ठूला काण्डमा मुछिएका गठबन्धनका नेतालाई ‘बालुवाटार इजलास’ बाटै सफाइ

काठमाडौं । सोमबार साँझ ५ बजे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले प्रमुख सञ्चारमाध्यमका सम्पादकहरूसँग छलफल गर्ने तय भएको थियो । प्रधानमन्त्रीले बोलाएको समयमै सम्पादकहरू बालुवाटार पुगिसकेका थिए ।

तर, सम्पादकहरू पुग्नुअघि नै सत्तागठबन्धनका शीर्ष नेताहरू प्रधानमन्त्रीको प्रतीक्षामा थिए । प्रधानमन्त्रीका अनुसार त्यो जमघट एकदमै आकस्मिक र जरुरी महत्वका थियो । उपेन्द्र यादवबाहेक गठबन्धनका सबै शीर्ष नेता त्यहाँ पुगिसकेका थिए ।

उपराष्ट्रपतिलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा बिदा गरेर प्रधानमन्त्री बालुवाटार फर्किदा अतिथि गृहको तल गठबन्धनका शीर्ष नेताहरू र माथि सम्पादकहरू प्रतिक्षारत थिए । सम्पादकहरूलाई चिया र मःम खुवाएर राख्न भनेर प्रधानमन्त्री गठबन्धनका नेताहरूसँग छलफलमा जुटे ।

तर, छलफलका विषय सूची निकै गम्भीर भएकाले समय लामै माग भयो । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रीलाई ‘तपाईँ माथि गएर सम्पादकहरूलाई मिलाएर पठाउनुस्’ भनेपछि प्रचण्डमाथि आएर अप्ठेरो मान्दै आफ्नो बाध्यता सुनाए ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रचार विभाग प्रमुख अग्नि सापकोटासहित उपस्थित भएका प्रधानमन्त्रीलाई प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले आसनग्रहण गराएर बोल्न दिए पनि उनले आफ्नो बाध्यता सुनाउँदै ‘म तपाईहरूसँग लामै छलफल गर्न चाहन्छु, अहिले यस्तो छ कि म यहाँ भए पनि मन तलै छ’ भन्दै भोलिपल्ट भेट्ने आग्रह गरेर छुटे ।

छुट्दा छुट्दै एकजना सम्पादकले ‘त्यो गम्भीर र आकस्मिक छलफलको एजेण्डा चाहिँ के हो प्रधानमन्त्रीज्यू, हामीले यति चाहिँ जानकारी पाएर हिडौं न त’ भनेपछि फेरि सम्हालिए प्रधानमन्त्री ।

उनले सुनाएका तीनवटा कार्यसूची थिए- सदन अवरोधको निकास कसरी खोज्ने, ललिता निवास प्रकरणमा अदालतको आदेशलाई कसरी बुझ्ने र गौर हत्याकाण्डको छानविन गर्ने सरकारले नै गरेको सहमतिलाई कसरी टुंग्याउने ।

प्रधानमन्त्रीका यी तीनवटा कार्यसूची सुनेर बालुवाटारबाट फर्किएका सम्पादकहरू न्युजरूममा पुगेको केही समयभित्रै बालुवाटारमा गठबन्धनको शीर्ष बैठक सकियो । प्रधानमन्त्रीले सुनाएका तीनवटा विषयबाहेक अर्को एउटा समेत थपेर चार बुँदे निष्कर्ष नेकपा एसका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले मिडियालाई सुनाए ।

जसमा उनले भने अनुसार बालुवाटारमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जसपा नेपाल, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसहित संलग्न शीर्ष इजलासले निम्न बमोजिम फैसला गर्‍यो ।

१: ललिता निवास प्रकरणमा अदालतले अतिरिक्त न्यायिक सक्रियता देखाएर तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालसहितमाथि अनुसन्धान गर्न निर्देशन दियो,जुन रिट निवेदकले मागेभन्दा बढी भयो ।

२ : सुन तस्करसँग पटक पटक टेलिफोन संवाद गरेकै आधारमा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा र उनका छोरा दोषी हुन् भन्न मिल्दैन ।

३: गौर हत्याण्डको बारेमा यसअघि नै फाइलहरू बन्द भएका हुन् । पीडित परिवारले १० लाख राहत र शहीद घोषणा भइसकेकाले घटनास्थलमै नभएका उपेन्द्र यादवमाथि फेरि छानबिन हुन सक्दैन ।

४: सय केजी सुन तस्करी (जोख्दा करिब ६० केजीमात्र) प्रकरणको अनुसन्धान सीआईबीबाटै गर्ने, विपक्षी एमालेले माग गरे बमोजिमको उच्चस्तरीय छानबिन आयोग आवश्यक छैन ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अपर्झट र देशको लागि जरुरी महत्वको भनेर पूर्वनिर्धारित कार्यक्रमहरू रद्द गरेर बसेको गठबन्धनको शीर्ष बैठकले गरेका यी चार फैसलाले देश कुन दिशामा जाँदैछ भन्ने संकेत गर्छ ।

गठबन्धनको शीर्ष बैठकले ललिता निवास प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीको बयान लिए पनि सीआईबीले मुद्दा दर्ता गर्दैन भन्ने सन्देश दिएको छ । यही सन्देशसँगै सीआईबीको सुन तस्करी अनुसन्धान पनि स्वतः प्रभावित भएको छ ।

एकातिर सीआईबीले निष्पक्ष अनुसन्धान गर्छ भन्ने अर्कोतर्फ सीआईबीकै अनुसन्धानको दायरमा रहेका कृष्णबहादुर महरालाई निर्दोष ठहर गर्ने निर्णयले सीआईबीलाई सत्ता गठबन्धनको दबाब झनै बढेको छ ।

सीआईबीले प्रमाण भेट्दासमेत महरालाई अनुसन्धानमा ल्याउन सक्दैन भने एक क्विन्टल सुन प्रकरणको अनुसन्धानमा संलग्न उच्च पदस्थहरूसम्म कसरी पुग्न सक्छ भन्ने प्रश्न गठबन्धकै निर्णयले उब्जाइदिएको छ ।

उच्चस्तरीय आयोगबाट सुन तस्करीको अनुसन्धान गर्नुपर्छ भन्नेमा विपक्षी दलहरूमात्र होइन स्वयम नेपाली कांग्रेसका बहुसंख्यक सांसद र माओवादी केन्द्रकै नेता वर्षमान पुन समेत छन् । तर, गठबन्धनले त्यसलाई समेत अश्वीकार गरिदिएको छ ।

सरकारले विभिन्न फाइल खोलेर चर्चामा ल्याउने, केही व्यक्तिलाई बदनाम गर्ने तर आफैं सफाइ दिदै हिड्ने कुराले सुशासन कायम नहुने कांग्रेस नेताहरूको भनाइ छ । दलको बैठकमा पनि आफूहरूले यो विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको र अनुसन्धानहरूलाई स्वतन्त्र ढंगले निष्कर्षमा पुर्‍याउनुपर्ने कांग्रेस सांसद राजेन्द्र बजगाई बताउँछन् ।

अख्तियारले मुद्दा चलाएर विशेष अदालतमा विचाराधीन रहेको ललिता निवास प्रकरण सरकारले किन फेरि उठायो र अहिले किन अदालतको आदेशविरुद्ध गठबन्धनको बैठकको निष्कर्ष आयो ? यो आफैंमा रहस्यमय छ । कतै माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई दबाबमा राख्न प्रधानमन्त्रीले यसलाई हतियार त बनाएका होइनन् ? भन्ने प्रश्नसमेत उठाइएको छ ।

गौर हत्याकाण्डको छानबिनको विषय पनि सरकार आफैंले पीडितसँग लिखित सहमति गरेर अघि बढेको हो । फेरि गठबन्धन बैठकले त्यसलाई बन्द गर्ने निर्णय समेत गरेको छ । यो पनि उपेन्द्र यादवलाई दबाबमा राख्ने र सत्ता गठबन्धन बलियो बनाउने योजनाबद्ध कदम थियो भन्ने कतिपयको आशंका छ ।

शरणार्थी प्रकरणमा देउवालाई दबाबमा राख्ने, ललिता निवास प्रकरणमा माधव नेपाल र गौर प्रकरणमा उपेन्द्रलाई दबाबमा राखेर आफू बलियो हुन प्रधानमन्त्रीले नै यस्ता निष्कर्षमा नपुग्ने प्रकरणहरू बाहिर ल्याएको आशंका गठबन्धनभित्रै पनि चलेको छ ।