको निजामती कर्मचारीको समस्या समाधान हुने अपेक्षा गरिएको छ तर प्रस्तावित विधेयकमा कर्मचारीको तीव्र असन्तुष्टि र सत्ता पक्ष तथा विपक्षी दलका सांसदहरुको विरोध भएकाले टुंगोमा पुर्‍याउन धेरै नै शंशोधन गर्नुपर्ने दवाव छ । विधेयकभित्र निजामती कर्मचारीसँग जोडिएका थुप्रै विषयहरू छन् ।

ती विषयमा कर्मचारी आफै असहमति जनाइरहेका छन् । र, सुधार गर्न आग्रह गरिरहेका छन् । उनीहरुले शंशोधनमार्फत र समितिमार्फत परिमार्जन गर्न दौडधुपमा लागेका छन् ।

के छन् प्रस्तावनाका मुख्य विषय ?

विधेयकको प्रस्तावनामै प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्तसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गरी सो सेवालाई सक्षम, उत्तरदायी एवम् प्रभावकारी बनाउन र वृत्ति विकास पथलाई व्यवस्थित गरी सुशासनयुक्त संयन्त्रको रूपमा विकास गर्न वाञ्छनीय भएकोले प्रदेशसभाले यो ऐन बनाएको उल्लेख छ ।

प्रदेश निजामती सेवाको गठनअन्तर्गत कर्मचारी प्रशासनसम्बन्धी मुख्य निकाय र मार्गदर्शक सिद्धान्तमा प्रदेशको प्रशासन सञ्चालन गर्न प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त तथा कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय प्रमुख कर्मचारीको निकायको रूपमा काम गर्ने उल्लेख छ ।

प्रदेशको निजामती सेवालाई व्यावसायिक, मर्यादित र उत्तरदायी बनाउन मार्गदर्शक सिद्धान्त तय गरिएको छ । संवैधानिक मूल्य, मान्यता र नीति निर्देशक सिद्धान्तमा आधारित रहेको छ । सुरुमा नियुक्त खुला र समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तमा आधारित प्रतियोगितात्मक परीक्षा, व्यावसायिक सीप र क्षमता विकाससहितको योग्यता प्रणालीमा आधारित हुने उल्लेख छ ।

सदाचारयुक्त, सेवाग्राहीमैत्री, परिणाममुखी, जवाफदेही र प्रविधिमैत्री प्रशासन, अधिकृतमूलक कार्यप्रणाली अवलम्बन गरी प्रतिष्पर्धी र विशेषज्ञ सेवाको रूपमा विकास, चक्रीय पद्धतिमा आधारित सरुवा, बढुवा, कार्यसम्पादन सूचकमा आधारित मूल्यांकन र प्रोत्साहनसहितको वृत्ति विकास प्रणाली र तीन तहका सरकारी सेवा बीचमा समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वको आधारमा सम्बन्ध विकास गर्ने विषयलाई विधेयकले प्राथमिकतामा राखेको छ ।

प्रदेश निजामती सेवाको ८ वटा क्षेत्रमा गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । प्रदेश इन्जिनियरिङ सेवा, प्रदेश कृषि सेवा, प्रदेश कानुन सेवा, प्रदेश प्रशासन सेवा, प्रदेश वन सेवा, प्रदेश शिक्षा सेवा, प्रदेश स्वास्थ्य सेवा, प्रदेश विविध सेवा गठन हुने उल्लेख छ ।

प्रदेश निजामती सेवामा अधिकृत तह, सहायक तह र तह विहीन गरी तीन प्रकारको तह उल्लेख छ । जसमा अधिकृत तहमा छैटौंदेखि १२ औं सम्म छ भने सहायक तहमा तेस्रोदेखि पाँचौंसम्म र तह विहीनमा पाँचौं स्तरदेखि प्रथम स्तरसम्म प्रस्ताव गरिएको छ ।

कसलाई आरक्षण कति ?

महिलालाई ३३ प्रतिशत, आदिवासी जनजातिलाई १५ प्रतिशत, दलितलाई १३ प्रतिशत, थारुलाई १२ प्रतिशत, मधेसीलाई १० प्रतिशत, आर्थिक रूपले विपन्न खसआर्यलाई ७ प्रतिशत, मुस्लिमलाई ४ प्रतिशत, अपांगता भएका व्यक्तिलाई ३ प्रतिशत, पिछडिएको क्षेत्रलाई ३ प्रतिशत कोटा प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रदेश निजामती सेवालाई समावेशी बनाउन खुला प्रतियोगिताद्वारा पदपूर्ति हुने पदमध्ये ४५ प्रतिशत पद छुट्टयाइएको छ । सो पैंचालिसलाई शतप्रतिशत मानेर उम्मेदवारको बीचमा मात्र छुट्टाछुट्टै प्रतिस्पर्धा गराइने उल्लेख छ ।

प्रदेश निजामती सेवाको खुला प्रतियोगिता, आन्तरिक तथा अन्तर तह प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने तहमा प्रदेश लोकसेवा आयोगको सिफारिसमा नियुक्त गरिने उल्लेख छ ।

करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न रोक

अस्थायी, ज्यालादारी वा करारमा नियुक्ति गर्न नसकिने प्रस्ताव गरिएको छ । प्रदेश लोकसेवा आयोगले आफूले सञ्चालन गरेको परीक्षामा स्थायी नियुक्तिका लागि सिफारिस नभएका उम्मेदवाहरूमध्येबाट अस्थायी नियुक्ति गर्ने प्रयोजनका लागि छुट्टै योग्यताक्रम अनुसारको सूची प्रकाशन गर्ने, प्रदेश निजामती सेवाको रिक्त पदमा अस्थायी नियुक्ति गर्नुपर्ने भएमा सम्बन्धित मन्त्रालयले प्रदेश लोकसेवा आयोगमा लेखी पठाउनुपर्ने उल्लेख छ ।

सूचीमा रहेका व्यक्तिलाई सम्बन्धित मन्त्रालयको मागको आधारमा अस्थायी नियुक्ति गर्न नाम सिफारिस गरी पठाउने छ र उक्त सिफारिसमा परेका व्यक्तिलाई बढीमा छ महिनाको लागि सम्बन्धित मन्त्रालयले अस्थायी नियुक्ति गर्ने उल्लेख छ । दफाविपरीत कसैले अस्थायी नियुक्ति गरेमा त्यसरी नियुक्त गरिएको व्यक्तिले खाइपाइ आएको तलब, भत्ता र अन्य सुविधावापतको रकम नियुक्त गर्ने कर्मचारी वा पदाधिकारीबाट सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गरिने उल्लेख छ ।

तर स्वीकृत दरबन्दीभित्रको कम्प्युटर अपरेटर, सहायक कम्प्युटर अपरेटर, कार्यालय सहयोजी, माली, स्वीपर, पलम्बर, इलेक्ट्रिसियन र सवारी–चालकजस्ता पद रिक्त भएमा सेवा करार वा ज्यालादारीबाट सेवा लिन सकिने, प्रदेश स्वास्थ्य सेवाको चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मी अध्ययन, असाधारण वा लामो बिदामा रहेकाले कारण स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्न कठिनाइ परेमा वा चिकित्सक पद स्थायी वा अस्थायी पदपुर्ति हुन नसकेमा न्यूनतम योग्यता भएका चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मीलाई तोकिएबमोजिम सेवा करारमा लिइ काममा लगाउन सकिने उल्लेख गरिएको छ ।

सरकारको आलोचना गर्नै नपाइने

कर्मचारीले सरकारको आलोचना गर्न नहुने कुरा पनि समावेश गरिएको छ । कुनै पनि सरकारको नीतिविपरीत हुने वा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार र जनताको पारस्परिक सम्बन्ध वा कुनै विदेशी राष्ट्रसँगको सम्बन्धमा खलल पर्न सक्ने गरी कुनै पनि निजामती कर्मचारीले आफ्नो वास्तविक वा काल्पनिक नामबाट कुनै लेख प्रकाशित गर्न, प्रेसलाई कुनै खबर दिन, रेडियो वा टेलिभिजन आदिद्वारा भाषण प्रसारित गर्न, कुनै सार्वजनिक भाषण दिन वा कुनै वक्तव्य प्रकाशित गर्न वा विद्युतीय माध्यम वा सामाजिक सञ्जालमा प्रतिक्रिया व्यक्त गर्न नहुने प्रस्तावित विधेयकमा छ ।

राजनीतिक क्रियाकलापमा पूर्ण प्रतिबन्धको योजना

सबैभन्दा कडाई दलीय राजनीतिमा जोडिएका कर्मचारीलाई हुने भएको छ । विद्येयकमा कर्मचारी राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न हुन नहुनेगरी राजनीतिक दल वा संगठनको सदस्य लिन, राजनीति क्रियाकलापमा संलग्न हुन वा अन्य कुनै पनि राजनीतिक गतिविधिमा भाग लिन नहुने, कुनै निजामती कर्मचारीले आफ्नो सेवासम्बन्धी कुरामा स्वार्थ पूरा गर्ने मनसायले अन्य कर्मचारीमाथि कुनै राजनीतिक वा अवाञ्छनीय प्रभाव पार्न वा प्रभाव पार्ने प्रयत्न गर्न नहुने, कर्मचारीले सुरु नियुक्ति लिँदा कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको स्वंघोषणा गर्नुपर्ने उल्लेख छ । सबै दलमा जोडिएका कर्मचारीलाई यो प्रस्तावना चुनौती बनेको छ ।

गोप्य सूचना पत्रकारलाई दिन रोक

विधेयकमा पत्रकारलाई आन्तरिक सूचना दिन कडाई गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यसले सरकारी कामकाजसम्बन्धी समाचार प्रकाशन गर्नसमेत प्रतिबन्ध हुनसक्ने देखिन्छ । कुनै निजामती कर्मचारीले प्रदेश सरकारद्वारा अख्तियारी नपाइ आफूले सरकारी कर्तव्य पालना गर्दा जानकारीमा आएको कुनै गोप्य वा कानुनद्वारा निषेधित विषय आफूले लेखेको वा संकलन गरेको कुनै कागजपत्र वा जानकारी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपबाट अरू अनधिकृत कर्मचारी वा गैरसरकारी व्यक्ति वा प्रेसलाई दिन वा बताउन नहुने, यो प्रतिबन्ध जुनसुकै कारणबाट सरकारी सेवामा नरहेको व्यक्तिको हकमा समेत लागु हुने उल्लेख छ ।

निजामती कर्मचारीले कुनै विदेशी सरकार वा विदेशी सरकारको कुनै प्रतिनिधिबाट कुनै उपहार प्राप्त हुन आएमा निजले आफ्नो कार्यालयलाई सो कुराको सूचना दिइ निकासा भए बमोजिम गर्न निर्देशन गरेको छ ।

यस्तै, दान, उपहार, चन्दा आदि प्राप्त गर्न र सापटी लिनमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ । सरकारी काममा कुनै प्रकारको असर पर्न सक्नेगरी कुनै पनि निजामती कर्मचारीले प्रदेश सरकारको पूर्वस्वीकृति बिना आफूले वा आफ्नो परिवारको कुनै सदस्यद्वारा कुनै व्यक्ति वा संस्थाबाट कुनै प्रकारको दान, दातव्य, कोसेली वा उपहार स्वीकार गर्न वा चन्दा माग्न वा सरकारी कामसँग सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थासँग सापटी लिन रोक लगाएको छ ।

कर्मचारीलाई व्यापार–व्यवसायमा प्रतिबन्ध

कम्पनीको स्थापना वा सञ्चालन गर्न वा व्यापार व्यवसाय गर्न नहुने पनि उल्लेख छ । निजामती कर्मचारीले प्रदेश सरकारको पूर्व स्वीकृत नलिइ कुनै बैंक वा कम्पनीको स्थापना, रजिस्ट्रेसन वा सञ्चालनको काममा भाग लिन नहुने, प्रचलित कानुनबमोजिम दर्ता गराउनुपर्ने कुनै व्यापार वा व्यवसाय गर्न नहुने तर, साहित्यक, वैज्ञानिक वा कलात्मक कार्य गर्न सक्ने उल्लेख छ ।

निजामती कर्मचारीले कुनै प्रकारको नोकरी वा आर्थिक लाभ वा कुनै सुविधा प्राप्त गर्नेगरी परामर्शदाता, सल्लाहकार, विशेषज्ञ वा कुनै हैसियतले सेवा प्रदान गर्ने कार्य गर्न नहुने तर सरकारको नीतिविपरीत नहुनेगरी साहित्यिक, वैज्ञानिक, कलात्मक, अनुसन्धानात्मक, सांस्कृतिक, मानव कल्याण, परोपकार वा खेलकुदसम्बन्धी कार्य गर्न सक्ने उल्लेख छ ।

यस्तै, प्रदर्शन र हडताल गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ । निजामती कर्मचारीले प्रदर्शन गर्न, बन्द हडतालमा भाग लिन, थुनछेक गर्न, बाधा अवरोध गर्न, घेराउ गर्न, जुलुसमा भाग लिन वा अन्य कुनै तरिकाबाट सरकारी काममा बाधा पु¥याउन वा सो कार्य गर्ने उद्देश्यले अरूलाई उस्कासनसमेत नहुने उल्लेख गरिएको छ ।

कुनै सार्वजनिक सरकारी वा निजी सम्पत्तिमा क्षति पु¥याएमा वा कुनै पदाधिकारीलाई शारीरीक वा मानसिक क्षति पु¥याएमा त्यस्तो निजामती कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही गरी क्षतिपूर्ति समेत भराइने उल्लेख छ ।

स्थानीय तहको प्रमुख प्रदेशबाट

यसका साथै स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद प्रदेश निजामती सेवाको पद हुने उल्लेख छ । स्वीकृत दरबन्दीका आधारमा मन्त्रालयले प्रचलित प्रदेश कानुनबमोजिम सम्बन्धित सेवाका कर्मचारी खटाउने, तर अधिकृतस्तर एघारौं तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहने स्थानीय तहमा प्रदेश सरकारले सोही तहको कर्मचारी खटाउने उल्लेख छ ।

दुव्र्यवहार र सामाजिक सन्जाल प्रयोगमा कडाई

प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिवको पद संघीय निजामती सेवाको राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको पद हुने, प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिव पदमा खटाइएको कर्मचारी आफ्नो पदीय दायित्व निर्वाह गर्ने सन्दर्भमा प्रदेश सरकारप्रति उत्तरदायी हुने उल्लेख छ । प्रदेश सचिव तथा अन्य कर्मचारीको रूपमा संघीय निजामती कर्मचारी खटाउने सक्ने उल्लेख छ ।

कुनै कर्मचारीले कुनै कर्मचारी वा सेवाग्राही कसैलाई लिखित, मौखिक, इसारा गरी वा कुनै श्रव्य वा दृष्य वा श्रव्यदृष्य दुवै वा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरी यौनजन्य दुव्र्यवहार गर्न/गराउन नहुने, प्रचलित कानुनविपरीत हुने गरी निजामती कर्मचारीले बालविवाह, बहुविवाह वा अनमेल विवाह गर्न गराउन नहुने उल्लेख छ ।

निजामती कर्मचारीले आफ्नो कामसँग सम्बन्धित सेवाग्राहीप्रति मर्यादित व्यवहार गर्नुपर्ने, सेवाग्राहीको कामसँग सम्बन्धित विषय, प्रक्रिया र कार्यसम्पादन गर्न लाग्ने समयसमेत स्पष्ट जानकारी सेवाग्राहीलाई यथासमयमा गराउनुपर्ने विषय समावेश गरिएको छ ।

सेवामा छँदै मृत्यु भएमा बिशेष सुविधा

कर्मचारीलाई विशेष आर्थिक सुविधाका लागि कुनै निजामती कर्मचारी सेवामा छँदै मृत्यु भएमा परिवारलाई एकमुष्ट एक लाख ५० हजार विशेष सुविधा प्रदान गरिने प्रस्ताव छ ।

कर्मचारीहरुकै असहमति, कसरी हुन्छ स‌ंशोधन

प्रस्ताविक विधेयकप्रति सबै क्षेत्रका कर्मचारीको तीव्र असन्तुष्टि छ । प्रशासन क्षेत्रका केही कर्मचारीबाहेक सबैले विरोध गरेका छन् । उनीहरुले आफू निकटका सांसदहरुलाई शंशोधन प्रस्ताव राख्न लगाएका छन् ।

‘सबै क्षेत्रका कर्मचारीको विरोध छ, प्राविधिक कर्मचारीलाई उस्तै समस्या देखाइएको छ, अप्राविधिकको पनि विरोध छ । ऐनका कारण प्राविधिक कर्मचारीको प्रमोशन पूरै रोकिएको छ ।’ लेखा समूहका रुपन्देही अध्यक्ष रहेका लक्ष्मण पौडेलले भने– ‘लेखाबाट सहसचिव एक जनाको दरबन्दी राखिएको छ, जबकी प्रदेशमा लेखा अधिकृत ४० जना कार्यरत छन् बढुवा हुने उपसचिवको पद एक मात्र भइपछि उ निवृत्त भएपछि एकजना मात्रै जाने अवस्था हुन्छ ।’

प्राविधिक क्षेत्रका कर्मचारी धेरै रहने बन, स्वास्थ्य र शिक्षामा पनि यस्तो रहेको कर्मचारीको भनाइ छ । नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी महासंघका केन्द्रीय सचिवालय सदस्य कृष्ण बन्जाडेले यो विद्येयक कर्मचारीको वृत्तिविकास रोक्ने र सबै क्षेत्रमा अंकुश लगाउने गरी ल्याइएको जनाएका छन् । ‘प्रदेशमा कर्मचारी समायोजन भएर आउँदा दुई तह बढुवा भनेर त्यो समयमा पनि अन्याय गरियो, त्यतिबेलाको बैमानी अहिलेको विद्येयकमा पनि थपिएको छ’ बन्जाडेले भने–‘यो कर्मचारीमैत्री छैन, हामीसँग कुनै परामर्श नगरी आएको हचुवाको विद्येयक हो, यसमा धेरै शंशोधन गर्न हामीले सुझाव दिएका छौं, हेरौं के के थपिएर आउँछ ? ’

विधेयकलाई शंशोधन गर्न नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन निजामती, नेपाल पनजामती कर्मचारी संगठन, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनले सामुहिक सुझाव पेश गरेका छन् । उनीहरु तीन ठूला दल कांग्रेस, एमाले, माओवादी निकट हुन् ।

समितिले माग्यो सुझाव

प्रदेशसभा सदस्य भोजप्रसाद श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले विषयगत सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरेर प्रतिवेदन निर्माण गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ । प्रतिवेदन समितिमा बुझाउने र समितिमा दफावार छलफल हुने उपसमितिका संयोजक श्रेष्ठले बताएका छन् । ‘निजामती कर्मचारी विधेयकको बारेमा अहिले उपसमितिले काम गरिरहेको छ, उपसमितिले दिने प्रतिवेदन मूल समितिमा छलफल गरेर अघि बढ्ने छौं, यसमै छलफल चलिरहेकाले उपयुक्त निचोड दिनेछौं’ श्रेष्ठले भने ।

यसैबीच प्रदेश मामिला तथा कानुन उपसमितिले यो विद्येयकको सम्बन्धमा बिहीबार ७२ घन्टाभित्र सुझाव पेश गर्न आह्वान गरेको छ । बिहीबार दिउँसो साढे २ बजेदेखिको समय निर्धारण गरेर जारी सूचनामा उपसमितिले विद्ययेकमा कस्ता विषय समेट्दा ठीक होला भनेर सूचना माग गरिएको हो ।

चार दिनसम्म दैनिक ११ घण्टासम्म चलेको छलफलमा उपसमितिले निजामती सेवा समूह विभाजन, कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया, कर्मचारी बढुवा, कर्मचारीको कार्यदक्षता र कार्यसम्पादन मूल्यांकन सम्बन्धमा सुझाव मागेको हो । त्यस्तै कर्मचारीको अवकाश, आचारण र कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियन सम्बन्ध रहेका छन् ।

सेवाग्राही, सर्वसाधारण र सरोकारवालाले निजामती विधेयकमा के कस्तो विषय समेट्दा सेवा प्रभावकारी हुन्छ भनेर सुझाव मागिएको र दैनिक यसमा छलफल भैरहेको उपसमितिका संयोजक भोजप्रसाद श्रेष्ठले बताए ।

सो विधेयकउपर पर्न आएको संशोधन प्रस्तावसहित दफावार छलफलका लागि प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिमा पठाएको र थप छलफलका लागि गठित ७ सदस्यीय उपसमितिले ७२ घण्टे सुझाव मागेको हो ।