बालसुधार गृहको दर्दनाक अवस्था : ५० जना क्षमतामा ७६ जना कोचिँदै, ७ दरबन्दीमा २ मात्रै कर्मचारी

रुपन्देही । रुपन्देहीको भैरहवामा रहेको बाल सुधार गृहमा बालकहरूलाई कानूनी अधिकारबाट वञ्चित गरेर राखिएको खुलेको छ । यो सुधार गृह मापदण्डअनुसार सञ्चालन हुन नसकेको भन्दै मानवअधिकारवादीहरुले तत्काल सुधारका लागि सचेत गराउँदै यहाँको वास्तविक अवस्था बाहिर ल्याएका छन् ।

गृहमा बालकहरू आधारभूत बाल अधिकार उपभोगको अवस्था नाजुक रहेको पनि उनीहरूले सार्वजनिक गरेको विवरणमा उल्लेख छ । ५० जना क्षमता भएको बाल सुधार गृहमा हाल लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशका ११ जिल्लाका ७६ जना बालकहरू बस्दै आएका छन् ।

क्षमताभन्दा बढी बालकहरू गृहमा बस्नु पर्दा बालकहरूको बसाई निकै कष्टकर रहेको एडभोकेसी फोरमका वरिष्ठ प्रदेश संयोजक अधिवक्ता वसन्त गौतमले जानकारी दिए । उनले स्थलगत अनुगमनका क्रममा बालकहरू शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका आधारभूत बालअधिकारको संरक्षण हुन नसकेको बताए ।

क्षमताभन्दा बढी बस्नु पर्दा सीमित संख्यामा शौचालय रहेको र गृहका बालकहरूले शौचालय गर्न पालो पर्खनुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए । साथै उनले बाल सुधार गृह सञ्चालन मापदण्डअनुसार सञ्चालन हुन नसकेको र ७ जनाको दरबन्दी रहेको बाल सुधार गृहमा २ जना कर्मचारीको भरमा सञ्चालन भएको पाइएको उनले बताए ।

बाल सुधार गृहमा सार्वजनिक सरोकार कानुन व्यवसायी समूह नेपालगंजका संयोजक वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल कुमार श्रेष्ठ, सहसंयोजक अधिवक्ता लोक बहादुर शाह, समूहका सचिव एवं एडभोकेसी फोरमका वरिष्ठ प्रदेश संयोजक अधिवक्ता वसन्त गौतम, सदस्य अधिवक्ता विकाश आचार्य र अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्रका लुम्बिनी प्रदेश संयोजक भोला महत, एडभोकेसी फोरमका लुम्बिनी प्रदेश संयोजक अधिवक्ता इन्दिरा आचार्य लगायतको टोलीले श्रावण २६ गते स्थलगत अनुगमन गरेको थियो ।

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्रका लुम्बिनी प्रदेश संयोजक भोला महतले सस्मित भौतिक संरचनामा सुधार गृह सञ्चालन भइरहेको र सुधार गृहको भवन परिसर पर्याप्त खुल्ला स्थानको अभाव रहेको अनुगमनका क्रममा देखिएको उनले बताए । जसका कारण थुना कक्षमा भई बालकहरू बस्न बाध्य भएको उनको भनाइ छ । त्यस्तै बालकहरू खेलकुद, मनोरञ्जनका क्रियाकलाप गर्नबाट वञ्चित भएको उनले बताए ।

सार्वजनिक सरोकार कानुन व्यवसायी समूह नेपालगंजका संयोजक वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल कुमार श्रेष्ठले बाल सुधार गृह काल कोठरीजस्तो भएको र यदि सरकारले चलाउन नसके बन्द गर्नु राम्रो भएको बताए ।

सुधार गृहमा विद्यालय, शिक्षक र अध्यापनको व्यवस्था भएको समेत नपाइएको उनले बताए। जसका कारण बालकहरू पढ्न पाउने अधिकारबाट वञ्चित भएकोले बताए । बालकहरूका लागि सीपमूलक तालिमको कुनै व्यवस्था नभएको, सुधार गृहमा पुस्तकालयको राम्रो व्यवस्थापन नभएको भन्दै यसको सुधारका लागि जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतमणि पाण्डेमार्फत जानकारी गराइएको बताए ।

बाल सुधार गृहमा ११ देखि २२ वर्ष उमेर समूहका छन् । २२ वर्षका बालकहरूको मुद्दा चलेकै कारण त्यहाँ राखिएकाले उमेर पुगेकाहरूलाई अन्यत्र स्थानान्तरण गर्नुपर्ने बताए ।

एडभोकेसी फोरमका लुम्बिनी प्रदेश संयोजक अधिवक्ता इन्दिरा आचार्यले बन्द कोठामा बसिरहनु पर्दा खुट्टा कुज्जिने, ठाडो गरेर उभिन नसक्ने लगायतका स्वास्थ्य समस्याबाट बालकहरू पीडित बनेको बताइन् ।

कानूनी व्यवस्थाको कार्यान्वयन भएन 

कानूनी विवादमा परेका बालकहरूले बाल अधिकार सम्बन्धि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार स्वतन्त्रताको हक बाहेक सबै अधिकारहरूको उपभोग गर्ने अधिकार राख्दछन् । तर रुपन्देहीको भैरहवामा रहेको बाल सुधार गृहका बालकहरूले सामान्य आधारभूत बाल अधिकार (शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद, मनोरञ्जन) लगायतका अधिकार उपभोग गर्न नपाएको एडभोकेसी फोरमका वरिष्ठ प्रदेश संयोजक अधिवक्ता वसन्त गौतमले बताए ।

बाल सुधार गृह सञ्चालनमा सङ्घीय सरकारले प्रभावकारी भूमिका र दायित्व बहन नगरेको समेत बताए । साथै उनले प्रदेशस्तरीय सुविधा सम्पन्न र बालमैत्री बाल सुधार गृह निर्माण गरी सञ्चालन सरकारले गर्नुपर्ने बताए ।

बाल सुधार गृह सञ्चालनमा देखिएको नीतिगत अस्पष्टता रहेको र बाल सुधार गृहको व्यवस्थित सञ्चालन र सुधार गृहमा रहेका बालकहरूको अधिकारको संरक्षणको लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार जिम्मेवार बन्नुपर्ने उनले बताए ।