कोशीमा टर्‍याे बजेट होलिडेको खतरा- हिक्मत कार्की सरकारले ल्याएको आर्थिक अध्यादेश नै अघि बढ्ने

विराटनगर । हिक्मत कार्की नेतृत्वको सरकारले ल्याएको आर्थिक अध्यादेश स्वीकार र विनियोजन अध्यादेश स्वीकार गर्ने सहमति भएको छ । अध्यादेश स्वीकार गरेर नजाँदा प्रदेशमा बजेट होलिडे हुने खतरा भएपछि अध्यादेश स्वीकार गरेर जाने सहमति भएको हो ।

यसअघि आर्थिक अध्यादेश स्वीकार गरेर जाने विषयमा विवाद थियो । तत्कालीन सरकारले संसद् छलेर अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएको भन्दै कांग्रेस, माओवादीलगायतका दलहरूले विरोध गरेका थिए ।

विवादका कारण अध्यादेश स्वीकार नगर्दा प्रदेशमा बजेट होलिडे हुने खतरा बढेपछि अध्यादेश स्वीकार गरेर जाने सहमति भएको हो ।

कोशी प्रदेशसभाको तेस्रो अधिवेशनको पहिलो बैठक भदौ १ गते शुक्रबार बोलाइएको छ । उक्त बैठकमै अध्यादेश स्वीकार गरेर जाने सहमति भएको नेपाली कांग्रेस कोशी प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक भूपेन्द्र राईले बताए ।

यसअघि तत्कालीन हिक्मत कार्की नेतृत्वको सरकारले ल्याएको आर्थिक अध्यादेश स्वीकार नगर्ने अडानमा अहिले सत्तामा रहेका दलहरू थिए । तत्कालीन मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीको हैसियतमा जेठ ३२ मा सार्वजनिक गरेको आर्थिक तथा विनियोजन अध्यादेश असार १४ गते प्रदेशसभामा टेबल भएको थियो ।

प्रदेशसभामा अध्यादेश टेबुल भएसँगै अस्वीकार गर्नेसम्बन्धी तीन वटा सूचना दर्ता भएको थियो ।

कोशी प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव गोपालप्रसाद पराजुलीका अनुसार संवैधानिक प्रावधानअनुसार संसदमा टेबल भएको ६० दिनभित्र अध्यादेश प्रदेशसभाले स्वीकार गर्नुपर्ने कि त प्रतिस्थापन विधेयेक ल्याएर पास गर्नुपर्ने हुन्छ ।

भदौ १० गते अध्यादेशसभामा टेबुल भएको ६० दिन पुग्दैछ । सो अवधिभित्र अध्यादेश स्वीकार पनि नगर्ने र प्रतिस्थापन विधेयक पनि पास नगर्ने हो भने प्रदेशमा बजेट होलिडेको अवस्था सृजना हुन्छ ।

एमालेविना प्रतिस्थापन विधेयक पास गर्न सक्ने अवस्था नभएकाले तत्काललाई आर्थिक अध्यादेश र विनियोजन अध्यादेश स्वीकार गरेर जाने सहमति भएको राईले बताए ।

उनले सुरुमा अध्यादेश स्वीकार गरेर जाने र केही दिनपछि प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर अध्यादेशमार्फत आएको बजेटलाई संशोधन गर्ने सहमति भएको बताए ।

बिहीबार बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा अध्यादेश स्वीकार गरेर जाने सहमति गर्दै शुक्रबारको सभाको कार्यसूची तय गरिएको एमाले कोशी प्रदेशका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले बताए ।

उनले भने, ‘अध्यादेश स्वीकार गरेपछि प्रतिस्थापन विधेयक पास गर्ने विषयमा एमाले पोजेटिभ छ ।’

उनले भोलिको बैठकमा अध्यादेश अस्वीकार गर्नेसम्बन्धी सूचना फिर्ता लिने, अध्यादेश स्वीकार गरेर जाने र शून्य समय र विशेष समयमा बोल्नेसम्बन्धी कार्यसूची तय गरिएको बताए ।

नेकपा एमाले नेता हिक्मत कार्की पुस २४ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । कार्की नेतृत्वको सरकारलाई माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको समर्थन थियो । जेठ १७ मा जसपाले र जेठ २३ मा माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि कार्की अल्पमतमा परेका थिए ।

बजेट ल्याउनु एक साताअघि मात्रै अल्पमतमा परेपछि सरकारले बजेट अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएको थियो ।