सत्तागठबन्धनमा भागबन्डा नमिल्दा लुम्बिनीका संसदीय समिति नेतृत्वविहीन

रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेशसभामा सात महिनामा संसदीय समितिका सदस्यहरू चुनिएपनि सत्तारुढगठबन्धनमा नेतृत्वको भागबन्डा नमिल्दा एक महिनासम्म समिति सभापतिविहीन बनेका छन् । मिनी संसदको रूपमा मानिने यी समिति नेतृत्वविहीन हुँदा सरकार र प्रदेश सभाका कामकारबाहीमाथि अनुगमन तथा खबरदारी, सदनमा गएका विभिन्न विधेयकमा सरोकारवाला तथा विज्ञसँग यथेष्ठ छलफल हुन सकेको छैन ।

सत्तारूढ दलभित्र मन्त्रालय र विषयगत समितिको सभापति चयनलाई सँगसँगै टुंग्याउन खोजेपछि सभापति चयनको प्रक्रियामा ढिलाई भएको हो । मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले थप ३ मन्त्रालय आफूले राखेका छन् । ७ सदस्यीय रहेको मन्त्रीपरिषद ३ थप गर्दा १० हुन्छ तर सत्ता गठबन्धन दलमै १२ मन्त्रालयको भागवण्डा पहिले नै भएको छ । दलहरु मन्त्रालय फटाएर भएपनि सहमतिमा अगाडि जाने तयारीमा भएपनि कांग्रेसभित्र मन्त्री कसलाई पठाउने भन्ने संघर्षले ढिलाई भएको छ ।

२०७४ सालको प्रदेशसभा नियमावलीमा सभापतिको निर्वाचन नभएको अवस्थामा ज्येष्ठ सदस्यको सभापतित्व गर्ने र बैठक बस्ने, बैठक बसेको एक महिनाभित्र सभापतिको निर्वाचन गर्ने प्रावधान थियो ।

तर, २०७९ सालमा बनेको प्रदेशसभा नियमावलीमा सभापति चयन नहुँदासम्म ज्येष्ठ सदस्यले बैठकको सभापतित्व गर्ने उल्लेख भएकाले बैठक बस्न कुनै समस्या नरहेको प्रदेशसभा सचिव दुर्लभकुमार पुन मगरले बताए । प्रदेशसभामा गठन भएका ६ समितिमध्ये अहिलेसम्म जम्मा तीनवटा समितिको बैठक बसेको छ। हालै सामाजिक विकास समिति, प्रदेश मामिला तथा कानुन समिति र अर्थ समितिको बैठक बसेको लुम्बिनी प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ । प्रदेशसभाकी सूचना अधिकारी सम्झना सुवेदीले संसदीय समितिहरूको बैठक बिजनेसको आधारमा बस्ने गरेको बताइन् । अन्य समितिहरूले बिजनेस पाएको खण्डमा सभापति तत्काल चयन नभए पनि बैठक बस्ने तयारी गरेका छन्। प्रदेशसभामा सार्वजनिक लेखा समिति, भौतिक पूर्वाधार तथा विकास समिति, कृषि वन तथा वातावरण समितिको बैठक अझै बस्न सकेको छैन ।

संसदीय समितिका सभापति सर्वसम्मतरूपमा चयन गर्ने प्रयासस्वरुप प्रतिपक्षलाई पनि सहमतिमा ल्याउन पहल भइरहेको सत्तारूढ गठबन्धनका नेताहरूको भनाइ छ। त्यही कारणले गर्दा सभापति चयनमा केही ढिला हुन गएको भनाइ छ ।

नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक जन्मजय तिमसेनाले सभापतिमा धेरै विषय मिलेकाले सर्वसम्मत रूपमा चयन गर्ने गरी छलफल गरिरहेको बताए । यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक इन्द्रजीत थारुले निजामती कर्मचारी विधेयक टुंगोमा पुर्याएपछि सभापति चयन हुने जानकारी दिए ।

ठूला तीन दललाई दुई-दुईवटा समितिको सभापति दिनेबारेमा छलफल भएको बताइएपनि सरकारमा सहभागी साना दलले सहभागिता खोजेपछि सत्तारुढ दल कांग्रेस र माओवादीलाई मिलाउन समस्या भएको हो ।

प्रतिपक्ष दल एमालेलाई सार्वजनिक लेखा समितिसहित अन्य एउटा समितिको सभापति दिने तयारी सत्तारुढ दलको भएपनि उसले तीनवटाको नेतृत्व दावी छाडेको छैन तर सहमतिमा जाँदा उसले मान्नेगरी कांग्रेसले छलफल थालेको छ । नेपाली कांग्रेस र माओवादीलाई दुई-दुई वटा समितिको सभापति दिनेगरी छलफल अघि बढे पनि सहमति हुन सकेको छैन । साना दलहरूले समेत सभापतिमा भागबन्डा खोजेपछि सहमति हुन नसकेको हो ।

संसदीय समितिका सदस्यहरू असारको अन्तिम हप्ता चयन भए पनि करिब एक महिनापछि बल्ल बैठक बस्न थालेको छ । संसदीय समितिहरुको सभापति चयनको अझै टुङ्गो लागेको छैन । संसदीय समिति गठन भएपछि विधान अनुसार ज्येष्ठ सदस्यको हैसियतमा बैठक बस्न र निर्णय गर्न पाउने व्यवस्था छ ।

हालै सामाजिक विकास समिति, प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिको बैठक बसेको लुम्बिनी प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ । प्रदेश सभाका सूचना अधिकारी सम्झना सुवेदीले संसदीय समितिहरूको बैठक बिजनेसको आधारमा बैठक बस्ने गरेको बताइन् । बैठक ज्येष्ठ सदस्यको अध्यक्षतामा बस्ने जानकारी दिँदै उनले सभापति चयनको विषयमा दलहरू नै बढी गम्भीर बन्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

लुम्बिनी प्रदेशसभा अन्य समितिहरूले बिजनेस पाएको खण्डमा सभापति तत्काल चयन नभए पनि बैठक बस्ने तयारी गरेका छन् । प्रदेशसभामा सार्वजनिक लेखा समिति, भौतिक पूर्वाधार तथा विकास समिति, कृषि वन तथा वातावरण समितिको बैठक अझै बस्न सकेको छैन ।

बिजनेस पाएमा बैठक बस्न समस्या नरहेको सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्यमा अब्दुल रज्जाकले बताए । उनले सभापति छिटै चयन गर्दा राम्रो हुने तर बिजनेस आएको खण्डमा ज्येष्ठ सदस्यको अध्यक्षतामा पनि बैठक राख्न सकिने प्रस्ट पारे ।

संसदीय समितिका सभापति सर्वसम्मत रूपमा चयन गर्ने प्रयासस्वरुप प्रतिपक्षलाई पनि सहमतिमा ल्याउन पहल भइरहेको सत्तारुढ गठबन्धनका नेताहरुको भनाइ छ । त्यसैले पनि सभापति चयनमा केही ढिला हुन गएको उनीहरु बताउँछन् ।

तर सत्तारुढ गठबन्धनमै कुन दललाई कति वटा समितिको नेतृत्व दिने भन्नेबारे टुङ्गो लाग्न बाँकी छ । सत्तारुढ दल माओवादी र नेपाली कांग्रेसले मन्त्रीमण्डलमा भागबन्डा टुङ्ग्याउन नसक्दा संसदीय समितिको नेतृत्वको सम्बन्धमा समेत अन्योल बढेको छ ।माओवादी केन्द्रका लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष सुदर्शन बरालले समितिहरू चयन भएकाले कामकारबाही नरोकिने प्रस्ट पारे ।

संसदीय समितिका सभापति चयन गर्न दलहरू गम्भीर भएर छलफल गरिएको उनको भनाइ छ । एमाले दलका उपनेता चेतनारायण आचार्यले आफ्नो पार्टीबाट संसदीय समितिको नेतृत्वको लागि कुनै ढिलाई नभएको तर सत्तारुड दलबाटै ढिलाई भएको बताए । आफ्नो दल सदनमा सबैभन्दा ठूलो र प्रमुख प्रतिपक्ष भएकाले लेखा समिति बाहेक दुईको नेतृत्व दावी गरेको बताए ।