ललिता निवास प्रकरण: के पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुलाई सरकारी वकिलले अभियुक्त बनाउन सक्छ ?

काठमाडौं । ललिता निवास प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरु बाबुराम भट्टराई र माधवकुमार नेपाललाई सोधपुछसम्म नगरिएपछि अब को को प्रतिवादी बन्दैछन् भन्नेमा चासो बढ्दो छ । सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई बेवास्ता गर्दै प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले भट्टराई र नेपाललाई सोधपुछसम्म गरेको छैन ।

तत्कालीन मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलसँग भने सीआईबीले सोधपुछ कागज गरेको थियो । सीआईबीले आइतबारसम्म अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिललाई बुझाउने तयारी गरिरहेको छ । अनुसन्धान प्रतिवेदनसँगै सीआईबीले प्रस्तावित रायसमेत दिनेछ, जसमा ककसलाई प्रतिवादी बनाउनुपर्ने हो भनेर प्रहरीको राय समेटिनेछ ।

यस प्रकरणमा सीआईबीले सरकारी कीर्ते र संगठित अपराधमा अनुसन्धान गरेको थियो । असार १२ गतेबाट पक्राउ सुरु भएकामा नक्कली मोहीदेखि विचौलिया र तत्कालीन सरकारी कर्मचारीलाई समेत पक्राउ गरिएको छ । सीआईबीले यो प्रकरणमा करिब ४०० वटा पक्राउ पुर्जी जारी भएको बताए पनि अनुसन्धानका क्रममा २० जनासँग मात्र बयान लिएको छ ।

यसअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यही प्रकरणमा १७५ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । त्यसमा विजयकुमार गच्छदारसहितका तत्कालीन मन्त्रीहरुलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको थियो । नेपाली कांग्रेसका नेता गच्छदारविरुद्ध सीआईबीले अदालतबाट पक्राउ पुर्जी लिए पनि पक्राउ भने गरेको छैन ।

काठमाडौ जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय प्रमुख अच्युतमणि न्यौपानेले अनुसन्धानको दायरामा नल्याइएका व्यक्तिहरु प्रतिवादी बन्न नसक्ने बताए ।

‘कि पक्राउ पुर्जी जारी भएको हुनुपर्‍यो कि त सरकारी वकिल कार्यालयको रोहबरमा बयान गराएको हुनुपर्‍यो । अन्य अवस्थामा प्रतिवादी बनाउन सकिने अवस्था हुँदैन’, न्यौपानेले भने ।

स्रोतका अनुसार तत्कालीन मुख्यसचिव पौडेलमाथि सोधपुछ कागजमात्र गरेर छाडिएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याउने प्रक्रियामा संलग्न तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्लाई समेत अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन निर्देशन दिएको थियो । लाए अह्राएका मान्छेहरुलाई मात्र पक्राउ गरिएको भन्दै सर्वोच्चले निर्णयकर्ताहरुलाई समेत अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन भनेको थियो ।

विभिन्न चार वटा फरक मितिमा ललिता निवासको करिब १४२ रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याइएको पाइएको छ ।