न्यायिक समितिबाटै अधिकांश विवाद समाधान खोज्दै सियारीकी उपाध्यक्ष थारु

रुपन्देही । संविधानले स्थानीय सरकारलाई न्यायसम्पादनको जिम्मेवारीसहित स्थानीय न्यायिक समिति बनाइदिएपछि स्थानीय स्तरमा थुप्रैले सहज तरिकाबाट न्याय पाएका छन् । लामो समयसम्म बल्झिएका कतिपय मुद्दा छिटोछरितो र सहज रूपमा पाएका छन् ।

संविधानले दिएको जिम्मेवारीअनुसार स्थानीय तहले आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार स्थानीय स्तरबाट न्याय दिने र न्याय पाउने दुवै पक्ष खुसी देखिएका छन् ।

न्यायिक समितिले स्थानीय स्तरमा हुने विवादहरू खास गरी देवानी प्रकृतिका मुद्दाहरू अंशवण्डा, साँध मिचिएको, घरेलु झै–झगडा आदि विषयहरू निरूपण गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । सोहीअनुसार स्थानीय न्यायिक निकायले न्यायसम्पादनको काम गरिरहेका छन् ।

रुपन्देहीको सियारी गाउँपालिकाले पनि संविधानले दिएको अधिकारको प्रयोग गर्दै विभिन्न प्रकृतिका मुद्वाको किनारा लगाएको उपाध्यक्ष तथा न्यायिक समिति संयोजक तारा थारुले जानकारी दिइन् ।

उनले पालिकामा आएका घरेलु झै–झगडा, अंशबन्डा तथा कतिपय घरेलु हिंसाका घटनालाई दुवै पक्षको छलफलबाट निरूपण गरिएको बताइन् ।

उपाध्यक्ष थारुकाअनुसार दुवैपक्षको कुरा सुनेर न्याय दिने काम निकै चुनौतीपूर्ण छ । तर, स्थानीयहरूकै विवाद आउने भएकाले सम्झाई बुझाइ गरेर पनि विवाद समाधान हुँदै आएका छन् ।

‘निष्पक्ष न्याय दिलाउन सक्नु निकै ठूलो काम हो, स्थानीय अदालतकै रूपमा काम गर्ने भएकाले राम्रो अभ्यास गरिरहेका छौ’–उनले भनिन् ।

सियारीमा खास गरी जग्गाको सँधियार, गाँउब्लक, कुलो मिचेको, घरेलु हिंसा, लेनदेनका विषय, घरझगडा लगायतका विषयहरू आउने गरेका छन् ।

सियारीमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४७ ९१० बमोजिम ४५ वटा मुद्दा दर्ता भएकोमा असार मसान्तसम्ममा ३२ वटा मुद्दा फैसला भएका छन् ।

त्यस्तै सियारीमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४७ ९२० बमोजिम ९१ वटा मुद्दा दर्ता भएकोमा असार मसान्तसम्ममा ५६ वटा मुद्दा फैसला भएका छन् ।

त्यसैगरी गाउँपालिकाबाट ३ नम्बर वडाको मेलमिलाप केन्द्रमा पठाइएका १४ वटामध्ये १० वटाको फैसला भएको छ । पालिकामा १ सय ५० वटा मुद्दा दर्ता भएकोमा ५२ वटा मुद्दा छलफलको क्रममा रहेको उपाध्यक्ष थारुले जानकारी दिइन् ।

उपाध्यक्ष थारुका अनुसार सियारीको न्यायिक समितिबाट ४र५ वर्षदेखि बल्झिएका मुद्दाहरु पनि दुवै पक्षको सहमतिमा टुंगिएको छ ।

स्थानीय तहबाट न्याय प्रदान गर्ने व्यवस्था हुँदा पीडितहरूलाई कम खर्च, छोटो समय फैसला, न्यायिक समिति नजिकै हुँदा टाढा टाढासम्म धाउनुपर्ने सास्ती समेत हटेर गएको स्थानीय नागरिकले जनाएका छन् ।